विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा गुंता

" महाराष्ट्र विधानसभेचे अल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले. याही अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही. कारण राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेलाच आक्षेप घेऊन आडकाठी घातली त्यामुळे ही निवड होऊ शकली नाही. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अतिशय लांच्छनास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला डावलून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सातत्याने चालू आहे. त्याचे फलित म्हणून की काय, गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळ राज्य विधानसभेचा गाडा अध्यक्षाविना चालू आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे नाना पटोले यांची निवड झाली होती. मात्र त्यांची ही निवड अतिशय अल्पकाळ टिकली. त्यानंतर महिन्या-दोन महिन्यानंतर लगेचच पटोले यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाली त्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेंव्हापासून हे अध्यक्षपद रिक्तच आहे. वास्तविक काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीना नाना पटोले यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदच द्यावयाचे होते तर त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदी अगोदर कशाला बसविण्यात आले ? हा प्रश्न निर्माण होतोच. मात्र पदाच्या निवडीचा घोळ घालण्यात काँग्रेस श्रेष्ठी 'प्रवीण' असल्यामुळे येथेही हेच घडले आणि पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपद पुन्हा रिकामे झाले. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात जी काही अल्पकालीन विधासभा अधिवेशने झाली त्या अधिवेशनात देखील अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी काँग्रेसच आग्रही होती. याशिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडूनही 'अध्यक्षाविना विधानसभा किती काळ चालविणार ?' असे तुणतुणे सारखे लावले जात होते. त्यामुळे आघाडी सरकारने या अल्पकालीन अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी 'ही निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पाडली जाईल ' असा प्रस्तावही राज्यपालांना पाठविला. मात्र राज्यपालांनी 'कायदेशीर बाबीं'चा अभ्यास' करून हा 'प्रस्ताव' फेटाळला. त्यावरून विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही सभागृहात गुप्त मतदान पद्धतीनेच व्हावी यासाठी राज्यपाल कोश्यारी हे आग्रही दिसतात असे अनुमान काढावयास हरकत नाही. भाजपची देखील हीच मागणी आहे. त्यामुळे ही 'अडवणूक' हा केवळ योगायोग नसावा. मात्र या 'अडवणुकी'मुळे अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकली नाही हे मात्र खरे. आता अध्यक्ष निवडीसाठी पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे . मागील विधानसभा अधिवेशनात भाजपच्या काही सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यामुळे भाजपचे बारा सदस्य वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घ्यावयाची ठरल्यास भाजपच्या बारा सदस्यांचे हे 'निलंबन' आपल्या कामास येईल असा होरा महाविकास आघाडीच्या सरकारचा होता अशीही चर्चा त्यावेळी चालू होती. असे असूनही या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने न घेता ती आवाजी मतदानाने घ्यावी असा ठराव संमत करून तो राज्यपालांकडे का पाठविण्यात आला ? हेही एक कोडेच म्हणावे लागेल. आघाडी सरकारकडे बहुमत ( १७० सदस्य ) असताना सभागृहात अध्यक्षांची निवड मतदान पद्धतीने करायला सरकार का कचरत आहे ? असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण होतो. त्याला महाविकास आघाडीकडून समर्पक उत्तर मात्र मिळू शकेल असे वाटत नाही. दुसरीकडे, भाजपच्या बारा सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या बदल्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही आवाजी मतदानाने केली जावी अशी सौदेबाजी सरकार आणि विरोधकांत झाली होती अशी चर्चा होती मात्र राज्यपालांचा 'कायदेशीर विरोध' आधी माहित झाल्यामुळे भाजपने ही सौदेबाजी अमान्य केली असावी असे दिसून येते. याशिवाय आणखी महत्वाचे म्हणजे जर राज्यपालांचा आक्षेप डावलून विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा अट्टहास आघाडी सरकारने केलाच असता तर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असता आणि आघाडी सरकार घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करते आहे असे सांगून राज्यपालांकडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते अशी भीती आघाडीच्या काही नेत्यांना वाटत होती. एरव्हीही तशी 'धमकी' भाजप नेत्यांकडून अधूनमधून दिली जातेच. या अधिवेशनात तर भाजपचे सुधीर मुनगुंटीवार यांनी तर सभागृहातच राष्ट्रपती राजवटीचे खुले 'आव्हान' सरकारला दिले. त्यामुळे आघाडीतील राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विरोध केला असावा असे दिसते. त्यामुळेच शेवटी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर अंतिम चर्चा होऊन निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस मात्र सपशेल तोंडघशी पडली असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा 'दिवस' जाहीर होऊन देखील त्यादिवसापर्यंत काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर झालेला नव्हता. यावरून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेण्यात किती कार्यक्षम आहेत हे कळून येते. आता तर निवडणूकच लांबणीवर पडल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनीच 'सुस्कारा' सोडला असेल. थोडक्यात, ज्या मुख्य कारणासाठी हे अधिवेशन घेण्यात आले होते ते म्हणजे अध्यक्षपदाची निवडणूक याही अधिवेशनात होऊ शकली नाही. राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही गोंधळातच मंजूर करण्यात आले. हेही अधिवेशन गाजले ते काही सभासदांच्या गैरवर्तनामुळे. 'नकला'कारांना येथेही चांगला 'भाव' असल्याचे दिसून आले. '' म्यांव, म्यांव ला , कॉव कॉव '' ने उत्तर दिले जात होते. त्यामुळे काही सभासद हे माणसांचे प्रतिनिधित्व करतात की , कुत्र्या-मांजरांसारख्या प्राण्यांचे ? असा सवाल खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारावासा वाटला. सभागृहातील काही सदस्यांच्या गैरवर्तनाबाबत सभागृहात गंभीरपणे चर्चा झाली आणि अशा गैरवर्तनाबाबत सभागृहाने प्रसिद्ध केलेल्या आचारसंहितेबाबत सत्तारूढ तसेच विरोधी नेत्यांमध्ये सुदैवाने एकमतही झाले ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात सभासदांकडून या आचारसंहितेचे योग्यप्रकारे पालन केले जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याचे फलित काय ?

"केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच महाराष्ट्राचा दौरा केला. यानिमित्ताने त्यांचे प्रामुख्याने नगर आणि पुणे जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने नव्यानेच निर्माण केलेले सहकार खाते हे देखील अमित शहा यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे प्रवरानगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सहकार परिषदेला अमित शहा यांनी 'सहकारमंत्री' म्हणून लावलेली प्रमुख उपस्थिती लक्षणीय ठरली. अर्थात नगर जिल्ह्यातील भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेली ही सहकार परिषद पूर्णपणे भाजपचीच होती. त्यामुळे व्यासपीठावर अमित शहा खेरीज राज्यातील भाजप नेत्यांनाच स्थान होते. अन्य पक्षातील 'सहकार-सम्राटांना' निमंत्रणच नव्हते. एका दृष्टीने या सहकार परिषदेचा हेतू स्पष्टच होता. त्यामुळे अमित शहा यांनी अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात सहकार चळवळ प्रामुख्याने ज्यांच्या हातात आहे अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. राज्यातील सहकारी चळवळीत करोडो रुपयांचे घोटाळे झाले असा आरोप करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे शरद पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना लक्ष्य केले. त्याचबरोबर सहकार चळवळीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व प्रकारची मदत करेल असे आश्वासन द्यायलाही ते विसरले नाहीत. या सहकार परिषदेत अमित शहा यांचेच मुख्य मार्गदर्शन झाले. त्याखेरीज अन्य काही विचारमंथन झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र यानिमित्ताने भाजप यापुढे सहकारक्षेत्रातही आपले वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार हेच या सहकार परिषदेने स्पष्ट केले आहे असे म्हणावे लागेल. याशिवाय फार तर, ही सहकार परिषद आयोजित करून आपल्या वाडवडिलांच्या पुण्याईवर 'सह्कारसम्राट' झालेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपमधील आपले स्थान आणखी मजबूत केले एवढेच म्हणता येईल. अमित शहा यांच्याबरोबर दर्शन घेतांना त्यांनाच शिर्डीचा साईबाबा पावला असावा असे एकूण दिसतंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपला दुसरा दिवस मात्र पूर्णपणे पुणे शहरात घालविला. दगडू शेठ गणपती मंदिरात जाऊन देवदर्शन घेण्यापासून अनेक छोट्या कार्यक्रमांना त्यांनी आपली हजेरी लावली. पुणे महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याचे निमित्त साधून त्यांनी शहरातील भाजप कार्यकर्त्यांना एका खास मेळाव्यात मार्गदर्शनही केले. महाराष्ट्रात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे त्यामुळे अमित शहा त्याबद्दल काय बोलणार? याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. त्यानुसार अमित शहा यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधलाच. भाजप-सेनेच्या तुटलेल्या युतीबाबत त्यांनी शिवसेनेलाच जबाबदार धरले. शिवसेनेनेच विश्वासघात केल्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले असा आरोप करताना शहा यांनी. हिम्मत असेल तर सरकारचा राजीनामा देऊन महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी नव्याने निवडणुका लढवाव्यात असे आव्हानही दिले. अमित शहा यांच्या या आव्हानाचा एक अर्थ असाही होऊ शकतो की, महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन कमळ' घडवून आणण्याविषयीची भाषा सातत्याने बोलून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न भाजपने आता सोडून दिले की काय ? कारण गेल्या दोन वर्षांपासून म्हणजे आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील भाजप नेते सत्तापरिवर्तनाची सातत्याने भाषा करीत आहेत मात्र त्यांचे हे बोलणे शेवटी 'फ़ुकाचेच' ठरत आहे. नाही म्हणायला अगदी अलिकडेच शिवसेनेतील रामदास कदम आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यात जो संघर्ष उफाळून वर आला त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या मात्र तोही 'बार' शेवटी फुसकाच निघाला. त्यामुळे आता प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील हे राष्ट्रपती राजवटीची 'कारणमीमांसा' शोधत आहेत. मात्र राष्ट्रपती राजवटीसाठी महत्वाची सबळ कारणे लागतात. ती मिळत नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट तूर्तास तरी लागू होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अमित शहा यांनी थेट निवडणुकीचे आव्हान दिले असावे. त्याला शिवसेनेच्या नेत्यांनी अपेक्षित असे लगेच प्रत्युत्तरही दिले. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेतील मतभेदांची दरी आणखी रुंदावत चालली आहे हे मात्र पूर्णपणे स्पष्ट झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना नेमकी तीच गोष्ट हवी आहे. विशेष म्हणजे प्रदेश भाजपमध्येही सर्व काही आलबेल आहे असे वाटत नाही. विधानसभा निवडणुकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे तिकीट कापले होते ते बावनकुळे पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले असून पक्षात 'ओबीसी नेते' म्हणून त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यात आले आहे. तसेच अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यातील एकाही कार्यक्रमात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस कोठेच दिसले नाहीत ही बाबही दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. . पुण्यातील भाजपच्या मेळाव्यात तर अमित शहा यांच्यासमोरच पुण्याचे खासदार गिरीश बापट आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यातील मतभेद दिसून आले. उभयतांनी बोलताना त्याला हसण्याचा आणि विनोदाचा 'मुलामा' दिला असला तरी समझनेवालोंको इशारा काफी है. एकूणच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यात भाजपाला अपयश येत असल्यामुळेच अमित शहा यांनी निवडणुकीची निर्णायक भाषा केली असावी. प्रदेश भाजपचे नेते तसेच महाविकास आघाडीचे नेते शहा यांचे हे आव्हान कितपत गांभीर्याने घेतात त्यावरच नजीकच्या काळातील राज्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी-- ९४२२३ १९१४३)

राज ठाकरे यांची कैफियत

"राजकारणी नेते तसेच कार्यकर्ते सामान्य जनतेविषयी वरकरणी का होईना पण नेहमीच आपला कळवळा दाखवितात. किंबहूना त्यांना तो दाखवावाच लागतो. कारण जनता-जनार्दनाच्या पाठिंब्यावरच त्यांचे 'राजकारण' ( ... आणि पोटपाणी ) अवलंबून असते. निवडणुका आल्या तर हा 'कळवळा' आणखीनच वाढत जातो. निवडणुकीचा निकाल विरोधात गेला तरीही 'जनतेचा निर्णय मला मान्य आहे' असे म्हणावेच लागते. थोडक्यात सांगायचे तर राजकारणात टिकून राहायचे असेल जनतेला केंव्हाही खुष ठेवायचेच असते सहसा जनतेविरुद्ध बोलायचे नसते हाच 'मंत्र' राजकारण करणाऱ्यांनी सदैव मनी बाळगलेला असतो परंतु मनसे नेते राज ठाकरे त्याला अपवाद असावेत असे दिसते. सध्या नाशिक आणि पुणे दौऱ्यावर असलेले राज ठाकरे यांनी जनतेविषयी आपली आगळीवेगळी कैफियत सादर केली आहे. '' जनतेला मुळी विकास आवडतच नसावा नाही तर आमचा नाशिकच्या महापालिका निवडणुकीत पराभव झालाच नसता अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे तसेच जनतेमुळे माझी राजकारणातील काही वर्षे 'फुकट' गेली अशीही त्यांची तक्रार . थोडक्यात त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या अपयशाबद्दल जनतेला दोष दिला आहे. राजकारणात राहूनही कोणत्याही विषयांबाबत अतिशय स्पष्ट आणि परखड मत व्यक्त करणारे म्हणू राज ठाकरे यांचा नावलौकिक आहे. तेच त्यांचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. त्यानुसार त्यांनी आपले हे परखड मत व्यक्त केले असावे. हा विशेष गुण राज ठाकरे यांनी त्यांचे काका दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून उचलला आहे हेही महाराष्ट्रातील 'तमाम मराठी जनतेला' ठाऊक आहे. मराठी जनता श्री राज ठाकरे यांना बाळासाहेबांच्या रूपात पाहते हेही तेवढेच खरे आहे. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकारण करीत असताना जनतेबद्दल अशी कैफियत मांडल्याचे कधी ऐकिवात नाही. पण मग बाळासाहेबांचेच 'गुण' आणि (भाषणाची) 'स्टाईल' घेऊन राजकारणात उतरलेल्या राज ठाकरे यांचे जनतेबद्दल असे का मत व्हावे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना साहजिकच पडतो. त्यासाठी श्री राज ठाकरे यांच्याच राजकारणाचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. आपल्या स्वयंभू नेतृत्वाला शिवसेनेत फारसे स्थान मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच श्री राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली आणि स्वतःच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. हा तरुण नेता महाराष्ट्रात खरेच काहीतरी 'नवनिर्माण' करेल अशी आशा वाटून असंख्य तरुण कार्यकर्ते 'मनसे'त दाखल झाले तसेच शिवसेनेत नाराज असलेले बरेच नेतेही 'मनसे'त डेरेदाखल झाले. त्यामुळे पक्षस्थापनेनंतरच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेत 'मनसे'चे १३-१४ आमदार, मुंबई महापालिकेत २५ नगरसेवक, त्यानंतर नाशिक महापालिकेत 'मनसे'ला बहुमत असे आशादायक चित्र दिसले. पुण्यासारख्या शहरातही 'मनसे'चे काही नगरसेवक निवडून आले. राज ठाकरे कोठेही जावोत, त्यांच्या सभांना प्रचंड मोठी गर्दी जमायची. - जी अजूनही जमते. परंतु पक्षाला त्यामानाने 'उभारी' आली नाही. अल्पावधीतच 'मनसे' ला गळती सुरू झाली. एखाद्या 'कार्पोरेट कंपनीतील' कर्मचारी जसे स्वतःच्या भवितव्यातील फायद्यासाठी पगारवाढ, पदोन्नती यांचा विचार करून दुसऱ्या कार्पोरेट कंपनीमध्ये जातात. नेमके तसेच 'मनसे' त झाले'. काही प्रमुख नेते आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी हळूहळू दुसरा 'घरोबा' केला. ही गळती थांबविण्यात राज ठाकरे यांना अपयश आले. पक्षाची रचना ही देखील त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत होती. पक्षामध्ये एकच प्रमुख नेता तो म्हणजे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे. पक्षाविषयी फक्त त्यांनीच बोलायचे. नेते आणि कार्यकर्ते यांनी फक्त ऐकायचे अशी परिस्थिती आली. तसे पाहता पक्षात इतरही नेते, उपनेते आहेत मात्र त्यांना धोरणात्मक बोलायला फारशी परवानगी नसावी. पक्षप्रमुख जे बोलतील तेच ब्रम्हवाक्य. त्यामुळे इतर नेत्यांच्या पदांना फारसा अर्थ नव्हता. स्थानिक पातळीवरील छोट्या छोट्या प्रश्नाच्या निर्णयासाठीही कार्यकर्त्यांना राज ठाकरे यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत असे . आणि सर्वात म्हणजे पक्षप्रमुख म्हणून नेते आणि कार्यकर्त्यांना जो वेळ द्यावा लागतो तो 'वेळ' राज ठाकरे यांच्याकडे नसतो. त्यामुळे पक्षातील 'नाराजी' राज यांना कधीच दिसली नसावी. त्यामुळे पक्षाला 'ओहोटी' लागली. ( गंमत म्हणजे राज ठाकरे पुणे दौऱ्यावर असतानाच 'मनसे'च्या पुण्यातील आक्रमक नेत्या रूपाली ठोंबरे यांनी 'मनसे'ला सोडचिट्ठी देऊन 'राष्ट्रवादी'शी जवळीक साधली. ) विशेष म्हणजे 'मनसे' आणि शिवसेना यांच्या विचारसरणीत तसा फारसा कोणताच फरक नाही. कधी 'मराठीपण' तर कधी 'हिंदुत्वावर जोर देऊन हे दोन्ही पक्ष राजकारण करतात. असलाच फरक तर तो 'खळ्ळ--खट्याक' मध्ये आहे. मात्र राजकीय नेत्यांप्रमाणे आता जनताही पक्षाच्या विचारसरणीला फारसे महत्व देत नाही. नेत्यांच्या 'धरसोडी'चा खेळ मात्र ती लक्षात ठेवते हे मतदानाअंती कळून येते. याशिवाय आपल्या सभांना होणाऱ्या प्रचंड गर्दीचे 'मतपेटीत' रूपांतर करणे राज ठाकरे यांना कधीच जमले नाही. कारण जनताही आता बरीच हुशार झाली आहे. राजकीय नेत्यांचे 'खेळ' जनता करमणूक म्हणून पाहते आणि मतदानाच्या दिवशी स्वतःच्या विवेकबुद्धीला पटेल त्यानुसार मतदान करते हे आता सिद्ध होत चालले आहे. त्यामुळे राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे नाशिकचा विकास करूनही नाशिक महापालिका हातातून गेली आणि विधानसभेतही आता नावालाच मनसेचा एकमेव आमदार आहे. वास्तविक राजकारणात बरेच चढ-उतार सहन करावे लागतात. त्यालाही बऱ्याच अंशी 'जनता'च जबाबदार असते. राजकारणातील हे यशापयश पचविण्याची ताकद ज्याच्या अंगात असते तोच खरा नेता असतो. त्यासाठी वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते. केवळ वैफल्यग्रस्त होऊन आपल्या अपयशाची जबाबदारी जनतेच्या माथ्यावर टाकणे हे अपरिपकव राजकारणाचेच लक्षण म्हणावे लागेल. त्यामुळे केवळ जनतेमुळे आपल्या आयुष्यातील महत्वाची वर्षे 'फुकट' गेली असे म्हणण्यापेक्षा राज ठाकरे यांनी 'मनसे' आत्मपरीक्षण करणे केंव्हाही चांगलेच ठरेल. त्यावरच त्यांचे आणि 'मनसे'चे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

'' एका 'खुर्ची'मुळे घडलेले महाभारत "

" राजकारण्यांना 'खुर्ची' किती प्रिय असते आणि त्याच्यावरून कसे 'महाभारत' घडते याचे प्रत्यंतर नुकतेच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रात राजकारणाची पातळी वरचेवर इतक्या खालच्या स्तराला गेली आहे की, कोणत्याही गोष्टीचे 'भांडवल' करून सत्तारूढ आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाची चिखलफेक करून ''शिमगा' करण्यात आनंद मानीत आहेत. 'सारे काही खुर्चीसाठी' चालू असणाऱ्या या 'तमाशा'त' आता खरोखरच एका 'खुर्ची'ने नव्याने भर घातली आहे. हे 'खुर्ची' प्रकरण म्हटले तर तसे साधे आहे. नवी दिल्लीत निलंबन केलेल्या राज्यसभेतील काही खासदारांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार गेले होते. त्यांच्याबरोबर शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत हे देखील होते. उपोषणार्थी खाली बसले होते आणि शरद पवार उभे राहून त्यांच्याशी बोलत होते . वयोमानानुसार शरद पवार यांना खाली बसता येत नाही हे लक्षात घेऊन संजय राऊत यांनी स्वतःच त्यांना बसण्यासाठी खुर्ची आणली. त्याचे छायाचित्र व्हायरल होताच भाजपचे नेते आमदार अतुल भातखळकर आणि इतर नेत्यांनी यांनी लगेच जसे काही हातात कोलीत मिळाल्यासारखे संजय राऊत यांच्यावर शेलक्या शब्दात टीका केली. वास्तविक एका ज्येष्ठ नेत्याला बसण्यासाठी कोणीतरी खुर्ची आणून दिली यामध्ये लगेच टीका करण्यासारखे काय होते हे समजायला मार्ग नाही मात्र सत्तारूढ पक्षातील नेत्यांची कोणत्याही 'कृती' ची लगेच दखल घेऊन त्यावर टीका करणे हा विरोधकांनी जणू काही आपला 'धर्म' मानला आहे. आणि त्यातूनच पुढे 'महाभारत' कसे घडेल याचीही तजवीज त्यांनी करून ठेवली आहे असे दिसते. आपल्यावरील टीकेची संजय राऊत यांनीही तातडीने दखल घेतली आणि खास पत्रकारपरिषद घेऊन त्यांनी भातखळकर यांचा समाचार घेतला. यावेळी त्यांनी, मराठी भाषेत ज्याला 'अश्लील' म्हणून समजले जाते असा एक हिंदी शब्द वापरला. मात्र नंतर त्याचे त्यांनी समर्थनही केले. त्यासाठी त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनीही तो शब्द कसा वापरला याची व्हिडीओ क्लिप दाखविली. त्या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ 'मूर्ख', 'शतमुर्ख'', 'पढतमूर्ख'' असा युक्तिवादही त्यांनी केला. परंतु राऊत यांच्या त्या शब्दामुळे पुढे 'महाभारत' घडलेच. भाजप नेत्यांनी तो शब्द 'अश्लील' आहे म्हणून राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली त्यासाठी मुंबईत पोलीस ठाण्यासमोर जाऊन निदर्शनेही केली. अर्थात त्याला पार्श्वभूमी होती ती मुंबईचे भाजप नेते आशिष शेलार यांच्यावर अशाच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची. आशिष शेलार यांनीही मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात बोलताना अशीच खालची पातळी गाठली होती. मराठी भाषेत अनेक शब्दांचे द्वैअर्थी अर्थ निघू शकतात . त्यामुळे बोलताना -- विशेषतः महिलांवर टीका करताना योग्य ती काळजी घेण्याची गरज असते. मात्र आशिष शेलार यांनी ती काळजी घेतली नसावी. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याची राज्य महिला आयोगानेही लगेच दखल घेतली आणि शेलार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि या गुन्ह्यात आपणास अटक होऊ नये म्हणून शेलार यांनी जामीनही मिळविला. एका शब्दामुळे कसे 'महाभारत' घडू शकते त्याची ही वरील उदाहरणे पाहता राजकीय नेत्यांनी परस्परांवर टीका करताना 'विवेकबुद्धी' वापरण्याची किती गरज आहे हे कळून येते. हल्ली राजकारण करताना सत्तारूढ तसेच विरोधकांकडून प्रत्येक गोष्टीचे 'राजकारण' केले जाते आणि त्यानिमित्ताने परस्परांवर टीका करण्याची संधी शोधली जाते. विशेषतः महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्याला 'पायउतार' करण्याच्या खटाटोपात या 'टीकेच्या राजकारणाने ' फार खालची पातळी गाठली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्याबद्दल असेच अपशब्द वापरल्याबद्दल महाराष्ट्रातील एका केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्याची नामुष्कीही घडली होती. मात्र त्या घटनेपासून कोणीही 'बोध' घेतला नसावा अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. परस्परांना राजकीय शह-काटशह देऊन कोणीतरी मिळविलेली सत्तेची खुर्ची' त्याच्याकडून हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नांत संपूर्ण राजकारणाचाच विचका होऊन गेला आहे. हे कोणाच्याच लक्षात कसे येत नाही असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन साधक-बाधक चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज आहे. नाही तर भावी काळात जनतेच्या दृष्टीने राजकीय नेते म्हणजे 'फुकट करमणुकीची' साधने बनण्याचीच शक्यता आहे. एका 'खुर्ची' प्रकरणाने त्याची जाणीव करून दिली आहे. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

भाजपविरोधी आघाडी : ममता बॅनर्जी 'खलनायिका' ठरणार ?

" प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची नुकतीच मुंबईला दिलेली भेट राजकीयदृष्ट्या चांगलीच गाजत आहे. या भेटीत त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची आवर्जून भेट घेऊन देशातील राजकारणाबाबत महत्वपूर्ण चर्चा केल्याचे समजते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी शरद पवार यांनी यापूर्वीच पुढाकार घेतला आहे. त्यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांच्याशी त्यांची झालेली चर्चा महत्त्वाचीच असावी यात शंका नाही. ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घ्यायची होती मात्र ते रुग्णालयात उपचार घेत असल्यामुळे त्यांची भेट घेऊ शकली नाही. त्यांच्याऐवजी ममतांनी शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांची भेट घेऊन चर्चा केली. अर्थात शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी या दोन नेत्यांशी केलेली चर्चा केवळ एक औपचारकितेचा भाग असावा असेच दिसते. त्यामुळे शरद पवार यांच्याबरोबर त्यांच्या झालेल्या चर्चेला जास्त महत्व मिळाले. मात्र त्यानंतर पवार यांच्याबरोबरच पत्रकारांशी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी 'युपीए' च्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या दृष्टीने काँग्रेस पक्ष नगण्य असल्याचे दाखवून दिले. मात्र त्याचवेळी शरद पवार यांनी भाजपविरोधी एकजूट करायचीच असेल काँग्रेसला बरोबर घेऊन जाण्याखेरीज पर्याय नाही असे स्पष्टपणे सांगितले. थोडक्यात शरद पवार यांना काँग्रेसचे महत्व कळले आहे. महाराष्ट्रात तरी महाविकास आघाडीचे सरकार टिकवायचे झाल्यास काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही हे पवार यांना चांगले ठाऊक आहे. मात्र ममता बॅनर्जी काँग्रेसला फारसे महत्व द्यायला तयार नाहीत असे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले. वास्तविक याच ममता बॅनर्जी एकेकाळी काँग्रेसमध्येच होत्या. मात्र एककल्ली आणि अहंकारी स्वभावामुळे त्यांनी पुढे जाऊन तृणमूल काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. प. बंगालमधील जनतेने 'तृणमूल' ला चांगली साथ दिली आणि त्या सत्तेवर आल्या. केंद्रात पूर्वी 'युपीए'ची सत्ता असताना त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही होत्या. परंतु नंतर सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे मतभेद निर्माण झाले आणि काँग्रेसबरोबर त्यांनी फटकून राहण्याचाच निर्णय घेतला. २०१४ साली केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र हेकेखोर स्वभावाच्या ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना 'पंतप्रधान' म्ह्णून स्वीकारण्यासच नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य निर्माण झाले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडले मात्र भाजपाला त्यामानाने यश मिळाले नाही. त्या निवडणुकीत खुद्द ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करण्यात भाजपाला यश मिळाले खरे मात्र निवणुकीत तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळाले. त्यामुळे ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७७ जागा जिंकून मुसंडी मारली खरी मात्र भाजपाला अति आत्मविश्वास नडला त्यामुळे भाजपने तृणमूल काँग्रेसला लावलेला सुरुंग शेवटी फुसकाच ठरला. प. बंगालमध्ये पुन्हा ममता बॅनर्जी सत्तेवर येताच भाजपमध्ये गेलेले तृणमूल काँग्रेसचे असंख्य नेते आणि कार्यकर्ते पुन्हा तृणमूल मध्ये परतले एवढेच नाही तर यशवंत सिन्हा , बाबूल सुप्रियोसह भाजपचे माजी मंत्री-खासदारही तृणमूलमध्ये डेरेदाखल झाले आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपला 'तृणमूल'चा गड आणखी मजबूत केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देऊन प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला शाबूत ठेवल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांचे साहजिकच देशपातळीवर महत्व वाढले. त्यातच शरद पवार यांच्यासारख्यांनी मोदीविरोधात सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना महत्व दिल्यामुळे त्यांचीही महत्वाकांक्षा वाढली असावी. त्यातूनच ममता बॅनर्जी काँग्रेसला कमी लेखले असावे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपविरोधी आघाडी करायचे झाल्यास त्याचे नेतृत्व कोणी करायचे हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होणार आहे आणि याचे उत्तर सध्या तरी देणे अवघड आहे. आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे देण्यास ममता बॅनर्जी यांचा विरोध असणारच त्यामुळे काँग्रेसही ममता बॅनर्जी यांना फारसे महत्व देणार नाही कारण काँग्रेसच्या दृष्टीने तृणमूल काँग्रेस हा शेवटी प्रादेशिक पक्ष आहे. तृणमूलचे अस्तित्व आता तरी केवळ प. बंगालपुरते मर्यादित आहे. नाही म्हणायला गोवा, त्रिपुरा आदी राज्यात तृणमूल काँग्रेसने अगदी अलीकडे हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. मात्र काहीही झाले तरी तृणमूल हा काही काँग्रेससारखा देशव्यापी पक्ष होऊ शकणार नाही. शरद पवार यांना त्याची पूर्ण जाणीव आहे म्हणूनच काँग्रेसला बरोबर घेतल्याशिवाय भाजपविरोधात आघाडी करणे अशक्य आहे असे त्यांचे मत आहे. शरद पवार यांच्यासारखा राजकीय शहाणपणा मात्र ममता बॅनर्जी यांना दाखविता आला नाही त्यांनी युपीएच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून काँग्रेसला एकप्रकारे विरोधच केला आहे. त्यामुळे आघाडीबाबत त्यांची भूमिका 'खलनायिकेचीच ठरण्याची शक्यता आहे. कणखर नेतृत्वाअभावी देशपातळीवर काँग्रेस पक्ष सध्या विस्कळीत झाला असला तरी जनतेने मनावर घेतल्यास काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन व्हायला वेळ लागणार नाही.निवडणुकीच्या इतिहासात थोडे मागे वळून पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. काँग्रेसला देखील हाच विश्वास असावा त्यामुळेच मोदींविरोधात सध्या तरी काँग्रेसने 'एकला चलो रे ' चेच धोरण स्वीकारलेले दिसते. मात्र तशीच वेळ आल्यास आणि आघाडी झाल्यास काँग्रेस हा देशव्यापी पक्ष असल्यामुळे तो इतर (प्रादेशिक) पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारणार नाही हे उघडच आहे. यदाकदाचित काँग्रेस वगळून तिसरी आघाडी झालीच तर त्याचा भाजपलाच फायदा होऊ शकतो हि वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी प्रामाणिकपणे आणि सर्वसमावेशक धोरण आखूनच भाजपविरोधी आघाडी निर्माण केली तरच भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकते. नेत्तृत्वावरून आपापसातच लाथाळ्या सुरु केल्या तर भाजपचा पराभव होणे अशक्य आहे. भाजपविरोधात आघाडी करण्याबाबत काँग्रेसचे किती महत्व आहे ते शरद पवार आणि शिवसेनेलाही कळले आहे. त्यांच्यासारखाच सुज्ञपणा ममता बॅनर्जी यांनीही दाखविण्याची गरज आहे. तरच भाजपविरोधी एकसंध आघाडी अस्तित्वात येऊ शकते. अन्यथा भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

महाविकास आघाडी सरकारची दोन वर्षे : राज्य सरकार 'स्थिर' परंतु कारभार 'अस्थिर'

" महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. २८ नोव्हेंबर २०१९ साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर आले. राजकारणातील नीतिमत्ता पायदळी तुडवून हे सरकार सत्तेवर आले असा 'कांगावा' हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने होत आहे. परंतु राजकारणात आता नीतिमत्ता उरली आहे तरी कोठे ? राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीपासून केंव्हाच फारकत घेतली आहे. सत्ता हेच अंतिम साध्य मानून राजकीय पक्षांचे सारे काही 'व्यवहार' होत आहेत. जनतेलाही आता हळूहळू अशा 'व्यवहाराची' सवय होत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मते हे 'अभद्र युतीचे' सरकार सत्तेवर आले आणि केवळ 'सत्ते'मुळे टिकले ही वस्तुस्थिती आहे. २०१९ साली झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती. त्या निवडणुकीत भाजपाला १०५ तर शिवसेनेला ५८ जागा मिळाल्या त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेना युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आणि पाच वर्षे सुखनैवपणे 'राज्य' करणार असेच सर्वांना वाटत होते. परंतु अघटित घडले. मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेत धुसफूस सुरू झाली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायची ही नामी संधी आहे हे महाराष्ट्राचे 'राजकारण' कोळून प्यालेल्या धूर्त शरद पवार यांनी वेळीच ओळखले. त्यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देताना, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते हे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले. उद्धव ठाकरे यांनाही २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेबरोबर युती तोडण्याचा जो 'आगाऊपणा' केला होता त्याचा 'बदला' घ्यावयाचा होता. त्यामुळे शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपबरोबरची युती तोडली आणि शरद पवार यांनी ठरविल्याप्रमाणे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर येऊ नये म्हणून भाजपनेही जंग जंग पछाडले. शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी भाजपने मधल्या काळात राज्यपालांच्या आशीर्वादाने, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून 'औट घटकेचे' सरकारही स्थापन केले. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटे केलेला शपथविधी भाजपच्याच अंगलट आला आणि भाजपचे पुरते हसे झाले. शिवाय त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अलगद मोकळा झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना उघड उघड आव्हान दिल्यासारखेच होते त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारशी असहकाराचे धोरण स्वीकारल्यामुळे या सरकारच्या भवितव्यावर पहिल्या दिवसापासून टांगती तलवार होती. त्यामुळे सरकार चालविणे हे अडथळ्याची शर्यतच ठरली. परंतु एकेक अडथळे पार करीत या सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली. हे सरकार स्थापन झाल्यापासून संकटांची मालिकाच जणू सुरु झाली. आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन-चार महिन्यातच 'कोरोना' महामारीचे संकट सुरू झाले. केंद्राच्या आदेशानुसार 'लॉकडाऊन' सुरू झाले. त्यामुळे सगळी कामे ठप्प झाली त्याचा राज्याच्या महसूल उत्पन्नावरही परिणाम झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील बेबनावामुळे कोणतीही गोष्ट सुरळीत होत नसल्याचा अनुभव येऊ लागला. लसींचे 'राजकारण' ही झाले. पण त्यालाही राज्यसरकारने खंबीरपणे तोंड दिले. राज्यावर दोन वेळा अतिवृष्टीचे आणि चक्री वादळाचे संकटही आले. कोंकण, मराठवाडा या भागात तर या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. मात्र राज्यसरकार त्यासाठी भरीव मदत करू शकले नाही त्यामुळे हे संकट आले तसे गेले. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील कारभारातील त्रुटी प्रकर्षाने दिसून आल्या. तसेच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून काही काळ रणकंदन माजले मात्र या प्रश्नाचा चेंडू केंद्राच्या कक्षेत टाकण्यात राज्यसरकार यशस्वी झाले. मधल्या काळात एकेक मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येऊ लागल्या त्यामुळे सरकार चांगलेच बदनाम झाले. अनैतिक संबंधाच्या आरोपावरून शिवसेनेचे, मंत्री संजय राठोड यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले तर तशाच आरोपात अडकलेले राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे मात्र नंतर सहीसलामत राहिले. सचिन वाझे प्रकरणामुळे राज्यसरकारची खूपच बदनामी झाली तर पोलीस महासंचालक परमवीरसिंह यांनी थेट तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीवसुलीचे आरोप केल्यामुळे देशमुख यांना अटक होऊन त्यांनाही पायउतार व्हावे लागले. हे प्रकरण परमवीर सिंह यांच्यावरही शेकले. त्यामुळे ते काही काळ 'फरार' ही झाले. मात्र 'प्रकट' झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपल्या नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. देशमुख यांच्याप्रमाणे तेही आता न्यायालयाच्या फेऱ्या मारीत आहेत. भाजपचे किरीट सोमय्या तर मंत्र्यांच्या मागे हात धुवून लागल्यासारखे होते. त्यामुळे मधल्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल परब यांच्याशी संबधित कंपन्यांवर ईडीचे धाडसत्र घालण्यात झाले. त्यामुळे आघाडीचे हे सरकार अस्थिर करण्यासाठी 'ईडी', 'एनसीबी', सीबीआय' आदी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करण्यात आला असे आरोप आघाडीच्या घटक पक्षांकडून सर्रासपणे होऊ लागले. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मंत्री नबाब मलिक यांनी रोज एक पत्रकारपरिषद घेऊन 'एनसीबी' चे वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेडे यांचे 'पितळ' उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना काही अंशी यशही मिळाले. थोडक्यात सांगायचे तर आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत मंत्र्यांना आणि प्रमुख नेत्यांना 'हा' त्रास सहन करावा लागणार असे चित्र दिसत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवरुन जाण्यासाठी तर राज्यातील भाजपचे नेते 'देव' पाण्यात घालून बसले आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकार पडण्याच्या नवनव्या तारखा अधूनमधून जाहीर होत असतात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मात्र आता हे सरकार आघाडीतील पक्षांच्या अंतर्गत कलहामुळे पडेल असे सांगत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने तो 'सुदिन' केंव्हा येणार आहे हे त्यांनाच माहित. भाजपचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारविरुद्ध सातत्याने टीका करीत असले तरी मुख्यमंत्र्याबद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्याची हिम्मत दाखवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'हम भी कुछ कमी नही' हेच दाखवून दिले. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभाराचे थोडक्यात मूल्यमापन करायचे झाल्यास, '' आघाडीचे हे सरकार 'स्थिर' आहे मात्र असंख्य अडचणी आणि समस्यांमुळे या सरकारचा कारभार 'अस्थिर' चालला आहे असे म्हणता येईल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

एसटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला

'' सलग पंधरा दिवस उलटून गेले तरी महाराष्ट्रातील एसटीचा संप मिटण्याची अजूनही शक्यता वाटत नाही. हा संप मिटविण्यासाठी राज्यसरकारने वाटाघाटी चालू ठेवल्यानंतर पंधरा दिवसानंतर नमते घेऊन एक पर्याय म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस वेतनवाढही घोषित केली तरीही एसटी कर्मचारी त्यांच्या 'विलीनीकरणाच्या' मुद्द्यावर ठाम आहेत त्यामुळे संपाचा तिढा अद्याप कायम आहे. वास्तविक 'एसटी' ही महाराष्ट्रातील प्रमुख जीवनवाहिनी आहे. तिच्यावाचून अनेकांचे अडते हा रोजचा अनुभव आहे. ग्रामीण भागात तर प्रवासाचे विश्वासाचे एकमेव साधन ही एसटी आहे. त्यामुळे या संपामुळे प्रवासी वाहतूक सेवेचे कंबरडेच मोडले आहे. प्रवासाअभावी असंख्य नागरिकांची कामे खोळंबून राहिली आहेत. राज्यसरकारने पगारवाढीचा प्रस्ताव देऊन संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपफुटीचे हे अस्त्र कितपत यशस्वी होते तेच आता पाहावे लागेल. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा दीर्घकालीन संप महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत आहे. यापूर्वीही संप झाले आहेत मात्र ते दोन-चार दिवसापेक्षा जास्त टिकले नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळे संघटना आहेत परंतु यावेळी पहिल्यांदाच या संघटनांच्या बॅनरखाली न येता सर्व कर्मचारी एकजुटीने 'करो वा मरो' या भावनेने एकत्र आल्याचे चित्र दिसत आहे. एसटी चे स्वायत्त महामंडळ आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला सरकारच्या सत्ताबदलावर त्याचा कारभार अवलंबून राहिला आहे. सरकार बदलले की, त्या त्या सरकारांनी ठरविलेल्या राजकीय नेत्यांच्या हातात या एसटी महामंडळाची सूत्रे जातात आणि सरकार सत्तेवर असेपर्यंत त्याच्या मनाप्रमाणे कारभार केला जातो. आणि पुन्हा पाच वर्षांनी एसटीला नवा अध्यक्ष मिळतो त्यामुळे एसटीची सर्वांगीण प्रगती व्हावी असा विचार आजपर्यंत कधी झालेलाच नाही. त्यामुळे एसटी नेहमीच तोट्यात चालत आलेली आहे. विशेष म्हणजे मधल्या काळात 'ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी प्रवासी वाहतुकीच्या नावाखाली राज्यात जो धुमाकूळ घातला आहे त्याला एसटीच्या माजी अधिकाऱ्यांचे कृपाप्रसादच कारणीभूत आहे हेही अनेकांना माहित आहे. त्यामुळे एकीकडे ट्रॅव्हल्स कंपन्या स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत तर दुसरीकडे बिचारी 'एसटी' वरचेवर तोट्याच्या खाईत चालली आहे. पण लक्षात कोण घेतो? असाच प्रकार एसटीच्या बाबतीत गेले कित्येक वर्षे चालू आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जशाच्या तशा कायम आहेत. म्हणूनच यावेळी एसटी कर्मचारी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी इरेला पेटल्याचे दिसून येत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप जेंव्हा सुरु झाला त्यावेळी साहजिकच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला आनंद झाला. राज्यातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीला चोहोबाजूंनी घेरणाऱ्या भाजपाला अनायासे हे चांगलेच कोलीत मिळाले होते. म्हणून सुरुवातीला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या, विलिनीकरणासह सर्व मागण्यांना भाजपने पाठिंबा दिला. आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी तर आझाद मैदावरील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनच 'हायजॅक' केले. जणू काही त्यांच्याच नेतृत्वाखालीच आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे असे भासत होते. परंतु भावी काळात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तर 'विलीनीकरणाचा मुद्दा अंगलट येऊ शकतो असा साक्षात्कार त्यांना झाला असावा त्यामुळे राज्यसरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर करताच भाजप नेत्यांनी आंदोलनातून काढता पाय घेतला आणि पगारवाढ लक्षात घेऊन आंदोलन थांबविण्यात आल्याचे जाहीर केले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनातून भाजप नेत्यांनी माघार घेताच एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील गुणवंत सदावर्ते यांनीच आपण या आंदोनाचे तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न आता सुरु केला आहे.. वास्तविक एक चांगले वकील म्हणून सदावर्ते यांनी न्यायालयातच एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू लावून धरली असती तर बरे झाले असते. परंतु त्यांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली 'नेता'गिरीची हौस भागवून घ्यावी असा विचार केलेला दिसतोय. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा खरा वाली कोण ? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण विलीनीकरणाचा मुद्दा आता न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. मात्र त्याला लगेच मंजुरी मिळेल असे वाटत नाही. कारण न्यायालयीन प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध करणाऱ्या राज्यसरकारने पगारवाढ जाहीर करताच संपाबाबत कठोर पावले टाकण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वीच खासगी बसेसच्या साहाय्याने प्रवाशांची वाहतूक सुरु करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे पगारवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारून एसटी कर्मचारी कामावर परत येत नसल्याचे निदर्शनास येताच राज्यसरकार आणखी कठोर उपाययोजना करू शकते याचे भान एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यसरकारच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे सांगण्यात येत आहे असे असले तरी काही कामगार हजर होत असल्याचे चित्र आहे. कामावर येणाऱ्या कामगारांना एसटीच्या संपावरील कामगारांकडूनच विरोध झाल्यास नजीकच्या काळात एसटीचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. तूर्त तरी पगारवाढीचा प्रस्ताव देऊन राज्यसरकारने एसटी संपात फूट पडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य मात्र अजूनही टांगणीलाच लागून राहिलेले दिसते. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३)

विक्रम गोखले तुम्ही सुद्धा ?

'' भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य हे ब्रिटिशांकडे 'भीक मागून' मिळालेले आहे. भारताला खरे स्वातंत्र्य २०१४ साली म्हणजे नरेंद्र मोदी यांना सत्ता मिळाल्यापासूनच मिळाले '' असे वादग्रस्त विधान अलीकडेच अभिनेत्री कंगना राणावत हिने केले. 'पद्म' पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर कंगना हिने हे वादग्रस्त विधान केल्यामुळे साहजिकच तिच्यावर टीकेचा भडीमार झाला. या टीकेमुले उडालेला धुरळा खाली बसायच्या आतच ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनीही कंगना राणावत हिच्या सुरात आपला सूर मिसळल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विक्रम गोखले यांचा, कंगनाला पाठिंबा देण्याचा नेमका हेतू कोणता असावा याचे कोडे अनेकांना उलगडले नसावे त्यामुळे आता त्यांच्यावरही टीका सुरू झाली आहे. अर्थात त्याचे त्यांना सोयरसुतक नसावे असे त्यांनी विधानाचे समर्थन करतांना केलेल्या वक्तव्यावरून वाटते. नाही तरी विक्रम गोखले नेहमीच वेगळी वाट चोखाळणारे 'अभिनेते' आहेत हे आतापर्यंत अनेकांना ठाऊक आहे. ते केवळ नाटकांत व चित्रपटांत अभिनय करीत नाहीत तर सार्वजनिक जीवनात वावरतांना त्यांचा 'अभिनय' पाहण्याजोगा असतो यावरही अनेकांचे 'एकमत' आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे वेगळी वाट चोखाळताना केलेला 'अभिनय' असेच एका वाक्यात, त्यांनी कंगनाला दिलेल्या पाठिंब्याचे वर्णन करावे लागेल. पुण्यातील ब्राम्हण महासंघाच्या मेळाव्यात विक्रम गोखले यांचा त्यांच्या वयाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी बोलताना विक्रम गोखले यांनी कंगनाच्या वक्तव्याचे समर्थन केले. वास्तविक आपल्याकडे 'साठी बुद्धी नाठी' अशी एक म्हण आहे. वयाची साठी आली की माणसाचे आपल्या विवेकबुद्धीवर नियंत्रण राहत नाही त्यामुळे तो काहीतरी विक्षिप्तपणे वागायला वा बोलायला लागतो असे म्हणतात. विक्रम गोखले यांनी वयाची साठी ओलांडून पंधरा वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यामुळे आता ते वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत. आपल्याकडे वृद्धत्वाकडे झुकलेला माणूस जेंव्हा आपली विवेकशक्ती गमावून बसतो आणि काहीही बरळायला लागतो त्यावेळी आपण त्याला 'म्हातारचळ' लागलंय असेही म्हणतो. विक्रम गोखले यांनीही कोणताही सारासार विचार न करता कंगनाला पाठिंबा दिला असावा असे त्यांच्या वक्तव्यावरून वाटते. मात्र त्यांनी असे का केले असावे? याचे उत्तर त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीत मिळते. त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र हिंदुत्ववादी विचारसरणी बाळगताना देखील आपले मत व्यक्त करताना त्यांनी आपल्या सारासार विवेकबुद्धीचा वापर करणे आवश्यक होते कारण विक्रम गोखले हे काही सोयीनुसार मते बदलणारे 'धंदेवाईक' राजकारणी नाहीत. ते एक कलावंत आहेत आणि एक कलावंत म्हणून जनमानसामध्ये त्यांच्याबद्दल कमालीचा आदर आहे. त्यामुळे आपले मत सार्वजनिक करतांना त्यांनी दोन्ही बाजूंचा विचार करण्याची गरज होती. कंगनाप्रमाणे 'उचलली जीभ लावली टाळ्याला' असे करण्याची आवश्यकता नव्हती. श्री विक्रम गोखले यांनी वयाची पंचाहत्तरी गाठली आहे. म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य त्यावर्षी मिळाले त्यावेळी ते पाळण्यात असतील त्यामुळे साहजिकच त्यांना स्वातंत्र्यचळवळ माहीतही नसेल. ( मात्र एक कलाकार म्हणून स्वातंत्र्यचळवळीचा इतिहास माहित असायला हरकत नसावी ) त्यांचे वडील ज्येष्ठ अभिनेते (कै.) चंद्रकांत गोखले यांनी तरी स्वातंत्र्याची चळवळ नक्कीच पाहिली असेल. स्वतः चंद्रकांत गोखले यांना देशाविषयी खूपच अभिमान होता. दरवर्षी दिवाळीत ते आपल्या सीमेवर लढणाऱ्या भारतीय जवानांच्या परिवारासाठी आवर्जून मदत पाठवीत असत. हेच जवान १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालेल्या भारताचे संरक्षण करीत होते. आणि विक्रम गोखले यांना त्याचा सार्थ अभिमान होता. असे असताना स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास अजिबात माहित नसलेल्या आणि उठसुठ वादग्रस्त विधान करून प्रसिद्धीच्या झोतात राहणाऱ्या कंगनासारख्या 'छचोर' अभिनेत्रींच्या सुरात सूर मिळविणे हे कितपत योग्य आहे ? भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न आले. लोकमान्य टिळक यांनी तर ' स्वातंत्र्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच' अशी घोषणा करून स्वातंत्र्यचळवळीचे रणशिंग फुंकले. ( विक्रम गोखले यांना हे मान्य नाही का ?) लोकमान्य टिळकांनंतर स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व महात्मा गांधी यांच्याकडे आले. त्यांचा अहिंसा चळवळीवर अधिक विश्वास होता. त्यामुळे सामान्य जनतेचा त्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाठींबा मिळाला. दुसरीकडे क्रांतिकारकानींही आपला वेगळा मार्ग निवडला होता.दोघांचे मार्ग भिन्न असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये एकवेळ समन्वय नसेल मात्र परस्परांना विरोध असेल असे वाटत नाही. यासंदर्भात अलीकडेच अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना तुरुंगातून सोडविण्यासाठी खुद्द महात्मा गांधी यांनी प्रयत्न केले असे विधान केले आहे. ( त्याचे पुरावेही आहेत असे ते म्हणतात ) विक्रम गोखले यांना पोंक्षे यांचे हे विधान मान्य नसावे असे दिसते कारण ते म्हणतात क्रांतिकारकांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन नेत्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. याशिवाय विक्रम गोखले यांना नजीकच्या काळात भारत 'हिरवा' होण्याची भीती वाटते ( म्हणजे त्यांचा सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारवरही विश्वास नाही ). विक्रमजी, तुम्हाला एवढेच सांगावेसे वाटते की, तुम्ही भारताच्या इतिहासाचे थोडे तरी सिंहावलोकन करा, ज्या मोगलांनी भारतावर साडेतीनशे-चारशे वर्षे राज्य केले त्यावेळीही भारत 'हिरवा' झाला नव्हता. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या प्रदेशात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगली सत्तेविरुद्ध एकाकी लढत देत 'भगवा' फडकावीत ठेवला होता. या इतिहासाचे बहुधा विक्रमजींना (वाढत्या वयोमानानुसार ) विस्मरण झालेले असावे त्यामुळेच त्यांनी इतिहास विसरून कंगनासारख्या निर्बुद्ध अभिनेत्रींच्या मताशी आपण सहमत असल्याची कबुली दिली असावी. आणि जी माणसे 'इतिहास' विसरतात त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी वृथा काळजी करू नये एवढाच (अनाहूत ) सल्ला विक्रमजींना यानिमित्ताने द्यावासा वाटतो. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

ड्रग्ज प्रकरणाला 'क्रांती'कारी वळण : आरोपी बाहेर आणि फिर्यादी पिंजऱ्यात

" बॉलिवूड चा 'डॉन' किंग शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला दिन-प्रतिदिन वेगळेच वळण मिळत आहे. आर्यन खानला अटक करणारे 'एनसीबी'चे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याभोवतीच आता संशयाचे जाळे निर्माण झाले असून त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या 'वसुली'च्या आरोपांची 'एनसीबी' च्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात आहे. तसेच यापुढील तपासालाही 'एनसीबी'ने स्थगिती दिली आहे. राज्यसरकारच्या पोलीस खात्यातर्फेही वानखेडे यांची चौकशी करण्यात येत असून त्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात तातडीने कठोर कारवाई न करण्याचा आदेश देऊन वानखेडे यांना तूर्तास तरी दिलासा दिला आहे. क्रूझवर आर्यन खान जवळ ड्रग्ज सापडले नसले तरी त्याने ड्रग्जचा व्यापार करण्याचा प्रयत्न केला असे 'एनसीबी'चे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी आर्यनच्या व्हॉट्स अप चॅट चा पुरावा दिला आहे. मात्र आर्यनचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी आपल्या युक्तिवादात 'एनसीबी' चे हे आरोप अमान्य केले. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आर्यन खानला जामीन मंजूर केला आहे. २५ दिवसानंतर आर्यन खानला जामीन मंजूर झाल्यामुळे या प्रकरणात 'एनसीबी' बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणात ''आरोपी बाहेर आणि फिर्यादीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात'' असे 'फिल्मी दृश्य' निर्माण झाले आहे. अभिनेता शाहरुख खान याची 'मन्नत' अखेर पूर्ण झाली असून आर्यनच्या सुटकेमुळे त्याच्या घरची दिवाळी आता धूमधडाक्याने साजरी होईल असे वाटते. . आर्यन प्रकरणाच्या आधी, महाविकास आघाडीतील एक मंत्री आणि 'राष्ट्रवादी' चे प्रवक्ते नबाब मलिक यांच्या जावयालाही ड्रग्ज प्रकरणात अटक झाली होती. मात्र ''माझ्या जावयाजवळ 'हर्बल तंबाखू' होती तरीही त्याला ड्रग्ज बाळगल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली असा दावा नबाब मलिक यांनी केला आहे. त्यांच्या जावयांविरुद्धची कारवाई देखील समीर वानखेडे यांनीच केली होती. जावयाला अटक केल्यापासून नबाब मलिक खवळले असून त्या दिवसांपासून ते 'तंबाखू मळलेले हात' धुवूनच समीर वानखेडे यांच्या मागे लागले आहेत. नबाब मलिक समीर वानखेडे यांच्यावर रोज एका पुराव्यानिशी आरोप करीत असून आपले आरोप खोटे ठरल्यास मंत्रिपदाचा तात्काळ राजीनामा देण्याचीही त्यांनी तयारी ठेवली आहे. मलिक म्हणतात त्याप्रमाणे समीर वानखेडे यांना तुरूंगात पाठविल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत कारण त्यासाठी त्यांनी आता आपले मंत्रिपदही 'पणाला' लावले आहे. याशिवाय ड्रग्ज प्रकरणातील वादग्रस्त पंच किरण गोसावी यास पुणे पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते तेही वानखेडे यांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक, आर्यन ड्रग्ज प्रकरणातील काही गोष्टी सुरूवातीपासूनच संशयाच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. त्या प्रकरणात आर्यनला घेऊन जाणारा किरण गोसावी नावाचा पंच हा फरारी गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच मनीष भानुशाली नावाचा भाजपचा पदाधिकारीही आर्यनच्या अटकेप्रकरणी 'एनसीबी'च्या अधिकाऱ्यांना मदत करीत होता हेही स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही प्रकरणात 'एनसीबी' तर्फे समाधानकारक उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यातच या प्रकरणातील आणखी एक पंच आणि किरण गोसावींचा सहकारी असलेला प्रभाकर साईल याने, आर्यन खान प्रकरणात २५ कोटींचे 'डील' झाले होते आणि त्यातील आठ कोटी समीर वानखेडे यांना मिळणार होते असा सनसनाटी आरोप केल्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले त्यामुळे आता समीर वानखेडे हेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात गेल्यामुळे 'एनसीबी'तर्फे त्यांची चौकशी केली जात आहे. वानखेडे यांच्यावरील या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे चौकशीतून निष्पन्न होईलच मात्र अशा आरोपांमुळे 'एनसीबी', 'ईडी' यासारख्या सरकारी यंत्रणांचा भाजप सरकारतर्फे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापर केला जातो या विरोधकांच्या आरोपांना बळकटीचं मिळत आहे. महाराष्ट्रात तर महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी या सरकारी यंत्रणाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याची तक्रार महा विकास आघाडीचे नेते रोजच करीत असतात. महाराष्ट्रातील भाजपचे काही 'वाचाळ' नेतेही आपल्या वक्तव्याद्वारे त्याची पुष्टीच करीत आहेत असे म्हणावे लागेल. इंदापूरचे भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी अलीकडेच एका मेळाव्यात बोलताना 'मी भाजपमध्ये असल्याने 'ईडी' चे शुक्लकाष्ठ माझ्या मागे लागणार नसल्यामुळे मला रात्री शांत झोप लागते असे विधान केले तर तिकडे सांगलीचे भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांनीही, मी भाजपमध्ये असल्याने 'ईडी' च्या कारवाईची आम्हाला मुळीच भीती वाटत नाही असे हसत हसत सांगितले. दोघाही नेत्यांनी 'थट्टेवारीच्या सुरात' तसे सांगितले असले तरी त्याचा गर्भितार्थ वेगळा निघू शकतो याची जाणीव त्यांना असायला हवी होती. एकूणच अशा सर्व प्रकरणांमुळे या दोन्ही संस्थांच्या कारवायांभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण होत असून त्यामध्ये काम करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची मात्र नाहक बदनामी होत आहे. विशेष म्हणजे यामुळे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो हा विरोधकांचा दावा हळूहळू खरा ठरत चालल्याची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. तसे झाले तर सरकारी यंत्रणांच्या कारभारावरचा जनतेचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही. तसे झाले तर केंद्रातील भाजप सरकार आणखी बदनाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व गोष्टींची केंद्र सरकारनेच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. या सर्व प्रकरणात 'एनसीबी'चे अधिकारी समीर वानखेडे पाहता पाहता चांगलेच बदनाम झाल्याचे दिसून आले. नबाब मलिक यांनी तर वानखेडे यांच्या 'जातकुळी' पासून त्यांच्या 'धर्मा'पर्यंत अनेक प्रश्न पुराव्यानिशी उपस्थित केले आहेत. समीर वानखेडे यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या 'धर्मपत्नी' अभिनेत्री क्रांती रेडकर या सरसावल्या खऱ्या मात्र 'क्रांतीचा इतिहास' आम्हाला सांगायला लावू नका असे 'धमकावत' आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना गप्प बसण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात समीर वानखेडे प्रकरण एकूणच 'क्रांती' कारी ठरणार असे दिसते. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

" शरद पवार, 'काँग्रेस' आणि 'जमीनदार' ''

" शरद पवार, 'काँग्रेस' आणि 'जमीनदार' '' ------------------------------------ "काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था उत्तर प्रदेशातील बड्या जमीनदारासारखी झाली आहे " असे भाष्य महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. 'इंडिया टुडे' च्या 'मुंबई तक' या डिजिटल वेब पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीप्रसंगी त्यांनी आपले हे मत व्यक्त केले. " उत्तर प्रदेशात ( तसेच महाराष्ट्रातही ) कोणे एके काळी बडे जमीनदार होते. त्यांच्या मालकीच्या खूप मोठ्या जमिनी होत्या आणि त्याच्या जोरावर या जमीनदारांनी 'बड्या हवेल्या' बांधल्या होत्या. मात्र नंतर कुळकायदा आला आणि अशा जमीनदारांच्या जमिनी हातातून कायमच्या गेल्या उरल्या फक्त हवेल्या. मात्र आता त्या 'हवेल्या' चालविणे जमीनदारांना अवघड झाले आहे '' असा पवार यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ होता. थोडक्यात सोनिया गांधी /राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्ष चालविणे अवघड झाले आहे असे त्यांना प्रत्यक्षात म्हणावयाचे आहे त्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्षाची बड्या 'जमीनदारा' बरोबर तुलना केली. वास्तविक, शरद पवार आणि 'जमिनीचा' फार निकटचा संबंध आहे. 'जमीनदारी'ही त्यांना चांगली माहित आहे त्यामुळे त्यांचे हे "विश्लेषण' अगदी योग्य आहे असे म्हणावे लागेल. कोणे एकेकाळी म्हणजे भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून 'काश्मीरपासून कन्याकुमारी' पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती. अगदी ओसाड माळरानावरही काँग्रेसचा 'दगड' निवडून येण्यासारखी परिस्थिती होती. याचे एकच मुख्य कारण होते ते म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सुरू केलेल्या स्वातंत्र्यमुक्ती चळवळीला जनतेचा पाठिंबा मिळून देश स्वतंत्र झाला होता आणि जनतेच्या मनात हीच भावना कायम घर करून राहिली होती. त्यातच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच महात्मा गांधी यांची हत्या झाली त्यामुळे जनत्तेच्या मनात काँग्रेसबद्दल आपोआपच सहानभूती निर्माण झाली आणि देशात सर्वत्र काँग्रेसचे 'पीक' जोरात आले. त्यावेळी विरोधी पक्ष नावालाच होते. ज्यांच्यामुळे जनमानसात काँग्रेसला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता होती अशा विरोधी नेत्यांनाच नंतर काँग्रेसने 'पावन' करून घेण्यास सुरुवात केली त्यामुळे काँग्रेसला सर्वत्र रान मोकळे मिळाले. परंतु नंतर नंतर याच परिस्थितीचा फायदा काँग्रेसच्या नेत्यांनी घ्यायला सुरुवात केली . अनेक राज्यात 'प्रादेशिक सुभेदार ' निर्माण होऊ लागले. प्रत्येक जिल्ह्यात काँग्रेसचे स्वयंभू नेते निर्माण झाले. पक्षात आपलाच शब्द अंतिम करण्यासाठी त्यांनी आपापले गट बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आणि त्यामध्ये अनेक नेते यशस्वी आहेत. निवडणुकीत आपल्या आवडत्या उमेदवारालाच तिकीट मिळावे यासाठी खास प्रयत्न सुरु झाले आणि प्रसंगी आपल्या नावडत्या उमेदवाराला उमेदवारी दिलीच तर पक्षाचे आदेश धाब्यावर बसवून त्याला पाडण्याचे 'उद्योग'ही सुरू झाले. त्यामधून काँग्रेस पक्ष खिळखिळा होण्यास सुरुवात झाली मात्र या नेत्यांना त्याचे सोयरसुतक नव्हते कारण त्यांच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा खूप वेगाने वाढत होत्या. महाराष्ट्रात तर सर्वप्रथम शरद पवार यांनीच १९७८ साली काँग्रेस पक्षाला सुरुंग लावला. मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेस फोडून 'पुलोद' चा प्रयोग केला. तो यशस्वी झाल्यामुळे अनेक नेत्यांमध्ये फुटीची भावना प्रबळ झाली. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनीच आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या 'मशागत केलेल्या जमिनी' अशा नेत्यांनीच बळकावल्या आणि त्यामुळे काँग्रेस हळूहळू 'ओसाड' होऊ लागली. थोडक्यात सुरुवातीच्या काँग्रेसच्या मजबूत 'हवेली' च्या आधारावर काही नेत्यांनी आपल्या 'हवेल्या' मजबूत केल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेऊन शरद पवार यांनी आपली 'राष्ट्रवादीची हवेली' काही काळ का होईना मजबूत केली आहे हे मात्र नि:संशय. आता आहे त्या अवस्थेत काँग्रेसची हवेली शाबूत ठेवण्यासाठी काँग्रेसचे कसेबसे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र गतवैभव मिळविण्यासाठी काँग्रेसचे नेतृत्व काही बदल करण्यासाठी उत्सुक नाही असेही शरद पवार यांना वाटते. तसे त्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट म्हटलेही आहे. त्यांचा रोष साहजिकच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर आहे. उभयतांनी नेतृत्वबदलाबत काही धाडसी निर्णय घेतला तरच काँग्रेसच्या हवेलीला भरभराटीचे जुने दिवस येतील असे पवारांचे म्हणणे असावे. . म्हणजे त्याच्या आधारे आपलेही पंतप्रधानपदाचे स्वप्न साकार झाले तर उत्तमच असाही त्यामागचा मुख्य हेतू असावा. त्यादृष्टीने शरद यांनी काँग्रेस पक्षाची 'जमीनदार आणि हवेली' अशी केलेली तुलना सार्थच म्हटली पाहिजे. त्यांचे हे राजकीय भाष्य म्हणजे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे 'करेक्ट विश्लेषण' आहे. मात्र शरद पवार यांच्या या 'करेक्ट विश्लेषणाचा' काँग्रेसचे विद्यमान नेतृत्व कसा अर्थ लावते त्यावरच बऱ्याच गोष्टी अवलंवून राहणार आहेत. कारण आजही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना ( .... आणि काही प्रमाणात जनतेलाही ) काँग्रेसच्या हवेलीच्या मालक हा गांधी घराण्यातीलच असावा आणि तोच काँग्रेसला गतवैभव प्राप्त करून देईल असा दृढ विश्वास वाटतो हे शरद पवार यांच्यासारख्या 'जाणत्या राजाला' माहित नसेल असे मुळीच वाटत नाही. ---- श्रीकांत नारायण ( भ्रमणध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

'मस्ती' अखेर अंगलट आली

'मस्ती' अखेर अंगलट आली ------------------------ महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या इतिहासात मंगळवार दि. २४ ऑगस्ट (२०११) हा काळ्या अक्षरात लिहिला जाईल. केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानशिलात लगावण्याची भाषा केल्याबद्दल चक्क अटक करण्यात आली. त्यानंतर नारायण राणे यांची न्यायालयाने लगेच जामिनावर मुक्तता केली. त्यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना थोडासा दिलासा असला तरी '' जो बुंद से गयी वो हौद से आती नही '' या म्हणीचा प्रत्यय आला. याशिवाय आता पोलीस आणि न्यायालयाचे शुक्लकाष्ठ त्यांच्यामागे लागले आहे. केंद्रात गेल्या सात वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि ते धाडस उद्धव ठाकरे सरकारने करून दाखवले आहे. नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात गेले काही महिने सातत्याने चालू असलेल्या संघर्षाची परिणिती अखेर राणे यांच्या अटकेत झाली. राणे यांच्या अटकेनंतर अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्ते परस्परांशी भिडले. काही ठिकाणी हिंसाचारही झाला आणि शिवसेना- भाजपमधील कटुता आणखी वाढली. एकीकडे राज्यात 'कोरोना' सारख्या महामारीचे संकट कायम असताना मंगळवारी दिवसभर राणे यांच्या अटकेचा तमाशा पाहण्याचे दुर्भाग्य महाराष्ट्रातील जनतेला लाभले. शिवसेनेने भाजपशी असलेली आपली दीर्घकाळची युती तोडून महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यापासून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात आडवा विस्तव जात नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार व्हावे म्हणून भाजपने जंग-जंग पछाडले मात्र भाजपाला यश मिळाले नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेला सळो कि पळो करून सोडण्यासाठी भाजपने नारायण राणे यांना 'फ्री हॅन्ड' दिला. त्यासाठी त्यांना केंद्रीय मंत्रीही केले. अत्यंत खालच्या भाषेत जाऊन शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यामुळे नवे बळ मिळाले आणि त्यांची जीभ तर आणखी सुटली. उद्धव ठाकरे हे त्यांच्यादृष्टीने 'खलनायक' असले तरीही ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत हे राणे स्वतः केंद्रीय मंत्री होऊनही विसरले. त्यामुळे त्यांची उद्धवबाबत पहिल्यापासून असलेली 'अरे-तुरे' ची भाषा आणखीनच कडवट झाली. केंद्रीय मंत्री म्हणून कोंकणातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना झापणे, त्यांच्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांना '' सीएम-बीएम गेला उडत '' अशी भाषा करणे असे प्रकार राणे यांनी सर्रास केले. त्यातच स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ' अमृतमहोत्सवी' की 'हीरकमहोत्सवी' शब्द वापरण्यावरून गोंधळ उडाला आणि राणे यांना त्याचे आयते कोलीतच मिळाले. त्यासंदभात बोलताना पत्रकारांशी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कानशिलात लगा वण्याचीच भाषा केली. यावेळी आपण एक केंद्रीय मंत्री आहोत हेही ते विसरले. राजकारणातील द्वेषाची त्यांनी परिसीमा केली. आपण काहीही बोललो, काहीही केले तरी आता चालते या कायम भ्रमात राहणाऱ्या राणे यांचा फुगा अखेर त्यांच्या अटकेने फुटला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय चतुराईने राणे यांच्या 'त्या' वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आघाडीतील इतर प्रमुख मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन रात्रीतून राणे यांच्या अटकेचे जाळे टाकले आणि त्यामध्ये, अगदी सकाळपर्यँत ''म ला अटक करण्याची कोणाची हिम्मत नाही ''असे सांगत राहणारे राणे अलगद अडकले. राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना लगेच ताब्यात घेतले. राणे यांना अटक करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने एका दगडात दोन-तीन पक्षी मारले आहेत. एक तर खालच्या पातळीवरून टीका करणाऱ्या वाचाळवीरांना हा कायम लक्षात राहील असा धडा शिकविला गेला, तसेच राणे यांना त्यांच्याच कोकणासारख्या बालेकिल्ल्यात अटक करून त्यांच्या प्रभावाला सुरुंग लावला आणि केंद्र सरकारलाही, वेळ आली तर आम्ही तुमच्या मंत्र्यालाही अटक करू शकतो असा इशाराही दिला. केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण यांच्या अटकेमुळे नाही म्हटले तरी केंद्र सरकारची बदनामी झाली हेही तेवढेच खरे. आणि याशिवाय मुख्य म्हणजे राणे यांच्या अटकेमुळे भाजपच्या ''जनआशीर्वाद यात्रे' तील हवाच काढून टाकण्यात आली आहे. ''आमची यापुढेही जनआशीर्वाद यात्रा ठरल्याप्रमाणे निघेल '' असे भाजपतर्फे सांगण्यात येत असले तरी त्याला आता कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहावे लागणार आहे. राणे यांच्या अटक प्रकरणात सर्वात गोची झाली ती प्रदेश भाजपची. राणे यांच्या उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाहीत मात्र भाजप पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे अशी नाईलाजात्मक भूमिका प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार आदी नेत्यांना घावी लागली. चंद्रकांत पाटील यांना तर अशा शिवराळ वक्त्यव्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा होणे आवश्यक आहे अशी सूचना करावीशी वाटली त्यावरून त्यांनाही राणे यांची भाषा रुचली नसावी असे दिसते. राणे प्रकरणात अजून तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्या लयाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया कळू शकली नाही मात्र जे काही झाले ते उचित नव्हते असेच उभय नेत्यांना वाटण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रदेश भाजप नेत्यांना डोईजड ठरत चाललेल्या राणे यांच्याविरुद्ध अशा प्रकारची कारवाई झाल्याने काही भाजप नेत्यांना निश्चितच आनंद झाला असेल मात्र त्यांना तो व्यक्त करणे साहजिकच अवघड झाले असावे. थोडक्यात, राणे यांच्यावरील कारवाईने त्यांना तर योग्य धडा मिळालाच आहे. आता तरी त्यांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीला 'ब्रेक' मिळेल आपल्या अटकेनंत बुधवारी मुंबईत नारायण राणे यांनी जी पत्रकारपरिषद घेतली त्यामध्ये नेहमी आक्रमक असणारे राणे एकदम बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले एकूणच राणे यांच्या अटक-प्रकरणाचे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

जनआशीर्वाद यात्रा : जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की .... ?

जनआशीर्वाद यात्रा : जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की .... ? --------------------------------------------------- " पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महाविस्तार केला आणि लगेचच नव्या मंत्र्यांना कामाला लावले आहे. काही नवे मंत्री, मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या मतदारसंघात जाऊन सत्कार-सोहळ्याची सुखस्वप्ने पाहत असतानाच त्यांना, भाजपतर्फे ' जनआशीर्वाद यात्रा' काढण्याचे फर्मान काढण्यात आले. त्यामुळे काही मंत्र्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला असेल आणि मंत्रिपद म्हणजे कसा 'काटेरी मुकुट' असतो याचीही लवकरच खात्री पटली असेल. वास्तविक उत्तरप्रदेशसह काही राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये भाजपतर्फे याआधीच जनआशीर्वाद यात्रा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात विधानसभा निवडणुका नसतानाही राज्यातील चार नव्या केंद्रीय मंत्र्यांना आपापल्या विभागात जाऊन जनआशीर्वाद यात्रा काढण्याचा पक्षातर्फे आदेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात पुढील सहा महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी २२ महापालिकांसह, अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत . या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणुकीचीच शक्तिपरीक्षा असल्यामुळे कदाचित या चार नव्या मंत्र्यांना 'जनआशीर्वाद यात्रा' काढण्यास फर्मावले असावे. शिवाय यानिमित्ताने राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला कायम धारेवर धरण्याची संधीही मिळू शकते हा विचार करूनच भाजपतर्फे हा महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असावा. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील नवे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भारती पवार यांनी आपापल्या जनआशीर्वाद यात्रा सुरूही केल्या आहेत. यापैकी नारायण राणे यांच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नारायण राणे हेच शिवसेनेला चांगल्याप्रकारे शह देऊ शकतात अशी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपश्रेष्ठींची खात्री पटल्याने त्यांच्याकडे साहजिकच ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असावी. त्याच उद्देश्याने त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले आहे. त्याचे खरे कारण म्हणजे नारायण राणे हे आधी शिवसेनेत होते. शिवसेनेत असताना त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपदही भूषविले होते. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेचा 'खरा चेहरा' माहित असल्यामुळे आणि शिवसेनेला 'कोणत्या भाषेत उत्तर' द्यायचे याचीही त्यांना 'कला' माहित असल्यामुळे त्यांच्यावर मुंबई महापालिकेची जबाबदारी टाकण्यात आली असावी हे उघड आहे. त्याप्रमाणे जनआशीर्वाद यात्रा सुरु करताना राणे यांनी त्याची झलकही दाखविली आहे. नारायण राणे यांनी आपल्या जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवातच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन त्यांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेऊन केली. '' बाळासाहेबांचे आशीर्वाद मला हवे होते आणि ते यानिमित्ताने मला मिळाले " असे वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले. आणि नंतर त्यांनी शिवसेनेवर आपल्या भाषेत नेहमीप्रमाणे तोंडसुख घेतले. '' वडिलांचे आशीर्वाद त्यांच्याच मुलाच्या पतनासाठी मिळू शकतील काय ? याचा सारासार विचार देखील त्यांनी केलेला नसावा असे दिसते. म्हणजे ज्या पक्षाविरुद्ध त्यांना लढायचे आहे त्याच पक्षाच्या एकेकाळच्या प्रमुखाचे आशीर्वाद त्यांना घ्यावेसे वाटतात हे राजकीय दिवाळखोरीचेच लक्षण आहे असे म्हणावे लागेल पण 'पक्षबदलू' नेत्यांनी अशी वैचारिक 'दिवाळखोरी' राजकारणात कधीच आणली आहे आणि त्याला आता सरसकट मान्यताही मिळाली आहे. शिवसेनेने मात्र राणे यांच्या या कृत्याची लगेच दखल घेतली. शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी , त्यांच्या मते राणे यांच्या पदस्पर्शाने अमंगल झालेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मारक स्थळाचे 'गोमूत्र' शिंपडून शुद्धीकरण केले. ते कळल्यानंतर राणे यांनी त्यांच्याच भाषेत शिवसेनेला प्रत्युत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर शुद्धीकरणाच्या या प्रकाराची ''तालिबानी कृत्याशी' तुलना केली त्यामुळे जनआशीर्वाद यात्रा जोपर्यंत चालणार तोपर्यंत असाच कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळणार असे दिसते. थोडक्यात जनआशीर्वाद यात्रेच्या प्रारंभीच राणे यांनी शिवसेनेला 'अंगावर' घेतले आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना राणे यांना कशी 'शिंगावर' घेणार ते पाहावे लागेल. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेत पक्षांतर्गत गटबाजीचे दर्शन पाहायला मिळाले. पंकजाताई मुंडे यांना 'अंगार' मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी इतरांची भंगार' या शब्दात तुलना केली त्यामुळे पंकजाताई कार्यकर्त्यांवर भडकल्या आणि त्यांनी आपल्या भगिनी प्रीतम मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रिपद न मिळाल्याची खदखद कार्यकर्त्यांवर रागावून व्यक्त केली. अप्रत्यक्ष का होईना पंकजाताईंना आपला राग काढण्याची संधी यानिमित्ताने मिळाली मग त्या अशी संधी कशी सोडतील?. कराड यांच्या या जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे हे मात्र आपली बोलण्याची हौस चांगल्यापकारे भागवून घेत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात भूकंप झाला मात्र आपली साधी वीट ही हल्ली नाही याचेच त्यांना केवढे कौतुक. कदाचित नव्या बदलात दानवे यांना रेल्वे राज्यमंत्रीपद मिळाले असल्याने त्यांची '' वाणी एक्स्प्रेस '' सुसाट वेगाने धावत असेल. त्याऐवजी त्यांनी रेल्वेच्या काही योजना सांगितल्या असत्या तर मराठवाड्यातील जनतेला आनंदच झाला असता. परंतु जनतेचे आशीर्वाद मिळायचे असतील तर जनतेची चांगली करमणूक केली पाहिजे असाच त्यांचा ग्रह झालेला दिसतोय. केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेत देखील 'टिकटॉक स्टार ' आणल्यामुळे गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळाले. वास्तविक केंद्र सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना सामान्य माणसांना कळाव्यात आणि त्या योजनांचा त्यांनी लाभ घ्यावा हा या 'जनआशीर्वाद यात्रे'चा मुख्य हेतू आहे मात्र या यात्रेत तसे काही दिसत नाही. जागोजागी मंत्र्यांचे सत्कार आणि त्यांनी शिवसेना आणि आघाडी सरकारमधील अन्य पक्षांवर घेतलेले तोंडसुखच प्रामुख्याने पाहायला मिळते. सामान्य जनता तर ते रोजच पाहते आहे. जनतेला यामध्ये फारसा रस नाही हे संबधितांना कधी कळणार ? याशिवाय दुसरे विशेष म्हणजे महाराष्ट्रावरील 'कोरोना' महामारीच्या संकटाचे सावट अजूनही कायम आहे. त्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज आहे. मात्र कोणतेही राजकीय पक्ष ही जबाबदारी ओळखून आपली पावले टाकत नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे. जी काही खबरदारी घ्यायची ती जनतेनेच घावी अशीच या पक्षांची अपेक्षा दिसते. त्यामुळे अशा 'जनआशीर्वाद यात्रे'मुळे जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की जनतेची नाराजी व्यक्त होणार हे निवडणूक निकालातच स्पष्ट होईल. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी - ९४२२३१९१४३ )

" भाजप--मनसे युती ही 'हवेतील चर्चा ' की अपरिहार्यता "

" भाजप--मनसे युती ही 'हवेतील चर्चा ' की अपरिहार्यता " ---------------------------------------------- " महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपतर्फे सातत्याने प्रयत्न होत असतानाच आता राज्यात भाजप आणि राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाची युती होण्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यासंदर्भात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या पंधरा दिवसात मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांची दोनदा भेट घेतली. विशेष म्हणजे शुक्रवारी पाटील यांनी राज ठाकरे यांच्याशी मुंबईतील त्यांच्या कृष्णकुंज या निवासस्थानी दीर्घकाळ चर्चा केली आणि नंतर ते आणि आशिष शेलार थेट दिल्लीला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्यापाठोपाठ माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील दिल्लीला गेल्याचे समजते. त्यामुळे भाजप-मनसे युतीबाबत दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा होण्याच्या शक्यतेलाही बळ मिळाले आहे. शिवसेनेने भाजपशी असलेली आपली युती तोडून म. वि. आघाडी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपची सत्ता तर गेलीच शिवाय भाजपने आपला जुना मित्र पक्षही गमावला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपने शिवसेनेचीच ध्येयधोरणे असलेल्या मनसेशी युती करण्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपच्या दृष्टीने ती एक अपरिहार्यता असावी. भाजपवर ही वेळ का यावी यासाठी आधी मनसेची पार्श्वभूमी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ' महाराष्ट्राच्या राजकारणात लोकमताचा पाठिंबा दर्शविणारे जे काही प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत त्यामध्ये श्री राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( मनसे ) या पक्षाचाही समावेश करावा लागेल. राज ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातील असल्यामुळे त्यांचा पिंडच मुळी बेधडक राजकारण करण्याचा आहे आणि त्याला ठाकरे शैलीची जोड असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांचे काका. श्री राज ठाकरे यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्वाशी खूपच साम्य असल्यामुळे -- अगदी व्यंगचित्रकारापासून ते वक्तृत्वशैलीपर्यंत -- राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला फार लवकर लोकमान्यता मिळाली. वास्तविक बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच राज ठाकरे यांचे नेतृत्व शिवसेनेतून पुढे आले मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेंव्हा त्यांचे वारसदार म्हणून त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला मान्यता दिली. तेव्हा स्वयंभू नेतृत्व असलेले राज ठाकरे दुखावले गेले आणि बाळासाहेबांच्या हयातीतच त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची स्थापना केली. राज ठाकरे अधिक आक्रमक तर उद्धव ठाकरे मवाळ आणि संयमी. त्यामुळे साहजिकच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबाबत परस्परांशी तुलना होऊ लागली. श्री राज ठाकरे यांची बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखीच आक्रमक शैली, स्पष्ट आणि परखड मते यामुळे सुरुवातीला मनसेला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर नाराज असलेली शिवसेनेतील काही नेतेमंडळी मनसेत सामील झाली. त्यामुळे मनसेला चांगले बळ मिळाले.प्रारंभी मुंबई, ठाणे, पुणे नाशिक सारख्या शहरांत मनसेचा चांगला प्रभाव दिसून आला. मात्र एखादा राजकीय पक्ष चालवायचा, त्याला लोकमताचा पाठिंबा सतत मिळवायचा हे आता पहिल्यासारखे सोपे राहिले नाही. कारण 'जनता' आता खूपच 'शहाणी' झाली आहे. तसेच बदलत्या काळानुसार सध्याच्या कार्पोरेट संस्कृतीत पक्षकार्यकर्त्यांच्याही आशा-आकांक्षा खूप वाढल्या आहेत. जुन्या काळातील सेवाभावी कार्यकर्ते आता तसे दुर्मिळ झाले आहेत. त्यामुळे पक्षकार्यकर्त्यांना सांभाळणे खूप अवघड झाले आहे. कार्यकर्ते सांभाळायचे असतील तर पक्षनेतृत्वाला त्यांच्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागतो, इच्छा नसतानाही त्यांच्यात 'रमावे' लागते. अनेकवेळा काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठीवरून शाबासकीची थाप द्यावी लागते. राज ठाकरे यांची 'स्वभावशैली' लक्षात घेता त्यांना नेमके हेच जमले नसावे. त्यामुळे ज्या राज्यविधानसभेत एकेकाळी मनसेचे दहा-बारा आमदार होते तेथे आता फक्त एक आमदार आहे. ज्या मुंबई महापालिकेत एकेकाळी मनसेचे २५ नगरसेवक होते तेथे नंतर अवघे सात नगरसेवक निवडूनआले आणि तेही नंतर शिवसेनेत गेले. ज्या नाशिक महापालिकेत मनसेने पाच वर्षासाठी सत्ता काबीज केली होती तीही नाशिक महापालिका नंतर मनसेने गमावली. राम कदम, प्रवीण दरेकर यांच्यासारखे मनसेचे तरुण आमदार आपल्या चांगल्या भवितव्यासाठी भाजपमध्ये जाऊन तेथे वेलसेटल झाले. थोडक्यात सुरुवातीला एकदम उभारी घेतलेल्या मनसेला लवकरच 'उतरती कळा ' लागली. महाराष्ट्राच्या अनेक शहरांत तर मनसेचे अस्तित्व देखील नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. असे असले तरी श्री राज ठाकरे यांच्या आक्रमक शैलीमुळे मनसेचे अस्तित्व टिकून आहे आणि ते यापुढेही कायम राहणार आहे. सुदैवाने गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्राचे राजकारण खूप बदलले आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून असलेली शिवसेना-भाजपची अभेद्य युती तुटली आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या आपल्या विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांशी युती करून महाराष्ट्राची सत्ता काबीज केली आहे. सत्तेमुळे नाही म्हटले तरी शिवसेनेला पुन्हा एकदा संजीवनी प्राप्त झाली आहे. मनसेची मात्र कोठेही सत्ता नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात कार्यकर्त्यांना रोखून धरण्याचे अवघड काम राज ठाकरे यांना करावे लागणार आहे. शिवसेनेने भाजपशी युती तोडल्यामुळे भाजप आता साहजिकच मनसेशी युती करण्यास उत्सुक आहे. कारण शिवसेना आणि माणसे यांच्या ध्येयधोरणांमध्ये तसा फार काही फरक नाही. मराठी आणि हिंदुत्व या दोनच प्रश्नावर प्रामुख्याने या दोन्ही पक्षांची इमारत उभी राहिली आहे त्यामुळे शिवसेनेची मते फोडण्यासाठी मनसेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये त्याचा लाभ होईल अशी शक्यता भाजपाला वाटत आहे. म्हणूनच राज्यातीळ भाजपचे नेते मनसेशी युती करण्याबाबत उत्सुक असावेत. अर्थात मनसेशी युती करण्याचे सर्वाधिकार काही प्रदेश भाजप नेत्यांच्या हातात नाहीत. याबाबत अंतिम निर्णय भाजप श्रेष्ठींनाच ( म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ) घ्यावा लागेल. प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील यांनी तसे स्पष्टही केले आहे. भाजप-मनसे युती होऊ शकते मात्र परप्रांतीयांच्या मुद्यावर घोडे अडू शकते. त्याबाबत श्री राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी भाजपची अपेक्षा आहे मात्र राज ठाकरे आपल्या काही मतांबाबत नेहमीच ठाम असतात. तेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. वास्तविक परप्रांतीयांबाबत मनसेचे जे धोरण आहे तेच गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवसेनेचे आहे. खरे तर या प्रमुख प्रश्नावरच मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली आहे. मात्र तीस वर्षांपूर्वी भाजप-शिवसेना यांच्यात ज्यावेळी युती झाली त्यावेळी हा प्रश्न गौण मानला गेला. कारण एक अपरिहार्यता म्हणून दोन्ही पक्षांना युती करण्याची गरज होती. आणि त्या युतीचा महाराष्ट्रात दोन्ही पक्षांना चांगलाच लाभ झाल्याचे दिसून आले. मात्र आता उभय पक्षांची युती तुटल्यामुळे शिवसेनेला शह देण्यासाठी त्याच पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी मिळतेजुळते असलेल्या मनसेशी युती करण्याची गरज भाजपला निर्माण झाली आहे. राज ठाकरे यांचे परप्रांतीयांबाबतचे धोरण भाजपला मान्य नाही हे श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र युती करायचीच असेल तर त्याबाबत उभयपक्षी तडजोडही होऊ शकते. कारण राज ठाकरे यांनाही मनसेच्या वाढीची गरज आहे त्यामुळे तेही या युतीबाबत सकारात्मक विचार करू शकतात. महापालिका निवडणुकांमध्ये जर ही युती यशस्वी होऊ शकली तर त्याचे प्रतिबिंब आगामी विधानसभा निवडणुकीतही पडू शकते. अर्थात ही युती झालीच तर त्याचा भाजपपेक्षा मनसेलाच जास्त फायदा होईल हे मात्र निश्चित. तूर्तास तरी भाजपनेच पुढे केलेल्या 'हाता'ला राज ठाकरे 'टाळी' देतात की नंतर त्याची 'टवाळी' करतात हे पहावे लागेल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ ).

उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी

उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी ------------------------------------- ' असे म्हटले जाते की आपल्या देशाचे संपूर्ण राजकारण हे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जे काही घडते त्याचेच प्रतिबिंब दिल्लीच्या राजकारणात उमटते. ज्या पक्षाने उत्तर प्रदेश काबीज केला त्या पक्षाला 'दिल्लीचे तख्त' काबीज करणे आतापर्यंत सोपे गेले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला नेहमीच महत्व आलेले आहे. कारण एक तर इतर राज्यांच्या मानाने उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या सर्वात जास्त म्हणजे ८० जागा आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी सुमारे एक पंचमांश जागा उत्तरप्रदेशात असल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे स्थान आतापर्यंत नेहमीच वरचे राहिले आहे. हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आतापासूनच जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अर्थात त्यामध्ये भाजप नेहमीप्रमाणेच आघाडीवर आहे. उत्तरप्रदेशात सध्या आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची राजवट आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४२० पैकी तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्याच्याआधी या राज्यात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पार्टीची सत्ता होती. परंतु मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची धूळधाण झाली आणि तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपने सत्ता काबीज केली. परंतु भाजपच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी, निवडून आलेल्या भाजप आमदारांपैकी कोणालाही मुख्यमंत्री न करता आदित्यनाथ योगी या गोरखपूरच्या भाजप खासदाराकडे उ. प्र. चे नेतृत्व सोपविले. आणि कट्टर हिंदुत्ववादी मार्गाचा अवलंब केला. योगी यांच्याकडे नेतृत्व सोपविताना उत्तर प्रदेशाचा कारभार प्रामुख्याने दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानेच केला जाईल अशी अट मोदी-शहा या पक्षश्रेष्ठींनी योगी यांना घातली होती. सुमारे चार वर्षे योगी यांनी ही अट इमाने इतबारे पाळली. मात्र त्या चार वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची लोकप्रियता जसजशी वाढू लागली तसतशी त्यांची महत्वाकांक्षाही वाढू लागली. त्यामुळे अर्थातच मोदी-शहा आणि योगी यांच्यात बेबनाव सुरू होऊन त्यांच्यात शह-काटशहाचे प्रयत्न सुरू झाले. मध्यंतरी रामजन्मभूमीच्या जागेच्या किंमतीवरून जो वाद उघडकीस आला आणि विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले त्याची ती एक झलक होती असे बोलले जात आहे. योगी यांचे पंख छाटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विश्वासू अरविंदकुमार शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा घाट घातला मात्र त्यांच्या या खेळीवर योगी यांनी मात केली आणि शर्मा यांची प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षपदी बोळवण केली. प्रदेश भाजपच्या १८ उपाध्यक्षांपैकी वर्मा हे एक उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे योगी आणि मोदी-शहा यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. मध्यंतरी योगी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचेही प्रयत्न सुरु झाले मात्र त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ती मोहीम बारगळली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायची की नाही याबाबत मोदी-शहा यांच्यात तूर्तास तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र सध्या तरी योगी यांना पर्याय नाही असे दिसते. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी निवडणुकीनंतर योगी हे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री नसतील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात आहे. कोरोना महामारीच्या संकटाला तोंड देताना योगी सरकार सपशेल पराभूत झाले. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायच्याच असा चंग भाजपने बांधला आहे आणि त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली. अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे त्याचा हिंदू मतांसाठी कसा वापर करून घ्यायचा याचे गणित भाजपने आधीच तयार करून ठेवले आहे. याशिवाय राज्यातील भाजपच्या ७३ खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात 'जन आशीर्वाद यात्रा ' काढण्याचे भाजपने फर्मान काढले आहे. या यात्रेद्वारे निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. याशिवाय विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना फोडण्याचे आपले नेहमीचे तंत्रही भाजपने अवलंबिले आहे. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांचा मोहरा भाजपने आधीच गळाला लावला आहे. तर सपाचे नेते मुलायम सिंग यादव यांचे व्याही हरिओम यादव यांचाही पाठिंबा भाजपाला मिळविण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आमदार हरिओम यादव यांना अलिकडेच पक्षविरोधी कारवायांबद्दल समाजवादी पार्टीकडून बडतर्फ करण्यात आले आहे. राज्यात प्रबळ असलेल्या सत्तारूढ भाजपला तोंड देण्यासाठी खरे तर प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे मात्र उत्तरप्रदेशात तसे ऐक्य होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच भाजपला आपल्या यशाची खात्री वाटत आहे. मोदी-योगी यांच्यातील मतभेदांचा आपल्याच पक्षाला फायदा होईल तसेच राज्यातील जनतेमध्ये योगी सरकारविरुद्ध पसरलेला असंतोष आपल्या कामी येईल असा आशावाद समाजवादी पार्टीला वाटत आहे. त्यादृष्टीने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने 'लोकप्रिय घोषणा' आणि गाण्यांच्या चालीवर प्रचार यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. तर मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीने राज्यात पुन्हा एकदा 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पक्षातर्फे मागासर्गीयांबरोबरच ब्राह्मण जातीच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काँग्रेस पक्षाची घडी मात्र राज्यात पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. प्रियांका गांधी यांच्यावरच काँग्रेस पक्षाची पूर्ण मदार अवलंबून आहे. त्यांचा 'करिष्मा' चालला तरच काँग्रेसला थोड्याबहुत जागा मिळू शकतील. अन्यथा त्या पक्षाचा पुन्हा एकदा पराभव अटळ आहे. एकूणच सर्वच पक्षांच्या विशेषतः भाजपच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांचे भवितव्य अवलंवून राहणार आहे. --- श्रीकांत नारायण संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

''लाडां'चे 'प्रसाद' भाजपला भोवणार ? ''

''लाडां'चे 'प्रसाद'भाजपला भोवणार ?'' ------------------------------ " महाराष्ट्रावर 'कोरोना'चे संकट असतानाच महापुराने थैमान मांडले. कोंकण आणि प. महाराष्ट्रात पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले शिवाय मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीही झाली. अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी खरे तर एकजुटीची आवश्यकता असते. मात्र त्यातही उघडपणे 'राजकारणा'ला प्राधान्य देण्यात येत आहे हे राज्यातील जनता रोज पाहत आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडीचे नेते आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांमध्ये रोज कलगीतुरा रंगत आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थितीचे कोणालाच भान नाही असे दिसते. त्यामुळे दररोज वादग्रस्त वक्तव्ये करून टी. व्ही. चॅनेलवाल्यांना 'खाद्य' पुरविण्याचे काम नेतेमंडळी अगदी खुशीने करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये भाजपचे नेते आघाडीवर आहेत. खरे तर लोकशाहीत विरोधी पक्षांचीही तेवढीच जबाबदारी असते जेवढी सत्तारूढ पक्षांची असते. परंतु थोडक्यात सत्ता हातातून गेल्यामुळे संत्रस्त झालेल्या भाजपच्या नेत्यांना त्याचे भान राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त वक्तव्ये करून मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जात आहे. भाजपचे 'आयात' केलेले आणखी एक नेते प्रसाद लाड यांनी मुंबईत एका भाजप कार्यालयाच्या उदघाटनाच्या कार्यक्रमात असेच वादग्रस्त वक्तव्य करताना 'शिवसेना भवन' तोडण्याची भाषा केली. शिवसेना भवनाच्या जवळचा असलेल्या भाजप कार्यलयाच्या उदघाटन प्रसंगी त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासकट काही शिवसेना नेत्यांना त्याची दखल घेणे भाग पडले. वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुख असूनही त्यांनी आतापर्यंत भाजपबाबत बरीच संयमाची भूमिका घेतली आहे. मात्र भाजप आमदाराकडून जेंव्हा सेना -भवन तोडण्याची भाषा झाली तेंव्हा त्यांनी , '' आम्ही आतापर्यंत विरोधकांना थपडा मारताच इथपर्यंत आलो आहोत. मात्र आता अशी थप्पड देऊ की, संबधित पुन्हा उठू शकणार नाहीत'' अशा शब्दात फटकारले. तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, लाड यांच्या वक्तव्याची दखल घेण्यासाठी सेनेचे शाखाप्रमुखही पुरेसे आहेत असे सांगितले. त्यामागचा गर्भितार्थ निदान प्रसाद लाड यांना तरी कळला असेलच. िवसेना भवन तोडण्याचे आपले हे विधान अंगलट येणार हे लगेच लक्षात आल्यावर प्रसाद लाड यांनी '' आपल्या या विधानाचा विपर्यास केला गेला असे बळेच सांगून त्याबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली. मात्र भात्यातून 'बाण' केंव्हाच निघून गेला होता . त्यामुळे नंतरची दिलगिरी ही त्यांच्या दृष्टीने अपरिहार्यता होती. प्रसाद लाड यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सारवासारव करावी लागली. '' भाजपची तोडण्या-फोडण्याची संस्कृती नाही मात्र कोणी अंगावर आले तर त्याला आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ '' असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. फडणवीस यांना यापुढेही अधूनमधून हे काम प्रामुख्याने करावे लागेल असे दिसते. भाजपमध्ये 'आयात' केलेले आणखी एक नेते आणि नुकतेच केंद्रीय मंत्री झालेले नारायण राणे यांनीही मध्यंतरी चिपळूणला आल्यावर पूरग्रस्त स्थितीची पाहणी करताना असेच अतिशय मोठे वादग्रस्त विधान केले. शासकीय अधिकाऱ्यांना झापताना त्यांनी '' सीएम-बीएम गेला उडत '' असे निरर्गल वक्तव्य केले. वास्तविक पुराचे संकट किती गंभीर आहे याची राणे यांना कल्पना असतानाही त्यांनी, त्यांच्या दौऱ्यात शासकीय अधिकारी का नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना 'टार्गेट' केले. अशा वेळी ते आपण 'केंद्रीय मंत्री' आहोत हेही क्षणभर विसरले असतील. येनकेनप्रकारे या प्रकरणात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना गोवून त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी साधली. विशेष म्हणजे या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर हे दोन्हीही विरोधी पक्ष नेते होते. प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी काही बोलण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी राणे यांनी त्यांना, ''तू मध्ये बोलू नकोस'' अशी अरेतुरेची भाषा वापरून त्यांच्या पाणउतारा केला. दरेकर हे आपल्याच पक्षाचे एका मोठ्या पदावरील नेते आहे हेही राणे विसरून गेले. थोडक्यात सांगायचे तर 'केंद्रीय मंत्री' म्हणून आपण किती 'अपरिपक्व' आहोत हे तर त्यांनी दाखविलेच शिवाय शिवसेनेविरुद्ध जहरी टीका करण्यासाठी बळ मिळावे या एकाच हेतूने त्यांना केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आले हा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाजही त्यांनी खरा ठरविला. असे हे नारायण राणे एकीकडे तर दुसरीकडे त्यांचे दोन्ही चिरंजीव बोलण्याच्या बाबतीत त्यांचीच गादी चालवीत आहेत असे दिसून येते. त्यांचीही वक्तव्ये पुढे-मागे भाजपला अडचणीत आणू शकतात. एकूणच अशा नेत्यांबाबत 'कानामागून येऊन तिखट झाले' ही भावना भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये प्रभावीपणे बळावू लागली आहे. भाजपमध्ये ''आयात'' केलेल्या नेत्यांचे फार 'लाड' केले तर ते कसे डोक्यावर बसतात आणि अडचणीत आणतात हे भाजपच्या ( मूळ) नेत्यांनी आता ओळखण्याची गरज आहे. नाही तर अशा 'लाडांचे' 'प्रसाद' पुढेचालून भाजपलाच भोगावे लागतील. देशपातळीवर भाजपची प्रतिमा ढासळत असताना भाजपाची 'प्रतिमा' आणखी मलिन करण्याचे काम कोणी करीत असेल तर त्याला अटकाव करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी पावले टाकावीत अशीच भाजपच्या (मूळ)कार्यकर्त्यांसह असंख्य हितचिंतकांची इच्छा असावी. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची ऐशीतैशी

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची ऐशीतैशी ---------------------------- " महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन दिवसात झालेल्या मुसळधार वृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान तर झालेच शिवाय मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानीही झाली. कोंकणात चिपळूण शहरासह अनेक शहरात पुराने थैमान मांडले तर महाडजवळ दरडी कोसळून अनेकांचे बळी गेले. सातारा जिल्हातील पाटण तालुक्यातही काही गावात दरडी कोसळून निरपराध नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोल्हापूर, सांगली शहरांनाही पुराचा जबरदस्त तडाखा बसला आहे. असंख्य लोक पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत. महाडजवळील तळिये या गावावर ओढवलेले अस्मानी संकट तर फारच भीषण होते. या गावावर दरडी कोसळल्यामुळे पन्नासहून अधिक गावकरी मृत्युमुखी पडले तर अनेकजण बेपत्ता असल्याचे समजते. उध्वस्त घरांचे ढिगारे उपसण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत ती 'बेपत्ता' माणसेही कदाचित काळाने हिरावून घेतलेली असतील. तळिये गावची दुर्घटना पाहून काही वर्षांपूर्वी भीमाशंकरजवळील माळीण गावावर कोसळलेल्या अशाच नैसर्गिक संकटाची आठवण झाली. मुसळधार पावसामुळे मध्यरात्री दरड कोसळल्यामुळे माळीण गाव पूर्णपणे उध्वस्त झाले होते. सुमारे चारशे नागरिकांचे त्यामध्ये बळी गेले होते. तळिये' काय किंवा 'माळीण' काय अशा ठिकाणी घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना लक्षात घेता लगेचच 'आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणे'ची आठवण होते आणि तिच्या अस्तित्वाविषयीच शंका निर्माण होते. दरवर्षी पावसाळा येतो आणि कोठे ना कोठे तरी मुसळधार वृष्टी होतेच, मग नद्यांना महापूर, नागरिकांच्या घरात पाणी शिरणे, दरडी कोसळणे अशा कित्येक संकटांना सामोरे जावे लागते. अशा संकटांचे लवकरात लवकर निवारण करणे हेच ' आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणे' चे काम असते मात्र आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, अशा संकटाच्या वेळी ही यंत्रणाच कुचकामी असल्याचा प्रत्यय येतो. त्यामुळे या यंत्रणेचा उपयोग तरी काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आता तळियेचेच उदाहरण घ्या ना, गुरुवारी दुपारी चार वाजता मुसळधार पावसामुळे या गावावर दरड कोसळली मात्र शुक्रवार दुपारपर्यंत म्हणजे चोवीस तास उलटून गेले तरी प्रशासनातर्फे पाठविली जाणारी आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेची टीम तेथे पोहोंचू शकली नव्हती. रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बोलताना, मुसळधार पाऊस आणि खराब रस्ते यामुळे मदत-यंत्रणा तेथे वेळेवर पोहोंचू शकली नाही असे सांगितले आहे. दुर्घटनेचे वृत्त कळताच ठाणे, डोंबविली, मुंबई आदी भागातून मृतांचे नातेवाईक तळियेला दुसऱ्या दिवशी पोहोंचतात मात्र रायगड, जवळ असूनही मदत-यंत्रणा तेथे लगेच पोहोंचू शकत नाही याचा अर्थच राज्याचे प्रशासन त्या आपत्कालीन व्यवस्थेच्या यंत्रणेबाबत किती उदासीन आहे याची प्रचिती येते. केवळ पाऊस आणि खराब रस्ते यामुळे जर मदत-यंत्रणा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊ शकत नसेल तर ती 'आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा' आहे की नेहमीची साधी प्रशासन यंत्रणा आहे अशा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. थोडक्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेबाबत प्रशासनच किती बेफिकीर आहे हेच यावरून सिद्ध होते. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी लातूरजवळील किल्लारी भागात प्रचंड भूकंप झाला. अनेक गावे उध्वस्त झाली त्यावेळीही राज्याची आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी असल्याचे दिसून आले. तब्बल तीन दिवसानंतर लष्कराने जेंव्हा त्या परिसराचा ताबा घेतला तेंव्हाच तेथे प्रत्यक्ष मदतकार्य सुरु झाले. तेच जर राज्याच्या प्रशासन यंत्रणेने तातडीने तेथे जाऊन ढिगारे असण्याचे काम सुरु केले असते तर काही जणांचे प्राण निश्चितच वाचू शकले असते. वास्तविक 'आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणेबाबत बोलायचे झाल्यास तिच्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे पहिल्यापासूनच दुर्लक्षच झाले असे म्हणावे लागेल. '' नैसर्गिक संकटे आल्यावर मग पाहू'' अशीच त्याबाबतची कोणत्याही सरकारची भूमिका असते. मात्र नैसर्गिक संकटे ही काही सांगून येत नसतात हे सरकारला सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आपली यंत्रणा केंव्हाही सुसज्ज ठेवणे अत्यावश्यक असते. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर असतांना त्यांनी खास आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा विभाग स्थापन करून ते खाते शरद पवार यांना सांभाळण्यासाठी दिले होते. त्यासाठी त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जाही दिला होता. मात्र नंतरच्या मंत्रिमंडळात असा स्वतंत्र विभाग निर्माण केल्याचे दिसून आले नाही. नाही म्हणायला राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी 'एनडीआरएफ' हे लष्कराचे खास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु त्याला खूप मर्यादा असल्याचे जाणवते. जेंव्हा केंव्हा नैसर्गिक आपत्ती कोसळते तेंव्हा 'एनडीआरएफ' च्या तुकड्या त्या त्या भागात जातात आणि आपले मदतकार्य सुरू करतात. मात्र जेंव्हा अतिशय दुर्गम भागात नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेली असते अशा वेळी 'एनडीआरएफ' च्या तुकड्या प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाण्यास खूप विलंब होतो अशा वेळी स्थानिक प्रशासन यंत्रणाही तिच्यावरच अवलंबून असल्याचे भासविले जाते त्यामुळे प्रत्यक्षात मदत-कार्याला खूप उशीर होतो. तळिये गावात गुरुवारी दुपारी दरडी कोसळल्या मात्र तेथे शनिवारी सकाळपर्यंत एनडीआरएफ च्या तुकड्या पोहोंचू शकल्या नव्हत्या. यावरून हे लक्षात येते की 'एनडीआरएफ' बरोबरच स्थानिक प्रशासन यंत्रणेने देखील अशी आपत्कालीन सुसज्ज यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे तरच नागरिकांना लवकर मदत मिळून त्यांचे किमान प्राण तरी वाचले जाऊ शकतील. मात्र त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवते. नेमेचि येतो पावसाळा ... '' या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी पावसाळा येतो. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार अनेकदा मुसळधार वृष्टीही होते. अर्थात हवामान खाते फक्त 'अंदाज' सांगून मोकळे होते असाही आजवरचा अनुभव आहे. पाऊस पडणार आहे एवढेच भाकीत व्यक्त करून हवामान खात्याची जबाबदारी संपत नाही. एकदा पाऊस सुरू झाला की, त्याची तीव्रता किती आहे तसेच ढगफुटीचे अंदाजही हवामान खात्याने आपल्या यंत्रणेचा उपयोग करून देण्याची गरज आहे. हवामान खात्याकडे अद्यावत यंत्रणा आहे मात्र ती सातत्याने चांगल्याप्रकारे कार्यान्वित ठेवणे हेही हवामान खात्याचेच काम आहे. एका वृत्तानुसार मुंबईतील हवामान खात्याकडे असलेली अत्याधुनिक रडार यंत्रणा गेल्या काही दिवसापासून बंद आहे. असे असेल तर त्याला जबाबदार कोण ? सरकारने त्याचीही चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. याबाबत हवामान खात्याकडून दाखविण्यात आलेली निष्क्रियता लक्षात घेता अशा नैसर्गिक संकटांबाबत तेही तेवढेच जबाबदार आहे असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. हवामान खात्याने आपत्कालीन संकटात आपलीही तेवढीच जबाबदारी आहे याची जाणीव ठेवल्यास आणि प्रशासनाशी योग्य समन्वय ठेवल्यास अशा जीवघेण्या आपत्तीवर वेळीच उपाययोजना करता येऊ शकते. थोडक्यात सर्व संबधित यंत्रणांनी परस्परांशी योग्य तो समन्वय साधून आपली कार्यतत्परता दाखविली तर अशा नैसर्गिक संकटांवर तातडीने मात करता येऊ शकते मात्र त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. केवळ पाऊस 'लहरी' आहे तो केंव्हाही कोसळू शकतो म्हणून प्रशासन यंत्रणेनेही आपला लहरीपणा दाखवून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे परवडणारे नाही हेच तळियेसारख्या नैसर्गिक संकटांनी दाखवून दिले आहे. यापूर्वीही राज्यात अशा अनेक अस्मानी सुलतानी संकटांची मालिका होऊन गेलेली आहे मात्र त्यापासून कोणीही योग्य ती खबरदारी घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे 'प्रत्येक नैसर्गिक संकटाच्या वेळी पुन्हा '' ये रे माझ्या मागल्या ... '' असाच प्रकार दिसून येतो. नागरिकांच्या दृष्टीने हे दुष्टचक्र कधी संपणार आहे ते देव जाणे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

पंकजाताईंनी टाळलेले 'धर्मयुद्ध'

पंकजाताईंनी टाळलेले 'धर्मयुद्ध' --------------------------- '' बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश न केल्याबद्दल अतिशय नाराज झालेल्या त्यांच्या ज्येष्ठ भगिनी आणि महाराष्ट्राच्या माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी उपसलेली बंडखोरीची तलवार आपल्या दिल्ली दौऱ्यानंतर म्यान केली आहे. मुंबईत परत आल्यानंतर आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना त्यांनी आपली सबुरीची भूमिका जाहीर केली. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी जी भाषा वापरली त्यावरून त्यांनी एकापरीने पक्षांतर्गत 'धर्मयुद्ध' टाळलेले दिसते. मात्र हे सर्व करताना पंकजा ताईंनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्यावर पर्यायाने 'मुंडे गटावर' अन्याय होत आहे आणि तो यापुढेही असाच चालू राहिला तर सहन केला जाणार नाही. त्यासाठी प्रसंगी आम्ही वेगळा मार्ग अवलंबू असा पक्षश्रेष्ठींना अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या महाविस्तारात महाराष्ट्रातून नारायण राणे यांच्यासह चार जणांची वर्णी लागली. मात्र प्रीतम मुंडे यांचे नाव चर्चेत असूनही त्यांचे नाव ऐनवेळी गळाले आणि त्यांच्या जागी वंजारी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून औरंगाबादचे भागवत कराड यांचे नाव झळकले. त्यामुळे 'प्रक्षुब्ध' झालेल्या पंकजाताईंनी तातडीने पत्रकारपरिषद घेऊन आपण नाराज नसल्याचे जाहीर केले खरे मात्र त्याचबरोबर आपल्या गटावर अन्याय होत असल्याचेही सूचित केले. त्यानंतर लगेचच बीड आणि नगर जिल्हयातील भाजप पदाधिकाऱ्यांचे 'राजीनामा-सत्र' सुरू झाले. अर्थात पंकजाताईं आणि खा. प्रीतम मुंडे यांनी सांगितल्याशिवाय हे राजीनाम्याचे नाटक सुरूच झाले नसते हे उघडच आहे. तब्बल शंभरहून अधिक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पंकजाताईना दिल्लीला बोलावण्यात आल्याचे वृत्त झळकले त्याप्रमाणे त्या दिल्लीला गेल्याही आणि पक्षश्रेष्ठींना भेटल्या देखील. पक्षश्रेष्ठींच्या आणि त्यांच्या त्यांच्या भेटीतील चर्चेचा सविस्तर तपशील कळला नसला तरी त्यांनी दिल्लीहून आल्यानंतर कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना ज्या पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती पाहता त्यांचे तथाकथित बंड तूर्त शमलेले दिसते. त्यांनी सावधपणे पुन्हा एकदा आपले पाऊल मागे टाकले असले तरी मात्र यानिमित्ताने पंकजाताईनी आपल्या गटाची ताकद दाखविण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर पक्षातून आपल्याला कोणी संपविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो सहन केला जाणार नाही असा इशाराही देऊन राज्यातील पक्षनेतृत्वाला त्यांनी अप्रत्यक्षपणे शहच दिला आहे. राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर अधूनमधून आपली 'उपद्रवक्षमता' सिद्ध करावीच लागते. त्याशिवाय आपल्या मनासारखे फासे पडत नाहीत. नारायण राणे यांनी आपली उपद्रवक्षमता सिद्ध केल्यामुळेच शिवसेनेविरुद्ध त्याचा वापर करण्यासाठी त्यांना मंत्रीपदाचे पाठबळ देण्यात आले. त्यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात इतर ज्या तिघांचा ( कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भरती पवार ) समावेश करण्यात आला त्यांची नावे पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांचाच शब्द अंतिम आहे हे सिद्ध झाले आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजाताई यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे हेही आता सर्वांना माहित झाले आहे. पंकजाताई महत्वाकांक्षी असल्यामुळे आणि त्यांनी यापूर्वीही वेळोवेळी आपली महत्वाकांक्षा व्यक्त केल्यामुळे त्यांचा आणि त्यांच्या 'गटाचा' पत्ता व्यवस्थितपणे कापला जात आहे याचा अनुभव पंकजाताई गेल्या काही दिवसापासून घेत आहेत. प्रीतम मुंडे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश न होण्यामागचे खरे कारण तेच असावे. प्रीतम मुंडे यांनी ऐनवेळी डावलण्यामागचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न पंकजाताईना जिव्हारी लागण्यामागचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रीतम मुंडे यांच्या जागी मुंडे गटाचेच समजले जाणारे भागवत कराड यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून वर्णी लागली. थोडक्यात भविष्यात पंकजाताईंच्या नेतृत्वाखालील मुंडे गटाला विभाजनाची दिशा देण्याची चाणाक्ष खेळी खेळण्यात आली. त्यामुळे पंकजाताई आणखीनच खवळल्या गेल्या नसल्या तरच नवल. त्यातूनच त्यांनी बंडाचे अप्रत्यक्ष निशाण उभारले आणि त्यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांचे राजीनामा-सत्र सुरु झाले. दिल्लीहून परतल्यानंतर पंकजाताई मोठा निर्णय घेणार, त्या शिवसेनेत जाणार अशा बातम्याही झळकल्या. मात्र दिल्लीहून परतल्यानंतर आपल्या समर्थक कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना त्यांनी आपल्या समर्थकांना राजीनामे मागे घ्यायला सांगून सबुरीचा सल्ला दिला. मात्र यावेळी कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना आपल्या मनातील खदखद पहिल्यासारखीच व्यक्त केली. यावेळी बोलताना त्यांनी कौरवांचा उल्लेख करताना 'महाभारतातील धर्मयुद्धाचाही उल्लेख केला. कौरवसेनेकडे योग्य सारथी नव्हते असे सांगून तसेच नरेंद्र मोदी, अमित शाह हेच आमचे नेते आहेत असे स्पष्ट करून त्यांनी आपण देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व मानीत नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले. '' आपले स्वतःचे घर आपण का सोडायचे ? असा कार्यकत्यांना सवाल केला परंतु त्याचबरोबर घरात जर 'राम' वाटत नसेल तर अशा घरात राहण्यात काय अर्थ असे विचारून आपण भावी काळात कोणती वाटचाल करू शकतो याचीही जाणीव करून दिली. म्हणजे पक्षात आपल्याला संपविण्याचे प्रयत्न चालूच राहिले तर आपण 'दुसरे घर' शोधू शकतो हेही त्यांनी सांगून टाकले. याचा अर्थ त्यांनी वेळ आली भाजप सोडण्याची मानसिक तयारी केली आहे. त्यांनी निर्णय घेण्याचाच अवकाशअन्य पक्ष पंकजाताईंच्या स्वागतासाठी पायघड्या घालून तयार आहेतच अशीच महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आहे. थोडक्यात सांगायचे तर पंकजाताईनी पक्षांतर्गत 'धर्मयुद्ध' तूर्त तरी टाळलेले दिसते. मात्र आपल्या गटावरील अन्याय जाहीर करण्यास आणि त्याची दखल पक्षश्रेष्ठींना घेण्यास भाग पाडण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत असे दिसून येते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीचा लौकिक लक्षात घेता पंकजाताईं यांच्या या दबावतंत्राची दखल कशा पद्धतीने घेतली जाईल हे लवकरच दिसून येईल. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

मोदी मंत्रीमंडळाचा नवा चेहरा सरकारची प्रतिमा सुधारणार ?

मोदी मंत्रीमंडळाचा नवा चेहरा सरकारची प्रतिमा सुधारणार? ----------------------------------------------- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा बुधवारी अखेर विस्तार आणि खांदेपालट करण्यात आला. हा विस्तार एवढा मोठा होता की, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा पहिल्यांदाच शपथविधी होत आहे असा भास होत होता. या विस्तारात १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्र्यांसह एकूण ४३ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. मंत्रिमंडळाचा हा महाविस्तार करताना पंतप्रधान मोदी यांनी धक्कातंत्राचाही अवलंब केल्याचे दिसून आले. काही विश्वासू आणि प्रामाणिक मंत्र्यांनाही त्यांनी घरचा रस्ता दाखविल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद , आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, श्री सुरेश धोत्रे आदींचा समावेश आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना 'ट्विटर प्रकरण' भोवले असावे असे दिसते. भारतातील 'ट्विटर' प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजले. त्यामुळे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न चर्चेत आला आणि त्यानंतर 'सोशल मेडिया'च्या प्रभावाचा दणका रविशंकर प्रसाद यांनाही बसला. थोडक्यात 'ट्विटर' प्रकरणात रविशंकर प्रसाद यांना 'बळीचा बकरा' करण्यात आले. तीच गत आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांची झाली असावी. देशातील 'कोरोना' ची परिस्थिती हाताळण्यास मोदी सरकार अकार्यक्षम ठरल्याची देशात सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. लसीकरणातील गोंधळामुळे त्याला चांगलाच हातभार मिळाला. शिवाय त्याकाळात केलेली काही बेजबाबदार विधानेही हर्षवर्धन यांना भोवली आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची आरोग्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. प्रकाश जावडेकर यांच्या गच्छंतीमागचे नेमके कारण मात्र कळू शकले नाही कारण तसा त्यांचा कार्यक्षम आणि मोदी यांचे विश्वासू म्हणून लौकिक होता. कदाचित त्यांच्यावर पक्षाच्या संघटनेची ( प्रवक्तेपदाची ) जबाबदारी सोपविण्याचा मोदी-शहा यांच्या विचार असावा. महाराष्ट्राचे प्रकाश जावडेकर आणि सुरेश धोत्रे यांना नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र देण्यात आला तर, नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भरती पवार या चौघांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी ( विशेषतः मोदी आणि अमित शहा यांनी ) देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर पुन्हा एकदा ठाम विश्वास व्यक्त केल्याचे दिसून आले. फडणवीस यांच्या शिफारशींमुळेच या चारही मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे उघड आहे. यापैकी नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अपेक्षितच होता. कारण महाविकास आघाडीत सत्तेत सामील झालेल्या शिवसेनेला चांगली 'टक्कर' देणारा राणे यांच्यासारखा दुसरा कोणताही 'मराठा' नेता भाजपकडे नव्हता. शिवसेनेला 'शह' देण्यासाठी राणे यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही असे राज्यातील भाजप नेते सांगत असले तरी खरे कारण तेच आहे हे कोणालाही सहज मान्य होण्यासारखे आहे. इतके दिवस नारायण राणे हे केवळ खासदार होते. त्यांना जमेल तेंव्हा ते शिवसेनेला 'टार्गेट' करीत होते मात्र आता ते केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे त्यांच्या पाठीशी चांगले बळ मिळाले असल्यामुळे त्यांचे 'टार्गेट' आणखी वाढणार आहे त्यामुळे येत्या काही काळात शिवसेनेची 'डोकेदुखी' वाढणार हे मात्र निश्चित. शिवसेनेलाही आता 'राणे अस्त्रा' वर 'प्रहार' करण्यासाठी नवी 'आयुधे' शोधण्याची गरज निर्माण होणार आहे. याशिवाय राज्यात भाजप-शिवसेना दरम्यान पुन्हा युती होण्याची शक्यता मावळलेली असतानाच राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून भाजपने जणू काही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात भाजपचा राज्यातील नंबर एकचा शत्रू शिवसेना झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको. ठाण्याचे कपिल पाटील यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून आगरी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले त्यामागेही शिवसेनेचे ठाण्यातील वर्चस्व मोडून काढण्याचाच हेतू असावा. आगामी काळात होणाऱ्या ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड आणि नाशिकच्या ( दिंडोरी ) भारती पवार यांचाही समावेश करून इतर मागासवर्गीय जातीला प्राधान्यक्रम देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी भागवत कराड हे वंजारी समाजाचे असून याआधी ते गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जात होते. वास्तविक गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या आणि बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचेही नाव राणे यांच्याबरोबर अधिक चर्चेत होते. परंतु त्यांच्याजागी भागवत कराड यांची निवड करून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे भगिनींना ( पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे ) पुन्हा एकदा चांगलाच धक्का दिला आहे. 'हूल उठवून संबंधितांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचे कसब आपल्याकडेही आहे हेच यानिमित्ताने फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने केंद्रातील भाजप सरकारची डागाळत चाललेल्या प्रतिमेला रोखण्यासाठी काहीतरी मोठी उपाययोजना करणे आवश्यकच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी अतिशय हुशारीने तब्बल दोन वर्षानंतर आपल्या मंत्रिमंडळाचा महाविस्तार करून ही उपाययोजना साध्य केली आहे. मागासवर्गीय जातींमधील जास्तीत जास्त मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात नव्याने सामील करून घेऊन सामाजिक अभिसरण करण्याचा त्यांचा यामागे हेतू दिसून येतो. याशिवाय २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा व्यापक फेरबदल करण्यात आला असावा. त्यादृष्टीने नवे केंद्रीय मंत्री आपल्या कामाचा कसा प्रभाव पाडतात हे लवकरच कळून येईल. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

पंढरीची वारी, वारकरी आणि श्रीविठ्ठल

पंढरीची वारी, वारकरी आणि श्रीविठ्ठल ----------------------------- दरवर्षी साधारणपणे जून महिन्यात केली जाणारी 'पंढरीची वारी' हा केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगातील एक अद्वितीय भक्ती सोहळा आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी देहभान हरपून या पायी वारीत सामील होतात आणि विठ्ठलाच्या नामात रंगून जातात. 'आळंदी ते पंढरपूर' जाणाऱ्या या वारीतील 'ते' पंधरा दिवस म्हणजे विठूनामाच्या गजराचा भक्तीभाव सोहळाच असतो. शेकडो वर्षे ही परंपरा चालू आहे. बदलत्या काळानुसार या वारीत काही बदल झालेही असतील परंतु वारकऱ्यांच्या मनातील पंढरीच्या विठोबाच्या भेटीची आस ही अजूनही कायम आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या 'वारी'वर 'कोरोना'चे सावट आले आहे. गेल्यावर्षी 'कोरोना' महामारीच्या संकटामुळे 'वारी' नाममात्र निघाली. तर यावर्षीही 'कोरोना' चा फैलाव पुन्हा होऊ नये म्हणून वारीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यावर्षी 'बसमधून' वारी करण्यास प्रमुख दिंड्यांना राज्यसरकारने परवानगी दिली आहे. अर्थात फार 'गर्दी' होऊ नये म्हणून त्यावरही बरेच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. काही ठराविक मानाच्या दिंडयांनांच बसमधून जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संत तुकाराम यांच्या पालखीने गुरूवारी प्रस्थानही केले आहे तर पैठणहून संत एकनाथ महाराज यांची पालखीही मार्गस्थ झाली आहे. राज्यात 'कोरोना' च्या तिसऱ्या लाटेचा धोका निर्माण झाल्यामुळे राज्यसरकारने यंदाही वारीवर निर्बंध घातले आहेत हे उघड आहे. मात्र राज्यसरकारच्या या निर्णयाला काही जणांनी विरोध केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने वारकरी संप्रदायाचे एक नेते बंडातात्या कराडकर आणि भाजपच्या धार्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांचा समावेश आहे. या ना त्या निमित्ताने राज्यसरकारला सतत विरोध करणारे हेच त्यांचे बोलविते धनी आहेत हे सुज्ञ लोकांना सांगण्याची गरज नाही. राज्यसरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करताना बंडातात्या कराडकर यांनी कोणत्याही परिस्थितीत यावर्षी आम्ही पायी वारी काढणारच अशी घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी ते कशी करतात हेच आता पहावयाचे. मात्र पायी वारी काढण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाला सुज्ञ वारकरी फारसा प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता केवळ 'विरोधासाठी विरोध' अशी भूमिका घेणे हे शहाणपणाचे नाही हे सामान्य वारकऱ्यांनाही आता कळले आहे. शेवटी भक्ती ही भक्तीच असते ती कोणत्या रूपातून व्यक्त करायची याबाबत संतांनीच निरनिराळ्या अभंगातून सांगून ठेवले आहे. देवावर अपार भक्ती असलेल्या भक्ताला देवळात जाण्याची गरजच काय? तो कोठेही नामस्मरण करून आपली भक्ती प्रकट करू शकतो. पण आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या काही जणांना ते मान्य नसते हे मात्र खरे. तिकडे सांगलीचे 'शिवप्रतिष्ठान'चे भिडे गुरुजी यांनीही या वादात आता उडी घेतली आहे. '' पंढरीची वारी पायी निघाली नाही म्हणूनच 'कोरोना' चा प्रादुर्भाव झाला असा अजब निष्कर्ष काढणारे त्यांनी विधान केले आहे. यापूर्वीही ''आंबा खाल्ल्याने मुलगा होतो '' असे विधान करून ते काही काळ चर्चेत राहिले होते. वास्तविक भिडे गुरुजी आणि 'वारी' चा तसा प्रत्यक्ष काहीही संबध नाही. मात्र हिंदू जागृती करणाऱ्या भिडे गुरुजी यांना, पायी वारी निघाली नाही तर हिंदू धर्म संकटात येईल अशी भीती वाटली असावी म्हणून त्यांनी तसे विधान केले असावे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात याच भिडे गुरुजींना वारीत सामील होण्यास काही दिंडी प्रमुखांनी विरोध का केला होता त्याचे आत्मपरीक्षण भिडे गुरूजी यांनी अजून तरी केलेले दिसत नाही असे दिसते. तसाच विचार केला तर भिडे गुरूजी यांनी आता नव्वदी पार केली आहे त्यामुळे त्यांच्या या विधानाकडे दुर्लक्षच केलेले बरे. गेल्यावर्षी राज्यसरकारने 'वारी' वर निर्बंध घालून देखील 'वारी' संपल्यानंतर पंढरपूर शहरात आणि परिसरात 'कोरोना' ने थैमान घातले होते हे तेथील नागरिक अजून तरी विसरलेले नसतील. शेवटी कोणत्याही तीर्थक्षेत्री होणाऱ्या सोहळ्याबाबत तेथील स्थानिक जनतेचा विचार करण्याची गरज असते नाही तर ''वारीचा सोहळा, नको रे बाप्पा '' अशी तेथील सामान्य नागरिकांची प्रतिक्रिया ऐकू येऊ शकते. 'कोरोना' चे संकट हे जागतिक संकट आहे आणि गर्दी टाळणे हाच 'कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्याचा एकमेव चांगला उपाय आहे. त्यामुळेच राज्यसरकारने विचार करूनच पायी वारीला बंदी घातलीअसून बसने दिंड्या नेण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणूनच समस्त वारकरी संप्रदायाने परिस्थिती ओळखून त्याप्रमाणे आपली 'पाऊले' टाकण्याची गरज आहे. शेवटी पंढरीचा युगानयुगे विटेवर उभा असलेला विठ्ठल हा भक्तीचा भुकेला आहे हे जरी खरे असले तरी भक्तीचा मार्ग कसा असावा हेही त्याने वेळोवेळी त्याच्या भक्तांना दाखवून दिले आहे. श्री विठ्ठलाची अपार भक्ती करणाऱ्या समस्त नागरिकांनी सध्याच्या परिस्थितीत त्याचाच साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

राजकीय अस्पृश्यतेचा कळस

राजकीय अस्पृश्यतेचा कळस ---------------------- एकीकडे देशातील जातीय अस्पृश्यता अजूनही दृश्य--अदृश्य स्वरूपात कायम असताना दुसरीकडे राजकीय अस्पृश्यतेने डोके वर काढले आहे प. बंगालमधील ताज्या घटनांनी तर राजकीय अस्पृश्यतेने कळसच गाठला आहे असे म्हणावे लागेल. अलिकडेच झालेल्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेसचा गड काबीज करण्यासाठी भाजपने सर्व प्रकारचे ( साम-दाम-दंड-भेद ) प्रयत्न केले मात्र प. बंगालच्या जनतेने शेवटी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरच आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला आणि तृणमूल काँग्रेसला मोठे यश मिळाले आणि त्या राज्यात पुन्हा ममता बॅनर्जी यांचेच सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र या निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ,नंदीग्राम मतदारसंघात पराभूत होण्याचा चमत्कार घडला असला तरी त्या आपला पराभव मानायला तयार नाहीत. त्यांनी आपल्या पराभवाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि आता ती न्यायालयीन लढाई चालू झाली आहे. एकेकाळी ज्या भाजपला प. बंगाल सारख्या राज्यात साधे पक्षाचे 'उमेदवार' मिळविणेही फार मुश्किलीचे होते त्या भाजपने केंद्रात लागोपाठ दोन वेळा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर प. बंगालमधील ममतांच्या अभेद्य बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याचे ठरविले. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये पावन करून घेतले. अशा पद्धतीने तृणमूल काँग्रेस खिळखिळी केल्यास आपल्या पक्षाला विधानसभेत नक्कीच बहुमत मिळेल असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा हा भ्रम भ्रमच राहिल्याचे निवडणूक निकालावरून कळून आले. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या ( तीन वरून त्या ७७ झाल्या ) असल्या तरी तृणमूल काँग्रेसला पहिल्यापेक्षाही म्हणजे २०० हुन अधिक जागा मिळाल्या . त्यामुळे राज्यात ममता बॅनर्जींचेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. निवडणुकीच्या आधी आपला पक्ष खिळखिळा करण्याचे भाजपचे सातत्याने होणारे प्रयत्न पाहून खवळलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीत पुन्हा यश मिळताच केंद्रातील मोदी सरकारविरूद्ध जणू काही अघोषित युद्धच पुकारले. भाजपच्या प्रत्येक 'चाली' ला त्यांनी त्याच पद्धतीने उत्तर दिले. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तृणमूल काँग्रेसलाच प्रचंड यश मिळाले हे पाहून भाजपमध्ये गेलेल्या पूर्वाश्रमीच्या तृणमूल काँग्रेस नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर लगेचच भाजपमध्ये गेलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची 'घरवापसी' सुरु झाली. मुकुल रॉय, राजीव बॅनर्जी यांच्यासारखे अनेक नेते पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये आले. भाजपच्या ७७ आमदारांपैकी ३३ आमदारांनी स्वगृही परतण्याची तयारी दर्शविली आहे असे वृत्त आहे. भाजपमध्ये गेलेले असंख्य कार्यकर्तेही आता तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतत आहेत. परंतु त्यांना पक्षात पुन्हा पावन करून घेण्यासाठी त्यांना 'सॅनिटाईज' करून घेणे, त्यांचे मुंडन करून घेणे, त्यांना तुळशीची रोपे देऊन ''पवित्र' झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे असे प्रकार सर्रास घडले. भाजपमध्ये गेलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये भाजपचा 'जिवाणू' शिल्लक असल्यास तो कायमचा नष्ट व्हावा म्हणून तृणमूल काँग्रेसमध्ये परत येताना त्या सर्वांना रांगेत उभे करून 'सॅनिटाईज' फवारण्यात आले असे 'तृणमूल' तर्फे सांगण्यात आले. आपल्या देशात राजकीय अस्पृश्यतेने कसा कळस गाठला आहे याचा हा ढळढळीत पुरावाच म्हणावा लागेल. मुळातच आपल्याकडे राजकीय पक्षांची विचारसरणीच कमकुवत झाल्याने असे पक्षांतराचे प्रकार सर्रास घडतात. पक्षांतर बंदी कायदा करूनही त्याचा काहीच परिणाम होत नाही हे संधीसाधू नेत्यांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. शिवाय आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी, आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाला संपविण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षात फारच गती घेतली आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण उपयुक्त ठरते हे आता सिद्ध झाल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला न जुमानता पक्षांतराच्या खुल्या ऑफर दिल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे सत्तेच्या बळावर विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याची भाषा कृतीतून सिद्ध होऊ लागली आहे. त्यातून राजकीय अस्पृश्यता वाढत चालली आहे. मग कोणत्याही प्रश्नावर 'विरोधासाठी विरोध' ही भावना बळावत चालली आहे. लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी ही भावना सर्वथैव गैर आहे पण लक्षात कोण घेतो ? असे सध्याचे वातावरण आहे. यापूर्वी प्रचंड बहुमत असले तरी सत्तारूढ पक्षाकडून महत्वाच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याची प्रथा होती परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रथा मोडीतच काढण्यात आल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. राजकीय अस्पृश्यतेची ही दरी अशीच वाढत चालल्यास पुढील काळात देशातील लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )