महाराष्ट्रातील दिशाहीन सत्तासंघर्षाचे नाट्य

"महाराष्ट्रात सध्या सत्तासंघर्षाचे जे दिशाहीन नाट्य चालू आहे ते निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच घातक आहे. राजकीय पक्षांनी केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी आपापल्या विचारसरणीला तिलांजली देण्यास केंव्हाच सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचा सत्तासंघर्ष हा त्याचाच परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल. २०१९ साली झालेल्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. परंतु शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कारणावरून भाजपशी असलेली युती तोडली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी केली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. हे आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. तेच या आघाडी सरकारचे शिल्पकार होते. भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची एकत्र आघाडी करून भाजपला पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात सक्षम पर्याय देण्याचा हेतू पवार यांनी या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरविला होता. देशपातळीवरच्या या पहिल्या प्रयोगामध्ये ते यशस्वी झाले होते. भाजपचे प्रादेशिक पक्ष संपविण्याचे धोरण शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले आणि त्यावर विश्वास ठेवून उद्धवजींनी भाजपशी काडीमोड घेऊन महाविकास आघाडीत येण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे भाजपशी सत्ता गेली आणि महाराष्ट्रात भाजपाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. भारतातील सर्व प्रमुख राज्यात भाजपची सत्ता असताना आणि काही राज्यातील सत्ता तर काँग्रेस आमदार फोडून हस्तगत केलेली असताना महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात पुन्हा एकदा मिळणारी सत्ता शिवसेनेमुळे हातातून गेल्याचे शल्य भाजपच्या राज्यातील तसेच दिल्लीतील नेत्यांना सारखे टोचत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यासाठी सुरुवातीपासूनच 'साम-दाम-दंड-भेद' आदी नाना प्रकार अवलंबण्यात आले. सरतेशेवटी अडीच वर्षानंतर ज्या शिवसेनेमुळे आपली सत्ता गेली तिला कायमचा 'धडा' शिकविण्यासाठी भाजपने शिवसेनेतच उभी फूट पाडली. ठाणे येथील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड पुकारले. आणि स्वतःची वेगळी 'शिवसेना' स्थापन करून पुन्हा भाजपशी युती केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार एकाएकी कोसळले. आणि शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपने आपला हा डाव इतक्या नियोजनपद्धतीने आखला होता की, पक्षप्रमुख म्हणून गाफील राहिलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शेवटपर्यंत या बंडाची कल्पनाच आली नाही. जेंव्हा आली त्यावेळी वेळ निघून गेली होती. भाजपने केवळ शिवसेनेला दणका दिला नाही तर मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांची आघाडी करू पाहणाऱ्या शरद पवार यांनाही यानिमित्ताने चांगलाच शह दिला. विशेष म्हणजे शिवसेनेतून बाहेर पडलेला शिंदे गट अभेद्य राहावा म्हणून त्यांच्या गटातील आमदार कमी असतानाही भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले आणि देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची इच्छा नसतानाही उपमुख्यमंत्री केले. महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' अशा पद्धतीने यशस्वी करताना दिल्लीतील भाजपच्या श्रेष्ठींनी एकाच दगडात तीन-चार पक्षी मारले. भाजपची ही जबरदस्त खेळी इतकी यशस्वी झाली की, एक तर महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता तर मिळालीच शिवाय शिवसेनेतील फुटीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांना शिवसेना पुन्हा उभी करण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागणार आहे. कारण भाजपच्या मदतीने शिंदे गटाने दिलेले आव्हान फार मोठे आहे. यानिमित्ताने आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने शिवसेनेचे तरुण, परिपक्व आणि समंजस नेतृत्व पुढे आले आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक गोष्ट मानावी लागेल. महाराष्ट्रातील या सत्तांतराच्या संदर्भात काही गोष्टींबाबत न्यायालयाने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित होते. बंडखोर आमदारांवर केलेली कारवाई ग्राह्य होती का? तसेच बंडखोर आमदारांचा नेमका पक्ष कोणता ? हे तातडीने सांगण्याची गरज होती. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ते आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करण्यातच फार वेळ गेला आणि नंतरही घटनापीठापुढील सुनावणी लांबतच गेली. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून राज्यात सत्तेवर आलेले हे शिंदे सरकार 'वैध' की 'अवैध' हे प्रश्नचिन्ह अद्यापही कायम आहे. ( हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यँत न्यायालयाचा त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय लागलेला नव्हता ) याउलट निवडणूक आयोगाने मात्र अंधेरी येथील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तातडीने निर्णय घेऊन शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविले तसेच 'शिवसेना' या पक्षाचे नाव वापरण्यासही दोन्ही गटांना तूर्तास बंदी घातली आहे. त्यामुळे उद्धव तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नवे नाव तसेच नवे निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागणार आहे. दोन्ही गटांना तसा हा धक्काच म्हणावा लागेल. '' दोघांचे भांडण .... " किंवा " तुला न मला घाल ..... " अशी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाची अवस्था झाली आहे. यामध्ये विजय झाला आहे तो खरा भाजपचा. युती तोडणाऱ्या शिवसेनेला संपविण्याचा त्यांचा मुख्य हेतू यानिमित्ताने साध्य झाला आहे. कारण निवडणूक चिन्हासह शिवसेनेच्या नावातही आता बदल करावा लागणार आहे. प्राप्त परिस्थितीला तोंड देताना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या नव्या शिवसेनेसाठी 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'मशाल' ही तीन निवडणूक चिन्हे प्राधान्यक्रमाने निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहेत परंतु शिंदे गट येथेही उद्धवजींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही असे दिसून आले. शिंदे गटानेही निवडणूक आयोगाकडे 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'तुतारी' अशी तीन चिन्हे सुचविली आहेत. थोडक्यात, उद्धव गटाला हवे ते नवे निवडणूक चिन्हही मिळू नये अशा पद्धतीचे प्रयत्न जाणूनबुजून केले जात आहेत असे दिसून येते. त्यामुळे नजीकच्या काळात उद्धव ठाकरे यांना आपली शिवसेना वाचविण्यासाठी फार मोठ्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच सत्तारूढ आणि विरोधक (भाजप) यांच्यात अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. त्यामुळे राजकारणाची पातळी वरचेवर खाली जात होती. आता राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर आरोप-प्रत्यारोपाची ही पातळी आणखीनच खालावली आहे. पक्षफुटीनंतर शिंदे गटातील सर्व आमदार भाजपच्या कृपेने 'सुरत', 'गुवाहाटी' 'गोवा' अशी 'सफर' करून आले. 'काय झाडी?, काय डोंगार?, काय हाटील? ', अशी कौतुकाची वर्णनेही त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाली. त्यामुळे शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राजकारणात, 'गद्दार', 'ईडी-सरकार' तसेच 'खोके-सरकार' या नव्या संकल्पना अस्तित्वात आल्या. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर साथीदारांनी शिवसेनेतून 'उठाव' करण्याचे जे कारण दिले आहे ते सारासार विचार करता हास्यास्पदच ठरले आहे. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांपासून शिवसेना दूर गेली म्हणून आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो असे सांगताना आमचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. सत्तेसाठी राजकारणात आपली पक्षीय विचारसरणी सर्रास दावणीला टांगण्याची विविध राजकीय पक्षांची स्पर्धाच लागलेली असताना अशा वेळी 'बाळासाहेबांच्या विचारसरणी'चे कारण देऊन शिवसेना फोडणे हे प्रमुख कारण म्हणूनच हास्यास्पद ठरते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले औट घटकेचे सरकार असेच हास्यास्पद ठरले होते. त्याप्रकरणात तर भाजपाची चांगलीच 'छी-थू' झाली होती. हा सारा सत्तेचा खेळ होता. त्यामुळे सारे काही आता सत्तेसाठीच चालते याची जाणीव आता जनतेलाही झाली आहे. या सत्तासंघर्षात एकाही आमदाराची राजीनामा देऊन पक्षांतर करण्याची हिम्मत झाली नाही. तसेच पक्षांतर बंदी कायदा असूनही त्याचा या प्रकरणात फारसा उपयोग झाला नसल्याचे दिसून आले. लोकप्रतिनिधी लोकशाहीची बूज राखायला तयारच नाहीत हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विद्यमान स्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आहे मात्र विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेताही शिवसेनेचाच ( श्री अंबादास दानवे ) आहे. म्हणजे ज्या पक्षाचे सरकार त्याच पक्षाचा विरोधीपक्ष नेता. लोकशाहीची एवढी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नसेल. मात्र कोणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. 'तोतयाच्या बंडा' बरोबरच 'राजकीय सुडाचे' नाट्यही पाहायला मिळत आहे. संभ्रमित झालेली जनता मात्र लोकशाहीचे हे धिंडवडे निमूटपणे पाहत आहे. हीच जनता निरोगी लोकशाही टिकण्यासाठी २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोणता निर्णय घेते हेच आता पाहावे लागेल. . ------ श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

'सापळा' : नेमका कोणाचा ?

" पण ठरल्याप्रमाणे ५ जून रोजी अयोध्येच्या दौऱ्यावर गेलो असतो तर मला आणि माझ्या मनसे कार्यकर्त्यांना विविध गुन्ह्यात अडकविण्याचा 'सापळा' रचण्यात आला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेला ते परवडणारे नव्हते म्हणून मी नियोजित अयोध्या दौरा स्थगित केला असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांनी रविवारी पुण्याच्या सभेत सांगितले. त्यांचा ५ जूनचा बहुचर्चित अयोध्या दौरा स्थगित का करण्यात आला त्याचे त्यांनी अशा प्रकारे समर्थन केले. हा 'सापळा' कोणी रचला हे मात्र त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. ते 'राझ' त्यांनी कायमच ठेवले. परंतु हा सापळा रचण्यासाठी मुंबई आणि दिल्लीतून 'रसद' पुरविण्यात आली असे सांगून त्यांनी तर्क-वितर्कांना जागा ठेवली. त्याप्रमाणे मनसे विरोधकांकडून लगेच तर्क-वितर्क सुरूही झाले. प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी, भाजपनेच हा 'सापळा' रचला होता असे स्पष्टपणे सांगून भाजपनेच राज ठाकरे यांना याप्रकरणात तोंडघशी पाडल्याचे सांगितले. तर काही जणांना राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला सातत्याने विरोध करणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह आणि शरद पवार यांची 'घट्ट मैत्री कारणीभूत असल्याचा असल्याचा साक्षात्कार झाला. भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांनी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला तीव्र विरोध केल्यामुळे राज ठाकरे पुण्याच्या सभेत त्यांचा आपल्या खास 'ठाकरी भाषेतील शैलीत' समाचार घेणार असे बऱ्याच जणांना वाटले होते. मात्र त्यांनी बृजभूषण सिंह यांचे नावही घेणे टाळले. 'एक खासदार' एवढाच त्यांनी त्यांचा उल्लेख केला. यावरून, बोलतांना त्यांनी किती सावधगिरी बाळगली होती याची कल्पना येते. याशिवाय भाजपकडे ते अधिक झुकल्याचे यामुळे प्रत्यंतर आले. राज्यातील अन्य प्रश्नांचा उल्लेख करीत राज ठाकरे यांनी शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते श्री शरद पवार यांच्यावर केलेली टीका देखील नेहमीची आणि गुळगुळीत स्वरूपाची होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह अनेकांची निराशा झाली हे नक्कीच. नाही म्हणायला स्वतःच्या प्रकृतीबाबत बोलताना त्यांनी शस्त्रक्रियेचे कारण सांगून पुढील काळात विश्रांती घ्यावी लागेल असेही स्पष्ट केले. नियोजित अयोध्या दौरा स्थगित करण्याची वेळ आल्यामुळे झालेली मानहानी भरून काढण्यासाठी सहानुभूती मिळविण्याचा हा उतारा निश्चितच चांगला म्हणावा लागेल. पुण्याच्या या सभेचा समारोप करताना राज ठाकरे यांनी. भोंग्याविषयीचे आंदोलन यापुढेही चालूच राहील असे स्पष्टपणे सांगितले. वास्तविक राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर भोंग्यांच्या प्रश्नांबाबत मनसे कार्यकर्त्यांनी राज्यभर केलेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी राज्यात सर्वत्र कायद्याची कडक अंमलबजावणी केल्यानंतर भोंग्याच्या प्रश्नातील हवा तशी केंव्हाच निघून गेली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा हे आंदोलन सुरू करायला लावून राज ठाकरे यांना काय मिळणार आहे ? हा प्रश्नच आहे. उलट या भोंग्याच्या आंदोलनामुळे पक्षातील बरेच कार्यकर्ते -- विशेषतः पुण्यातील --- नाराज असल्याची त्यांना जाणीव करून आल्यानंतर देखील त्यांनी हेच आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन काय साध्य केले हे कळायला मार्ग नाही. एकीकडे पक्षवाढीसाठी कसलेही प्रयत्न केले जात नसताना घेतलेल्या काही निर्णयामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांची नाराजी वाढत असेल तर पक्षगळती होऊ शकते एवढी साधी कल्पना पक्ष नेतृत्वाला येत नसेल तर त्याला काय म्हणावे ? पुणे शहरातील वसंत मोरे यांच्यासारखे निष्ठावंत आणि लढवय्ये कार्यकर्ते पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत मात्र त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांच्या नाराजीत भर घालण्याचेच काम केले जात आहे. अशाने पक्ष बळकट होणार कसा ? पक्ष नेतृत्वाच्या वैचारिक गोंधळामुळे पुन्हा एकदा पक्षाची हानी होत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांचा वेळीच 'मनसे' विचार करण्याची गरज आहे. नाही तर नजिकच्या काळात' पक्षाला पुन्हा एकदा मर्यादित स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. --- श्रीकांत नारायण

अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीमागचे 'राझ' कोणते ?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांचा ५ जूनचा बहुचर्चित अयोध्या दौरा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. स्वतः श्री राज ठाकरे यांनीच एक ट्विट करून माहिती दिली आहे. यासंदर्भात आपण पुण्यात २२ मे रोजी होणाऱ्या सभेत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज ठाकरे याप्रकरणात काय बोलणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे. त्यांच्या अयोध्या दौऱ्याला सातत्याने विरोध करणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांच्याविरुद्ध राज ठाकरे आक्रमक भूमिका घेतात की नरमाईची भूमिका घेतात ते पाहावे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे खासदार बृजभूषण यांनी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला तीव्र विरोध केल्यामुळे राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. श्री राज ठाकरे यांनी मध्यंतरी औरंगाबादच्या ऐतिहासिक सभेत मशिदींवरील भोंग्याबाबत निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात 'वादळ' निर्माण झाले होते. ते शमण्याच्या आतच राज ठाकरे यांनी पाच जूनच्या अयोध्या दौऱ्याची घोषणा केली. मात्र लगेचच राज यांच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजपचेच खासदार बृजभूषण यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे तो केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला. कारण भाजपकडून 'सुपारी' घेऊनच राज ठाकरे यांनी 'भोंग्या'चा' प्रश्न उकरून काढला असा सर्वत्र मतप्रवाह वाहत असताना त्यांच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजपच्याच खासदाराकडून तीव्र विरोध होत असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेतेही बृजभूषण यांच्या विरोधामुळे तोंडघशी पडले होते. त्यामुळे हा दौरा स्वतः राज ठाकरे यांनीच स्थगित केल्यामुळे त्यांना आता हायसे वाटले असेल. भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह हे उत्तरप्रदेशातील एक 'बाहुबली' नेते म्हणून समजले जातात. त्यांची काम करण्याची, बोलण्याची 'स्टाईल' सर्वपरिचित असल्यामुळे त्यांच्या 'वाट्याला' सहसा कोणी जात नाही. राज ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा जाहीर करताच बृजभूषण सिंह यांनी उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या दौऱयाला विरोध केला एवढेच नव्हे तर राज ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशातील जनतेची आधी जाहीर माफी मागावी अन्यथा त्यांना अयोध्येत पाऊलही टाकू दिले जाणार नाही अशी घोषणाही केली. त्यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही 'तयार' राहण्यास सांगितले होते . आपल्या या अटीवर अजूनही ते ठाम आहेत एवढेच नव्हे तर राज ठाकरे यांना विरोध करण्यासाठी त्यांनी आता भाजपमधील इतर नेत्यांची 'जमवाजमव'ही करायला सुरुवात केली. बृजभूषण यांच्या मागणीला पाठिंबा देत गिरीराज किशोर सिंग आणि मनोज तिवारी यांनी राज ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशच्या जनतेची माफी मागावी अशी मागणी केली होती. राज ठाकरे अयोध्येत श्रीरामाच्या दर्शनासाठी जाणार आहेत मात्र काही वर्षापूर्वी मनसे कार्यकर्त्यांकडून उत्तर प्रदेशातील तरुणांना जी मारहाण झाली त्यासंदर्भात बृजभूषण यांनी, राज ठाकरे यांना 'रावणा'ची उपमा दिली आहे. थोडक्यात खा. बृजभूषण यांनी यांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधाचा आपला हेका अजूनही कायम ठेवला आहे. यासंदर्भात कांचन गिरी या साध्वीजींनी राज ठाकरे यांच्यावतीने बृजभूषण यांच्याजवळ रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला खरा मात्र बृजभूषण यांनी त्यांनाही जुमानले नाही. राज यांच्या माफीनाम्याबत ते अजूनही ठाम आहेत. कांचन गिरी यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठविले असून बृजभूषण यांना समज देण्याची विनंती केली मात्र नरेंद्र मोदी यांची याबाबतची भूमिका अदयाप तरी समजू शकलेली नाही. थोडक्यात हे प्रकरण आता पंतप्रधानांपर्यंत पोहोंचले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बृजभूषण यांची कानउघाडणी करतील का हा प्रश्नच आहे. मात्र तूर्तास तरी राज ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौराच स्थगित केल्यामुळे बृजभूषण यांचा 'विजय' झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्या नियोजित अयोध्या दौऱ्याला भाजपकडूनच अनपेक्षितपणे विरोध होत असल्यामुळे मनातून अस्वस्थ झालेले राज ठाकरे यांनी आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नव्हती. नुकताच त्यांनी पुण्याचा घाईघाईने दौराही केला आणि २२ मे रोजी पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंदिरात एक सभाही घेण्याचे निश्चित केले. मात्र मुंबईला जाताच त्यांनी आपल्या नियोजित अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीची अचानक घोषणा केली. त्यामुळे पुण्याच्या सभेत राज ठाकरे , आपल्या अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीमागचे खरे 'राझ ' जाहीर करणार की त्यांची तोफ नेहमीप्रमाणे शरद पवार आणि आघाडी सरकारविरूद्ध धडाडणार यावरच मनसेच्या भावी वाटचालीचे दिशादर्शन होणार आहे. -- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी--९४२२३ १९१४३)

" 'केतकी'च्या बनी हे 'जहर' आणले कोणी ? "

महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी वरचेवर इतक्या खालच्या स्तराला जात आहे की , विवेकबुद्धीने काम करणाऱ्यांना अक्षरशः त्याची शिसारी यावी. एकीकडे सामान्य जनता महागाई आणि इतर प्रश्नांमुळे मेटाकुटीस आलेली असताना राजकीय नेते मात्र रोजच्या रोज आज 'धुळवड' कशी रंगवायची यामध्येच मश्गुल असल्याचे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते पाडण्याचा सतत प्रयत्न करणारे विरोधक आणि सत्तारूढ आघाडीचे नेते यांच्यात एकही दिवस असा गेला नाही की, ज्यादिवशी त्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाचा 'कलगी-तुरा' रंगला नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी आणि सत्त्तारुद्ध पक्षाच्या आघाडीतील नेत्यांनी एकमेकांना तुरुंगात डांबण्याचा जणू विडाच उचलला असून त्यासाठी उभय बाजूंनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेचा सोयीस्कर वापर करून घेण्याचे ठरविलेले दिसते. परस्परांवर दररोज केल्या जाणाऱ्या खालच्या पातळीवरील आरोपांमुळे राजकारणाने हीन पातळी केंव्हाच गाठली आहे. त्यातच सोशल मेडिया नावाच्या नव्या ब्रह्मराक्षचाचा यासाठी वापर करण्यात येत असल्यामुळे महाराष्ट्रात झपाट्याने राजकीय विद्वेषाचे आणि विखाराचे गडद वातावरण निर्माण झालेआहे. मात्र दुर्देवाने उभय बाजूंतर्फे कोणीही या प्रश्नाचा सारासार विचार करताना दिसत नाही. पुण्यात राहणाऱ्या कोण्या केतकी चितळे या अभिनेत्रीने महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांच्याबद्दल अशीच एक अत्यंत आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसिद्ध करून राजकीय विद्वेषाचे वातावरण आणखी तापविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक कोणत्याही माणसाच्या व्यंगावर बोट ठेवून त्याची क्रूर थट्टा करणे किंवा कोणत्याही माणसाच्या मरणाची इच्छा व्यक्त करणे हे कोणत्याच संस्कृतीत बसत मात्र केतकी चितळे हिने, शरद पवार यांच्या वयाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांनी केलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचा कसलाही सारासार विचार न करता नितीन भावे नामक एका वकिलाची आक्षेपार्ह भाषेतील शरद पवार यांच्यावरील एक कविता रिपोस्ट केली आणि आपल्या मानसिक विकृतीचे दर्शन घडविले. '' केतकीने दाखविली मानसिक विकृती 'चितळे' असूनही विसरली संस्कृती ' " 'केतकी'च्या बनी हे 'जहर' आणले कोणी ? " असेच तिच्या या विकृत पोस्टबाबत म्हणावे लागेल. पुण्यातील ब्राम्हण महासंघाने देखील केतकीच्या या 'पोस्ट'चा निषेध केला यावरून केतकीची 'ती पोस्ट' किती खालच्या दर्जाची आणि हीन पातळीची असेल याची कल्पना येते. केतकीच्या या पोस्टचे महाराष्ट्रात लगेचच तीव्र पडसाद उमटले नसते तरच नवल. अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून केतकी चितळे हिचा निषेध केला. पुणे, कळवा आदी ठिकाणी तिच्याविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनी तातडीची कारवाई म्हणून तिला अटकही केली आणि न्यायालयाने तिची पोलीस कोठडीत रवानगीही केली. कळवा पोलीस ठाण्यात केतकीला आणले जात असताना राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी तिच्यावर शाई आणि अंडीफेकही केली. तर पुण्यात विनायक आंबेकर नावाच्या भाजपच्या प्रवक्त्याला मारहाणही करण्यात आली. या प्रकरणाला आता उघडपणे जातीयवादाचे स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे हे प्रकरण नजीकच्या काळात आणखी चिघळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने माननीय शरद पवार साहेबांना एकच विनंती करावीशी वाटते की, पोलीस त्यांच्यापद्धतीने केतकीविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतीलच मात्र त्यांनी तिला उदार अंत:करणाने माफ करावे. तिला माफ करणे ही केवळ तिलाच नव्हे तर राजकीय विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करू पाहणाऱ्या अनेकांना मारलेली सणसणीत चपराक असेल. कारण शस्त्राला शस्त्रानेच उत्तर दिल्यास खणखणाट आणखी वाढतो,, राजकीय विद्वेषाला विद्वेषानेच उत्तर दिल्यास विद्वेष आणखीनच वाढणार आणि महाराष्ट्रातील वातावरण आणखी गढूळ होणार. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीबाबत कोणीतरी विवेकबुद्धी वापरण्याची गरज आहे आणि त्याची सुरुवात माननीय शरद पवार यांनीच करावी एवढेच यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

एसटी संपाचे वादळ पवारांच्या घरात

      "संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार श्री शरद पवार यांच्या मुंबईतील सिल्व्हर ओक निवासस्थानी घुसण्याचा प्रयत्न केला. याप्रसंगी संतप्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी पवार यांच्या घरावर चप्पलफेक तसेच दगडफेकही केली. खा. सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलकांना वारंवार हात जोडून विनंती करूनही ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसले नाहीत. पोलिसांनी नंतर या कर्मचाऱ्यांना अटकाव करून त्यांना रोखले नाहीतर या कर्मचाऱ्यांनी पवार यांच्या घरात घुसुन आणखी 'राडा' केला असता. या घटनेचे महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले नसते तरच नवल होते. याप्रकरणी एसटी कर्मचाऱ्यांची 'वकिली' करणारे गुणवंत सदावर्ते यांना रात्री लगेच अटक करण्यात आली. त्यावरूनही 'वादळ' उठले असून सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधी भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीची देवाणघेवाण सुरु झाली आहे.  सध्या महाराष्ट्रात कोणत्याही गोष्टीचे लगेच 'राजकारण'' केले जाते आणि महाविकास आघाडीचे नेते आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे  नेते एकमेकांवर तुटून पडतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील जनता दररोज याचा अनुभव घेत आहे.       वास्तविक आदल्याच दिवशी म्हणजे गुरूवारी उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाखेरीज इतर सर्व मागण्या मान्य करून तसे राज्यसरकारला आदेश दिले होते आणि राज्यसरकारनेही न्यायालयाचा आदेश स्वीकारून त्यादृष्टीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी 'जल्लोषही केला होता. असे असताना शरद पवार यांच्या घरांवर दुसऱ्या दिवशी मोर्चा काढून हिंसक प्रकार घडवून खळबळ माजविण्याचे षडयंत्र कोणाचे होते आणि त्यामागचा 'मास्टरमाइंड' कोण होता याचे गूढ अद्याप कायम आहे. पोलीस त्यादृष्टीने तपास करतीलच  मात्र हा मोर्चा आधी जाहीर झाला असतानाही पवारांच्या घरावरील हल्ला रोखण्यास पोलीस यंत्रणा कमी पडली हेही तेवढेच खरे आहे. या घटनेमुळे गेल्या पाच महिन्यापासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप समाप्त होण्याच्या मार्गावर असताना पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण पवारांच्या घरावरील हल्ल्याचे निमित्त साधून पोलिसांनी आंदोलनकारी एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेते गुणवंत सदावर्ते यांना तातडीने अटक तर केलीच शिवाय गेल्या काही महिन्यापासून आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनाही तेथून हुसकावून काढले. आता या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सीएसएमटी रेल्वे स्थानकावर आश्रय घेतला आहे. परंतु तेथेही त्यांना फार काळ राहता येणार नाही अशी परिस्थिती दिसते. वास्तविक एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्याचे यापूर्वीही राज्यसरकारकडून बरेच प्रयत्न झाले मात्र त्यामध्ये सरकारला सपशेल अपयश आले. संपकरी नेत्यांचा आडमुठेपणाही त्याला कारणीभूत होता. एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम होते. या दरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्याही केल्या त्यामुळे संप चिघळण्यास मदत झाली आणि संप ताणला गेला. सुरुवातीला सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनाही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता मात्र त्यांनी नंतर माघार घेतल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील गुणवंत सदावर्ते यांनीच आपण या आंदोलनाचे तारणहार आहोत हे असे दाखवून आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. आणि या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली 'नेता'गिरीची हौस भागवून घेतली. आणि उठसुठ बेलगाम विधाने करून संप चिघळविण्याचे महत्कार्य केले. सदावर्ते वकील असूनही आणि उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ( विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता ) अनुकूल निर्णय देऊनही ते संप मिटविण्याची भाषा करीत नाहीत याचा अर्थच त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच कोणीतरी असावा अशी शंका येते. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा खरा वाली कोण ? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चुकीच्या नेतृत्वाकडून केले जात आहे अशी शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी वाटते. राज्याच्या ग्रामीण भागात एसटी ही जीवनवाहिनी समजली जाते. मात्र गेल्या कित्येक दिवसापासून चालू असलेल्या एसटीच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील शाळकरी मुले तसेच सर्वसामान्य प्रवासी यांचे अतोनात हाल होत आहेत मात्र त्याचा सर्वांनाच विसर पडलेला दिसून येत आहे. त्यातच एसटी संपाचे वादळ आता खुद्द पवारांच्या घरातच शिरल्यामुळे हा संप चिघळण्यास आणखी मदत झाली आहे. त्यामुळे आता कोणताही मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता सर्व बाजूने सारासार विचार करूनच एसटीचा संप मिटविण्यासाठी या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यातच राज्यातील जनतेचे हित आहे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )   -----

सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस रसातळाला जाणार ?

" भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळजवळ सत्तर वर्षे संपूर्ण देशावर निरंकुश सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची आजची दयनीय अवस्था पाहता काँग्रेसच्या नेतृत्वानेच काँग्रेसला रसातळाला नेण्याचे ठरविले आहे की काय ? अशी भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकसारखे पराभवाचे धक्के सहन करावे लागत आहेत मात्र त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही आणि पराभवामुळे कोणीही शहाणे होऊन पक्ष संघटनेमध्ये आवश्यक ते बदल घडवून आणले जात नाहीत असेच चित्र गेल्या काही वर्षांपासून दिसत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून काँग्रेससारख्या देशातील एका प्रमुख पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नाही हीच खरी म्हणजे फार मोठी शोकांतिका आहे. आणि विशेष म्हणजे त्याचे सोयरसुतक कोणालाच वाटत नाही. आगामी काळात पक्षाचे काय होणार याचीही चिंता फारसे कोणी करताना दिसत नाही. वास्तविक गेल्या आठ वर्षांपासून केंद्रात आणि देशाच्या अनेक राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस हाच एकमेव देशव्यापी पक्ष सक्षम होता. परंतु सध्याची काँग्रेसची स्थिती पाहता काँग्रेस हाच भाजपला पर्यायी पक्ष आहे असे म्हणणाऱ्यांची वेड्यात गणना होऊ शकते. संपूर्ण भारत देश 'काँग्रेसमुक्त' करण्याचे 'लक्ष्य' ठरवून सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपची लढाई आता हळूहळू एकतर्फी होत चालली आहे. कारण काँग्रेसने स्वतःहूनच देशाला 'काँग्रेसमुक्त' करायचे ठरविले आहे की काय अशी दाट शंका येऊ लागली आहे. इतकी निष्क्रियता काँग्रेसमध्ये आज आलेली आहे. २०१४ साली भाजपने नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व पुढे करून अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. परंतु त्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत असेच दिसून येते. मधल्या काळात मोदींविरोधात आक्रमक झालेल्या राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळून पक्षात काहीसे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला खरा मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यावर पराभवाची जबादारी घेऊन त्यांनीही काँग्रेस अध्यक्षपद सोडले आणि पक्षाची हंगामी सूत्रे पुन्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. वास्तविक पाहता 'राहुल गांधी यांच्यासारख्या तरुण नेतृत्वाकडून पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या मात्र सातत्याचा अभाव, पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी न घेतलेले कष्ट तसेच पक्षाला लागलेली गळती थांबविण्यासाठी कसलेच प्रयत्न न करण्याचा निर्धार आणि भाजपने निर्माण केलेली 'पप्पू' ही प्रतिमा पुसून टाकण्यात आलेले अपयश यामुळे राहुल गांधी यांचा कोणताही प्रभाव पडला नाही. राहुल गांधी यांच्याबरोबरच प्रियांका गांधी यांचेही नेतृत्व उदयास आले मात्र त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यापुरते मर्यादित ठेवले, उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागला मात्र निवडणुकीत झालेल्या काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे त्यांच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राहुल पाठोपाठ प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबतीतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचा वाद पुन्हा निर्माण झाला. मधल्या काळात काँग्रेस पक्षाची सूत्रे गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करावीत अशी मागणी काँग्रेसमधूनच करण्यात येऊ लागली होती त्यासाठी काँग्रेसमधील काही असंतुष्ट नेत्यांनी ( जी-२३ गट) बैठकाही घेण्यास प्रारंभ केल्या होत्या मात्र पुढे कोठे घोडे अडले ? हे त्यांनाच माहित. त्यामुळे नेतृत्वबदलाचा प्रश्न फुसका बारच ठरला. नुकतेच महाराष्ट्राचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी, काँग्रेसने तरुणांच्या हातात नेतृत्व देणे पक्षाला महाग पडले असे विधान केले आहे. त्यांचा अप्रत्यक्ष रोख राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याकडे होता हे उघडच आहे. हे दोघेही पक्षातील जुन्याजाणत्या नेत्यांना फारसे महत्व देत नाहीत असा त्यांचा आक्षेप असावा आणि तो खराही आहे. परंतु तरुण नेतृत्व आणि पक्षातील जुनेजाणते नेतृत्व यांच्यात समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडावयाची हाच खरा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे सुशीलकुमार शिंदे यांनी पक्षापुढची एक प्रमुख समस्या सांगितली असली तरी त्यावर नजीकच्या काळात काही उपाययोजना होऊ शकेल याची सुतराम शक्यता नाही. थॊडक्यात रोग माहित झाला आहे मात्र त्यावर जालीम उपाय कोणी आणि कसे करायचे ? अशी काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था झाली आहे. काँग्रेस पक्ष तळागाळात रुजलेला आहे त्यामुळे फिनिक्स पक्षासारखा तो राखेतूनही पुन्हा वर येईल अशीच काही काँग्रेस नेत्यांचीआणि कार्यकर्त्यांची अजूनही समजूत आहे. वास्तविक या समजुतीला अनेकवेळा तडे गेले आहेत मात्र तरीही कसलीच उपाययोजना न करून 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याकडेच पक्षश्रेष्टींचा कल आहे. तसे झाल्यास काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य अंधकारमय आहे असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे भाजपसारखे तगडे आव्हान समोर उभे असताना सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस स्वतःच रसातळाला जाणार की काय ? याचीच भीती वाटत आहे. ------ श्रीकांत नारायण

'' 'एमआयएम' ची काडी : भाजपाची कुरघोडी आणि शिवसेनेची कोंडी

'' भाजपला सत्तावंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीत बिकट पेचप्रसंग निर्माण करण्याची भाजपतर्फे एकही संधी सोडली जात नाही. याबाबतीत विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'माहीर' आहेत. आपण 'फडणवीस' आहोत आणि आपल्या अंगात 'नाना' कळा आहेत हे ते वारंवार दाखवून देत असतात. मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे एक नेते आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे एका खासगी कारणानिमित्त औरंगाबादचे 'एमआयएम'चे ( मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस ) खासदार इम्तियाज जलील यांना भेटावयास जातात काय आणि त्या भेटीत इम्तियाज जलील राजेश टोपे यांच्याजवळ महाविकास आघाडीत 'एमआयएम'ही येण्यास उत्सुक आहे अशी इच्छा व्यक्त करतात काय? आणि तसा प्रस्तावही देतात काय ? आणि याची 'कुणकुण' लागताच देवेंद्र फडणवीस लगेच शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी आपला 'तोफखाना' सज्ज ठेवतात काय? हे सारेच अगम्य आणि अतर्क्य आहे. अर्थात हल्लीचे राजकारण एवढे 'गतिमान' झाले आहे की, काहीही घडू शकते यावर आता जनतेचा चांगलाच विश्वास बसत चालला आहे. महाविकास आघाडीत येण्याचा 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव शिवसेना स्वीकारणार का ? असा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच 'जनाब बाळासाहेब ठाकरे', शिवसेना म्हणजे 'मजलिस सेना' असा उल्लेख करीत शिवसेनेला चांगलेच कोंडीत पकडले. अर्थात शिवसेनापक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी त्वरेने 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव आपण धुडकावत असल्याचे जाहीर केले हे जरे खरे असले तरी या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकारणात जो गदारोळ उडणार होता तो उडालाच. 'एमआयएम'चा हा प्रस्ताव फेटाळताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या 'ठाकरी' भाषेतच समाचार घेतला. त्यांनीही, 'एमआयएम' ही भाजपाची 'बी टीम' आहे असे सांगताना भाजप म्हणजे 'हिजबुल सेना', सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यामागे भाजप आता 'खान' लावणार का ? असा उलटा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांना जशास तसे उत्तर दिले आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांनी देखील 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव निरर्थक असल्याचे सांगून यामुळे राजकारणात उठलेल्या वादळाला थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पवार यांनी हा खुलासा करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीच याबाबत उलटसुलट विधाने करून संभ्रम निर्माण केला होता. शरद पवार यांच्या खुलाशाने हा संभ्रम दूर झाला असला तरी 'एमआयएम'चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपण यापुढेही महाविकास आघाडीत येण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवणार असे सांगून हा संभ्रम कायम ठेवण्याचा प्रयास चालू केला आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळात कोणत्या घडामोडी घडणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक भाजप आणि 'एमआयएम' यांच्यात छुपी युती असल्यामुळे 'एमआयएम' ही भाजपची 'बी टीम' असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. त्यामध्ये बरचसे तथ्य आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतरही आले. समाजवादी पार्टीला मुस्लिमांची जास्त मते मिळू नयेत म्हणून भाजपच्या सांगण्यावरूनच 'एमआयएम' ने अनेक मुस्लिमबहुल मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले आणि त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला. सुमारे ऐंशी मतदारसंघात सपाच्या उमेदवारांचा अतिशय थोड्या मतांनी पराभव झाला. निवडणुकीदरम्यान 'एमआयएम'चे नेते ओवेसी यांच्यावर झालेला गोळीबार देखील असाच संशयास्पद होता असे बोलले जाते. मात्र गोळीबाराच्या घटनेमुळे अपेक्षित तो परिणाम साधला गेला हे मात्र सत्य आहे. दीड -दोन वर्षांपूर्वी बिहार विधानसभेच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील 'एमआयएम' ची भूमिका भाजपच्या पथ्यावर पडून नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ करण्यात भाजपाला यश आले. राजकारणात एरवी कट्टर शत्रू असलेला कसा 'मित्र' होऊ शकतो याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा करण्यासाठी 'एमआयएम' चा वापर करण्यात आला असावा आणि त्यानुसार 'एमआयएम'ने महाविकास आघाडीत सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला असावा असे दिसते. राजेश टोपे आणि इम्तियाज जलील यांच्यात औरंगाबाद येथे झालेल्या प्रस्तावासंदर्भातील चर्चा लगेच देवेंद्र फडणवीस यांना कशी कळते आणि त्यावर ते तातडीने आपली सविस्तर प्रतिक्रिया कशी काय देतात हाही संशोधनाचा विषय ठरावा. थोडक्यात सांगायचे तर पाच राज्यांतील भाजपच्या नेत्रदीपक विजयानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूने भाजपच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा जोर आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच शरद पवार यांना आघाडी सरकार वाचविण्यासाठी कशा प्रकारच्या कसरती कराव्या लागणार आहेत हेही नजीकच्या काळात दिसून येणार आहे. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३१९१४३ )

'शिमगा' संपला : राजकीय ' बोंबा ' चालूच राहणार

'' हिंदू धर्म परंपरेत होलिकादहन म्हणजे 'होळी' सणाला खूपच महत्व आहे. समाजातील अनिष्ट रुढी, कुप्रवृत्ती यांच्याविरुद्ध 'बोंबाबोंब' करून त्यांचे होळीत विसर्जन करायची चांगली प्रथा या सणानिमित्त पार पाडली जाते. पहिल्यादिवशी होलिकादहन आणि दुसऱ्या दिवशी 'धुळवड' (म्हणजेच रंगपंचमी) साजरी करून हा सण साजरा केला जातो. वातावरणातील बदलानुसार या सणाच्या काळात उन्हाळ्याचीही चाहूल लागलेली असते त्यामुळे 'रंगपंचमी' खेळायलाही आबालवृद्धांना मजा येते. गेले दोन-अडीच वर्षे 'कोरोना' महामारीचे सावंट असल्यामुळे 'होळी', 'धुळवड' आणि त्यानिमित्ताने केला जाणारा 'शिमगा' साजरा केला जात नव्हता. त्यामुळे यावर्षी 'शिमगा' साजरा करण्यासाठी साहजिकच लोकांमध्ये अतिउत्साह दिसून येत होता. 'कोरोना'मुळे असलेले निर्बंध झुगारून अनेक ठिकाणी हा 'शिमगा' पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात साजरा करण्यात आला. वास्तविक पाहता 'कोरोना'च्या काळात निर्बंधामुळे हा 'शिमगा' साजरा करता आला नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी, राजकीय पक्षांनी त्याची कसर भरून काढली होती. राजकीय नेत्यांच्या सभा, राजकीय पक्षांचे मेळावे पाहता 'कोरोना' कोठे आहे असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत होता. 'कोरोना' च्या काळात देखील विरोधकांवर वार करण्याची एकही संधी राजकीय नेत्यांनी सोडली नाही. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी, न्यूज चॅनेल्सच्या सहकार्याने 'चावडीवरचे राजकारण' घराघरांत नेल्यामुळे जनतेला रोजच हा 'शिमगा' पाहायला मिळत होता. त्यामध्ये कधीच खंड पडला नाही. महाराष्ट्रात तर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर या राजकीय 'शिमगा' शिगेला पोहोचला आहे. सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधी भाजप मध्ये दररोज होणारी ही 'धुळवड' पाहून जनतेचीही चांगलीच फुकट करमणूक होत आहे. राजकीय नेत्यांकडून परस्परांविरूद्ध केले जाणारे आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिले जाणारे आव्हाने-प्रतिआव्हाने पाहून हे राजकीय नेते फक्त 'शिमगा' करण्यासाठीच 'राजकारण' करीत आहेत असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात चोवीस तास राजकारणच करणाऱ्यांच्या हातातच देशाची सत्तासूत्रे आल्यामुळे हे असेच चालणार हे गृहीतच धरावे लागणार असे दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशातील राजकारण हे निवडणूक आणि 'सत्ता' या दोनच गोष्टींभोवती केंद्रित झाल्याचे दिसून येते. येनकेनप्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आणि 'सत्ता' मिळवायची आणि ती 'सत्ता' पुन्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी राबवायची या दुष्टचक्रात देशातील लोकशाही सध्या सापडली आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अतिशय घातक गोष्ट ठरणार आहे मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचे सोयरसुतक नाही अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. न्यूज चॅनेलवालयांना तर कसलाच धरबंद राहिलेला नाही. प्रत्येक बातमीचे 'राजकारण' करून त्यांनी या 'राजकीय शिमग्याला' हातभार लावण्याचा विडाच उचलला आहे असे वाटते. एका राजकीय नेत्याची 'आरोप' करणारी लाईव्ह पत्रकारपरिषद झाली की क्षणातच त्या आरोपांचे खंडन करणारी वा प्रतिआरोप करणारी प्रतिस्पर्धी नेत्याची लाईव्ह पत्रकारपरिषद दाखविली जाते. त्यामुळे या 'राजकीय बोंबा' जनतेला चोवीस तास ऐकायला मिळत आहेत. महाराष्ट्रात तर त्याचे प्रत्यंतर रोजच दिसून येते राजकारणाखेरीज जनतेच्या जीवन-मरणाचे असंख्य प्रश्न आहेत मात्र ते या 'राजकीय शिमग्यात' कोणालाच दिसत नाहीत वा ऐकू येत नाहीत ही एका दृष्टीने शोचनीय बाब म्हणावी लागेल. दररोज होणाऱ्या या राजकीय 'शिमग्या'मुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाने मात्र खालची पातळी गाठली आहे. राजकारण हे शेवटी सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठीच असते हेच ही राजकीय नेतेमंडळी विसरली आहेत की काय अशी दाट शंका येऊ लागली आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीला आधीच तिलांजली दिली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अथवा त्यानंतर सत्ता मिळविण्यासाठी कोणते पक्ष कोणत्या पक्षांशी युती करतील याचे 'ताळतंत्र' आता राहिलेले नाही. जनतेनेही त्याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे आता राजकारणात '' सत्ता मिळविण्यासाठी हपापलेले'' आणि '' सत्ता टिकविण्यासाठी आसुसलेले'' असे दोनच 'पक्ष' राहतात की काय अशी साधार भीती वाटत आहे. तसे झाल्यास या 'राजकीय बोंबा' आणखीनच वाढतील आणि जनतेलाही खरा शिमगा संपला तरी राजकारणातील 'शिमगा ' साजरा करताना होणारी 'बोंबाबोंब' रोजच पाहायला आणि ऐकायला मिळण्याची सवय लागेल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ ) .

'तिसऱ्या आघाडी' च्या नावाखाली के. चंद्रशेखर राव यांना केंद्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी ?

'' तेलंगणा चे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांनी नुकतीच मुंबईला भेट देऊन राज्यातील महाविकास आघाडीचे प्रणेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री शरद पवार तसेच मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी 'तिसऱ्या आघाडी'बाबत चर्चा केली. केंद्रातील भाजप सरकारविरुद्ध विशेषतः पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष वगळता इतर सर्व राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन 'तिसरी आघाडी ' स्थापन करावी यासाठी के. चंद्रशेखर राव गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्नशील आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी देखील काही दिवसापूर्वी पं. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांना मुंबईत बोलावून तिसऱ्या आघाडीची संकल्पना मांडली होती. आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीं देखील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट घटल्यामुळे या तिसऱ्या आघाडीला चालना मिळू शकेल असे प्रथमदर्शनी तरी वाटते. गेल्या काही दिवसांपासून के. चंद्रशेखर राव यांचा मोदी-विरोध हा जाहीरपणे प्रकट होतो आहे. ईडी, सीबीआय यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा मोदी सरकार विरोधकांविरुद्ध हेतुपुरस्सर दुरुपयोग करीत आहे असा त्यांचाही गंभीर आरोप आहे. याचा अर्थ त्यांनाही त्याचा अनुभव आलेला असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्यायाने भाजपाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या महाविकास आघाडीचा प्रयोग नाही म्हटले तरी चांगलाच यशस्वी होताना दिसत आहे. हा प्रयोग तूर्तास महाराष्ट्रापुरताच असला तरी देशपातळीवर देखील अशीच महाआघाडी स्थापन करून भाजपाला विरोध करता येईल अशी कल्पना सर्वप्रथम शरद पवार यांनीच मांडली होती आता ती के. चंद्रशेखर राव यांनीही उचलून धरली असल्याचे त्यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई भेटीवरून दिसून आले. अर्थात या 'तिसऱ्या आघाडी'त काँग्रेसनेही सामील व्हावे अशी शरद पवार यांची इच्छा आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी ममता बॅनर्जी यांनाही त्यांच्या मुंबई भेटीत काँग्रेसचे महत्व पटवून दिल्याचे वृत्त होते. के. चंद्रशेखर राव यांना मात्र काँग्रेस वगळून भाजपाविरोधात इतर सर्व प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधायची आहे. यासंदर्भात त्यांनी यापूर्वीच द्रमुकचे अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. स्टालिन यांच्याशीही चर्चा केली होती परंतु काँग्रेस आणि द्रमुक यांचे असलेले मैत्रीसंबंध लक्षात घेता स्टालिन यांनी त्यांना फारसा प्रतिसाद दिला नसावा असे दिसते. तृणमूल काँग्रेस ( बंगाल) आणि समाजवादी पार्टी ( उत्तर प्रदेश ) या पक्षांशीही काँग्रेसचे तसे चांगले संबंध आहेत शिवाय सध्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमुळे शिवसेनाही यापुढे काँग्रेसचे समर्थन करणार यात शंका नाही त्यामुळे के. चंद्रशेखर राव यांचा काँग्रेस वगळून तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग कसा यशस्वी करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक, के. चंद्रशेखर राव हे तसे मूळ काँग्रेसचेच. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्याचा जेंव्हा केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता त्याच्या आधी तेलंगणाच्या अस्मितेसाठी याच के. चंद्रशेखर राव यांनी काँग्रेस सोडून तेलंगणा राष्ट्र समिती नावाचा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला होता. त्यानंतर स्वतंत्र तेलंगणा निर्माण झाल्यावर त्याच पक्षाच्या झेंड्याखाली त्यांनी निवडणूक लढविली आणि बहुमत मिळवून ते मुख्यमंत्री झाले. असे म्हणतात की, काँग्रेस श्रेष्ठी आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्यात आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाच्या आधी झालेल्या परस्पर सामंजस्यानुसार तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यावर तेलंगणा राष्ट्र समिती हा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात येईल परंतु तेलंगणात सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र के. चंद्रशेखर राव यांनी त्यांचा शब्द पाळला नाही आणि नंतर तर केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार जाऊन काँग्रेस पक्षाचीही वाताहत झाली त्यामुळे के. चंद्रशेखर राव यांचे चांगलेच फावले. आपल्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून तेलंगणावरील आपली पकड घट्ट केली आहे. मात्र त्यांना आता मोदी-विरोधाच्या निमित्ताने केंद्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत त्यामुळेच त्यांनी 'तिसरी (महा) आघाडी ' स्थापन करण्यासाठी वेगाने हालचाल सुरु केली असावी असे दिसते. अर्थात काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाला वगळून ही तिसरी आघाडी कशा प्रकारे स्थापन होईल आणि तिला कितपत यश मिळेल याबाबत खुद्द या आघाडीचे नेतेच सांशक आहेत. काँग्रेसने देखील या तिसऱ्या आघाडीबाबत आतापर्यंत तरी फारसे स्वारस्य दाखविलेले नाही. काँग्रेसला 'एकला चलो रे' चेच धोरण स्वीकारायचे आहे असे दिसते. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या या धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. देशात यापूर्वीही 'तिसऱ्या आघाडीचे प्रयोग झाले आहेत मात्र ते फार काळ टिकले नाहीत असा इतिहास आहे त्यामुळे २०२४ साली भाजपविरोधात देशपातळीवर काँग्रेस वगळून महा आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. तेलंगणाची राजधानी असलेल्या हैदराबाद या ऐतिहासिक शहरात 'चारमिनार' नावाची जगप्रसिद्ध वास्तू आहे. त्याचा संदर्भ घेता तिसऱ्या आघाडीच्या नावाखाली तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे देशपातळीवर नेतृत्व करण्याच्या स्वप्नांचे 'मिनार' वास्तवात येतात का तेच आता पहावयाचे. ------ श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३)

'लता' नावाचा 'अमर स्वर'

'' सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर यांची प्रकृती पुन्हा बिघडल्यामुळे त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रूग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त गेल्या दोन दिवसापासून टी.व्ही. चॅनेल्सवरून सांगितले जात होते. रविवारी सकाळपासूनच त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी नेत्यांची वर्दळ वाढत असल्याचे वृत्त ऐकायला मिळत होते. त्याचवेळी मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि ती थोड्या वेळाने खरी ठरली. आठ वाजून १२ मिनिटांनी 'लता' नावाचा 'अमर स्वर' अनंतात विलीन झाला. एका दैवी स्वराच्या युगाचा अस्त झाला. त्यांच्या निधनाने संगीत सृष्टी स्तब्ध झाली आहे. 'सप्त-स्वर' देखील काही काळापुरते का होईना शांत झाले असतील. गानकोकीळेच्या निधनाच्या वृत्ताने कोकिळेने देखील ऐन वसंत ऋतूमध्ये आज आपले मधुर कूजन केले नसेल. कालच सरस्वती पूजनाचा सोहळा सर्वत्र उत्साहाने साजरा झाला. आणि आज दुर्देवाने 'गानसरस्वती'चा स्वर कायमचा निमाला. लता मंगेशकर यांच्या स्वरांना खरे तर उपमाच नाही. त्यांनी गायलेले कोणतेही गाणे हे परीस स्पर्श लाभल्याप्रमाणे अद्भुत असायचे त्यामुळे त्यांची हजारो गाणी अजरामर झाली आणि रसिकांच्या ओठांवर ती सहजपणे रुळलेली असायची. मग ते गाणे 'बरसात' मधील असो वा 'सिलसिला' मधील असो. जवळपास तरुणांच्या चार पिढ्या त्यांच्या गाण्यावर पोसल्या गेल्या असे म्हटले तर ते फार अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. अनेक संगीतकार, वादक आले आणि गेले मात्र त्यांच्या सुरात माधुर्य शेवटपर्यंत कायम राहिले. विविध भाषांमध्ये गाणी गाण्याचा त्यांचा विक्रम तर गिनीज बुकमध्ये नोंदला गेला आहे. विशेष म्हणजे वयाच्या तेराव्या वर्षी त्यांचा जो स्वर होता तोच स्वर वयाच्या अमृतमहोत्सवापर्यंत कायम होता हेच त्यांच्या आवाजाचे अद्भुत रहस्य होते. केवळ भारतातच नाही त्यांचा स्वर सातासमुद्रापलीकडे जाऊन लोकप्रिय झाला. त्यामुळेच परदेशात झालेल्या त्यांच्या कार्यक्रमांना रसिकांची प्रचंड गर्दी असायची. निसर्गरम्य गोव्यातील मंगेशी हे लता मंगेशकर यांचे मूळ गाव. '' मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे...'' या गाण्यातील उक्तीप्रमाणे साऱ्या मंगेशकर कुटुंबावरच श्री मंगेशाची कृपा होती. वडील दीनानाथ मंगेशकर हे तर संगीत रंगभूमीवरील प्रख्यात गायक-अभिनेते होते. त्यांच्याकडूनच लता मंगेशकर यांना गायनकलेचा वारसा मिळाला आणि त्यांनी तो समर्थपणे शेवटपर्यंत सांभाळला. वडिलांच्या अकाली निधनाने वयाच्या तेराव्या वर्षीच लता मंगेशकर यांच्यावर कुटुंबाचा भार पडला. पाच भावंडांच्या त्या 'लतादीदी' बनल्या. एकीकडे संपूर्ण कुटुंबाचा सांभाळ करीत लतादीदींनी आपली गायनकला विकसित केली. एवढेच नव्हे तर आपल्या आशा, मीना, उषा आणि हृदयनाथ या बहीण-भावंडाना देखील संगीत क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आज संपूर्ण मंगेशकर कुटुंब गायन क्षेत्रात अव्वल नंबर आहे त्याचे सारे श्रेय लतादिदींनाच द्यावे लागेल. सुरुवातीच्या काळात लतादीदी कोल्हापुरात असताना त्यांना चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांच्यासारखे गुरू मिळाले. मराठी चित्रपटसृष्टीशी त्यांची नाळ तेथेच जोडल्या गेली. 'पहिली मंगळागौर' हा त्यांनी अभिनय केलेला पहिला चित्रपट मात्र अभिनयापेक्षा गायनकलेलाच त्यांनी प्राधान्य दिले आणि मुंबईला गेल्यानंतर हळूहळू त्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत गायिका म्हणून स्थिरावल्या. कालांतराने हिंदी चित्रपटसृष्टीत गायिका म्हणून नंबर एक चे स्थान मिळवून देखील त्यांनी मराठी अस्मितेचा कधीच विसर पडून दिला नाही. वेळोवेळी त्यांनी मराठी भावगीते, अभंग आणि मराठी चित्रपट गीते गाऊन मराठी चित्रपटसृष्टी समृद्ध करण्यास हातभार लावला. छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर ही तर त्यांची दैवते होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची '' जयोस्तुते, महन्मंगले .. ' आणि '' सागरा प्राण तळमळला .... '' या गीतांना तर त्यांनी स्वर देऊन आणि संगीताचा साज चढवून ती गाणी अजरामर केली. या गाण्यांबद्दल मराठी जनता मंगेशकर कुटुंबांचे कायमचे ऋण मानील यात शंका नाही. लतादीदी या प्रखर राष्ट्राभिमानी होत्या. सीमेवरील जवानांसाठी त्या नेहमीच कळकळ आणि तळमळ व्यक्त करायच्या. जे गीत ऐकून तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या डोळ्यातून अश्रू आले ते '' ए मेरे वतन के लोगो ....' हे आर्त स्वरातील त्यांचे गाणे म्हणजे त्यांच्या देशप्रेमाचे आदर्श उदाहरण म्हणावे लागेल. अशा या स्वरलतेबद्दल जेवढे लिहिले जाईल तेवढे ते कमीच आहे. आज लतादीदी आपल्यात नाहीत मात्र त्यांनी गायलेली हजारो अजरामर गाणी आपल्याबरोबर आहेत. त्यांच्यामुळेच 'लता नावाचा अमर स्वर ' हा असंख्य रसिकांच्या हृदयात कायमचा कोरला गेला आहे. हा स्वर पृथ्वीतलावरून कधीच नष्ट होणार नाही याची लाखो रसिकांना नक्कीच खात्री आहे. --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

'' आमी ( बि )' घडलो तुमी ( बि ) घडाना ''

" महाराष्ट्रातील 'वाईन' प्रकरण वरचेवर 'कडवट' होताना दिसत आहे. राज्यातील सुपर मार्केट दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्व बाजूने गदारोळ उठलेला असताना त्यामध्ये आता वारकरी संप्रदायही सामील झालेला दिसतो. वारकरी संप्रदायाचे एक नेते बंडातात्या कराडकर यांनी वाईन विक्रीच्या धोरणावर टीका करताना अतिशय 'बेताल' वक्तव्य केले. वाईन विक्रीच्या धोरणावरून सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये 'कोण किती पितो, कोठे कोठे घेतो ' अशी परस्परांविरुद्ध आव्हानात्मक भाषा सुरू झाल्यावर बंडातात्यांचाही 'तोल' सुटला असेल. त्यामुळे त्यांनी थेट सुप्रियाताई आणि पंकजाताईं यांचेच 'दारूकाम' काढले. एवढेच नव्हे तर ते सिद्ध करण्याचे 'आव्हान'ही स्वीकारले. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा 'वाईन' विक्री वरून गहजब झाला. वास्तविक बंडातात्या हे स्वतःला वारकरी संप्रदायाचे म्हणवितात खरे मात्र यासंदर्भात बोलताना त्यांचीही जीभ घसरली आणि ते नको ते 'बरळले'. असे बोलताना आपण 'वारकरी' आहोत हेही ते विसरले. कोणाच्या विशेषतः महिलांबाबत बोलताना त्यांच्या खासगी जीवनातील काही गोष्टी अशा चव्हाट्यावर आणायच्या नसतात याचेही त्यांना भान राहिले नाही. त्यामुळे बंडातात्यांच्या त्या वक्तव्याचे लगेच तीव्र पडसाद उमटले. त्यांनी असे वक्तव्य करण्यापूर्वी काय 'घेतले' होते याचा शोध घेण्याची गरज आहे ( नेमके कोण दारू पिऊन बोलले? ) अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया लगेच सत्तारूढ पक्षाची आली. बंडातात्यांनी यापूर्वीही अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये करून आपण नावाप्रमाणेच 'बंडखोर' असल्याचे सिद्ध केले आहे. बंडातात्यांनी वाईन च्या प्रश्नावर टीका करताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनाही सोडले नाही. '' मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खरेच चांगले आहेत परंतु ते अजितदादामुळे बिघडले '' असे सांगताना त्यांनी 'ढवळ्या शेजारी पवळा बांधला ..... ' या म्हणीचा पुनरुच्चार केला. याचा अर्थ बंडातात्यांचे पवार कुटुंबियांवर 'विशेष प्रेम' दिसते. त्यामुळे बंडातात्यांच्या 'त्या' वक्तव्याची 'राष्ट्रवादी' ने लगेच गंभीर दखल घेतली. त्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यापासून ते त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत मागणी करण्यात आली. महिला आयोगामार्फतही त्यांच्याविरूद्ध मोहीम उघडण्यात आली. त्यामुळे सातारा पोलिसांनी बंडातात्यांना बोलावून घेऊन त्यांची चौकशी केली आणि त्यांना चांगलीच 'समज' देऊन सोडले . त्यानंतर मात्र बारा तासाच्या आतच बंडातात्यांना 'उपरती' झाली असावी. त्यांनी लगेच आपल्या वक्तव्याबद्दल सर्व संबंधितांची माफी मागितली. त्यामुळे बंडातात्यांची अटक तरी टळली, नाही तर त्यांच्या अटकेवरून सरकार विरोधकांना पुन्हा हातात कोलीत मिळाले असते आणि त्यावरून पुन्हा कोणतेतरी 'महाभारत' घडले असते. बंडातात्यांनी माफी मागितली असली तरी त्याला खूप उशीर झाला होता. त्यामुळे ''बुंद जो गयी वो हौदसे नही आती .... '' असेच त्यांच्याबाबतीत म्हणावे लागेल. बंडातात्या हे ज्येष्ठ कीर्तनकार आहेत परंतु त्यांनी कीर्तनाच्या नावाखाली हा जो 'तमाशा' केला तो नक्कीच निषेधार्ह तर आहेच मात्र त्यांच्या हेतूंबद्दलही शंका निर्माण करणारा आहे. त्यांच्या वक्तव्यामागचा 'बोलविता धनी' वेगळाच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील 'वाईन प्रकरण' आता कोणत्या स्तराला जाणार आहे हे सांगणे अवघड होत चालले आहे. वाईन विक्री प्रकरणावरून महाविकास आघाडीचे नेते इतर भाजपशासित राज्यांची उदाहरणे देत आहेत. त्या राज्यात कशी सर्रास दारू विक्री होत आहे हे सांगताना नबाब मलिक यांनी ' सर्वात जास्त दारू भाजप नेतेच पितात' असेही विधान केले. 'वाईन विक्रीचा फक्त निर्णय झाला आहे. त्याची अजून अंमलबजावणी होण्यास अवधी असतानाच अशा प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप करून सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांचे नेते एकमेकांचे वस्त्रहरण करीत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची जर अम्मलबजावणी झाली तर मग काय होईल? याची कल्पनाच न केलेली बरी. थोडक्यात सांगायचे तर वाईन विक्री प्रकरणावरून राज्यात ''आमी ( बि )' घडलो तुमी ( बि ) घडाना '' असे 'तमाशा'प्रधान वगनाट्य चालू झाले आहे. दुर्देवाने त्यामध्ये स्वतःला कीर्तनकार म्हणवले जाणारे बंडातात्या कराडकरही सामील झाले. बंडातात्यांना ही 'नसती उठाठेव करायला कोणी सांगितले होते हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहणार आहे. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी - ९४२२३ १९१४३ )

'' हे 'षडयंत्र' कोणाचे आहे रे 'भाऊ' ?

''दहावी आणि बारावीची वार्षिक परीक्षा 'ऑफलाईन' घेण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरात सोमवारी असंख्य विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. आतापर्यंत सर्व अभ्यास 'ऑनलाईन' पद्धतीने झाला मग परीक्षाच का 'ऑफलाईन' पद्धतीने घेता? अशी त्यांची मागणी होती. मुंबईतील धारावी भागात शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांच्या घरासमोर निदर्शने करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना पांगविण्यासाठी वर तर चक्क लाठीमार करण्यात आला. नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जळगाव, नांदेड आणि इतर शहरातही विद्यार्थ्यांनी एकाचवेळी आंदोलन केले. याचा अर्थ हे आंदोलन पूर्वनियोजित होते मात्र या आंदोलनाबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले त्यामुळे अचानक झालेले हे विद्यार्थी-आंदोलन चांगलेच गाजले. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सत्तारूढ आघाडीतील पक्ष आणि विरोधी बाकावर बसलेला भाजप यांच्यात परस्परांवर मात करण्यासाठी अतिशय खालच्या पातळीवरून जी चिखलफेक सुरू आहे. त्यामुळे महत्वाच्या प्रश्नांबाबत आघाडी सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचा हा एक सबळ पुरावा आहे. अलीकडे आघाडी सरकारचा कोणताही निर्णय 'वादग्रस्त' ठरत असून भाजप त्याचे चांगलेच भांडवल करीत आहे असे दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. आघाडी सरकारने 'वाईन' बाबत घेतलेल्या निर्णयावरून तर सर्वांचेच 'ताळतंत्र' सुटलेले दिसते जणू काही तोच राज्याचा जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला आहे अशा पद्धतीने त्या निर्णयावर 'खल' सुरु झाला आहे. राज्यसरकारच्या निर्णयांवर आतापर्यंत प्रामुख्याने केवळ विरोधी पक्षाचं टीका करीत होते मात्र आता 'समाजमाध्यम' देखील एक प्रमुख 'टीकाकार' बनले आहे हे सरकारने आता लक्षात घेण्याची गरज आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावी-बारावीची परीक्षा ऑफलाईन घेण्याच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी विद्यार्थी एकाचवेळी कसे रस्त्यावर उतरले याचे गूढ आघाडी सरकारला वेळीच उमगले नाही. गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी त्यामागे पूर्वनियोजित 'षडयंत्र' असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र दोन-तीन दिवसापासून या आंदोलनाबाबत समाज-माध्यमांतून संदेश फिरत होते असे आता कळून आले आहे. मग असे असताना सरकारची गुप्तचर यंत्रणा काय काम करीत होती असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. राज्यातील प्रमुख शहरात एकाचवेळी शेकडो विद्यार्थी निदर्शने करतात आणि त्याची माहिती कोणालाच नसते हे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयशच म्हणावे लागेल. गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे 'षडयंत्र' असल्याचा आता तपास केला जाईलच. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनामागे कोणीतरी 'हिंदुस्थानी भाऊ' आहे असे आता कळून आले आहे. असंख्य विद्यार्थी ज्याचे ऐकून रस्त्यावर उतरतात तो हा 'हिंदुस्थानी भाऊ' एका दिवसात कसा प्रकाशात आला ? तसे असल्यास तो चमत्कारच म्हटला पाहिजे. आता या 'हिंदुस्थानी भाऊ' उर्फ विकास पाठक यांच्याशी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. याचा अर्थ दहावी-बारावीची परीक्षा 'ऑफलाईन' घेण्याबाबत वर्षा गायकवाड यांनी यापूर्वी सर्व संबधितांशी विचारविनिमय केलेला दिसत नाही. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला विरोध होताच पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी दर्शविणे म्हणजे आधीच्या निर्णयात खूपच कमतरता असल्याचे सिद्ध करण्यासारखे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे सर्वात जास्त नुकसान झाले ते शिक्षणक्षेत्राचे. 'कोरोना' च्या दहशतीमुळे कोणत्याच निर्णयात ठामपणा नसल्यामुळे '' कधी शाळा सुरू तर कधी बंद '' तर परीक्षा कधी ऑनलाईन तर कधी 'ऑफलाईन' यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक कायम संभ्रमावस्थेत राहिले. परीक्षांबाबतही अनेकवेळा गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. अर्थात या गोंधळाचे खापर 'कोरोना' च्या वेगवेगळया लाटांवर सोपवून चालणार नाही. विशेष म्हणजे महत्वाच्या निर्णयांबाबत आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये कसलाही समन्वय नसल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. त्यामुळे हा मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय आहे की एकट्या त्या मंत्र्याने घेतला आहे असाही संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन प्रकरणी पोलिसांनी आता त्या 'हिंदुस्थानी भाऊ'ला अटक केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनामागे नक्की कोणाचे 'षडयंत्र' आहे हे कळून येईल. मात्र या सर्व प्रकरणात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड चांगल्याच तोंडघशी पडल्याचे दिसून आले. शिक्षण खात्यात कोणाचा पायपोस कोणात नाही हेही सिद्ध झाले. यापुढे कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेताना ते विचारपूर्वक घेतले जावेत आणि त्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा सामूहिक चेहरा दिसण्याची गरज आहे. त्यामध्येच महाविकास आघाडी सरकारचे हित आहे. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी - ९४२२३ १९१४३)

अभिनेते आणि जनमानसातील प्रतिमा : अमोल कोल्हे यांची 'पुण्याई' धुळीस मिळणार ?

--------------------------------------------------------------------       "प्रसिद्ध अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी 'व्हाय आय किल्ड गांधी' या नवीन चित्रपटात महात्मा गांधी यांच्या मारेकऱ्याची म्हणजेच नथुराम गोडसे यांची भूमिका केली आहे. त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. श्री अमोल कोल्हे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदारही आहेत त्यामुळे या वादाला साहजिकच 'राजकीय वळण'ही मिळाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून 'सोशल मेडिया' नावाचे प्रभावशाली माध्यम  भस्मासुरासारखे निर्माण झाले आहे. या भस्मासुराची झळ आतापर्यंत अनेकांनी अनुभवली आहे. अमोल कोल्हे यांनाही त्याची तीव्र झळ अनुभवावी लागत आहे. 'सोशल मेडिया' ने बहुसंख्येने त्यांना 'खलनायक' ठरविले आहे.  वास्तविक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार केला असता कोणत्याही अभिनेत्याला कोणतीही भूमिका करण्याचा हक्क/अधिकार आहे. परंतु अनेकदा अभिनेत्याने केलेल्या आधीच्या लोकप्रिय भूमिकांवरच त्याची जनमानसातील प्रतिमा पक्की तयार झालेली असते त्यामुळे नंतर अभिनेत्याने जर त्या जनमानसातील प्रतिमेच्या विरोधात जाऊन कोणतीही भूमिका स्वीकारली की तो टीकेचा धनी होतो आणि जनमानसाचा रोष त्याला सहन करावा लागतो. अमोल कोल्हे यांच्याबाबतीत नेमके तसेच झाले आहे.       श्री अमोल कोल्हे हे तरुणपणीच चित्रपटसृष्टीत आले आणि सुरुवातीलाच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नंतर संभाजी महाराज यांच्या भूमिका त्यांच्या वाट्याला आल्या. त्या दोन्ही भूमिकांमध्ये ते इतके 'फिट्ट' बसले की, अल्पावधीतच ते अतिशय लोकप्रिय झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे दैवत असल्यामुळे आणि हल्ली महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या नावाचा फार सुनियोजित पद्धतीने वापर होत असल्याने साहजिकच त्यांची भूमिका करणाऱ्या अमोल कोल्हे यांना 'प्रतिशिवाजी'चे महत्व यायला वेळ लागला नाही. ( शिवाजी महाराजांची भूमिका करीत असतानाच्या काळात अनेक ठिकाणी तरुणांकडून अमोल कोल्हे यांचे 'मुजरे' देऊन स्वागत व्हायचे ) त्यांच्या या लोकप्रियतेचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसने राजकीयदृष्ट्या चांगलाच करून घेतला.   त्यांना शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घेण्यात आले आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना जुन्नर मतदारसंघातून तिकीटही देण्यात दिले. शिवाजी-संभाजीच्या लोकप्रिय भूमिकांमुळे अमोल कोल्हे यांना लोकसभा निवडणूक जिंकणेही सहजसोपे गेले आणि ते खासदारही झाले. ( योगायोगाची गोष्ट अशी की श्री कोल्हे यांनी या निवडणुकीत एका 'शिवाजी'चाच (आढळराव पाटील ) पराभव केला ) अमोल कोल्हे ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार आहेत त्या पक्षाची राजकीय भूमिका मात्र नेमकी नथुराम गोडसे यांच्या विरोधात आहे. महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार पूर्वीपासूनच  काँग्रेसने पद्धतशीरपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतलेला आहे. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तरी कसा अपवाद असेल.  सध्या केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील जे भाजप सरकार आहे ते 'गोडसेवादी' आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मत आहे. असे असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी अमोल कोल्हे करीत असलेल्या नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देत त्यांनी कोल्हे यांचे समर्थन केले आहे.  ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही याच मुद्यावरून कोल्हे यांची री ओढली आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणखी एक नेते जितेंद्र आव्हाड  यांनी मात्र अमोल कोल्हे यांच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे आणि आपण यापुढेही त्यांचा निषेधच करणार असे त्यांनी जाहीर केले आहे..  सोशल मेडियामधून देखील अमोल कोल्हे यांच्यावर टीकेची राळ उडविण्यात येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांची भूमिका करणारा ( आणि त्यामुळे प्रसिद्ध पावलेला ) एक अभिनेता नथुराम गोडसे यांच्यासारख्या मारेकऱ्याची भूमिका कशी काय करू शकतो? असा त्यापैकी बहुतेकांचा सवाल असेल.  नथुराम गोडसेची भूमिका अमोल कोल्हे यांना शोभून दिसली असेल काय ? असेही काहीजणांना वाटणे साहजिक आहे. कारण असंख्य रसिक श्रोत्यांचा मनात अभिनेते शरद पोंक्षे यांचीच प्रतिमा नथुराम गोडसेंच्या रूपात घट्ट करून बसली आहे. आणि मुख्य म्हणजे  एरव्हीही  शरद पोंक्षे हे नथूरामची भूमिका अक्षरशः जगत आहेत. नथुरामच्या भूमिकेचे ते राजरोसपणे समर्थन करीत फिरत असतात. त्यामुळे 'व्हाय आय किल्ड गांधी' या चित्रपटातील नथुराम गोडसे यांची भूमिका जर शरद पोंक्षे यांच्या वाट्याला आली असती तर कोणताही गदारोळ उडाला नसता. आपली भूमिका अमोल कोल्हे यांच्या वाट्याला गेली याचे वैषम्य एक कलाकार म्हणून शरद पोंक्षे यांना वाटणे साहजिकच आहे. तरीही त्यांनी कोल्हे यांच्या नथुरामच्या भूमिकेचे स्वागतच केले आहे.       '''व्हाय आय किल्ड गांधी' या चित्रपटातील नथुराम गोडसे यांची भूमिका मी जेंव्हा २०१७ साली केली त्यावेळी मी राजकीय लोकप्रतिनिधी नव्हतो '' असा खुलासा अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. त्यावेळी ते खासदार नसतीलही मात्र ते त्यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी होते हे मात्र नक्की. शिवाय तोपर्यंत ते शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत चांगलेच रूळले होते. आणि 'शिवाजी महाराज' म्हणून त्यांची जनमानसातील प्रतिमा वेगाने  स्थान घेत होती. त्यामुळे समाजमाध्यमातील असंख्यांना शिवाजी महाराजांची भूमिका करणारा एक कलावंत नथूराम गोडसे यांची भूमिका कशी काय करू शकतो असा प्रश्न पडला असेल त्यामुळेच अमोल कोल्हे 'ट्रोल' होत असून त्यांच्या गोडसे यांच्या भूमिकेला विरोध होत आहे.       कोणताही कलावंत (अभिनेता) आणि त्याची जनमानसात बिंबलेली प्रतिमा यांच्या संदर्भात अनेक गाजलेली उदाहरणे देता येतील. त्यापैकी एक ठळक उदाहरण म्हणजे फार वर्षापूर्वी 'प्रभात' कंपनीच्या 'संत तुकाराम' या चित्रपटात विष्णुपंत पागनीस यांनी संत तुकारामाची भूमिका केली होती. त्यांची ती भूमिका एवढी गाजली होती की त्याकाळात विष्णुपंत पागनीस कोठेही गेले तरी त्यांना भेटायला प्रचंड गर्दी होत असे आणि लोक अतिशय श्रद्धेने त्यांना 'संत तुकाराम' समजूनच त्यांच्या पायावर डोके टेकवीत असत. त्याच्या अगदी विरूद्ध उदाहरण 'तुकाराम' या अलीकडील काळातील चित्रपटाच्या बाबतीत देता येईल. दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांच्या 'तुकाराम'  या चित्रपटात जितेंद्र जोशी यांनी संत तुकारामाची भूमिका केली होती. जितेंद्र जोशी यांनी भूमिका चांगली करूनही रसिक श्रोत्यांच्या मनात ती फार ठसली नाही कारण एक कलावंत म्हणून जितेंद्र जोशी यांनी जनमानसातील प्रतिमा खूपच वेगळी होती. त्याचा त्यांना फटका बसला त्यामुळे तो चित्रपटही फारसा गाजला नाही.  कोणत्याही अभिनेत्याच्या विशिष्ट भूमिकेमुळे त्याची जनमानसात एकदा का विशिष्ट प्रतिमा निर्माण झाली की ती पुसून जायला वेळ लागतोच हे मात्र खरे . अमोल कोल्हे यांच्याबाबतीत नेमके तेच झाले आहे.  अर्थात छत्रपती शिवाजी / संभाजी महाराजांची भूमिका केल्यामुळे अमोल कोल्हे यांना जी 'पुण्याई' मिळाली ती नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेमुळे धुळीला मिळण्याचीच दाट शक्यता आहे. जनमानसातील प्रतिमेचा असाही उलट परिणाम होऊ शकतो. कलाकारांनी त्याचा सारासार विचार करण्याची गरज असते.             --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)                                    

पालिका निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल पाहता सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्यादृष्टीने समाधानकारक कामगिरी केली असली तरी पालिका निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी या पालिका निवडणूका स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये 'आघाडी' नव्हती. तिन्ही पक्षांनी आपापले बळ स्वतंत्रपणे अजमाविण्याचा प्रयत्न केला त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अव्वल नंबर ठरला. एकूण १०६ नगरपालिकांपैकी २८ नगरपालिका या पक्षाने काबीज केल्या. त्याखालोखाल काँग्रेस २५, भाजपने २४ तर शिवसेनेने १७ नगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळवून आपला झेंडा रोवला. ज्या नगरपालिकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही अशा ठिकाणी महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष एकत्र येऊन सत्ता हस्तगत करू शकतात म्हणूनच या निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाली असेच म्हणावे लागेल. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विजयी झालेल्या एकूण पालिका सदस्यांमध्ये प्रथम क्रमांकाचे स्थान मिळविले असले तरी पालिकांमध्ये सत्ता मिळविण्याऱ्यांमध्ये तो तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. या निवडणुका जर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आणि शिवसेना यांनी एकत्रितपणे लढविल्या असत्या तर भाजपाला एवढ्या पालिकेत बहुमत मिळाले असते काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपला बरेचसे यश मिळाले ते आघाडीतील पक्ष हे एकमेकांविरुद्ध लढल्यामुळे मिळाले ही बाब नाकारून चालणार नाही. . विशेष म्हणजे या पालिका निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'ओबीसी आरक्षणाशिवाय' पार पडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप करून भाजपने आघाडी सरकारविरुद्ध बरेच रान उठविले होते त्याचा फटका महाविकास आघाडी पक्षातील घटक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर बसेल अशी भाजपची अटकळ होती परंतु तसे काही झाले नाही असे निवडणूक निकालावरून कळून येते. उलट काही पक्षांनी उभे केलेले ओबीसी उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडून आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये 'ओबीसी आरक्षणा'चा मुद्दा गौण ठरल्याचे दिसून आले. आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांना एका दृष्टीने ती चपराकच म्हटली पाहिजे. पालिका निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक राजकारणावरच भर दिला जातो तेथे कोणत्याही पक्षाची विचारसरणी दुय्यमच ठरते. आणि मतदारही पक्षांपेक्षा उमेदवार चांगला आहे की नाही हे पाहूनच मतदान करतात. याशिवाय अशा निवडणुकांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांना आपापले वर्चस्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते. या संधीचा लाभ अनेक नेत्यांनी घेतला असल्याचे निवडणुक निकालावरून दिसून येते. काँग्रेसमधील अशोक चव्हाण ( नांदेड ), यशोमती ठाकूर ( अमरावती), विजय वडेट्टीवार ( वर्धा), अमित देशमुख (लातूर), राष्ट्रवादीमधील राजेश टोपे ( जालना ), रोहित पवार ( कर्जत ), भाजपमधील पंकजा मुंडे ( बीड), सुधीर मुनगुंटीवार ( चंद्रपूर ), आदी नेत्यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले. तर राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे (बीड), एकनाथ खडसे ( जळगाव ), भाजपचे नितेश राणे ( देवगड) आ. गोपीचंद पडळकर ( खानापूर ) यांचे नेतृत्व मतदारांनी नाकारले. एकनाथ खडसे यांना तर शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी या निवडणुकीत धोबीपछाड केले. मतदारराजा वेळ येताच नेत्यांना योग्य तो धडा शिकवितो हेही यानिमित्ताने दिसून आले. या निवडणुकीच्या निमित्ताने रोहित पाटील ( दिवंगत आबा पाटील यांचे चिरंजीव ) यांच्यासारखे तरुण आणि दमदार नेतृत्व उदयास आले ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. कवठेमहांकाळ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध एकत्र आलेल्या सर्व विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले. आणि राजकारणात यशस्वी झेप घेतली. बच्चू कडू यांच्या 'प्रहार' संघटनेला तसेच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आ. राणा यांच्या 'स्वाभिमान' संघटनेला देखील पहिल्यांदाच पालिका निवडणुकीमध्ये यश मिळाले. महाविकास आघाडीचा विचार करता १०६ पैकी एकूण ७० पालिकांमध्ये आघाडीला बहुमत मिळले आहे. मात्र आघाडीतील वेगवेगळ्या पक्षांचा विचार करता या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळविलेले यश हे डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत करण्याचे हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत असल्याचेही त्यामधून सूचित होते. त्याखालोखाल काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले आहे. मात्र शिवसेना नेहमीप्रमाणे चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. काही ठिकाणी शिवसेनेला बंडखोरी नडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. रामदास कदम यांनी अनिल परब यांना धडा शिकविण्यासाठी सेनेच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव केला हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पक्षमजबूतीसाठी वेगळा विचार करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील लोकशाहीला आता चांगलेच 'निवडणुकीशाही' चे स्वरूप आल्याचे सिद्ध होत चालले आहे. आता छोट्या छोट्या निवडणुका देखील फारच प्रतिष्ठेच्या केल्या जातात हे दिसून आले. त्यासाठी पैशाची सर्रास उधळपट्टीही केली जात आहे. घोड्यावर मिरवणुका, जेसीबीमधून गुलालाची उधळण, मिरवणुकीत नोटांचा पाऊस, विजयी आणि पराभूत उमेदवारांच्या गटांमध्ये मारामाऱ्या असे प्रकार सर्रास पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळेच देशात लोकशाहीच्या ऐवजी निवडणूकशाही बळकट होत चालली आहे की काय अशी शंका निर्माण होणे साहजिक आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सर्व प्रकार घातक आहेत. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --९ ४२२३ १९१४३)

भाषा आणि संस्कृतीवर मनस्वी प्रेम करणारा प्रकाशक

      " मकरसंक्रांतीनंतर लगेचच असलेला रविवार उजाडला तोच एका अत्यंत धक्कादायक बातमीने. माझे सन्मित्र आणि 'पद्मगंधा' प्रकाशनाचे संचालक  अरूण जाखडे यांच्या निधनाची ती बातमी होती. एका सुहृद मित्राने सकाळीच फेसबुकवरच ती दुःखद बातमी टाकली होती त्यामुळे ती वाचून मला सुरुवातीला  धक्काच बसला. कारण अरुण जाखडे असे एकाएकी सर्वांना सोडून जातील असे कोणालाही स्वप्नातही वाटले नव्हते. ती बातमी खोटी ठरावी असेच मनोमन वाटत होते मात्र नंतर लगेचच एका मित्राचा फोन आला. बातमी खरीच होती त्यामुळे घाईघाईतच जाखडे यांचे घर गाठले. त्यांच्या घरातील हॉलमध्ये ठेवलेला जाखडे यांचा अचेतन देह पाहून गलबलून आले. त्यांच्या परिवाराचे कसे सांत्वन करावे हेच कळत नव्हते. विमनस्क अवस्थेत बसून राहिलो. गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या आमच्या कौटुंबिक मैत्रीच्या कितीतरी गोष्टी आठवत राहिल्या.       अरूण जाखडे हे तसे पाहता सर्वसामान्य कुटुंबात जन्मलेले. नगर जिल्ह्यातील पेडगाव सारख्या छोट्या खेडेगावात ते लहानाचे मोठे झाले. घरची शेतीवाडी. निसर्गाच्या सानिध्यात बालपण गेल्यामुळे ग्रामीण संस्कृतीशी त्यांची नाळ लहानपणापासूनच जोडलेली होती. ती त्यांनी शेवटपर्यंत कधीच तुटू दिली नाही कारण ग्रामीण संस्कृतीचे महत्व आणि तिचे मोठेपण त्यांना कधीच उमगले होते. ही  ग्रामीण संस्कृती टिकविण्यासाठी त्यांनी साहित्याच्या रूपाने 'इर्जिक' घालण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले. म्हणूनच त्यांचे 'पद्मगंधा' प्रकाशन कायमस्वरूपी दर्जेदार ठरले.       विज्ञान शाखेची पदवी घेतल्यानंतर नोकरीसाठी म्हणून अरुण जाखडे पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात आले. सुरुवातीला काही छोट्या कंपन्यात काम केल्यानंतर ते 'बजाज टेम्पो ' सारख्या नामांकित कंपनीत कामाला लागले.  तांत्रिक कामगार म्हणून काम करीत असतानाही त्यांनी आपले 'साहित्यिक मन' कधीच करपू दिले नाही. त्यांनी आपल्या कंपनीतीलच कामगारांच्या साहित्याला प्राधान्य देऊन  पहिला 'पद्मगंधा' दिवाळी अंक प्रकाशित केला आणि त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पहिले नाही. ग्रामीण संस्कृतीवर जोपासलेला त्यांचा साहित्यिक पिंड त्यानंतर सतत बहरतच गेला. 'पद्मगंधा' दिवाळी अंकाबरोबरच जाखडे यांनी 'पद्मगंधा' प्रकाशनही सुरू केले. प्रकाशनक्षेत्रात आगळेवेगळे आणि दर्जेदार साहित्य देण्याचा त्यांनी पहिल्यापासूनच संकल्प केला होता आणि आणि तो शेवटपर्यंत निर्धाराने पाळला. दर्जेदार साहित्यासाठी त्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही. याबाबतीत त्यांनी दाखविलेला स्पष्टपणा आणि परखडपणा अनेकांना कदाचित रुचला नसेल मात्र आपल्या निष्ठेपासून ते कधीही ढळले नाहीत. जाखडे यांचे लोकसंस्कृतीवर मनापासून प्रेम होते त्यामुळे सुरूवातीच्या काळात ज्येष्ठ संशोधक आणि लोकसंस्कृतीचे गाढे अभ्यासक डॉ. रा. चिं. ढेरे यांचे ग्रंथ त्यांनी प्रकाशित केले. डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्यासारख्या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाबाबत त्यांना कमालीचा आदर होता आणि वेळोवेळी तो ते प्रकट करायचे. डॉ. ढेरे यांच्यामुळेच मी प्रकाशनक्षेत्रात उतरलो असे ते चर्चेत अभिमानाने सांगायचे.       अरुण जाखडे  केवळ प्रकाशक नव्हते तर स्वतः उत्तम लेखक होते. त्यामुळे त्यांना साहित्याची उत्कृष्ट जाण होती त्यामुळेच 'पद्मगंधा' च्या प्रकाशित पुस्तकांमध्ये लेखन साहित्याची विविधता असे. डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्याशिवाय,  डॉ. अरूणा ढेरे, डॉ. रामचंद्र देखणे, गणेश देवी,  नीलम गोऱ्हे, जयदेव गायकवाड आदी मान्यवरांची त्यांनी विविध विषयांवरील ग्रंथ प्रकाशित केले. याशिवाय बालसाहित्यापासून 'छंद' विषयाला वाहिलेली पुस्तकेही प्रकाशित करून त्यांनी अनेक नव्या लेखकांना प्रोत्साहित केले.  भाषा आणि संस्कृती यांच्यावर त्यांचे विलक्षण प्रेम होते त्यातूनच त्यांनी सुप्रसिद्ध भाषातज्ज्ञ्  श्री गणेश देवी यांच्या साहाय्याने भारतीय सर्वेक्षण हा मोठा प्रकल्प हाती घेऊन तो मार्गी लावला होता त्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील एका खास कार्यक्रमात त्यांचा गौरवही करण्यात आला होता.  परकीय भाषांमधील सर्वोत्कृष्ट साहित्याचा 'उत्तम अनुवाद' करून तो मराठी वाचकांपर्यंत नेण्याचा स्तुत्य उपक्रमही त्यांनी केला. प्रख्यात लेखक आणि नाटककार मधुकर तोरडमल यांच्याकडून त्यांनी 'अगाथा ख्रिस्ती' च्या रहस्यमय कथांची मालिकाच ग्रंथरूपाने प्रकाशित केली होती. तसेच जेन पॉल सार्त्र यांचे अनुवादित आत्मचरित्र, त्यांनी मराठीत आणले. त्यांची स्वतःची 'पाचरूट', 'इर्जिक', 'गावमोहोर', 'हुसेनभाई बाताड्या' आदी पुस्तके म्हणजे उत्कृष्ट ग्रामीण साहित्याचा नमुना होता.          अरुण जाखडे यांचे आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेले चिरंजीव अभिषेक जाखडे यांनाही इंग्रजी साहित्याची उत्तम जाण आहे तेही चांगला अनुवाद करतात. परकीय भाषांमधील उत्तमोत्तम  कथा मराठी भाषेत आणण्यासाठी त्यांनीही पुढाकार घेतला आणि त्यामधून ''उत्तम अनुवाद'' या दिवाळी अंकाचा जन्म झाला. यानिमित्ताने 'पद्मगंधा' दिवाळी अंकाला एक चांगले भावंड मिळाले. या दोन्ही दिवाळी अंकांनी दर्जेदार साहित्याची परंपरा गेल्या कित्येक वर्षांपासून कायम टिकविली आहे. स्वभावात परखडपणा असूनही जाखडे गप्पावेल्हाळ होते. माणसांमध्ये रमण्यात त्यांना विलक्षण आनंद मिळत असे. त्यामुळेच त्यांचे सर्व क्षेत्रात असंख्य मित्र होते. अनेक मित्रांशी तर त्यांनी कौटुंबिक मैत्रीचे नाते जोडले होते. अर्थात या कामात त्यांना त्यांच्या सहधर्मचारिणीचा फार मोठा वाटा होता. श्रीमती जाखडे यांनी बँकेत नोकरी असतानासुद्धा घरातील कुळधर्म- कुळाचारांसह घरची सर्व जबाबदारी उत्तमप्रकारे सांभाळली. त्यांच्या बळावरच जाखडे यांनी नोकरी सोडून पूर्णपणे प्रकाशन व्यवसायाला वाहून घेतले आणि मराठी प्रकाशन विश्वात 'पद्मगंधा' प्रकाशनाच्या नावाने एक मानदंड प्रस्थापित केला. त्यांच्यासारखा भाषा आणि संस्कृतीवर मनस्वी प्रेम करणारा लेखक-प्रकाशक अचानक गेल्यामुळे मराठी प्रकाशनविश्वाचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे हे कोणीही मान्यच करेल. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली.                 ---- श्रीकांत ना. कुलकर्णी                ( संपर्क ध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

संप मिटला (?) : एसटी कधी धावणार ?

" गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ चाललेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला असल्याची घोषणा विविध एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी केली. विशेष म्हणजे परिवहन खात्याचे मंत्री श्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादीचे नेते श्री शरद पवार यांच्याशी एकाच वेळी झालेल्या चर्चेनंतर एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या काही नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आणि त्यांनी लगेच एसटी कामगार कृती समितीशी चर्चा करणारे शरद पवार कोण ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा चार्ज श्री शरद पवार यांना सोपविला आहे काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसे पाहता सारासार विचार करू पाहता कोणाच्याही मनात हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. घटनात्मकदृष्ट्या कोणत्या अधिकारात शरद पवार यांनी ही चर्चा केली हा मुद्दा तसा गैरलागू वाटत नाही. मात्र त्याचे समर्थन करताना स्वतः श्री शरद पवार यांनी भाजप नेत्यांचे 'अज्ञान' दाखवून दिले आणि एसटी कामगार कृती समितीने आपणहून माझ्याशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली व त्यामुळे मी त्यांच्याशी परिवहन मंत्र्यांना बरोबर घेऊन चर्चा केली असा खुलासा केला आहे. यानिमित्ताने कोणताही महत्वाचा प्रश्न सोडविताना महाविकास आघाडी सरकारचे आपणच 'तारणहार' आहोत हे श्री शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. मात्र श्री शरद पवार यांना तब्बल दोन महिन्यानंतर या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष का द्यावेसे वाटले या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. एवढे करूनही दुर्देवाने शरद पवार यांच्या आवाहनानंतर देखील एसटी कामगारांनी कामावर येण्यास नकार दिला आहे. आपल्या मागण्या मान्य होण्याबाबत एसटी कामगार ठाम आहेत त्यामुळे एसटी रस्त्यावर कधी धावणार ? आणि एसटी महामंडळाचा 'गाडा' कधी रुळावर येणार? याबाबतची मूळ समस्या अदयाप कायमच राहिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच एसटी महामंडळातील कामगारांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विलीनीकरण करण्यात यावे ही मागणी जोर धरू लागली. आणि याच मागणीमुळे एसटी कामगारांच्या संपाला बळ मिळाले आणि एसटी कामगारांनी 'करो वा मरो' चा निर्धार करून संप पुकारला आणि गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ हा संप अजून चालूच आहे. काही कामगार कामावर आले असले तरी सगळीकडे एसटी धावत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक 'एसटी' ही महाराष्ट्राची 'जीवन वाहिनी' आहे. एसटी अभावी सामान्य माणसांचा 'प्रवास'च अडतो आणि त्याचा अनेक बाबींवर परिणाम होऊ शकतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र एसटी कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी लगेचच फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. सुरुवातीला राज्यसरकारने जे प्रयत्न केले ते फारच जुजबी होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाबाबत आणि राज्यसरकारच्या त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांबाबत वेगवेगळ्या शंकाही निर्माण झाल्या होत्या. मधल्या काळात राज्यसरकारने संप मिटविण्याचा दृष्टीने एसटी कामगारांसाठी पगारवाढीचीही घोषणा केली तरीही एसटी कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. राज्य सरकारच्या कोणत्याच आवाहनाला एसटी कामगार मुळीच बधत नाहीत. हे लक्षात घेता एसटी कामगारांना नक्कीच कोणाचे तरी मोठे पाठबळ असावे या संशयाला जागा आहे. विशेष म्हणजे एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न न्यायालयीन अखत्यारीत गेला आहे. तरीही एसटी कामगार त्याबाबतीत आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन तीच मुख्य मागणी का रेटत आहेत ते कळायला मार्ग नाही. याप्रकरणात एसटी कामगारांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी कृती समितीने नेमलेले 'गुणवंत' वकील हेच जणू कोणाची तरी 'सुपारी' घेतल्यासारखे वागत होते. हे वकीलच नंतर संपकरी एसटी कामगारांचे 'नेते' बनले. न्यायालयात बाजू मांडण्याच्या निमित्ताने स्वतःच 'नेतेगिरी' करून कामगारांचे आंदोलन पुढे चालविण्याची ही बहुधा राज्यातील पहिली 'केस' असावी. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप चिघळण्यास मदतच झाली. अशा या 'गुणवंत' वकिलाला आता अर्धचंद्र देण्यात आला असून त्यांच्या जागी एसटी कामगारांच्या कृती समितीने पेंडसे नावाच्या दुसऱ्या वकिलाची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात केवळ वकील बदलल्यामुळे एसटी कामगारांचा संप लवकर मिटेल असे सध्या तरी वाटत नाही. राज्य सरकारने एसटी कामगार कामावर परतल्यास त्यांच्याविरूद्धची कारवाई मागे घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे तरीही एसटी कामगार कामावर परत येण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाही त्याच्यामागे नेमके कोणते कारण आहे त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. 'कोरोना' महामारीनंतरच्या निर्बंधामुळे आधीच एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले होते. त्यातच एसटी कामगारांच्या संपामुळे 'एसटी' चे चाक कायम गाळात रुतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एसटीचे खासगीकरण करण्याचाही विचार बळावू शकतो तो प्रवाशांसह कोणाच्याच हिताचा ठरणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच एसटीचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कामगार यांनी एकत्र येऊन लवकरात लवकर सन्मानजनक तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी उभय बाजूंची इच्छाशक्तीही तेवढीच महत्वाची आहे. --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी - ९४२२३ १९१४३)