महाराष्ट्रातील दिशाहीन सत्तासंघर्षाचे नाट्य

"महाराष्ट्रात सध्या सत्तासंघर्षाचे जे दिशाहीन नाट्य चालू आहे ते निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच घातक आहे. राजकीय पक्षांनी केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी आपापल्या विचारसरणीला तिलांजली देण्यास केंव्हाच सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचा सत्तासंघर्ष हा त्याचाच परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल. २०१९ साली झालेल्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. परंतु शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कारणावरून भाजपशी असलेली युती तोडली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी केली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. हे आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. तेच या आघाडी सरकारचे शिल्पकार होते. भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची एकत्र आघाडी करून भाजपला पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात सक्षम पर्याय देण्याचा हेतू पवार यांनी या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरविला होता. देशपातळीवरच्या या पहिल्या प्रयोगामध्ये ते यशस्वी झाले होते. भाजपचे प्रादेशिक पक्ष संपविण्याचे धोरण शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले आणि त्यावर विश्वास ठेवून उद्धवजींनी भाजपशी काडीमोड घेऊन महाविकास आघाडीत येण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे भाजपशी सत्ता गेली आणि महाराष्ट्रात भाजपाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. भारतातील सर्व प्रमुख राज्यात भाजपची सत्ता असताना आणि काही राज्यातील सत्ता तर काँग्रेस आमदार फोडून हस्तगत केलेली असताना महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात पुन्हा एकदा मिळणारी सत्ता शिवसेनेमुळे हातातून गेल्याचे शल्य भाजपच्या राज्यातील तसेच दिल्लीतील नेत्यांना सारखे टोचत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यासाठी सुरुवातीपासूनच 'साम-दाम-दंड-भेद' आदी नाना प्रकार अवलंबण्यात आले. सरतेशेवटी अडीच वर्षानंतर ज्या शिवसेनेमुळे आपली सत्ता गेली तिला कायमचा 'धडा' शिकविण्यासाठी भाजपने शिवसेनेतच उभी फूट पाडली. ठाणे येथील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड पुकारले. आणि स्वतःची वेगळी 'शिवसेना' स्थापन करून पुन्हा भाजपशी युती केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार एकाएकी कोसळले. आणि शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपने आपला हा डाव इतक्या नियोजनपद्धतीने आखला होता की, पक्षप्रमुख म्हणून गाफील राहिलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शेवटपर्यंत या बंडाची कल्पनाच आली नाही. जेंव्हा आली त्यावेळी वेळ निघून गेली होती. भाजपने केवळ शिवसेनेला दणका दिला नाही तर मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांची आघाडी करू पाहणाऱ्या शरद पवार यांनाही यानिमित्ताने चांगलाच शह दिला. विशेष म्हणजे शिवसेनेतून बाहेर पडलेला शिंदे गट अभेद्य राहावा म्हणून त्यांच्या गटातील आमदार कमी असतानाही भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले आणि देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची इच्छा नसतानाही उपमुख्यमंत्री केले. महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' अशा पद्धतीने यशस्वी करताना दिल्लीतील भाजपच्या श्रेष्ठींनी एकाच दगडात तीन-चार पक्षी मारले. भाजपची ही जबरदस्त खेळी इतकी यशस्वी झाली की, एक तर महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता तर मिळालीच शिवाय शिवसेनेतील फुटीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांना शिवसेना पुन्हा उभी करण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागणार आहे. कारण भाजपच्या मदतीने शिंदे गटाने दिलेले आव्हान फार मोठे आहे. यानिमित्ताने आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने शिवसेनेचे तरुण, परिपक्व आणि समंजस नेतृत्व पुढे आले आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक गोष्ट मानावी लागेल. महाराष्ट्रातील या सत्तांतराच्या संदर्भात काही गोष्टींबाबत न्यायालयाने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित होते. बंडखोर आमदारांवर केलेली कारवाई ग्राह्य होती का? तसेच बंडखोर आमदारांचा नेमका पक्ष कोणता ? हे तातडीने सांगण्याची गरज होती. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ते आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करण्यातच फार वेळ गेला आणि नंतरही घटनापीठापुढील सुनावणी लांबतच गेली. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून राज्यात सत्तेवर आलेले हे शिंदे सरकार 'वैध' की 'अवैध' हे प्रश्नचिन्ह अद्यापही कायम आहे. ( हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यँत न्यायालयाचा त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय लागलेला नव्हता ) याउलट निवडणूक आयोगाने मात्र अंधेरी येथील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तातडीने निर्णय घेऊन शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविले तसेच 'शिवसेना' या पक्षाचे नाव वापरण्यासही दोन्ही गटांना तूर्तास बंदी घातली आहे. त्यामुळे उद्धव तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नवे नाव तसेच नवे निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागणार आहे. दोन्ही गटांना तसा हा धक्काच म्हणावा लागेल. '' दोघांचे भांडण .... " किंवा " तुला न मला घाल ..... " अशी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाची अवस्था झाली आहे. यामध्ये विजय झाला आहे तो खरा भाजपचा. युती तोडणाऱ्या शिवसेनेला संपविण्याचा त्यांचा मुख्य हेतू यानिमित्ताने साध्य झाला आहे. कारण निवडणूक चिन्हासह शिवसेनेच्या नावातही आता बदल करावा लागणार आहे. प्राप्त परिस्थितीला तोंड देताना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या नव्या शिवसेनेसाठी 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'मशाल' ही तीन निवडणूक चिन्हे प्राधान्यक्रमाने निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहेत परंतु शिंदे गट येथेही उद्धवजींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही असे दिसून आले. शिंदे गटानेही निवडणूक आयोगाकडे 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'तुतारी' अशी तीन चिन्हे सुचविली आहेत. थोडक्यात, उद्धव गटाला हवे ते नवे निवडणूक चिन्हही मिळू नये अशा पद्धतीचे प्रयत्न जाणूनबुजून केले जात आहेत असे दिसून येते. त्यामुळे नजीकच्या काळात उद्धव ठाकरे यांना आपली शिवसेना वाचविण्यासाठी फार मोठ्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच सत्तारूढ आणि विरोधक (भाजप) यांच्यात अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. त्यामुळे राजकारणाची पातळी वरचेवर खाली जात होती. आता राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर आरोप-प्रत्यारोपाची ही पातळी आणखीनच खालावली आहे. पक्षफुटीनंतर शिंदे गटातील सर्व आमदार भाजपच्या कृपेने 'सुरत', 'गुवाहाटी' 'गोवा' अशी 'सफर' करून आले. 'काय झाडी?, काय डोंगार?, काय हाटील? ', अशी कौतुकाची वर्णनेही त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाली. त्यामुळे शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राजकारणात, 'गद्दार', 'ईडी-सरकार' तसेच 'खोके-सरकार' या नव्या संकल्पना अस्तित्वात आल्या. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर साथीदारांनी शिवसेनेतून 'उठाव' करण्याचे जे कारण दिले आहे ते सारासार विचार करता हास्यास्पदच ठरले आहे. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांपासून शिवसेना दूर गेली म्हणून आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो असे सांगताना आमचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. सत्तेसाठी राजकारणात आपली पक्षीय विचारसरणी सर्रास दावणीला टांगण्याची विविध राजकीय पक्षांची स्पर्धाच लागलेली असताना अशा वेळी 'बाळासाहेबांच्या विचारसरणी'चे कारण देऊन शिवसेना फोडणे हे प्रमुख कारण म्हणूनच हास्यास्पद ठरते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले औट घटकेचे सरकार असेच हास्यास्पद ठरले होते. त्याप्रकरणात तर भाजपाची चांगलीच 'छी-थू' झाली होती. हा सारा सत्तेचा खेळ होता. त्यामुळे सारे काही आता सत्तेसाठीच चालते याची जाणीव आता जनतेलाही झाली आहे. या सत्तासंघर्षात एकाही आमदाराची राजीनामा देऊन पक्षांतर करण्याची हिम्मत झाली नाही. तसेच पक्षांतर बंदी कायदा असूनही त्याचा या प्रकरणात फारसा उपयोग झाला नसल्याचे दिसून आले. लोकप्रतिनिधी लोकशाहीची बूज राखायला तयारच नाहीत हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विद्यमान स्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आहे मात्र विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेताही शिवसेनेचाच ( श्री अंबादास दानवे ) आहे. म्हणजे ज्या पक्षाचे सरकार त्याच पक्षाचा विरोधीपक्ष नेता. लोकशाहीची एवढी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नसेल. मात्र कोणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. 'तोतयाच्या बंडा' बरोबरच 'राजकीय सुडाचे' नाट्यही पाहायला मिळत आहे. संभ्रमित झालेली जनता मात्र लोकशाहीचे हे धिंडवडे निमूटपणे पाहत आहे. हीच जनता निरोगी लोकशाही टिकण्यासाठी २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोणता निर्णय घेते हेच आता पाहावे लागेल. . ------ श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )