विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा गुंता

" महाराष्ट्र विधानसभेचे अल्पकालीन हिवाळी अधिवेशनाचे अखेर सूप वाजले. याही अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होऊ शकली नाही. कारण राज्यपालांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेलाच आक्षेप घेऊन आडकाठी घातली त्यामुळे ही निवड होऊ शकली नाही. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अतिशय लांच्छनास्पद गोष्ट म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला डावलून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकार विरूद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सातत्याने चालू आहे. त्याचे फलित म्हणून की काय, गेल्या वर्षभरापासून अधिक काळ राज्य विधानसभेचा गाडा अध्यक्षाविना चालू आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे नाना पटोले यांची निवड झाली होती. मात्र त्यांची ही निवड अतिशय अल्पकाळ टिकली. त्यानंतर महिन्या-दोन महिन्यानंतर लगेचच पटोले यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाली त्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेंव्हापासून हे अध्यक्षपद रिक्तच आहे. वास्तविक काँग्रेस पक्षश्रेष्ठीना नाना पटोले यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदच द्यावयाचे होते तर त्यांना विधानसभा अध्यक्षपदी अगोदर कशाला बसविण्यात आले ? हा प्रश्न निर्माण होतोच. मात्र पदाच्या निवडीचा घोळ घालण्यात काँग्रेस श्रेष्ठी 'प्रवीण' असल्यामुळे येथेही हेच घडले आणि पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपद पुन्हा रिकामे झाले. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात जी काही अल्पकालीन विधासभा अधिवेशने झाली त्या अधिवेशनात देखील अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड व्हावी यासाठी काँग्रेसच आग्रही होती. याशिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडूनही 'अध्यक्षाविना विधानसभा किती काळ चालविणार ?' असे तुणतुणे सारखे लावले जात होते. त्यामुळे आघाडी सरकारने या अल्पकालीन अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी 'ही निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पाडली जाईल ' असा प्रस्तावही राज्यपालांना पाठविला. मात्र राज्यपालांनी 'कायदेशीर बाबीं'चा अभ्यास' करून हा 'प्रस्ताव' फेटाळला. त्यावरून विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही सभागृहात गुप्त मतदान पद्धतीनेच व्हावी यासाठी राज्यपाल कोश्यारी हे आग्रही दिसतात असे अनुमान काढावयास हरकत नाही. भाजपची देखील हीच मागणी आहे. त्यामुळे ही 'अडवणूक' हा केवळ योगायोग नसावा. मात्र या 'अडवणुकी'मुळे अध्यक्षांची निवडणूक होऊ शकली नाही हे मात्र खरे. आता अध्यक्ष निवडीसाठी पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे . मागील विधानसभा अधिवेशनात भाजपच्या काही सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यामुळे भाजपचे बारा सदस्य वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते. विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने घ्यावयाची ठरल्यास भाजपच्या बारा सदस्यांचे हे 'निलंबन' आपल्या कामास येईल असा होरा महाविकास आघाडीच्या सरकारचा होता अशीही चर्चा त्यावेळी चालू होती. असे असूनही या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने न घेता ती आवाजी मतदानाने घ्यावी असा ठराव संमत करून तो राज्यपालांकडे का पाठविण्यात आला ? हेही एक कोडेच म्हणावे लागेल. आघाडी सरकारकडे बहुमत ( १७० सदस्य ) असताना सभागृहात अध्यक्षांची निवड मतदान पद्धतीने करायला सरकार का कचरत आहे ? असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण होतो. त्याला महाविकास आघाडीकडून समर्पक उत्तर मात्र मिळू शकेल असे वाटत नाही. दुसरीकडे, भाजपच्या बारा सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याच्या बदल्यात विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही आवाजी मतदानाने केली जावी अशी सौदेबाजी सरकार आणि विरोधकांत झाली होती अशी चर्चा होती मात्र राज्यपालांचा 'कायदेशीर विरोध' आधी माहित झाल्यामुळे भाजपने ही सौदेबाजी अमान्य केली असावी असे दिसून येते. याशिवाय आणखी महत्वाचे म्हणजे जर राज्यपालांचा आक्षेप डावलून विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा अट्टहास आघाडी सरकारने केलाच असता तर घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असता आणि आघाडी सरकार घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करते आहे असे सांगून राज्यपालांकडून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते अशी भीती आघाडीच्या काही नेत्यांना वाटत होती. एरव्हीही तशी 'धमकी' भाजप नेत्यांकडून अधूनमधून दिली जातेच. या अधिवेशनात तर भाजपचे सुधीर मुनगुंटीवार यांनी तर सभागृहातच राष्ट्रपती राजवटीचे खुले 'आव्हान' सरकारला दिले. त्यामुळे आघाडीतील राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विरोध केला असावा असे दिसते. त्यामुळेच शेवटी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर अंतिम चर्चा होऊन निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस मात्र सपशेल तोंडघशी पडली असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. विशेष म्हणजे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा 'दिवस' जाहीर होऊन देखील त्यादिवसापर्यंत काँग्रेसचा उमेदवार जाहीर झालेला नव्हता. यावरून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेण्यात किती कार्यक्षम आहेत हे कळून येते. आता तर निवडणूकच लांबणीवर पडल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनीच 'सुस्कारा' सोडला असेल. थोडक्यात, ज्या मुख्य कारणासाठी हे अधिवेशन घेण्यात आले होते ते म्हणजे अध्यक्षपदाची निवडणूक याही अधिवेशनात होऊ शकली नाही. राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयकही गोंधळातच मंजूर करण्यात आले. हेही अधिवेशन गाजले ते काही सभासदांच्या गैरवर्तनामुळे. 'नकला'कारांना येथेही चांगला 'भाव' असल्याचे दिसून आले. '' म्यांव, म्यांव ला , कॉव कॉव '' ने उत्तर दिले जात होते. त्यामुळे काही सभासद हे माणसांचे प्रतिनिधित्व करतात की , कुत्र्या-मांजरांसारख्या प्राण्यांचे ? असा सवाल खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारावासा वाटला. सभागृहातील काही सदस्यांच्या गैरवर्तनाबाबत सभागृहात गंभीरपणे चर्चा झाली आणि अशा गैरवर्तनाबाबत सभागृहाने प्रसिद्ध केलेल्या आचारसंहितेबाबत सत्तारूढ तसेच विरोधी नेत्यांमध्ये सुदैवाने एकमतही झाले ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात सभासदांकडून या आचारसंहितेचे योग्यप्रकारे पालन केले जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

गृहमंत्री अमित शहा यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याचे फलित काय ?

"केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच महाराष्ट्राचा दौरा केला. यानिमित्ताने त्यांचे प्रामुख्याने नगर आणि पुणे जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने नव्यानेच निर्माण केलेले सहकार खाते हे देखील अमित शहा यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे प्रवरानगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सहकार परिषदेला अमित शहा यांनी 'सहकारमंत्री' म्हणून लावलेली प्रमुख उपस्थिती लक्षणीय ठरली. अर्थात नगर जिल्ह्यातील भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने आयोजित केलेली ही सहकार परिषद पूर्णपणे भाजपचीच होती. त्यामुळे व्यासपीठावर अमित शहा खेरीज राज्यातील भाजप नेत्यांनाच स्थान होते. अन्य पक्षातील 'सहकार-सम्राटांना' निमंत्रणच नव्हते. एका दृष्टीने या सहकार परिषदेचा हेतू स्पष्टच होता. त्यामुळे अमित शहा यांनी अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात सहकार चळवळ प्रामुख्याने ज्यांच्या हातात आहे अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. राज्यातील सहकारी चळवळीत करोडो रुपयांचे घोटाळे झाले असा आरोप करताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे शरद पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना लक्ष्य केले. त्याचबरोबर सहकार चळवळीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व प्रकारची मदत करेल असे आश्वासन द्यायलाही ते विसरले नाहीत. या सहकार परिषदेत अमित शहा यांचेच मुख्य मार्गदर्शन झाले. त्याखेरीज अन्य काही विचारमंथन झाल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र यानिमित्ताने भाजप यापुढे सहकारक्षेत्रातही आपले वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार हेच या सहकार परिषदेने स्पष्ट केले आहे असे म्हणावे लागेल. याशिवाय फार तर, ही सहकार परिषद आयोजित करून आपल्या वाडवडिलांच्या पुण्याईवर 'सह्कारसम्राट' झालेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी भाजपमधील आपले स्थान आणखी मजबूत केले एवढेच म्हणता येईल. अमित शहा यांच्याबरोबर दर्शन घेतांना त्यांनाच शिर्डीचा साईबाबा पावला असावा असे एकूण दिसतंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपला दुसरा दिवस मात्र पूर्णपणे पुणे शहरात घालविला. दगडू शेठ गणपती मंदिरात जाऊन देवदर्शन घेण्यापासून अनेक छोट्या कार्यक्रमांना त्यांनी आपली हजेरी लावली. पुणे महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याचे निमित्त साधून त्यांनी शहरातील भाजप कार्यकर्त्यांना एका खास मेळाव्यात मार्गदर्शनही केले. महाराष्ट्रात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे त्यामुळे अमित शहा त्याबद्दल काय बोलणार? याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. त्यानुसार अमित शहा यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधलाच. भाजप-सेनेच्या तुटलेल्या युतीबाबत त्यांनी शिवसेनेलाच जबाबदार धरले. शिवसेनेनेच विश्वासघात केल्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले असा आरोप करताना शहा यांनी. हिम्मत असेल तर सरकारचा राजीनामा देऊन महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी नव्याने निवडणुका लढवाव्यात असे आव्हानही दिले. अमित शहा यांच्या या आव्हानाचा एक अर्थ असाही होऊ शकतो की, महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन कमळ' घडवून आणण्याविषयीची भाषा सातत्याने बोलून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न भाजपने आता सोडून दिले की काय ? कारण गेल्या दोन वर्षांपासून म्हणजे आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील भाजप नेते सत्तापरिवर्तनाची सातत्याने भाषा करीत आहेत मात्र त्यांचे हे बोलणे शेवटी 'फ़ुकाचेच' ठरत आहे. नाही म्हणायला अगदी अलिकडेच शिवसेनेतील रामदास कदम आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यात जो संघर्ष उफाळून वर आला त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या मात्र तोही 'बार' शेवटी फुसकाच निघाला. त्यामुळे आता प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील हे राष्ट्रपती राजवटीची 'कारणमीमांसा' शोधत आहेत. मात्र राष्ट्रपती राजवटीसाठी महत्वाची सबळ कारणे लागतात. ती मिळत नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट तूर्तास तरी लागू होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच अमित शहा यांनी थेट निवडणुकीचे आव्हान दिले असावे. त्याला शिवसेनेच्या नेत्यांनी अपेक्षित असे लगेच प्रत्युत्तरही दिले. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेतील मतभेदांची दरी आणखी रुंदावत चालली आहे हे मात्र पूर्णपणे स्पष्ट झाले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांना नेमकी तीच गोष्ट हवी आहे. विशेष म्हणजे प्रदेश भाजपमध्येही सर्व काही आलबेल आहे असे वाटत नाही. विधानसभा निवडणुकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे तिकीट कापले होते ते बावनकुळे पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले असून पक्षात 'ओबीसी नेते' म्हणून त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यात आले आहे. तसेच अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यातील एकाही कार्यक्रमात विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस कोठेच दिसले नाहीत ही बाबही दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. . पुण्यातील भाजपच्या मेळाव्यात तर अमित शहा यांच्यासमोरच पुण्याचे खासदार गिरीश बापट आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यातील मतभेद दिसून आले. उभयतांनी बोलताना त्याला हसण्याचा आणि विनोदाचा 'मुलामा' दिला असला तरी समझनेवालोंको इशारा काफी है. एकूणच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यात भाजपाला अपयश येत असल्यामुळेच अमित शहा यांनी निवडणुकीची निर्णायक भाषा केली असावी. प्रदेश भाजपचे नेते तसेच महाविकास आघाडीचे नेते शहा यांचे हे आव्हान कितपत गांभीर्याने घेतात त्यावरच नजीकच्या काळातील राज्यातील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी-- ९४२२३ १९१४३)

राज ठाकरे यांची कैफियत

"राजकारणी नेते तसेच कार्यकर्ते सामान्य जनतेविषयी वरकरणी का होईना पण नेहमीच आपला कळवळा दाखवितात. किंबहूना त्यांना तो दाखवावाच लागतो. कारण जनता-जनार्दनाच्या पाठिंब्यावरच त्यांचे 'राजकारण' ( ... आणि पोटपाणी ) अवलंबून असते. निवडणुका आल्या तर हा 'कळवळा' आणखीनच वाढत जातो. निवडणुकीचा निकाल विरोधात गेला तरीही 'जनतेचा निर्णय मला मान्य आहे' असे म्हणावेच लागते. थोडक्यात सांगायचे तर राजकारणात टिकून राहायचे असेल जनतेला केंव्हाही खुष ठेवायचेच असते सहसा जनतेविरुद्ध बोलायचे नसते हाच 'मंत्र' राजकारण करणाऱ्यांनी सदैव मनी बाळगलेला असतो परंतु मनसे नेते राज ठाकरे त्याला अपवाद असावेत असे दिसते. सध्या नाशिक आणि पुणे दौऱ्यावर असलेले राज ठाकरे यांनी जनतेविषयी आपली आगळीवेगळी कैफियत सादर केली आहे. '' जनतेला मुळी विकास आवडतच नसावा नाही तर आमचा नाशिकच्या महापालिका निवडणुकीत पराभव झालाच नसता अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे तसेच जनतेमुळे माझी राजकारणातील काही वर्षे 'फुकट' गेली अशीही त्यांची तक्रार . थोडक्यात त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या अपयशाबद्दल जनतेला दोष दिला आहे. राजकारणात राहूनही कोणत्याही विषयांबाबत अतिशय स्पष्ट आणि परखड मत व्यक्त करणारे म्हणू राज ठाकरे यांचा नावलौकिक आहे. तेच त्यांचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. त्यानुसार त्यांनी आपले हे परखड मत व्यक्त केले असावे. हा विशेष गुण राज ठाकरे यांनी त्यांचे काका दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून उचलला आहे हेही महाराष्ट्रातील 'तमाम मराठी जनतेला' ठाऊक आहे. मराठी जनता श्री राज ठाकरे यांना बाळासाहेबांच्या रूपात पाहते हेही तेवढेच खरे आहे. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकारण करीत असताना जनतेबद्दल अशी कैफियत मांडल्याचे कधी ऐकिवात नाही. पण मग बाळासाहेबांचेच 'गुण' आणि (भाषणाची) 'स्टाईल' घेऊन राजकारणात उतरलेल्या राज ठाकरे यांचे जनतेबद्दल असे का मत व्हावे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना साहजिकच पडतो. त्यासाठी श्री राज ठाकरे यांच्याच राजकारणाचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. आपल्या स्वयंभू नेतृत्वाला शिवसेनेत फारसे स्थान मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच श्री राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली आणि स्वतःच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. हा तरुण नेता महाराष्ट्रात खरेच काहीतरी 'नवनिर्माण' करेल अशी आशा वाटून असंख्य तरुण कार्यकर्ते 'मनसे'त दाखल झाले तसेच शिवसेनेत नाराज असलेले बरेच नेतेही 'मनसे'त डेरेदाखल झाले. त्यामुळे पक्षस्थापनेनंतरच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेत 'मनसे'चे १३-१४ आमदार, मुंबई महापालिकेत २५ नगरसेवक, त्यानंतर नाशिक महापालिकेत 'मनसे'ला बहुमत असे आशादायक चित्र दिसले. पुण्यासारख्या शहरातही 'मनसे'चे काही नगरसेवक निवडून आले. राज ठाकरे कोठेही जावोत, त्यांच्या सभांना प्रचंड मोठी गर्दी जमायची. - जी अजूनही जमते. परंतु पक्षाला त्यामानाने 'उभारी' आली नाही. अल्पावधीतच 'मनसे' ला गळती सुरू झाली. एखाद्या 'कार्पोरेट कंपनीतील' कर्मचारी जसे स्वतःच्या भवितव्यातील फायद्यासाठी पगारवाढ, पदोन्नती यांचा विचार करून दुसऱ्या कार्पोरेट कंपनीमध्ये जातात. नेमके तसेच 'मनसे' त झाले'. काही प्रमुख नेते आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी हळूहळू दुसरा 'घरोबा' केला. ही गळती थांबविण्यात राज ठाकरे यांना अपयश आले. पक्षाची रचना ही देखील त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत होती. पक्षामध्ये एकच प्रमुख नेता तो म्हणजे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे. पक्षाविषयी फक्त त्यांनीच बोलायचे. नेते आणि कार्यकर्ते यांनी फक्त ऐकायचे अशी परिस्थिती आली. तसे पाहता पक्षात इतरही नेते, उपनेते आहेत मात्र त्यांना धोरणात्मक बोलायला फारशी परवानगी नसावी. पक्षप्रमुख जे बोलतील तेच ब्रम्हवाक्य. त्यामुळे इतर नेत्यांच्या पदांना फारसा अर्थ नव्हता. स्थानिक पातळीवरील छोट्या छोट्या प्रश्नाच्या निर्णयासाठीही कार्यकर्त्यांना राज ठाकरे यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत असे . आणि सर्वात म्हणजे पक्षप्रमुख म्हणून नेते आणि कार्यकर्त्यांना जो वेळ द्यावा लागतो तो 'वेळ' राज ठाकरे यांच्याकडे नसतो. त्यामुळे पक्षातील 'नाराजी' राज यांना कधीच दिसली नसावी. त्यामुळे पक्षाला 'ओहोटी' लागली. ( गंमत म्हणजे राज ठाकरे पुणे दौऱ्यावर असतानाच 'मनसे'च्या पुण्यातील आक्रमक नेत्या रूपाली ठोंबरे यांनी 'मनसे'ला सोडचिट्ठी देऊन 'राष्ट्रवादी'शी जवळीक साधली. ) विशेष म्हणजे 'मनसे' आणि शिवसेना यांच्या विचारसरणीत तसा फारसा कोणताच फरक नाही. कधी 'मराठीपण' तर कधी 'हिंदुत्वावर जोर देऊन हे दोन्ही पक्ष राजकारण करतात. असलाच फरक तर तो 'खळ्ळ--खट्याक' मध्ये आहे. मात्र राजकीय नेत्यांप्रमाणे आता जनताही पक्षाच्या विचारसरणीला फारसे महत्व देत नाही. नेत्यांच्या 'धरसोडी'चा खेळ मात्र ती लक्षात ठेवते हे मतदानाअंती कळून येते. याशिवाय आपल्या सभांना होणाऱ्या प्रचंड गर्दीचे 'मतपेटीत' रूपांतर करणे राज ठाकरे यांना कधीच जमले नाही. कारण जनताही आता बरीच हुशार झाली आहे. राजकीय नेत्यांचे 'खेळ' जनता करमणूक म्हणून पाहते आणि मतदानाच्या दिवशी स्वतःच्या विवेकबुद्धीला पटेल त्यानुसार मतदान करते हे आता सिद्ध होत चालले आहे. त्यामुळे राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे नाशिकचा विकास करूनही नाशिक महापालिका हातातून गेली आणि विधानसभेतही आता नावालाच मनसेचा एकमेव आमदार आहे. वास्तविक राजकारणात बरेच चढ-उतार सहन करावे लागतात. त्यालाही बऱ्याच अंशी 'जनता'च जबाबदार असते. राजकारणातील हे यशापयश पचविण्याची ताकद ज्याच्या अंगात असते तोच खरा नेता असतो. त्यासाठी वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते. केवळ वैफल्यग्रस्त होऊन आपल्या अपयशाची जबाबदारी जनतेच्या माथ्यावर टाकणे हे अपरिपकव राजकारणाचेच लक्षण म्हणावे लागेल. त्यामुळे केवळ जनतेमुळे आपल्या आयुष्यातील महत्वाची वर्षे 'फुकट' गेली असे म्हणण्यापेक्षा राज ठाकरे यांनी 'मनसे' आत्मपरीक्षण करणे केंव्हाही चांगलेच ठरेल. त्यावरच त्यांचे आणि 'मनसे'चे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

'' एका 'खुर्ची'मुळे घडलेले महाभारत "

" राजकारण्यांना 'खुर्ची' किती प्रिय असते आणि त्याच्यावरून कसे 'महाभारत' घडते याचे प्रत्यंतर नुकतेच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आले. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रात राजकारणाची पातळी वरचेवर इतक्या खालच्या स्तराला गेली आहे की, कोणत्याही गोष्टीचे 'भांडवल' करून सत्तारूढ आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाची चिखलफेक करून ''शिमगा' करण्यात आनंद मानीत आहेत. 'सारे काही खुर्चीसाठी' चालू असणाऱ्या या 'तमाशा'त' आता खरोखरच एका 'खुर्ची'ने नव्याने भर घातली आहे. हे 'खुर्ची' प्रकरण म्हटले तर तसे साधे आहे. नवी दिल्लीत निलंबन केलेल्या राज्यसभेतील काही खासदारांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार गेले होते. त्यांच्याबरोबर शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत हे देखील होते. उपोषणार्थी खाली बसले होते आणि शरद पवार उभे राहून त्यांच्याशी बोलत होते . वयोमानानुसार शरद पवार यांना खाली बसता येत नाही हे लक्षात घेऊन संजय राऊत यांनी स्वतःच त्यांना बसण्यासाठी खुर्ची आणली. त्याचे छायाचित्र व्हायरल होताच भाजपचे नेते आमदार अतुल भातखळकर आणि इतर नेत्यांनी यांनी लगेच जसे काही हातात कोलीत मिळाल्यासारखे संजय राऊत यांच्यावर शेलक्या शब्दात टीका केली. वास्तविक एका ज्येष्ठ नेत्याला बसण्यासाठी कोणीतरी खुर्ची आणून दिली यामध्ये लगेच टीका करण्यासारखे काय होते हे समजायला मार्ग नाही मात्र सत्तारूढ पक्षातील नेत्यांची कोणत्याही 'कृती' ची लगेच दखल घेऊन त्यावर टीका करणे हा विरोधकांनी जणू काही आपला 'धर्म' मानला आहे. आणि त्यातूनच पुढे 'महाभारत' कसे घडेल याचीही तजवीज त्यांनी करून ठेवली आहे असे दिसते. आपल्यावरील टीकेची संजय राऊत यांनीही तातडीने दखल घेतली आणि खास पत्रकारपरिषद घेऊन त्यांनी भातखळकर यांचा समाचार घेतला. यावेळी त्यांनी, मराठी भाषेत ज्याला 'अश्लील' म्हणून समजले जाते असा एक हिंदी शब्द वापरला. मात्र नंतर त्याचे त्यांनी समर्थनही केले. त्यासाठी त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनीही तो शब्द कसा वापरला याची व्हिडीओ क्लिप दाखविली. त्या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ 'मूर्ख', 'शतमुर्ख'', 'पढतमूर्ख'' असा युक्तिवादही त्यांनी केला. परंतु राऊत यांच्या त्या शब्दामुळे पुढे 'महाभारत' घडलेच. भाजप नेत्यांनी तो शब्द 'अश्लील' आहे म्हणून राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली त्यासाठी मुंबईत पोलीस ठाण्यासमोर जाऊन निदर्शनेही केली. अर्थात त्याला पार्श्वभूमी होती ती मुंबईचे भाजप नेते आशिष शेलार यांच्यावर अशाच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची. आशिष शेलार यांनीही मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात बोलताना अशीच खालची पातळी गाठली होती. मराठी भाषेत अनेक शब्दांचे द्वैअर्थी अर्थ निघू शकतात . त्यामुळे बोलताना -- विशेषतः महिलांवर टीका करताना योग्य ती काळजी घेण्याची गरज असते. मात्र आशिष शेलार यांनी ती काळजी घेतली नसावी. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याची राज्य महिला आयोगानेही लगेच दखल घेतली आणि शेलार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि या गुन्ह्यात आपणास अटक होऊ नये म्हणून शेलार यांनी जामीनही मिळविला. एका शब्दामुळे कसे 'महाभारत' घडू शकते त्याची ही वरील उदाहरणे पाहता राजकीय नेत्यांनी परस्परांवर टीका करताना 'विवेकबुद्धी' वापरण्याची किती गरज आहे हे कळून येते. हल्ली राजकारण करताना सत्तारूढ तसेच विरोधकांकडून प्रत्येक गोष्टीचे 'राजकारण' केले जाते आणि त्यानिमित्ताने परस्परांवर टीका करण्याची संधी शोधली जाते. विशेषतः महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्याला 'पायउतार' करण्याच्या खटाटोपात या 'टीकेच्या राजकारणाने ' फार खालची पातळी गाठली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्याबद्दल असेच अपशब्द वापरल्याबद्दल महाराष्ट्रातील एका केंद्रीय मंत्र्याला अटक करण्याची नामुष्कीही घडली होती. मात्र त्या घटनेपासून कोणीही 'बोध' घेतला नसावा अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. परस्परांना राजकीय शह-काटशह देऊन कोणीतरी मिळविलेली सत्तेची खुर्ची' त्याच्याकडून हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नांत संपूर्ण राजकारणाचाच विचका होऊन गेला आहे. हे कोणाच्याच लक्षात कसे येत नाही असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन साधक-बाधक चर्चा करून तोडगा काढण्याची गरज आहे. नाही तर भावी काळात जनतेच्या दृष्टीने राजकीय नेते म्हणजे 'फुकट करमणुकीची' साधने बनण्याचीच शक्यता आहे. एका 'खुर्ची' प्रकरणाने त्याची जाणीव करून दिली आहे. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

भाजपविरोधी आघाडी : ममता बॅनर्जी 'खलनायिका' ठरणार ?

" प. बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची नुकतीच मुंबईला दिलेली भेट राजकीयदृष्ट्या चांगलीच गाजत आहे. या भेटीत त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची आवर्जून भेट घेऊन देशातील राजकारणाबाबत महत्वपूर्ण चर्चा केल्याचे समजते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी शरद पवार यांनी यापूर्वीच पुढाकार घेतला आहे. त्यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांच्याशी त्यांची झालेली चर्चा महत्त्वाचीच असावी यात शंका नाही. ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घ्यायची होती मात्र ते रुग्णालयात उपचार घेत असल्यामुळे त्यांची भेट घेऊ शकली नाही. त्यांच्याऐवजी ममतांनी शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांची भेट घेऊन चर्चा केली. अर्थात शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी या दोन नेत्यांशी केलेली चर्चा केवळ एक औपचारकितेचा भाग असावा असेच दिसते. त्यामुळे शरद पवार यांच्याबरोबर त्यांच्या झालेल्या चर्चेला जास्त महत्व मिळाले. मात्र त्यानंतर पवार यांच्याबरोबरच पत्रकारांशी बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी 'युपीए' च्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्या दृष्टीने काँग्रेस पक्ष नगण्य असल्याचे दाखवून दिले. मात्र त्याचवेळी शरद पवार यांनी भाजपविरोधी एकजूट करायचीच असेल काँग्रेसला बरोबर घेऊन जाण्याखेरीज पर्याय नाही असे स्पष्टपणे सांगितले. थोडक्यात शरद पवार यांना काँग्रेसचे महत्व कळले आहे. महाराष्ट्रात तरी महाविकास आघाडीचे सरकार टिकवायचे झाल्यास काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही हे पवार यांना चांगले ठाऊक आहे. मात्र ममता बॅनर्जी काँग्रेसला फारसे महत्व द्यायला तयार नाहीत असे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले. वास्तविक याच ममता बॅनर्जी एकेकाळी काँग्रेसमध्येच होत्या. मात्र एककल्ली आणि अहंकारी स्वभावामुळे त्यांनी पुढे जाऊन तृणमूल काँग्रेस हा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. प. बंगालमधील जनतेने 'तृणमूल' ला चांगली साथ दिली आणि त्या सत्तेवर आल्या. केंद्रात पूर्वी 'युपीए'ची सत्ता असताना त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही होत्या. परंतु नंतर सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे मतभेद निर्माण झाले आणि काँग्रेसबरोबर त्यांनी फटकून राहण्याचाच निर्णय घेतला. २०१४ साली केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र हेकेखोर स्वभावाच्या ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी यांना 'पंतप्रधान' म्ह्णून स्वीकारण्यासच नकार दिला. त्यामुळे त्यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य निर्माण झाले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडले मात्र भाजपाला त्यामानाने यश मिळाले नाही. त्या निवडणुकीत खुद्द ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करण्यात भाजपाला यश मिळाले खरे मात्र निवणुकीत तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळाले. त्यामुळे ममता बॅनर्जी पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७७ जागा जिंकून मुसंडी मारली खरी मात्र भाजपाला अति आत्मविश्वास नडला त्यामुळे भाजपने तृणमूल काँग्रेसला लावलेला सुरुंग शेवटी फुसकाच ठरला. प. बंगालमध्ये पुन्हा ममता बॅनर्जी सत्तेवर येताच भाजपमध्ये गेलेले तृणमूल काँग्रेसचे असंख्य नेते आणि कार्यकर्ते पुन्हा तृणमूल मध्ये परतले एवढेच नाही तर यशवंत सिन्हा , बाबूल सुप्रियोसह भाजपचे माजी मंत्री-खासदारही तृणमूलमध्ये डेरेदाखल झाले आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपला 'तृणमूल'चा गड आणखी मजबूत केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देऊन प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला शाबूत ठेवल्याबद्दल ममता बॅनर्जी यांचे साहजिकच देशपातळीवर महत्व वाढले. त्यातच शरद पवार यांच्यासारख्यांनी मोदीविरोधात सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना महत्व दिल्यामुळे त्यांचीही महत्वाकांक्षा वाढली असावी. त्यातूनच ममता बॅनर्जी काँग्रेसला कमी लेखले असावे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपविरोधी आघाडी करायचे झाल्यास त्याचे नेतृत्व कोणी करायचे हा प्रश्न साहजिकच निर्माण होणार आहे आणि याचे उत्तर सध्या तरी देणे अवघड आहे. आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे देण्यास ममता बॅनर्जी यांचा विरोध असणारच त्यामुळे काँग्रेसही ममता बॅनर्जी यांना फारसे महत्व देणार नाही कारण काँग्रेसच्या दृष्टीने तृणमूल काँग्रेस हा शेवटी प्रादेशिक पक्ष आहे. तृणमूलचे अस्तित्व आता तरी केवळ प. बंगालपुरते मर्यादित आहे. नाही म्हणायला गोवा, त्रिपुरा आदी राज्यात तृणमूल काँग्रेसने अगदी अलीकडे हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. मात्र काहीही झाले तरी तृणमूल हा काही काँग्रेससारखा देशव्यापी पक्ष होऊ शकणार नाही. शरद पवार यांना त्याची पूर्ण जाणीव आहे म्हणूनच काँग्रेसला बरोबर घेतल्याशिवाय भाजपविरोधात आघाडी करणे अशक्य आहे असे त्यांचे मत आहे. शरद पवार यांच्यासारखा राजकीय शहाणपणा मात्र ममता बॅनर्जी यांना दाखविता आला नाही त्यांनी युपीएच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून काँग्रेसला एकप्रकारे विरोधच केला आहे. त्यामुळे आघाडीबाबत त्यांची भूमिका 'खलनायिकेचीच ठरण्याची शक्यता आहे. कणखर नेतृत्वाअभावी देशपातळीवर काँग्रेस पक्ष सध्या विस्कळीत झाला असला तरी जनतेने मनावर घेतल्यास काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन व्हायला वेळ लागणार नाही.निवडणुकीच्या इतिहासात थोडे मागे वळून पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. काँग्रेसला देखील हाच विश्वास असावा त्यामुळेच मोदींविरोधात सध्या तरी काँग्रेसने 'एकला चलो रे ' चेच धोरण स्वीकारलेले दिसते. मात्र तशीच वेळ आल्यास आणि आघाडी झाल्यास काँग्रेस हा देशव्यापी पक्ष असल्यामुळे तो इतर (प्रादेशिक) पक्षांचे नेतृत्व स्वीकारणार नाही हे उघडच आहे. यदाकदाचित काँग्रेस वगळून तिसरी आघाडी झालीच तर त्याचा भाजपलाच फायदा होऊ शकतो हि वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्षांनी प्रामाणिकपणे आणि सर्वसमावेशक धोरण आखूनच भाजपविरोधी आघाडी निर्माण केली तरच भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकते. नेत्तृत्वावरून आपापसातच लाथाळ्या सुरु केल्या तर भाजपचा पराभव होणे अशक्य आहे. भाजपविरोधात आघाडी करण्याबाबत काँग्रेसचे किती महत्व आहे ते शरद पवार आणि शिवसेनेलाही कळले आहे. त्यांच्यासारखाच सुज्ञपणा ममता बॅनर्जी यांनीही दाखविण्याची गरज आहे. तरच भाजपविरोधी एकसंध आघाडी अस्तित्वात येऊ शकते. अन्यथा भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हे दिवास्वप्नच ठरेल. ---- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)

महाविकास आघाडी सरकारची दोन वर्षे : राज्य सरकार 'स्थिर' परंतु कारभार 'अस्थिर'

" महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. २८ नोव्हेंबर २०१९ साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर आले. राजकारणातील नीतिमत्ता पायदळी तुडवून हे सरकार सत्तेवर आले असा 'कांगावा' हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने होत आहे. परंतु राजकारणात आता नीतिमत्ता उरली आहे तरी कोठे ? राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीपासून केंव्हाच फारकत घेतली आहे. सत्ता हेच अंतिम साध्य मानून राजकीय पक्षांचे सारे काही 'व्यवहार' होत आहेत. जनतेलाही आता हळूहळू अशा 'व्यवहाराची' सवय होत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मते हे 'अभद्र युतीचे' सरकार सत्तेवर आले आणि केवळ 'सत्ते'मुळे टिकले ही वस्तुस्थिती आहे. २०१९ साली झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती. त्या निवडणुकीत भाजपाला १०५ तर शिवसेनेला ५८ जागा मिळाल्या त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेना युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आणि पाच वर्षे सुखनैवपणे 'राज्य' करणार असेच सर्वांना वाटत होते. परंतु अघटित घडले. मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेत धुसफूस सुरू झाली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायची ही नामी संधी आहे हे महाराष्ट्राचे 'राजकारण' कोळून प्यालेल्या धूर्त शरद पवार यांनी वेळीच ओळखले. त्यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देताना, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते हे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले. उद्धव ठाकरे यांनाही २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेबरोबर युती तोडण्याचा जो 'आगाऊपणा' केला होता त्याचा 'बदला' घ्यावयाचा होता. त्यामुळे शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपबरोबरची युती तोडली आणि शरद पवार यांनी ठरविल्याप्रमाणे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर येऊ नये म्हणून भाजपनेही जंग जंग पछाडले. शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी भाजपने मधल्या काळात राज्यपालांच्या आशीर्वादाने, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून 'औट घटकेचे' सरकारही स्थापन केले. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटे केलेला शपथविधी भाजपच्याच अंगलट आला आणि भाजपचे पुरते हसे झाले. शिवाय त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अलगद मोकळा झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना उघड उघड आव्हान दिल्यासारखेच होते त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारशी असहकाराचे धोरण स्वीकारल्यामुळे या सरकारच्या भवितव्यावर पहिल्या दिवसापासून टांगती तलवार होती. त्यामुळे सरकार चालविणे हे अडथळ्याची शर्यतच ठरली. परंतु एकेक अडथळे पार करीत या सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली. हे सरकार स्थापन झाल्यापासून संकटांची मालिकाच जणू सुरु झाली. आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन-चार महिन्यातच 'कोरोना' महामारीचे संकट सुरू झाले. केंद्राच्या आदेशानुसार 'लॉकडाऊन' सुरू झाले. त्यामुळे सगळी कामे ठप्प झाली त्याचा राज्याच्या महसूल उत्पन्नावरही परिणाम झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील बेबनावामुळे कोणतीही गोष्ट सुरळीत होत नसल्याचा अनुभव येऊ लागला. लसींचे 'राजकारण' ही झाले. पण त्यालाही राज्यसरकारने खंबीरपणे तोंड दिले. राज्यावर दोन वेळा अतिवृष्टीचे आणि चक्री वादळाचे संकटही आले. कोंकण, मराठवाडा या भागात तर या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. मात्र राज्यसरकार त्यासाठी भरीव मदत करू शकले नाही त्यामुळे हे संकट आले तसे गेले. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील कारभारातील त्रुटी प्रकर्षाने दिसून आल्या. तसेच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून काही काळ रणकंदन माजले मात्र या प्रश्नाचा चेंडू केंद्राच्या कक्षेत टाकण्यात राज्यसरकार यशस्वी झाले. मधल्या काळात एकेक मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येऊ लागल्या त्यामुळे सरकार चांगलेच बदनाम झाले. अनैतिक संबंधाच्या आरोपावरून शिवसेनेचे, मंत्री संजय राठोड यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले तर तशाच आरोपात अडकलेले राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे मात्र नंतर सहीसलामत राहिले. सचिन वाझे प्रकरणामुळे राज्यसरकारची खूपच बदनामी झाली तर पोलीस महासंचालक परमवीरसिंह यांनी थेट तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीवसुलीचे आरोप केल्यामुळे देशमुख यांना अटक होऊन त्यांनाही पायउतार व्हावे लागले. हे प्रकरण परमवीर सिंह यांच्यावरही शेकले. त्यामुळे ते काही काळ 'फरार' ही झाले. मात्र 'प्रकट' झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपल्या नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. देशमुख यांच्याप्रमाणे तेही आता न्यायालयाच्या फेऱ्या मारीत आहेत. भाजपचे किरीट सोमय्या तर मंत्र्यांच्या मागे हात धुवून लागल्यासारखे होते. त्यामुळे मधल्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल परब यांच्याशी संबधित कंपन्यांवर ईडीचे धाडसत्र घालण्यात झाले. त्यामुळे आघाडीचे हे सरकार अस्थिर करण्यासाठी 'ईडी', 'एनसीबी', सीबीआय' आदी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करण्यात आला असे आरोप आघाडीच्या घटक पक्षांकडून सर्रासपणे होऊ लागले. हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मंत्री नबाब मलिक यांनी रोज एक पत्रकारपरिषद घेऊन 'एनसीबी' चे वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेडे यांचे 'पितळ' उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना काही अंशी यशही मिळाले. थोडक्यात सांगायचे तर आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत मंत्र्यांना आणि प्रमुख नेत्यांना 'हा' त्रास सहन करावा लागणार असे चित्र दिसत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवरुन जाण्यासाठी तर राज्यातील भाजपचे नेते 'देव' पाण्यात घालून बसले आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकार पडण्याच्या नवनव्या तारखा अधूनमधून जाहीर होत असतात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मात्र आता हे सरकार आघाडीतील पक्षांच्या अंतर्गत कलहामुळे पडेल असे सांगत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने तो 'सुदिन' केंव्हा येणार आहे हे त्यांनाच माहित. भाजपचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारविरुद्ध सातत्याने टीका करीत असले तरी मुख्यमंत्र्याबद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्याची हिम्मत दाखवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'हम भी कुछ कमी नही' हेच दाखवून दिले. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभाराचे थोडक्यात मूल्यमापन करायचे झाल्यास, '' आघाडीचे हे सरकार 'स्थिर' आहे मात्र असंख्य अडचणी आणि समस्यांमुळे या सरकारचा कारभार 'अस्थिर' चालला आहे असे म्हणता येईल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )