अभिनेते आणि जनमानसातील प्रतिमा : अमोल कोल्हे यांची 'पुण्याई' धुळीस मिळणार ?

--------------------------------------------------------------------       "प्रसिद्ध अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी 'व्हाय आय किल्ड गांधी' या नवीन चित्रपटात महात्मा गांधी यांच्या मारेकऱ्याची म्हणजेच नथुराम गोडसे यांची भूमिका केली आहे. त्यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. श्री अमोल कोल्हे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदारही आहेत त्यामुळे या वादाला साहजिकच 'राजकीय वळण'ही मिळाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून 'सोशल मेडिया' नावाचे प्रभावशाली माध्यम  भस्मासुरासारखे निर्माण झाले आहे. या भस्मासुराची झळ आतापर्यंत अनेकांनी अनुभवली आहे. अमोल कोल्हे यांनाही त्याची तीव्र झळ अनुभवावी लागत आहे. 'सोशल मेडिया' ने बहुसंख्येने त्यांना 'खलनायक' ठरविले आहे.  वास्तविक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार केला असता कोणत्याही अभिनेत्याला कोणतीही भूमिका करण्याचा हक्क/अधिकार आहे. परंतु अनेकदा अभिनेत्याने केलेल्या आधीच्या लोकप्रिय भूमिकांवरच त्याची जनमानसातील प्रतिमा पक्की तयार झालेली असते त्यामुळे नंतर अभिनेत्याने जर त्या जनमानसातील प्रतिमेच्या विरोधात जाऊन कोणतीही भूमिका स्वीकारली की तो टीकेचा धनी होतो आणि जनमानसाचा रोष त्याला सहन करावा लागतो. अमोल कोल्हे यांच्याबाबतीत नेमके तसेच झाले आहे.       श्री अमोल कोल्हे हे तरुणपणीच चित्रपटसृष्टीत आले आणि सुरुवातीलाच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नंतर संभाजी महाराज यांच्या भूमिका त्यांच्या वाट्याला आल्या. त्या दोन्ही भूमिकांमध्ये ते इतके 'फिट्ट' बसले की, अल्पावधीतच ते अतिशय लोकप्रिय झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे दैवत असल्यामुळे आणि हल्ली महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या नावाचा फार सुनियोजित पद्धतीने वापर होत असल्याने साहजिकच त्यांची भूमिका करणाऱ्या अमोल कोल्हे यांना 'प्रतिशिवाजी'चे महत्व यायला वेळ लागला नाही. ( शिवाजी महाराजांची भूमिका करीत असतानाच्या काळात अनेक ठिकाणी तरुणांकडून अमोल कोल्हे यांचे 'मुजरे' देऊन स्वागत व्हायचे ) त्यांच्या या लोकप्रियतेचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसने राजकीयदृष्ट्या चांगलाच करून घेतला.   त्यांना शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घेण्यात आले आणि लोकसभा निवडणुकीत त्यांना जुन्नर मतदारसंघातून तिकीटही देण्यात दिले. शिवाजी-संभाजीच्या लोकप्रिय भूमिकांमुळे अमोल कोल्हे यांना लोकसभा निवडणूक जिंकणेही सहजसोपे गेले आणि ते खासदारही झाले. ( योगायोगाची गोष्ट अशी की श्री कोल्हे यांनी या निवडणुकीत एका 'शिवाजी'चाच (आढळराव पाटील ) पराभव केला ) अमोल कोल्हे ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार आहेत त्या पक्षाची राजकीय भूमिका मात्र नेमकी नथुराम गोडसे यांच्या विरोधात आहे. महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार पूर्वीपासूनच  काँग्रेसने पद्धतशीरपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतलेला आहे. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तरी कसा अपवाद असेल.  सध्या केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील जे भाजप सरकार आहे ते 'गोडसेवादी' आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मत आहे. असे असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी अमोल कोल्हे करीत असलेल्या नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देत त्यांनी कोल्हे यांचे समर्थन केले आहे.  ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही याच मुद्यावरून कोल्हे यांची री ओढली आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणखी एक नेते जितेंद्र आव्हाड  यांनी मात्र अमोल कोल्हे यांच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे आणि आपण यापुढेही त्यांचा निषेधच करणार असे त्यांनी जाहीर केले आहे..  सोशल मेडियामधून देखील अमोल कोल्हे यांच्यावर टीकेची राळ उडविण्यात येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांची भूमिका करणारा ( आणि त्यामुळे प्रसिद्ध पावलेला ) एक अभिनेता नथुराम गोडसे यांच्यासारख्या मारेकऱ्याची भूमिका कशी काय करू शकतो? असा त्यापैकी बहुतेकांचा सवाल असेल.  नथुराम गोडसेची भूमिका अमोल कोल्हे यांना शोभून दिसली असेल काय ? असेही काहीजणांना वाटणे साहजिक आहे. कारण असंख्य रसिक श्रोत्यांचा मनात अभिनेते शरद पोंक्षे यांचीच प्रतिमा नथुराम गोडसेंच्या रूपात घट्ट करून बसली आहे. आणि मुख्य म्हणजे  एरव्हीही  शरद पोंक्षे हे नथूरामची भूमिका अक्षरशः जगत आहेत. नथुरामच्या भूमिकेचे ते राजरोसपणे समर्थन करीत फिरत असतात. त्यामुळे 'व्हाय आय किल्ड गांधी' या चित्रपटातील नथुराम गोडसे यांची भूमिका जर शरद पोंक्षे यांच्या वाट्याला आली असती तर कोणताही गदारोळ उडाला नसता. आपली भूमिका अमोल कोल्हे यांच्या वाट्याला गेली याचे वैषम्य एक कलाकार म्हणून शरद पोंक्षे यांना वाटणे साहजिकच आहे. तरीही त्यांनी कोल्हे यांच्या नथुरामच्या भूमिकेचे स्वागतच केले आहे.       '''व्हाय आय किल्ड गांधी' या चित्रपटातील नथुराम गोडसे यांची भूमिका मी जेंव्हा २०१७ साली केली त्यावेळी मी राजकीय लोकप्रतिनिधी नव्हतो '' असा खुलासा अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी केला आहे. त्यावेळी ते खासदार नसतीलही मात्र ते त्यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी होते हे मात्र नक्की. शिवाय तोपर्यंत ते शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत चांगलेच रूळले होते. आणि 'शिवाजी महाराज' म्हणून त्यांची जनमानसातील प्रतिमा वेगाने  स्थान घेत होती. त्यामुळे समाजमाध्यमातील असंख्यांना शिवाजी महाराजांची भूमिका करणारा एक कलावंत नथूराम गोडसे यांची भूमिका कशी काय करू शकतो असा प्रश्न पडला असेल त्यामुळेच अमोल कोल्हे 'ट्रोल' होत असून त्यांच्या गोडसे यांच्या भूमिकेला विरोध होत आहे.       कोणताही कलावंत (अभिनेता) आणि त्याची जनमानसात बिंबलेली प्रतिमा यांच्या संदर्भात अनेक गाजलेली उदाहरणे देता येतील. त्यापैकी एक ठळक उदाहरण म्हणजे फार वर्षापूर्वी 'प्रभात' कंपनीच्या 'संत तुकाराम' या चित्रपटात विष्णुपंत पागनीस यांनी संत तुकारामाची भूमिका केली होती. त्यांची ती भूमिका एवढी गाजली होती की त्याकाळात विष्णुपंत पागनीस कोठेही गेले तरी त्यांना भेटायला प्रचंड गर्दी होत असे आणि लोक अतिशय श्रद्धेने त्यांना 'संत तुकाराम' समजूनच त्यांच्या पायावर डोके टेकवीत असत. त्याच्या अगदी विरूद्ध उदाहरण 'तुकाराम' या अलीकडील काळातील चित्रपटाच्या बाबतीत देता येईल. दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांच्या 'तुकाराम'  या चित्रपटात जितेंद्र जोशी यांनी संत तुकारामाची भूमिका केली होती. जितेंद्र जोशी यांनी भूमिका चांगली करूनही रसिक श्रोत्यांच्या मनात ती फार ठसली नाही कारण एक कलावंत म्हणून जितेंद्र जोशी यांनी जनमानसातील प्रतिमा खूपच वेगळी होती. त्याचा त्यांना फटका बसला त्यामुळे तो चित्रपटही फारसा गाजला नाही.  कोणत्याही अभिनेत्याच्या विशिष्ट भूमिकेमुळे त्याची जनमानसात एकदा का विशिष्ट प्रतिमा निर्माण झाली की ती पुसून जायला वेळ लागतोच हे मात्र खरे . अमोल कोल्हे यांच्याबाबतीत नेमके तेच झाले आहे.  अर्थात छत्रपती शिवाजी / संभाजी महाराजांची भूमिका केल्यामुळे अमोल कोल्हे यांना जी 'पुण्याई' मिळाली ती नथुराम गोडसे यांच्या भूमिकेमुळे धुळीला मिळण्याचीच दाट शक्यता आहे. जनमानसातील प्रतिमेचा असाही उलट परिणाम होऊ शकतो. कलाकारांनी त्याचा सारासार विचार करण्याची गरज असते.             --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३)                                    

पालिका निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल पाहता सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यांच्यादृष्टीने समाधानकारक कामगिरी केली असली तरी पालिका निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी या पालिका निवडणूका स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये 'आघाडी' नव्हती. तिन्ही पक्षांनी आपापले बळ स्वतंत्रपणे अजमाविण्याचा प्रयत्न केला त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अव्वल नंबर ठरला. एकूण १०६ नगरपालिकांपैकी २८ नगरपालिका या पक्षाने काबीज केल्या. त्याखालोखाल काँग्रेस २५, भाजपने २४ तर शिवसेनेने १७ नगरपालिकांमध्ये बहुमत मिळवून आपला झेंडा रोवला. ज्या नगरपालिकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही अशा ठिकाणी महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्ष एकत्र येऊन सत्ता हस्तगत करू शकतात म्हणूनच या निवडणुकांमुळे महाविकास आघाडी आणखी मजबूत झाली असेच म्हणावे लागेल. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विजयी झालेल्या एकूण पालिका सदस्यांमध्ये प्रथम क्रमांकाचे स्थान मिळविले असले तरी पालिकांमध्ये सत्ता मिळविण्याऱ्यांमध्ये तो तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. या निवडणुका जर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आणि शिवसेना यांनी एकत्रितपणे लढविल्या असत्या तर भाजपाला एवढ्या पालिकेत बहुमत मिळाले असते काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भाजपला बरेचसे यश मिळाले ते आघाडीतील पक्ष हे एकमेकांविरुद्ध लढल्यामुळे मिळाले ही बाब नाकारून चालणार नाही. . विशेष म्हणजे या पालिका निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'ओबीसी आरक्षणाशिवाय' पार पडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप करून भाजपने आघाडी सरकारविरुद्ध बरेच रान उठविले होते त्याचा फटका महाविकास आघाडी पक्षातील घटक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर बसेल अशी भाजपची अटकळ होती परंतु तसे काही झाले नाही असे निवडणूक निकालावरून कळून येते. उलट काही पक्षांनी उभे केलेले ओबीसी उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडून आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये 'ओबीसी आरक्षणा'चा मुद्दा गौण ठरल्याचे दिसून आले. आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांना एका दृष्टीने ती चपराकच म्हटली पाहिजे. पालिका निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक राजकारणावरच भर दिला जातो तेथे कोणत्याही पक्षाची विचारसरणी दुय्यमच ठरते. आणि मतदारही पक्षांपेक्षा उमेदवार चांगला आहे की नाही हे पाहूनच मतदान करतात. याशिवाय अशा निवडणुकांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तसेच त्या त्या भागातील राजकीय नेत्यांना आपापले वर्चस्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते. या संधीचा लाभ अनेक नेत्यांनी घेतला असल्याचे निवडणुक निकालावरून दिसून येते. काँग्रेसमधील अशोक चव्हाण ( नांदेड ), यशोमती ठाकूर ( अमरावती), विजय वडेट्टीवार ( वर्धा), अमित देशमुख (लातूर), राष्ट्रवादीमधील राजेश टोपे ( जालना ), रोहित पवार ( कर्जत ), भाजपमधील पंकजा मुंडे ( बीड), सुधीर मुनगुंटीवार ( चंद्रपूर ), आदी नेत्यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले. तर राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे (बीड), एकनाथ खडसे ( जळगाव ), भाजपचे नितेश राणे ( देवगड) आ. गोपीचंद पडळकर ( खानापूर ) यांचे नेतृत्व मतदारांनी नाकारले. एकनाथ खडसे यांना तर शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी या निवडणुकीत धोबीपछाड केले. मतदारराजा वेळ येताच नेत्यांना योग्य तो धडा शिकवितो हेही यानिमित्ताने दिसून आले. या निवडणुकीच्या निमित्ताने रोहित पाटील ( दिवंगत आबा पाटील यांचे चिरंजीव ) यांच्यासारखे तरुण आणि दमदार नेतृत्व उदयास आले ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. कवठेमहांकाळ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध एकत्र आलेल्या सर्व विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केले. आणि राजकारणात यशस्वी झेप घेतली. बच्चू कडू यांच्या 'प्रहार' संघटनेला तसेच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आ. राणा यांच्या 'स्वाभिमान' संघटनेला देखील पहिल्यांदाच पालिका निवडणुकीमध्ये यश मिळाले. महाविकास आघाडीचा विचार करता १०६ पैकी एकूण ७० पालिकांमध्ये आघाडीला बहुमत मिळले आहे. मात्र आघाडीतील वेगवेगळ्या पक्षांचा विचार करता या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मिळविलेले यश हे डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत करण्याचे हेतुपुरस्सर प्रयत्न होत असल्याचेही त्यामधून सूचित होते. त्याखालोखाल काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले आहे. मात्र शिवसेना नेहमीप्रमाणे चौथ्या स्थानावर फेकली गेली आहे. काही ठिकाणी शिवसेनेला बंडखोरी नडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. रामदास कदम यांनी अनिल परब यांना धडा शिकविण्यासाठी सेनेच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव केला हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पक्षमजबूतीसाठी वेगळा विचार करण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. या निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील लोकशाहीला आता चांगलेच 'निवडणुकीशाही' चे स्वरूप आल्याचे सिद्ध होत चालले आहे. आता छोट्या छोट्या निवडणुका देखील फारच प्रतिष्ठेच्या केल्या जातात हे दिसून आले. त्यासाठी पैशाची सर्रास उधळपट्टीही केली जात आहे. घोड्यावर मिरवणुका, जेसीबीमधून गुलालाची उधळण, मिरवणुकीत नोटांचा पाऊस, विजयी आणि पराभूत उमेदवारांच्या गटांमध्ये मारामाऱ्या असे प्रकार सर्रास पाहावयास मिळत आहेत. त्यामुळेच देशात लोकशाहीच्या ऐवजी निवडणूकशाही बळकट होत चालली आहे की काय अशी शंका निर्माण होणे साहजिक आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सर्व प्रकार घातक आहेत. ----- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी --९ ४२२३ १९१४३)

भाषा आणि संस्कृतीवर मनस्वी प्रेम करणारा प्रकाशक

      " मकरसंक्रांतीनंतर लगेचच असलेला रविवार उजाडला तोच एका अत्यंत धक्कादायक बातमीने. माझे सन्मित्र आणि 'पद्मगंधा' प्रकाशनाचे संचालक  अरूण जाखडे यांच्या निधनाची ती बातमी होती. एका सुहृद मित्राने सकाळीच फेसबुकवरच ती दुःखद बातमी टाकली होती त्यामुळे ती वाचून मला सुरुवातीला  धक्काच बसला. कारण अरुण जाखडे असे एकाएकी सर्वांना सोडून जातील असे कोणालाही स्वप्नातही वाटले नव्हते. ती बातमी खोटी ठरावी असेच मनोमन वाटत होते मात्र नंतर लगेचच एका मित्राचा फोन आला. बातमी खरीच होती त्यामुळे घाईघाईतच जाखडे यांचे घर गाठले. त्यांच्या घरातील हॉलमध्ये ठेवलेला जाखडे यांचा अचेतन देह पाहून गलबलून आले. त्यांच्या परिवाराचे कसे सांत्वन करावे हेच कळत नव्हते. विमनस्क अवस्थेत बसून राहिलो. गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या आमच्या कौटुंबिक मैत्रीच्या कितीतरी गोष्टी आठवत राहिल्या.       अरूण जाखडे हे तसे पाहता सर्वसामान्य कुटुंबात जन्मलेले. नगर जिल्ह्यातील पेडगाव सारख्या छोट्या खेडेगावात ते लहानाचे मोठे झाले. घरची शेतीवाडी. निसर्गाच्या सानिध्यात बालपण गेल्यामुळे ग्रामीण संस्कृतीशी त्यांची नाळ लहानपणापासूनच जोडलेली होती. ती त्यांनी शेवटपर्यंत कधीच तुटू दिली नाही कारण ग्रामीण संस्कृतीचे महत्व आणि तिचे मोठेपण त्यांना कधीच उमगले होते. ही  ग्रामीण संस्कृती टिकविण्यासाठी त्यांनी साहित्याच्या रूपाने 'इर्जिक' घालण्याचे सातत्याने प्रयत्न केले. म्हणूनच त्यांचे 'पद्मगंधा' प्रकाशन कायमस्वरूपी दर्जेदार ठरले.       विज्ञान शाखेची पदवी घेतल्यानंतर नोकरीसाठी म्हणून अरुण जाखडे पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात आले. सुरुवातीला काही छोट्या कंपन्यात काम केल्यानंतर ते 'बजाज टेम्पो ' सारख्या नामांकित कंपनीत कामाला लागले.  तांत्रिक कामगार म्हणून काम करीत असतानाही त्यांनी आपले 'साहित्यिक मन' कधीच करपू दिले नाही. त्यांनी आपल्या कंपनीतीलच कामगारांच्या साहित्याला प्राधान्य देऊन  पहिला 'पद्मगंधा' दिवाळी अंक प्रकाशित केला आणि त्यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पहिले नाही. ग्रामीण संस्कृतीवर जोपासलेला त्यांचा साहित्यिक पिंड त्यानंतर सतत बहरतच गेला. 'पद्मगंधा' दिवाळी अंकाबरोबरच जाखडे यांनी 'पद्मगंधा' प्रकाशनही सुरू केले. प्रकाशनक्षेत्रात आगळेवेगळे आणि दर्जेदार साहित्य देण्याचा त्यांनी पहिल्यापासूनच संकल्प केला होता आणि आणि तो शेवटपर्यंत निर्धाराने पाळला. दर्जेदार साहित्यासाठी त्यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही. याबाबतीत त्यांनी दाखविलेला स्पष्टपणा आणि परखडपणा अनेकांना कदाचित रुचला नसेल मात्र आपल्या निष्ठेपासून ते कधीही ढळले नाहीत. जाखडे यांचे लोकसंस्कृतीवर मनापासून प्रेम होते त्यामुळे सुरूवातीच्या काळात ज्येष्ठ संशोधक आणि लोकसंस्कृतीचे गाढे अभ्यासक डॉ. रा. चिं. ढेरे यांचे ग्रंथ त्यांनी प्रकाशित केले. डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्यासारख्या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाबाबत त्यांना कमालीचा आदर होता आणि वेळोवेळी तो ते प्रकट करायचे. डॉ. ढेरे यांच्यामुळेच मी प्रकाशनक्षेत्रात उतरलो असे ते चर्चेत अभिमानाने सांगायचे.       अरुण जाखडे  केवळ प्रकाशक नव्हते तर स्वतः उत्तम लेखक होते. त्यामुळे त्यांना साहित्याची उत्कृष्ट जाण होती त्यामुळेच 'पद्मगंधा' च्या प्रकाशित पुस्तकांमध्ये लेखन साहित्याची विविधता असे. डॉ. रा. चिं. ढेरे यांच्याशिवाय,  डॉ. अरूणा ढेरे, डॉ. रामचंद्र देखणे, गणेश देवी,  नीलम गोऱ्हे, जयदेव गायकवाड आदी मान्यवरांची त्यांनी विविध विषयांवरील ग्रंथ प्रकाशित केले. याशिवाय बालसाहित्यापासून 'छंद' विषयाला वाहिलेली पुस्तकेही प्रकाशित करून त्यांनी अनेक नव्या लेखकांना प्रोत्साहित केले.  भाषा आणि संस्कृती यांच्यावर त्यांचे विलक्षण प्रेम होते त्यातूनच त्यांनी सुप्रसिद्ध भाषातज्ज्ञ्  श्री गणेश देवी यांच्या साहाय्याने भारतीय सर्वेक्षण हा मोठा प्रकल्प हाती घेऊन तो मार्गी लावला होता त्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते नवी दिल्लीतील एका खास कार्यक्रमात त्यांचा गौरवही करण्यात आला होता.  परकीय भाषांमधील सर्वोत्कृष्ट साहित्याचा 'उत्तम अनुवाद' करून तो मराठी वाचकांपर्यंत नेण्याचा स्तुत्य उपक्रमही त्यांनी केला. प्रख्यात लेखक आणि नाटककार मधुकर तोरडमल यांच्याकडून त्यांनी 'अगाथा ख्रिस्ती' च्या रहस्यमय कथांची मालिकाच ग्रंथरूपाने प्रकाशित केली होती. तसेच जेन पॉल सार्त्र यांचे अनुवादित आत्मचरित्र, त्यांनी मराठीत आणले. त्यांची स्वतःची 'पाचरूट', 'इर्जिक', 'गावमोहोर', 'हुसेनभाई बाताड्या' आदी पुस्तके म्हणजे उत्कृष्ट ग्रामीण साहित्याचा नमुना होता.          अरुण जाखडे यांचे आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेले चिरंजीव अभिषेक जाखडे यांनाही इंग्रजी साहित्याची उत्तम जाण आहे तेही चांगला अनुवाद करतात. परकीय भाषांमधील उत्तमोत्तम  कथा मराठी भाषेत आणण्यासाठी त्यांनीही पुढाकार घेतला आणि त्यामधून ''उत्तम अनुवाद'' या दिवाळी अंकाचा जन्म झाला. यानिमित्ताने 'पद्मगंधा' दिवाळी अंकाला एक चांगले भावंड मिळाले. या दोन्ही दिवाळी अंकांनी दर्जेदार साहित्याची परंपरा गेल्या कित्येक वर्षांपासून कायम टिकविली आहे. स्वभावात परखडपणा असूनही जाखडे गप्पावेल्हाळ होते. माणसांमध्ये रमण्यात त्यांना विलक्षण आनंद मिळत असे. त्यामुळेच त्यांचे सर्व क्षेत्रात असंख्य मित्र होते. अनेक मित्रांशी तर त्यांनी कौटुंबिक मैत्रीचे नाते जोडले होते. अर्थात या कामात त्यांना त्यांच्या सहधर्मचारिणीचा फार मोठा वाटा होता. श्रीमती जाखडे यांनी बँकेत नोकरी असतानासुद्धा घरातील कुळधर्म- कुळाचारांसह घरची सर्व जबाबदारी उत्तमप्रकारे सांभाळली. त्यांच्या बळावरच जाखडे यांनी नोकरी सोडून पूर्णपणे प्रकाशन व्यवसायाला वाहून घेतले आणि मराठी प्रकाशन विश्वात 'पद्मगंधा' प्रकाशनाच्या नावाने एक मानदंड प्रस्थापित केला. त्यांच्यासारखा भाषा आणि संस्कृतीवर मनस्वी प्रेम करणारा लेखक-प्रकाशक अचानक गेल्यामुळे मराठी प्रकाशनविश्वाचे न भरून येणारे नुकसान झाले आहे हे कोणीही मान्यच करेल. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली.                 ---- श्रीकांत ना. कुलकर्णी                ( संपर्क ध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

संप मिटला (?) : एसटी कधी धावणार ?

" गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ चाललेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला असल्याची घोषणा विविध एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी केली. विशेष म्हणजे परिवहन खात्याचे मंत्री श्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादीचे नेते श्री शरद पवार यांच्याशी एकाच वेळी झालेल्या चर्चेनंतर एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या काही नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आणि त्यांनी लगेच एसटी कामगार कृती समितीशी चर्चा करणारे शरद पवार कोण ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा चार्ज श्री शरद पवार यांना सोपविला आहे काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसे पाहता सारासार विचार करू पाहता कोणाच्याही मनात हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. घटनात्मकदृष्ट्या कोणत्या अधिकारात शरद पवार यांनी ही चर्चा केली हा मुद्दा तसा गैरलागू वाटत नाही. मात्र त्याचे समर्थन करताना स्वतः श्री शरद पवार यांनी भाजप नेत्यांचे 'अज्ञान' दाखवून दिले आणि एसटी कामगार कृती समितीने आपणहून माझ्याशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली व त्यामुळे मी त्यांच्याशी परिवहन मंत्र्यांना बरोबर घेऊन चर्चा केली असा खुलासा केला आहे. यानिमित्ताने कोणताही महत्वाचा प्रश्न सोडविताना महाविकास आघाडी सरकारचे आपणच 'तारणहार' आहोत हे श्री शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. मात्र श्री शरद पवार यांना तब्बल दोन महिन्यानंतर या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष का द्यावेसे वाटले या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. एवढे करूनही दुर्देवाने शरद पवार यांच्या आवाहनानंतर देखील एसटी कामगारांनी कामावर येण्यास नकार दिला आहे. आपल्या मागण्या मान्य होण्याबाबत एसटी कामगार ठाम आहेत त्यामुळे एसटी रस्त्यावर कधी धावणार ? आणि एसटी महामंडळाचा 'गाडा' कधी रुळावर येणार? याबाबतची मूळ समस्या अदयाप कायमच राहिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच एसटी महामंडळातील कामगारांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विलीनीकरण करण्यात यावे ही मागणी जोर धरू लागली. आणि याच मागणीमुळे एसटी कामगारांच्या संपाला बळ मिळाले आणि एसटी कामगारांनी 'करो वा मरो' चा निर्धार करून संप पुकारला आणि गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ हा संप अजून चालूच आहे. काही कामगार कामावर आले असले तरी सगळीकडे एसटी धावत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक 'एसटी' ही महाराष्ट्राची 'जीवन वाहिनी' आहे. एसटी अभावी सामान्य माणसांचा 'प्रवास'च अडतो आणि त्याचा अनेक बाबींवर परिणाम होऊ शकतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र एसटी कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी लगेचच फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. सुरुवातीला राज्यसरकारने जे प्रयत्न केले ते फारच जुजबी होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाबाबत आणि राज्यसरकारच्या त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांबाबत वेगवेगळ्या शंकाही निर्माण झाल्या होत्या. मधल्या काळात राज्यसरकारने संप मिटविण्याचा दृष्टीने एसटी कामगारांसाठी पगारवाढीचीही घोषणा केली तरीही एसटी कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. राज्य सरकारच्या कोणत्याच आवाहनाला एसटी कामगार मुळीच बधत नाहीत. हे लक्षात घेता एसटी कामगारांना नक्कीच कोणाचे तरी मोठे पाठबळ असावे या संशयाला जागा आहे. विशेष म्हणजे एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न न्यायालयीन अखत्यारीत गेला आहे. तरीही एसटी कामगार त्याबाबतीत आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन तीच मुख्य मागणी का रेटत आहेत ते कळायला मार्ग नाही. याप्रकरणात एसटी कामगारांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी कृती समितीने नेमलेले 'गुणवंत' वकील हेच जणू कोणाची तरी 'सुपारी' घेतल्यासारखे वागत होते. हे वकीलच नंतर संपकरी एसटी कामगारांचे 'नेते' बनले. न्यायालयात बाजू मांडण्याच्या निमित्ताने स्वतःच 'नेतेगिरी' करून कामगारांचे आंदोलन पुढे चालविण्याची ही बहुधा राज्यातील पहिली 'केस' असावी. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप चिघळण्यास मदतच झाली. अशा या 'गुणवंत' वकिलाला आता अर्धचंद्र देण्यात आला असून त्यांच्या जागी एसटी कामगारांच्या कृती समितीने पेंडसे नावाच्या दुसऱ्या वकिलाची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात केवळ वकील बदलल्यामुळे एसटी कामगारांचा संप लवकर मिटेल असे सध्या तरी वाटत नाही. राज्य सरकारने एसटी कामगार कामावर परतल्यास त्यांच्याविरूद्धची कारवाई मागे घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे तरीही एसटी कामगार कामावर परत येण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाही त्याच्यामागे नेमके कोणते कारण आहे त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. 'कोरोना' महामारीनंतरच्या निर्बंधामुळे आधीच एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले होते. त्यातच एसटी कामगारांच्या संपामुळे 'एसटी' चे चाक कायम गाळात रुतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एसटीचे खासगीकरण करण्याचाही विचार बळावू शकतो तो प्रवाशांसह कोणाच्याच हिताचा ठरणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच एसटीचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कामगार यांनी एकत्र येऊन लवकरात लवकर सन्मानजनक तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी उभय बाजूंची इच्छाशक्तीही तेवढीच महत्वाची आहे. --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी - ९४२२३ १९१४३)