संप मिटला (?) : एसटी कधी धावणार ?

" गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ चाललेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला असल्याची घोषणा विविध एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी केली. विशेष म्हणजे परिवहन खात्याचे मंत्री श्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादीचे नेते श्री शरद पवार यांच्याशी एकाच वेळी झालेल्या चर्चेनंतर एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने ही घोषणा केली आहे. त्यामुळे साहजिकच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या काही नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आणि त्यांनी लगेच एसटी कामगार कृती समितीशी चर्चा करणारे शरद पवार कोण ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा चार्ज श्री शरद पवार यांना सोपविला आहे काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसे पाहता सारासार विचार करू पाहता कोणाच्याही मनात हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. घटनात्मकदृष्ट्या कोणत्या अधिकारात शरद पवार यांनी ही चर्चा केली हा मुद्दा तसा गैरलागू वाटत नाही. मात्र त्याचे समर्थन करताना स्वतः श्री शरद पवार यांनी भाजप नेत्यांचे 'अज्ञान' दाखवून दिले आणि एसटी कामगार कृती समितीने आपणहून माझ्याशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली व त्यामुळे मी त्यांच्याशी परिवहन मंत्र्यांना बरोबर घेऊन चर्चा केली असा खुलासा केला आहे. यानिमित्ताने कोणताही महत्वाचा प्रश्न सोडविताना महाविकास आघाडी सरकारचे आपणच 'तारणहार' आहोत हे श्री शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. मात्र श्री शरद पवार यांना तब्बल दोन महिन्यानंतर या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष का द्यावेसे वाटले या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. एवढे करूनही दुर्देवाने शरद पवार यांच्या आवाहनानंतर देखील एसटी कामगारांनी कामावर येण्यास नकार दिला आहे. आपल्या मागण्या मान्य होण्याबाबत एसटी कामगार ठाम आहेत त्यामुळे एसटी रस्त्यावर कधी धावणार ? आणि एसटी महामंडळाचा 'गाडा' कधी रुळावर येणार? याबाबतची मूळ समस्या अदयाप कायमच राहिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी कामगारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच एसटी महामंडळातील कामगारांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विलीनीकरण करण्यात यावे ही मागणी जोर धरू लागली. आणि याच मागणीमुळे एसटी कामगारांच्या संपाला बळ मिळाले आणि एसटी कामगारांनी 'करो वा मरो' चा निर्धार करून संप पुकारला आणि गेल्या दोन महिन्याहून अधिक काळ हा संप अजून चालूच आहे. काही कामगार कामावर आले असले तरी सगळीकडे एसटी धावत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक 'एसटी' ही महाराष्ट्राची 'जीवन वाहिनी' आहे. एसटी अभावी सामान्य माणसांचा 'प्रवास'च अडतो आणि त्याचा अनेक बाबींवर परिणाम होऊ शकतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र एसटी कामगारांचा संप मिटविण्यासाठी लगेचच फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. सुरुवातीला राज्यसरकारने जे प्रयत्न केले ते फारच जुजबी होते. त्यामुळे एसटी महामंडळाबाबत आणि राज्यसरकारच्या त्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनांबाबत वेगवेगळ्या शंकाही निर्माण झाल्या होत्या. मधल्या काळात राज्यसरकारने संप मिटविण्याचा दृष्टीने एसटी कामगारांसाठी पगारवाढीचीही घोषणा केली तरीही एसटी कामगार आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. राज्य सरकारच्या कोणत्याच आवाहनाला एसटी कामगार मुळीच बधत नाहीत. हे लक्षात घेता एसटी कामगारांना नक्कीच कोणाचे तरी मोठे पाठबळ असावे या संशयाला जागा आहे. विशेष म्हणजे एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न न्यायालयीन अखत्यारीत गेला आहे. तरीही एसटी कामगार त्याबाबतीत आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन तीच मुख्य मागणी का रेटत आहेत ते कळायला मार्ग नाही. याप्रकरणात एसटी कामगारांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी कृती समितीने नेमलेले 'गुणवंत' वकील हेच जणू कोणाची तरी 'सुपारी' घेतल्यासारखे वागत होते. हे वकीलच नंतर संपकरी एसटी कामगारांचे 'नेते' बनले. न्यायालयात बाजू मांडण्याच्या निमित्ताने स्वतःच 'नेतेगिरी' करून कामगारांचे आंदोलन पुढे चालविण्याची ही बहुधा राज्यातील पहिली 'केस' असावी. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप चिघळण्यास मदतच झाली. अशा या 'गुणवंत' वकिलाला आता अर्धचंद्र देण्यात आला असून त्यांच्या जागी एसटी कामगारांच्या कृती समितीने पेंडसे नावाच्या दुसऱ्या वकिलाची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात केवळ वकील बदलल्यामुळे एसटी कामगारांचा संप लवकर मिटेल असे सध्या तरी वाटत नाही. राज्य सरकारने एसटी कामगार कामावर परतल्यास त्यांच्याविरूद्धची कारवाई मागे घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे तरीही एसटी कामगार कामावर परत येण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाही त्याच्यामागे नेमके कोणते कारण आहे त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. 'कोरोना' महामारीनंतरच्या निर्बंधामुळे आधीच एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले होते. त्यातच एसटी कामगारांच्या संपामुळे 'एसटी' चे चाक कायम गाळात रुतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एसटीचे खासगीकरण करण्याचाही विचार बळावू शकतो तो प्रवाशांसह कोणाच्याच हिताचा ठरणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच एसटीचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कामगार यांनी एकत्र येऊन लवकरात लवकर सन्मानजनक तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी उभय बाजूंची इच्छाशक्तीही तेवढीच महत्वाची आहे. --- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी - ९४२२३ १९१४३)