सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस रसातळाला जाणार ?

" भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळजवळ सत्तर वर्षे संपूर्ण देशावर निरंकुश सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची आजची दयनीय अवस्था पाहता काँग्रेसच्या नेतृत्वानेच काँग्रेसला रसातळाला नेण्याचे ठरविले आहे की काय ? अशी भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकसारखे पराभवाचे धक्के सहन करावे लागत आहेत मात्र त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही आणि पराभवामुळे कोणीही शहाणे होऊन पक्ष संघटनेमध्ये आवश्यक ते बदल घडवून आणले जात नाहीत असेच चित्र गेल्या काही वर्षांपासून दिसत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून काँग्रेससारख्या देशातील एका प्रमुख पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नाही हीच खरी म्हणजे फार मोठी शोकांतिका आहे. आणि विशेष म्हणजे त्याचे सोयरसुतक कोणालाच वाटत नाही. आगामी काळात पक्षाचे काय होणार याचीही चिंता फारसे कोणी करताना दिसत नाही. वास्तविक गेल्या आठ वर्षांपासून केंद्रात आणि देशाच्या अनेक राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस हाच एकमेव देशव्यापी पक्ष सक्षम होता. परंतु सध्याची काँग्रेसची स्थिती पाहता काँग्रेस हाच भाजपला पर्यायी पक्ष आहे असे म्हणणाऱ्यांची वेड्यात गणना होऊ शकते. संपूर्ण भारत देश 'काँग्रेसमुक्त' करण्याचे 'लक्ष्य' ठरवून सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपची लढाई आता हळूहळू एकतर्फी होत चालली आहे. कारण काँग्रेसने स्वतःहूनच देशाला 'काँग्रेसमुक्त' करायचे ठरविले आहे की काय अशी दाट शंका येऊ लागली आहे. इतकी निष्क्रियता काँग्रेसमध्ये आज आलेली आहे. २०१४ साली भाजपने नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व पुढे करून अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. परंतु त्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत असेच दिसून येते. मधल्या काळात मोदींविरोधात आक्रमक झालेल्या राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळून पक्षात काहीसे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला खरा मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यावर पराभवाची जबादारी घेऊन त्यांनीही काँग्रेस अध्यक्षपद सोडले आणि पक्षाची हंगामी सूत्रे पुन्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. वास्तविक पाहता 'राहुल गांधी यांच्यासारख्या तरुण नेतृत्वाकडून पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या मात्र सातत्याचा अभाव, पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी न घेतलेले कष्ट तसेच पक्षाला लागलेली गळती थांबविण्यासाठी कसलेच प्रयत्न न करण्याचा निर्धार आणि भाजपने निर्माण केलेली 'पप्पू' ही प्रतिमा पुसून टाकण्यात आलेले अपयश यामुळे राहुल गांधी यांचा कोणताही प्रभाव पडला नाही. राहुल गांधी यांच्याबरोबरच प्रियांका गांधी यांचेही नेतृत्व उदयास आले मात्र त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यापुरते मर्यादित ठेवले, उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागला मात्र निवडणुकीत झालेल्या काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे त्यांच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राहुल पाठोपाठ प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबतीतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचा वाद पुन्हा निर्माण झाला. मधल्या काळात काँग्रेस पक्षाची सूत्रे गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करावीत अशी मागणी काँग्रेसमधूनच करण्यात येऊ लागली होती त्यासाठी काँग्रेसमधील काही असंतुष्ट नेत्यांनी ( जी-२३ गट) बैठकाही घेण्यास प्रारंभ केल्या होत्या मात्र पुढे कोठे घोडे अडले ? हे त्यांनाच माहित. त्यामुळे नेतृत्वबदलाचा प्रश्न फुसका बारच ठरला. नुकतेच महाराष्ट्राचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी, काँग्रेसने तरुणांच्या हातात नेतृत्व देणे पक्षाला महाग पडले असे विधान केले आहे. त्यांचा अप्रत्यक्ष रोख राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याकडे होता हे उघडच आहे. हे दोघेही पक्षातील जुन्याजाणत्या नेत्यांना फारसे महत्व देत नाहीत असा त्यांचा आक्षेप असावा आणि तो खराही आहे. परंतु तरुण नेतृत्व आणि पक्षातील जुनेजाणते नेतृत्व यांच्यात समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडावयाची हाच खरा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे सुशीलकुमार शिंदे यांनी पक्षापुढची एक प्रमुख समस्या सांगितली असली तरी त्यावर नजीकच्या काळात काही उपाययोजना होऊ शकेल याची सुतराम शक्यता नाही. थॊडक्यात रोग माहित झाला आहे मात्र त्यावर जालीम उपाय कोणी आणि कसे करायचे ? अशी काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था झाली आहे. काँग्रेस पक्ष तळागाळात रुजलेला आहे त्यामुळे फिनिक्स पक्षासारखा तो राखेतूनही पुन्हा वर येईल अशीच काही काँग्रेस नेत्यांचीआणि कार्यकर्त्यांची अजूनही समजूत आहे. वास्तविक या समजुतीला अनेकवेळा तडे गेले आहेत मात्र तरीही कसलीच उपाययोजना न करून 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याकडेच पक्षश्रेष्टींचा कल आहे. तसे झाल्यास काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य अंधकारमय आहे असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे भाजपसारखे तगडे आव्हान समोर उभे असताना सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस स्वतःच रसातळाला जाणार की काय ? याचीच भीती वाटत आहे. ------ श्रीकांत नारायण

'' 'एमआयएम' ची काडी : भाजपाची कुरघोडी आणि शिवसेनेची कोंडी

'' भाजपला सत्तावंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीत बिकट पेचप्रसंग निर्माण करण्याची भाजपतर्फे एकही संधी सोडली जात नाही. याबाबतीत विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'माहीर' आहेत. आपण 'फडणवीस' आहोत आणि आपल्या अंगात 'नाना' कळा आहेत हे ते वारंवार दाखवून देत असतात. मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे एक नेते आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे एका खासगी कारणानिमित्त औरंगाबादचे 'एमआयएम'चे ( मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस ) खासदार इम्तियाज जलील यांना भेटावयास जातात काय आणि त्या भेटीत इम्तियाज जलील राजेश टोपे यांच्याजवळ महाविकास आघाडीत 'एमआयएम'ही येण्यास उत्सुक आहे अशी इच्छा व्यक्त करतात काय? आणि तसा प्रस्तावही देतात काय ? आणि याची 'कुणकुण' लागताच देवेंद्र फडणवीस लगेच शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी आपला 'तोफखाना' सज्ज ठेवतात काय? हे सारेच अगम्य आणि अतर्क्य आहे. अर्थात हल्लीचे राजकारण एवढे 'गतिमान' झाले आहे की, काहीही घडू शकते यावर आता जनतेचा चांगलाच विश्वास बसत चालला आहे. महाविकास आघाडीत येण्याचा 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव शिवसेना स्वीकारणार का ? असा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच 'जनाब बाळासाहेब ठाकरे', शिवसेना म्हणजे 'मजलिस सेना' असा उल्लेख करीत शिवसेनेला चांगलेच कोंडीत पकडले. अर्थात शिवसेनापक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी त्वरेने 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव आपण धुडकावत असल्याचे जाहीर केले हे जरे खरे असले तरी या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकारणात जो गदारोळ उडणार होता तो उडालाच. 'एमआयएम'चा हा प्रस्ताव फेटाळताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या 'ठाकरी' भाषेतच समाचार घेतला. त्यांनीही, 'एमआयएम' ही भाजपाची 'बी टीम' आहे असे सांगताना भाजप म्हणजे 'हिजबुल सेना', सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यामागे भाजप आता 'खान' लावणार का ? असा उलटा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांना जशास तसे उत्तर दिले आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांनी देखील 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव निरर्थक असल्याचे सांगून यामुळे राजकारणात उठलेल्या वादळाला थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पवार यांनी हा खुलासा करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीच याबाबत उलटसुलट विधाने करून संभ्रम निर्माण केला होता. शरद पवार यांच्या खुलाशाने हा संभ्रम दूर झाला असला तरी 'एमआयएम'चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपण यापुढेही महाविकास आघाडीत येण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवणार असे सांगून हा संभ्रम कायम ठेवण्याचा प्रयास चालू केला आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळात कोणत्या घडामोडी घडणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक भाजप आणि 'एमआयएम' यांच्यात छुपी युती असल्यामुळे 'एमआयएम' ही भाजपची 'बी टीम' असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. त्यामध्ये बरचसे तथ्य आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतरही आले. समाजवादी पार्टीला मुस्लिमांची जास्त मते मिळू नयेत म्हणून भाजपच्या सांगण्यावरूनच 'एमआयएम' ने अनेक मुस्लिमबहुल मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले आणि त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला. सुमारे ऐंशी मतदारसंघात सपाच्या उमेदवारांचा अतिशय थोड्या मतांनी पराभव झाला. निवडणुकीदरम्यान 'एमआयएम'चे नेते ओवेसी यांच्यावर झालेला गोळीबार देखील असाच संशयास्पद होता असे बोलले जाते. मात्र गोळीबाराच्या घटनेमुळे अपेक्षित तो परिणाम साधला गेला हे मात्र सत्य आहे. दीड -दोन वर्षांपूर्वी बिहार विधानसभेच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील 'एमआयएम' ची भूमिका भाजपच्या पथ्यावर पडून नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ करण्यात भाजपाला यश आले. राजकारणात एरवी कट्टर शत्रू असलेला कसा 'मित्र' होऊ शकतो याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा करण्यासाठी 'एमआयएम' चा वापर करण्यात आला असावा आणि त्यानुसार 'एमआयएम'ने महाविकास आघाडीत सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला असावा असे दिसते. राजेश टोपे आणि इम्तियाज जलील यांच्यात औरंगाबाद येथे झालेल्या प्रस्तावासंदर्भातील चर्चा लगेच देवेंद्र फडणवीस यांना कशी कळते आणि त्यावर ते तातडीने आपली सविस्तर प्रतिक्रिया कशी काय देतात हाही संशोधनाचा विषय ठरावा. थोडक्यात सांगायचे तर पाच राज्यांतील भाजपच्या नेत्रदीपक विजयानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूने भाजपच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा जोर आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच शरद पवार यांना आघाडी सरकार वाचविण्यासाठी कशा प्रकारच्या कसरती कराव्या लागणार आहेत हेही नजीकच्या काळात दिसून येणार आहे. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३१९१४३ )

'शिमगा' संपला : राजकीय ' बोंबा ' चालूच राहणार

'' हिंदू धर्म परंपरेत होलिकादहन म्हणजे 'होळी' सणाला खूपच महत्व आहे. समाजातील अनिष्ट रुढी, कुप्रवृत्ती यांच्याविरुद्ध 'बोंबाबोंब' करून त्यांचे होळीत विसर्जन करायची चांगली प्रथा या सणानिमित्त पार पाडली जाते. पहिल्यादिवशी होलिकादहन आणि दुसऱ्या दिवशी 'धुळवड' (म्हणजेच रंगपंचमी) साजरी करून हा सण साजरा केला जातो. वातावरणातील बदलानुसार या सणाच्या काळात उन्हाळ्याचीही चाहूल लागलेली असते त्यामुळे 'रंगपंचमी' खेळायलाही आबालवृद्धांना मजा येते. गेले दोन-अडीच वर्षे 'कोरोना' महामारीचे सावंट असल्यामुळे 'होळी', 'धुळवड' आणि त्यानिमित्ताने केला जाणारा 'शिमगा' साजरा केला जात नव्हता. त्यामुळे यावर्षी 'शिमगा' साजरा करण्यासाठी साहजिकच लोकांमध्ये अतिउत्साह दिसून येत होता. 'कोरोना'मुळे असलेले निर्बंध झुगारून अनेक ठिकाणी हा 'शिमगा' पारंपरिक पद्धतीने उत्साहात साजरा करण्यात आला. वास्तविक पाहता 'कोरोना'च्या काळात निर्बंधामुळे हा 'शिमगा' साजरा करता आला नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी, राजकीय पक्षांनी त्याची कसर भरून काढली होती. राजकीय नेत्यांच्या सभा, राजकीय पक्षांचे मेळावे पाहता 'कोरोना' कोठे आहे असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत होता. 'कोरोना' च्या काळात देखील विरोधकांवर वार करण्याची एकही संधी राजकीय नेत्यांनी सोडली नाही. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी, न्यूज चॅनेल्सच्या सहकार्याने 'चावडीवरचे राजकारण' घराघरांत नेल्यामुळे जनतेला रोजच हा 'शिमगा' पाहायला मिळत होता. त्यामध्ये कधीच खंड पडला नाही. महाराष्ट्रात तर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर या राजकीय 'शिमगा' शिगेला पोहोचला आहे. सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधी भाजप मध्ये दररोज होणारी ही 'धुळवड' पाहून जनतेचीही चांगलीच फुकट करमणूक होत आहे. राजकीय नेत्यांकडून परस्परांविरूद्ध केले जाणारे आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिले जाणारे आव्हाने-प्रतिआव्हाने पाहून हे राजकीय नेते फक्त 'शिमगा' करण्यासाठीच 'राजकारण' करीत आहेत असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात चोवीस तास राजकारणच करणाऱ्यांच्या हातातच देशाची सत्तासूत्रे आल्यामुळे हे असेच चालणार हे गृहीतच धरावे लागणार असे दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशातील राजकारण हे निवडणूक आणि 'सत्ता' या दोनच गोष्टींभोवती केंद्रित झाल्याचे दिसून येते. येनकेनप्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आणि 'सत्ता' मिळवायची आणि ती 'सत्ता' पुन्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी राबवायची या दुष्टचक्रात देशातील लोकशाही सध्या सापडली आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ही अतिशय घातक गोष्ट ठरणार आहे मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याचे सोयरसुतक नाही अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. न्यूज चॅनेलवालयांना तर कसलाच धरबंद राहिलेला नाही. प्रत्येक बातमीचे 'राजकारण' करून त्यांनी या 'राजकीय शिमग्याला' हातभार लावण्याचा विडाच उचलला आहे असे वाटते. एका राजकीय नेत्याची 'आरोप' करणारी लाईव्ह पत्रकारपरिषद झाली की क्षणातच त्या आरोपांचे खंडन करणारी वा प्रतिआरोप करणारी प्रतिस्पर्धी नेत्याची लाईव्ह पत्रकारपरिषद दाखविली जाते. त्यामुळे या 'राजकीय बोंबा' जनतेला चोवीस तास ऐकायला मिळत आहेत. महाराष्ट्रात तर त्याचे प्रत्यंतर रोजच दिसून येते राजकारणाखेरीज जनतेच्या जीवन-मरणाचे असंख्य प्रश्न आहेत मात्र ते या 'राजकीय शिमग्यात' कोणालाच दिसत नाहीत वा ऐकू येत नाहीत ही एका दृष्टीने शोचनीय बाब म्हणावी लागेल. दररोज होणाऱ्या या राजकीय 'शिमग्या'मुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाने मात्र खालची पातळी गाठली आहे. राजकारण हे शेवटी सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठीच असते हेच ही राजकीय नेतेमंडळी विसरली आहेत की काय अशी दाट शंका येऊ लागली आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीला आधीच तिलांजली दिली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अथवा त्यानंतर सत्ता मिळविण्यासाठी कोणते पक्ष कोणत्या पक्षांशी युती करतील याचे 'ताळतंत्र' आता राहिलेले नाही. जनतेनेही त्याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे आता राजकारणात '' सत्ता मिळविण्यासाठी हपापलेले'' आणि '' सत्ता टिकविण्यासाठी आसुसलेले'' असे दोनच 'पक्ष' राहतात की काय अशी साधार भीती वाटत आहे. तसे झाल्यास या 'राजकीय बोंबा' आणखीनच वाढतील आणि जनतेलाही खरा शिमगा संपला तरी राजकारणातील 'शिमगा ' साजरा करताना होणारी 'बोंबाबोंब' रोजच पाहायला आणि ऐकायला मिळण्याची सवय लागेल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ ) .