उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी

उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी ------------------------------------- ' असे म्हटले जाते की आपल्या देशाचे संपूर्ण राजकारण हे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जे काही घडते त्याचेच प्रतिबिंब दिल्लीच्या राजकारणात उमटते. ज्या पक्षाने उत्तर प्रदेश काबीज केला त्या पक्षाला 'दिल्लीचे तख्त' काबीज करणे आतापर्यंत सोपे गेले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला नेहमीच महत्व आलेले आहे. कारण एक तर इतर राज्यांच्या मानाने उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या सर्वात जास्त म्हणजे ८० जागा आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी सुमारे एक पंचमांश जागा उत्तरप्रदेशात असल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे स्थान आतापर्यंत नेहमीच वरचे राहिले आहे. हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आतापासूनच जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अर्थात त्यामध्ये भाजप नेहमीप्रमाणेच आघाडीवर आहे. उत्तरप्रदेशात सध्या आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची राजवट आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४२० पैकी तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्याच्याआधी या राज्यात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पार्टीची सत्ता होती. परंतु मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची धूळधाण झाली आणि तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपने सत्ता काबीज केली. परंतु भाजपच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी, निवडून आलेल्या भाजप आमदारांपैकी कोणालाही मुख्यमंत्री न करता आदित्यनाथ योगी या गोरखपूरच्या भाजप खासदाराकडे उ. प्र. चे नेतृत्व सोपविले. आणि कट्टर हिंदुत्ववादी मार्गाचा अवलंब केला. योगी यांच्याकडे नेतृत्व सोपविताना उत्तर प्रदेशाचा कारभार प्रामुख्याने दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानेच केला जाईल अशी अट मोदी-शहा या पक्षश्रेष्ठींनी योगी यांना घातली होती. सुमारे चार वर्षे योगी यांनी ही अट इमाने इतबारे पाळली. मात्र त्या चार वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची लोकप्रियता जसजशी वाढू लागली तसतशी त्यांची महत्वाकांक्षाही वाढू लागली. त्यामुळे अर्थातच मोदी-शहा आणि योगी यांच्यात बेबनाव सुरू होऊन त्यांच्यात शह-काटशहाचे प्रयत्न सुरू झाले. मध्यंतरी रामजन्मभूमीच्या जागेच्या किंमतीवरून जो वाद उघडकीस आला आणि विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले त्याची ती एक झलक होती असे बोलले जात आहे. योगी यांचे पंख छाटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विश्वासू अरविंदकुमार शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा घाट घातला मात्र त्यांच्या या खेळीवर योगी यांनी मात केली आणि शर्मा यांची प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षपदी बोळवण केली. प्रदेश भाजपच्या १८ उपाध्यक्षांपैकी वर्मा हे एक उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे योगी आणि मोदी-शहा यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. मध्यंतरी योगी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचेही प्रयत्न सुरु झाले मात्र त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ती मोहीम बारगळली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायची की नाही याबाबत मोदी-शहा यांच्यात तूर्तास तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र सध्या तरी योगी यांना पर्याय नाही असे दिसते. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी निवडणुकीनंतर योगी हे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री नसतील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात आहे. कोरोना महामारीच्या संकटाला तोंड देताना योगी सरकार सपशेल पराभूत झाले. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायच्याच असा चंग भाजपने बांधला आहे आणि त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली. अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे त्याचा हिंदू मतांसाठी कसा वापर करून घ्यायचा याचे गणित भाजपने आधीच तयार करून ठेवले आहे. याशिवाय राज्यातील भाजपच्या ७३ खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात 'जन आशीर्वाद यात्रा ' काढण्याचे भाजपने फर्मान काढले आहे. या यात्रेद्वारे निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. याशिवाय विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना फोडण्याचे आपले नेहमीचे तंत्रही भाजपने अवलंबिले आहे. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांचा मोहरा भाजपने आधीच गळाला लावला आहे. तर सपाचे नेते मुलायम सिंग यादव यांचे व्याही हरिओम यादव यांचाही पाठिंबा भाजपाला मिळविण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आमदार हरिओम यादव यांना अलिकडेच पक्षविरोधी कारवायांबद्दल समाजवादी पार्टीकडून बडतर्फ करण्यात आले आहे. राज्यात प्रबळ असलेल्या सत्तारूढ भाजपला तोंड देण्यासाठी खरे तर प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे मात्र उत्तरप्रदेशात तसे ऐक्य होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच भाजपला आपल्या यशाची खात्री वाटत आहे. मोदी-योगी यांच्यातील मतभेदांचा आपल्याच पक्षाला फायदा होईल तसेच राज्यातील जनतेमध्ये योगी सरकारविरुद्ध पसरलेला असंतोष आपल्या कामी येईल असा आशावाद समाजवादी पार्टीला वाटत आहे. त्यादृष्टीने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने 'लोकप्रिय घोषणा' आणि गाण्यांच्या चालीवर प्रचार यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. तर मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीने राज्यात पुन्हा एकदा 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पक्षातर्फे मागासर्गीयांबरोबरच ब्राह्मण जातीच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काँग्रेस पक्षाची घडी मात्र राज्यात पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. प्रियांका गांधी यांच्यावरच काँग्रेस पक्षाची पूर्ण मदार अवलंबून आहे. त्यांचा 'करिष्मा' चालला तरच काँग्रेसला थोड्याबहुत जागा मिळू शकतील. अन्यथा त्या पक्षाचा पुन्हा एकदा पराभव अटळ आहे. एकूणच सर्वच पक्षांच्या विशेषतः भाजपच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांचे भवितव्य अवलंवून राहणार आहे. --- श्रीकांत नारायण संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

''लाडां'चे 'प्रसाद' भाजपला भोवणार ? ''

''लाडां'चे 'प्रसाद'भाजपला भोवणार ?'' ------------------------------ " महाराष्ट्रावर 'कोरोना'चे संकट असतानाच महापुराने थैमान मांडले. कोंकण आणि प. महाराष्ट्रात पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले शिवाय मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीही झाली. अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी खरे तर एकजुटीची आवश्यकता असते. मात्र त्यातही उघडपणे 'राजकारणा'ला प्राधान्य देण्यात येत आहे हे राज्यातील जनता रोज पाहत आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडीचे नेते आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांमध्ये रोज कलगीतुरा रंगत आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थितीचे कोणालाच भान नाही असे दिसते. त्यामुळे दररोज वादग्रस्त वक्तव्ये करून टी. व्ही. चॅनेलवाल्यांना 'खाद्य' पुरविण्याचे काम नेतेमंडळी अगदी खुशीने करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये भाजपचे नेते आघाडीवर आहेत. खरे तर लोकशाहीत विरोधी पक्षांचीही तेवढीच जबाबदारी असते जेवढी सत्तारूढ पक्षांची असते. परंतु थोडक्यात सत्ता हातातून गेल्यामुळे संत्रस्त झालेल्या भाजपच्या नेत्यांना त्याचे भान राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त वक्तव्ये करून मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जात आहे. भाजपचे 'आयात' केलेले आणखी एक नेते प्रसाद लाड यांनी मुंबईत एका भाजप कार्यालयाच्या उदघाटनाच्या कार्यक्रमात असेच वादग्रस्त वक्तव्य करताना 'शिवसेना भवन' तोडण्याची भाषा केली. शिवसेना भवनाच्या जवळचा असलेल्या भाजप कार्यलयाच्या उदघाटन प्रसंगी त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासकट काही शिवसेना नेत्यांना त्याची दखल घेणे भाग पडले. वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुख असूनही त्यांनी आतापर्यंत भाजपबाबत बरीच संयमाची भूमिका घेतली आहे. मात्र भाजप आमदाराकडून जेंव्हा सेना -भवन तोडण्याची भाषा झाली तेंव्हा त्यांनी , '' आम्ही आतापर्यंत विरोधकांना थपडा मारताच इथपर्यंत आलो आहोत. मात्र आता अशी थप्पड देऊ की, संबधित पुन्हा उठू शकणार नाहीत'' अशा शब्दात फटकारले. तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, लाड यांच्या वक्तव्याची दखल घेण्यासाठी सेनेचे शाखाप्रमुखही पुरेसे आहेत असे सांगितले. त्यामागचा गर्भितार्थ निदान प्रसाद लाड यांना तरी कळला असेलच. िवसेना भवन तोडण्याचे आपले हे विधान अंगलट येणार हे लगेच लक्षात आल्यावर प्रसाद लाड यांनी '' आपल्या या विधानाचा विपर्यास केला गेला असे बळेच सांगून त्याबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली. मात्र भात्यातून 'बाण' केंव्हाच निघून गेला होता . त्यामुळे नंतरची दिलगिरी ही त्यांच्या दृष्टीने अपरिहार्यता होती. प्रसाद लाड यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सारवासारव करावी लागली. '' भाजपची तोडण्या-फोडण्याची संस्कृती नाही मात्र कोणी अंगावर आले तर त्याला आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ '' असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. फडणवीस यांना यापुढेही अधूनमधून हे काम प्रामुख्याने करावे लागेल असे दिसते. भाजपमध्ये 'आयात' केलेले आणखी एक नेते आणि नुकतेच केंद्रीय मंत्री झालेले नारायण राणे यांनीही मध्यंतरी चिपळूणला आल्यावर पूरग्रस्त स्थितीची पाहणी करताना असेच अतिशय मोठे वादग्रस्त विधान केले. शासकीय अधिकाऱ्यांना झापताना त्यांनी '' सीएम-बीएम गेला उडत '' असे निरर्गल वक्तव्य केले. वास्तविक पुराचे संकट किती गंभीर आहे याची राणे यांना कल्पना असतानाही त्यांनी, त्यांच्या दौऱ्यात शासकीय अधिकारी का नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना 'टार्गेट' केले. अशा वेळी ते आपण 'केंद्रीय मंत्री' आहोत हेही क्षणभर विसरले असतील. येनकेनप्रकारे या प्रकरणात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना गोवून त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी साधली. विशेष म्हणजे या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर हे दोन्हीही विरोधी पक्ष नेते होते. प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी काही बोलण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी राणे यांनी त्यांना, ''तू मध्ये बोलू नकोस'' अशी अरेतुरेची भाषा वापरून त्यांच्या पाणउतारा केला. दरेकर हे आपल्याच पक्षाचे एका मोठ्या पदावरील नेते आहे हेही राणे विसरून गेले. थोडक्यात सांगायचे तर 'केंद्रीय मंत्री' म्हणून आपण किती 'अपरिपक्व' आहोत हे तर त्यांनी दाखविलेच शिवाय शिवसेनेविरुद्ध जहरी टीका करण्यासाठी बळ मिळावे या एकाच हेतूने त्यांना केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आले हा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाजही त्यांनी खरा ठरविला. असे हे नारायण राणे एकीकडे तर दुसरीकडे त्यांचे दोन्ही चिरंजीव बोलण्याच्या बाबतीत त्यांचीच गादी चालवीत आहेत असे दिसून येते. त्यांचीही वक्तव्ये पुढे-मागे भाजपला अडचणीत आणू शकतात. एकूणच अशा नेत्यांबाबत 'कानामागून येऊन तिखट झाले' ही भावना भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये प्रभावीपणे बळावू लागली आहे. भाजपमध्ये ''आयात'' केलेल्या नेत्यांचे फार 'लाड' केले तर ते कसे डोक्यावर बसतात आणि अडचणीत आणतात हे भाजपच्या ( मूळ) नेत्यांनी आता ओळखण्याची गरज आहे. नाही तर अशा 'लाडांचे' 'प्रसाद' पुढेचालून भाजपलाच भोगावे लागतील. देशपातळीवर भाजपची प्रतिमा ढासळत असताना भाजपाची 'प्रतिमा' आणखी मलिन करण्याचे काम कोणी करीत असेल तर त्याला अटकाव करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी पावले टाकावीत अशीच भाजपच्या (मूळ)कार्यकर्त्यांसह असंख्य हितचिंतकांची इच्छा असावी. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची ऐशीतैशी

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची ऐशीतैशी ---------------------------- " महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन दिवसात झालेल्या मुसळधार वृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान तर झालेच शिवाय मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानीही झाली. कोंकणात चिपळूण शहरासह अनेक शहरात पुराने थैमान मांडले तर महाडजवळ दरडी कोसळून अनेकांचे बळी गेले. सातारा जिल्हातील पाटण तालुक्यातही काही गावात दरडी कोसळून निरपराध नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोल्हापूर, सांगली शहरांनाही पुराचा जबरदस्त तडाखा बसला आहे. असंख्य लोक पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत. महाडजवळील तळिये या गावावर ओढवलेले अस्मानी संकट तर फारच भीषण होते. या गावावर दरडी कोसळल्यामुळे पन्नासहून अधिक गावकरी मृत्युमुखी पडले तर अनेकजण बेपत्ता असल्याचे समजते. उध्वस्त घरांचे ढिगारे उपसण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत ती 'बेपत्ता' माणसेही कदाचित काळाने हिरावून घेतलेली असतील. तळिये गावची दुर्घटना पाहून काही वर्षांपूर्वी भीमाशंकरजवळील माळीण गावावर कोसळलेल्या अशाच नैसर्गिक संकटाची आठवण झाली. मुसळधार पावसामुळे मध्यरात्री दरड कोसळल्यामुळे माळीण गाव पूर्णपणे उध्वस्त झाले होते. सुमारे चारशे नागरिकांचे त्यामध्ये बळी गेले होते. तळिये' काय किंवा 'माळीण' काय अशा ठिकाणी घडलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना लक्षात घेता लगेचच 'आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणे'ची आठवण होते आणि तिच्या अस्तित्वाविषयीच शंका निर्माण होते. दरवर्षी पावसाळा येतो आणि कोठे ना कोठे तरी मुसळधार वृष्टी होतेच, मग नद्यांना महापूर, नागरिकांच्या घरात पाणी शिरणे, दरडी कोसळणे अशा कित्येक संकटांना सामोरे जावे लागते. अशा संकटांचे लवकरात लवकर निवारण करणे हेच ' आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणे' चे काम असते मात्र आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, अशा संकटाच्या वेळी ही यंत्रणाच कुचकामी असल्याचा प्रत्यय येतो. त्यामुळे या यंत्रणेचा उपयोग तरी काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आता तळियेचेच उदाहरण घ्या ना, गुरुवारी दुपारी चार वाजता मुसळधार पावसामुळे या गावावर दरड कोसळली मात्र शुक्रवार दुपारपर्यंत म्हणजे चोवीस तास उलटून गेले तरी प्रशासनातर्फे पाठविली जाणारी आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेची टीम तेथे पोहोंचू शकली नव्हती. रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बोलताना, मुसळधार पाऊस आणि खराब रस्ते यामुळे मदत-यंत्रणा तेथे वेळेवर पोहोंचू शकली नाही असे सांगितले आहे. दुर्घटनेचे वृत्त कळताच ठाणे, डोंबविली, मुंबई आदी भागातून मृतांचे नातेवाईक तळियेला दुसऱ्या दिवशी पोहोंचतात मात्र रायगड, जवळ असूनही मदत-यंत्रणा तेथे लगेच पोहोंचू शकत नाही याचा अर्थच राज्याचे प्रशासन त्या आपत्कालीन व्यवस्थेच्या यंत्रणेबाबत किती उदासीन आहे याची प्रचिती येते. केवळ पाऊस आणि खराब रस्ते यामुळे जर मदत-यंत्रणा प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊ शकत नसेल तर ती 'आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा' आहे की नेहमीची साधी प्रशासन यंत्रणा आहे अशा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. थोडक्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेबाबत प्रशासनच किती बेफिकीर आहे हेच यावरून सिद्ध होते. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी लातूरजवळील किल्लारी भागात प्रचंड भूकंप झाला. अनेक गावे उध्वस्त झाली त्यावेळीही राज्याची आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा पूर्णपणे कुचकामी असल्याचे दिसून आले. तब्बल तीन दिवसानंतर लष्कराने जेंव्हा त्या परिसराचा ताबा घेतला तेंव्हाच तेथे प्रत्यक्ष मदतकार्य सुरु झाले. तेच जर राज्याच्या प्रशासन यंत्रणेने तातडीने तेथे जाऊन ढिगारे असण्याचे काम सुरु केले असते तर काही जणांचे प्राण निश्चितच वाचू शकले असते. वास्तविक 'आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणेबाबत बोलायचे झाल्यास तिच्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे पहिल्यापासूनच दुर्लक्षच झाले असे म्हणावे लागेल. '' नैसर्गिक संकटे आल्यावर मग पाहू'' अशीच त्याबाबतची कोणत्याही सरकारची भूमिका असते. मात्र नैसर्गिक संकटे ही काही सांगून येत नसतात हे सरकारला सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आपली यंत्रणा केंव्हाही सुसज्ज ठेवणे अत्यावश्यक असते. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर असतांना त्यांनी खास आपत्कालीन व्यवस्था यंत्रणा विभाग स्थापन करून ते खाते शरद पवार यांना सांभाळण्यासाठी दिले होते. त्यासाठी त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जाही दिला होता. मात्र नंतरच्या मंत्रिमंडळात असा स्वतंत्र विभाग निर्माण केल्याचे दिसून आले नाही. नाही म्हणायला राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी 'एनडीआरएफ' हे लष्कराचे खास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. परंतु त्याला खूप मर्यादा असल्याचे जाणवते. जेंव्हा केंव्हा नैसर्गिक आपत्ती कोसळते तेंव्हा 'एनडीआरएफ' च्या तुकड्या त्या त्या भागात जातात आणि आपले मदतकार्य सुरू करतात. मात्र जेंव्हा अतिशय दुर्गम भागात नैसर्गिक आपत्ती कोसळलेली असते अशा वेळी 'एनडीआरएफ' च्या तुकड्या प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाण्यास खूप विलंब होतो अशा वेळी स्थानिक प्रशासन यंत्रणाही तिच्यावरच अवलंबून असल्याचे भासविले जाते त्यामुळे प्रत्यक्षात मदत-कार्याला खूप उशीर होतो. तळिये गावात गुरुवारी दुपारी दरडी कोसळल्या मात्र तेथे शनिवारी सकाळपर्यंत एनडीआरएफ च्या तुकड्या पोहोंचू शकल्या नव्हत्या. यावरून हे लक्षात येते की 'एनडीआरएफ' बरोबरच स्थानिक प्रशासन यंत्रणेने देखील अशी आपत्कालीन सुसज्ज यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे तरच नागरिकांना लवकर मदत मिळून त्यांचे किमान प्राण तरी वाचले जाऊ शकतील. मात्र त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाल्याचे जाणवते. नेमेचि येतो पावसाळा ... '' या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी पावसाळा येतो. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार अनेकदा मुसळधार वृष्टीही होते. अर्थात हवामान खाते फक्त 'अंदाज' सांगून मोकळे होते असाही आजवरचा अनुभव आहे. पाऊस पडणार आहे एवढेच भाकीत व्यक्त करून हवामान खात्याची जबाबदारी संपत नाही. एकदा पाऊस सुरू झाला की, त्याची तीव्रता किती आहे तसेच ढगफुटीचे अंदाजही हवामान खात्याने आपल्या यंत्रणेचा उपयोग करून देण्याची गरज आहे. हवामान खात्याकडे अद्यावत यंत्रणा आहे मात्र ती सातत्याने चांगल्याप्रकारे कार्यान्वित ठेवणे हेही हवामान खात्याचेच काम आहे. एका वृत्तानुसार मुंबईतील हवामान खात्याकडे असलेली अत्याधुनिक रडार यंत्रणा गेल्या काही दिवसापासून बंद आहे. असे असेल तर त्याला जबाबदार कोण ? सरकारने त्याचीही चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. याबाबत हवामान खात्याकडून दाखविण्यात आलेली निष्क्रियता लक्षात घेता अशा नैसर्गिक संकटांबाबत तेही तेवढेच जबाबदार आहे असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. हवामान खात्याने आपत्कालीन संकटात आपलीही तेवढीच जबाबदारी आहे याची जाणीव ठेवल्यास आणि प्रशासनाशी योग्य समन्वय ठेवल्यास अशा जीवघेण्या आपत्तीवर वेळीच उपाययोजना करता येऊ शकते. थोडक्यात सर्व संबधित यंत्रणांनी परस्परांशी योग्य तो समन्वय साधून आपली कार्यतत्परता दाखविली तर अशा नैसर्गिक संकटांवर तातडीने मात करता येऊ शकते मात्र त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. केवळ पाऊस 'लहरी' आहे तो केंव्हाही कोसळू शकतो म्हणून प्रशासन यंत्रणेनेही आपला लहरीपणा दाखवून त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे परवडणारे नाही हेच तळियेसारख्या नैसर्गिक संकटांनी दाखवून दिले आहे. यापूर्वीही राज्यात अशा अनेक अस्मानी सुलतानी संकटांची मालिका होऊन गेलेली आहे मात्र त्यापासून कोणीही योग्य ती खबरदारी घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे 'प्रत्येक नैसर्गिक संकटाच्या वेळी पुन्हा '' ये रे माझ्या मागल्या ... '' असाच प्रकार दिसून येतो. नागरिकांच्या दृष्टीने हे दुष्टचक्र कधी संपणार आहे ते देव जाणे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

पंकजाताईंनी टाळलेले 'धर्मयुद्ध'

पंकजाताईंनी टाळलेले 'धर्मयुद्ध' --------------------------- '' बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळात समावेश न केल्याबद्दल अतिशय नाराज झालेल्या त्यांच्या ज्येष्ठ भगिनी आणि महाराष्ट्राच्या माजी मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी उपसलेली बंडखोरीची तलवार आपल्या दिल्ली दौऱ्यानंतर म्यान केली आहे. मुंबईत परत आल्यानंतर आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना त्यांनी आपली सबुरीची भूमिका जाहीर केली. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी जी भाषा वापरली त्यावरून त्यांनी एकापरीने पक्षांतर्गत 'धर्मयुद्ध' टाळलेले दिसते. मात्र हे सर्व करताना पंकजा ताईंनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्यावर पर्यायाने 'मुंडे गटावर' अन्याय होत आहे आणि तो यापुढेही असाच चालू राहिला तर सहन केला जाणार नाही. त्यासाठी प्रसंगी आम्ही वेगळा मार्ग अवलंबू असा पक्षश्रेष्ठींना अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या महाविस्तारात महाराष्ट्रातून नारायण राणे यांच्यासह चार जणांची वर्णी लागली. मात्र प्रीतम मुंडे यांचे नाव चर्चेत असूनही त्यांचे नाव ऐनवेळी गळाले आणि त्यांच्या जागी वंजारी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून औरंगाबादचे भागवत कराड यांचे नाव झळकले. त्यामुळे 'प्रक्षुब्ध' झालेल्या पंकजाताईंनी तातडीने पत्रकारपरिषद घेऊन आपण नाराज नसल्याचे जाहीर केले खरे मात्र त्याचबरोबर आपल्या गटावर अन्याय होत असल्याचेही सूचित केले. त्यानंतर लगेचच बीड आणि नगर जिल्हयातील भाजप पदाधिकाऱ्यांचे 'राजीनामा-सत्र' सुरू झाले. अर्थात पंकजाताईं आणि खा. प्रीतम मुंडे यांनी सांगितल्याशिवाय हे राजीनाम्याचे नाटक सुरूच झाले नसते हे उघडच आहे. तब्बल शंभरहून अधिक पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पंकजाताईना दिल्लीला बोलावण्यात आल्याचे वृत्त झळकले त्याप्रमाणे त्या दिल्लीला गेल्याही आणि पक्षश्रेष्ठींना भेटल्या देखील. पक्षश्रेष्ठींच्या आणि त्यांच्या त्यांच्या भेटीतील चर्चेचा सविस्तर तपशील कळला नसला तरी त्यांनी दिल्लीहून आल्यानंतर कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना ज्या पद्धतीने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती पाहता त्यांचे तथाकथित बंड तूर्त शमलेले दिसते. त्यांनी सावधपणे पुन्हा एकदा आपले पाऊल मागे टाकले असले तरी मात्र यानिमित्ताने पंकजाताईनी आपल्या गटाची ताकद दाखविण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर पक्षातून आपल्याला कोणी संपविण्याचा प्रयत्न केल्यास तो सहन केला जाणार नाही असा इशाराही देऊन राज्यातील पक्षनेतृत्वाला त्यांनी अप्रत्यक्षपणे शहच दिला आहे. राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर अधूनमधून आपली 'उपद्रवक्षमता' सिद्ध करावीच लागते. त्याशिवाय आपल्या मनासारखे फासे पडत नाहीत. नारायण राणे यांनी आपली उपद्रवक्षमता सिद्ध केल्यामुळेच शिवसेनेविरुद्ध त्याचा वापर करण्यासाठी त्यांना मंत्रीपदाचे पाठबळ देण्यात आले. त्यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात इतर ज्या तिघांचा ( कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भरती पवार ) समावेश करण्यात आला त्यांची नावे पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांचाच शब्द अंतिम आहे हे सिद्ध झाले आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजाताई यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे हेही आता सर्वांना माहित झाले आहे. पंकजाताई महत्वाकांक्षी असल्यामुळे आणि त्यांनी यापूर्वीही वेळोवेळी आपली महत्वाकांक्षा व्यक्त केल्यामुळे त्यांचा आणि त्यांच्या 'गटाचा' पत्ता व्यवस्थितपणे कापला जात आहे याचा अनुभव पंकजाताई गेल्या काही दिवसापासून घेत आहेत. प्रीतम मुंडे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश न होण्यामागचे खरे कारण तेच असावे. प्रीतम मुंडे यांनी ऐनवेळी डावलण्यामागचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न पंकजाताईना जिव्हारी लागण्यामागचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रीतम मुंडे यांच्या जागी मुंडे गटाचेच समजले जाणारे भागवत कराड यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून वर्णी लागली. थोडक्यात भविष्यात पंकजाताईंच्या नेतृत्वाखालील मुंडे गटाला विभाजनाची दिशा देण्याची चाणाक्ष खेळी खेळण्यात आली. त्यामुळे पंकजाताई आणखीनच खवळल्या गेल्या नसल्या तरच नवल. त्यातूनच त्यांनी बंडाचे अप्रत्यक्ष निशाण उभारले आणि त्यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांचे राजीनामा-सत्र सुरु झाले. दिल्लीहून परतल्यानंतर पंकजाताई मोठा निर्णय घेणार, त्या शिवसेनेत जाणार अशा बातम्याही झळकल्या. मात्र दिल्लीहून परतल्यानंतर आपल्या समर्थक कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना त्यांनी आपल्या समर्थकांना राजीनामे मागे घ्यायला सांगून सबुरीचा सल्ला दिला. मात्र यावेळी कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना आपल्या मनातील खदखद पहिल्यासारखीच व्यक्त केली. यावेळी बोलताना त्यांनी कौरवांचा उल्लेख करताना 'महाभारतातील धर्मयुद्धाचाही उल्लेख केला. कौरवसेनेकडे योग्य सारथी नव्हते असे सांगून तसेच नरेंद्र मोदी, अमित शाह हेच आमचे नेते आहेत असे स्पष्ट करून त्यांनी आपण देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व मानीत नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले. '' आपले स्वतःचे घर आपण का सोडायचे ? असा कार्यकत्यांना सवाल केला परंतु त्याचबरोबर घरात जर 'राम' वाटत नसेल तर अशा घरात राहण्यात काय अर्थ असे विचारून आपण भावी काळात कोणती वाटचाल करू शकतो याचीही जाणीव करून दिली. म्हणजे पक्षात आपल्याला संपविण्याचे प्रयत्न चालूच राहिले तर आपण 'दुसरे घर' शोधू शकतो हेही त्यांनी सांगून टाकले. याचा अर्थ त्यांनी वेळ आली भाजप सोडण्याची मानसिक तयारी केली आहे. त्यांनी निर्णय घेण्याचाच अवकाशअन्य पक्ष पंकजाताईंच्या स्वागतासाठी पायघड्या घालून तयार आहेतच अशीच महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आहे. थोडक्यात सांगायचे तर पंकजाताईनी पक्षांतर्गत 'धर्मयुद्ध' तूर्त तरी टाळलेले दिसते. मात्र आपल्या गटावरील अन्याय जाहीर करण्यास आणि त्याची दखल पक्षश्रेष्ठींना घेण्यास भाग पाडण्यात त्या यशस्वी झाल्या आहेत असे दिसून येते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या कार्यपद्धतीचा लौकिक लक्षात घेता पंकजाताईं यांच्या या दबावतंत्राची दखल कशा पद्धतीने घेतली जाईल हे लवकरच दिसून येईल. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

मोदी मंत्रीमंडळाचा नवा चेहरा सरकारची प्रतिमा सुधारणार ?

मोदी मंत्रीमंडळाचा नवा चेहरा सरकारची प्रतिमा सुधारणार? ----------------------------------------------- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा बुधवारी अखेर विस्तार आणि खांदेपालट करण्यात आला. हा विस्तार एवढा मोठा होता की, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा पहिल्यांदाच शपथविधी होत आहे असा भास होत होता. या विस्तारात १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्र्यांसह एकूण ४३ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. मंत्रिमंडळाचा हा महाविस्तार करताना पंतप्रधान मोदी यांनी धक्कातंत्राचाही अवलंब केल्याचे दिसून आले. काही विश्वासू आणि प्रामाणिक मंत्र्यांनाही त्यांनी घरचा रस्ता दाखविल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद , आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, श्री सुरेश धोत्रे आदींचा समावेश आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना 'ट्विटर प्रकरण' भोवले असावे असे दिसते. भारतातील 'ट्विटर' प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजले. त्यामुळे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न चर्चेत आला आणि त्यानंतर 'सोशल मेडिया'च्या प्रभावाचा दणका रविशंकर प्रसाद यांनाही बसला. थोडक्यात 'ट्विटर' प्रकरणात रविशंकर प्रसाद यांना 'बळीचा बकरा' करण्यात आले. तीच गत आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांची झाली असावी. देशातील 'कोरोना' ची परिस्थिती हाताळण्यास मोदी सरकार अकार्यक्षम ठरल्याची देशात सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. लसीकरणातील गोंधळामुळे त्याला चांगलाच हातभार मिळाला. शिवाय त्याकाळात केलेली काही बेजबाबदार विधानेही हर्षवर्धन यांना भोवली आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची आरोग्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. प्रकाश जावडेकर यांच्या गच्छंतीमागचे नेमके कारण मात्र कळू शकले नाही कारण तसा त्यांचा कार्यक्षम आणि मोदी यांचे विश्वासू म्हणून लौकिक होता. कदाचित त्यांच्यावर पक्षाच्या संघटनेची ( प्रवक्तेपदाची ) जबाबदारी सोपविण्याचा मोदी-शहा यांच्या विचार असावा. महाराष्ट्राचे प्रकाश जावडेकर आणि सुरेश धोत्रे यांना नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र देण्यात आला तर, नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भरती पवार या चौघांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी ( विशेषतः मोदी आणि अमित शहा यांनी ) देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर पुन्हा एकदा ठाम विश्वास व्यक्त केल्याचे दिसून आले. फडणवीस यांच्या शिफारशींमुळेच या चारही मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे उघड आहे. यापैकी नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अपेक्षितच होता. कारण महाविकास आघाडीत सत्तेत सामील झालेल्या शिवसेनेला चांगली 'टक्कर' देणारा राणे यांच्यासारखा दुसरा कोणताही 'मराठा' नेता भाजपकडे नव्हता. शिवसेनेला 'शह' देण्यासाठी राणे यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही असे राज्यातील भाजप नेते सांगत असले तरी खरे कारण तेच आहे हे कोणालाही सहज मान्य होण्यासारखे आहे. इतके दिवस नारायण राणे हे केवळ खासदार होते. त्यांना जमेल तेंव्हा ते शिवसेनेला 'टार्गेट' करीत होते मात्र आता ते केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे त्यांच्या पाठीशी चांगले बळ मिळाले असल्यामुळे त्यांचे 'टार्गेट' आणखी वाढणार आहे त्यामुळे येत्या काही काळात शिवसेनेची 'डोकेदुखी' वाढणार हे मात्र निश्चित. शिवसेनेलाही आता 'राणे अस्त्रा' वर 'प्रहार' करण्यासाठी नवी 'आयुधे' शोधण्याची गरज निर्माण होणार आहे. याशिवाय राज्यात भाजप-शिवसेना दरम्यान पुन्हा युती होण्याची शक्यता मावळलेली असतानाच राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून भाजपने जणू काही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात भाजपचा राज्यातील नंबर एकचा शत्रू शिवसेना झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको. ठाण्याचे कपिल पाटील यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून आगरी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले त्यामागेही शिवसेनेचे ठाण्यातील वर्चस्व मोडून काढण्याचाच हेतू असावा. आगामी काळात होणाऱ्या ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड आणि नाशिकच्या ( दिंडोरी ) भारती पवार यांचाही समावेश करून इतर मागासवर्गीय जातीला प्राधान्यक्रम देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी भागवत कराड हे वंजारी समाजाचे असून याआधी ते गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जात होते. वास्तविक गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या आणि बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचेही नाव राणे यांच्याबरोबर अधिक चर्चेत होते. परंतु त्यांच्याजागी भागवत कराड यांची निवड करून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे भगिनींना ( पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे ) पुन्हा एकदा चांगलाच धक्का दिला आहे. 'हूल उठवून संबंधितांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचे कसब आपल्याकडेही आहे हेच यानिमित्ताने फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने केंद्रातील भाजप सरकारची डागाळत चाललेल्या प्रतिमेला रोखण्यासाठी काहीतरी मोठी उपाययोजना करणे आवश्यकच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी अतिशय हुशारीने तब्बल दोन वर्षानंतर आपल्या मंत्रिमंडळाचा महाविस्तार करून ही उपाययोजना साध्य केली आहे. मागासवर्गीय जातींमधील जास्तीत जास्त मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात नव्याने सामील करून घेऊन सामाजिक अभिसरण करण्याचा त्यांचा यामागे हेतू दिसून येतो. याशिवाय २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा व्यापक फेरबदल करण्यात आला असावा. त्यादृष्टीने नवे केंद्रीय मंत्री आपल्या कामाचा कसा प्रभाव पाडतात हे लवकरच कळून येईल. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

पंढरीची वारी, वारकरी आणि श्रीविठ्ठल

पंढरीची वारी, वारकरी आणि श्रीविठ्ठल ----------------------------- दरवर्षी साधारणपणे जून महिन्यात केली जाणारी 'पंढरीची वारी' हा केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगातील एक अद्वितीय भक्ती सोहळा आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी देहभान हरपून या पायी वारीत सामील होतात आणि विठ्ठलाच्या नामात रंगून जातात. 'आळंदी ते पंढरपूर' जाणाऱ्या या वारीतील 'ते' पंधरा दिवस म्हणजे विठूनामाच्या गजराचा भक्तीभाव सोहळाच असतो. शेकडो वर्षे ही परंपरा चालू आहे. बदलत्या काळानुसार या वारीत काही बदल झालेही असतील परंतु वारकऱ्यांच्या मनातील पंढरीच्या विठोबाच्या भेटीची आस ही अजूनही कायम आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या 'वारी'वर 'कोरोना'चे सावट आले आहे. गेल्यावर्षी 'कोरोना' महामारीच्या संकटामुळे 'वारी' नाममात्र निघाली. तर यावर्षीही 'कोरोना' चा फैलाव पुन्हा होऊ नये म्हणून वारीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यावर्षी 'बसमधून' वारी करण्यास प्रमुख दिंड्यांना राज्यसरकारने परवानगी दिली आहे. अर्थात फार 'गर्दी' होऊ नये म्हणून त्यावरही बरेच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. काही ठराविक मानाच्या दिंडयांनांच बसमधून जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार संत तुकाराम यांच्या पालखीने गुरूवारी प्रस्थानही केले आहे तर पैठणहून संत एकनाथ महाराज यांची पालखीही मार्गस्थ झाली आहे. राज्यात 'कोरोना' च्या तिसऱ्या लाटेचा धोका निर्माण झाल्यामुळे राज्यसरकारने यंदाही वारीवर निर्बंध घातले आहेत हे उघड आहे. मात्र राज्यसरकारच्या या निर्णयाला काही जणांनी विरोध केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने वारकरी संप्रदायाचे एक नेते बंडातात्या कराडकर आणि भाजपच्या धार्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांचा समावेश आहे. या ना त्या निमित्ताने राज्यसरकारला सतत विरोध करणारे हेच त्यांचे बोलविते धनी आहेत हे सुज्ञ लोकांना सांगण्याची गरज नाही. राज्यसरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करताना बंडातात्या कराडकर यांनी कोणत्याही परिस्थितीत यावर्षी आम्ही पायी वारी काढणारच अशी घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी ते कशी करतात हेच आता पहावयाचे. मात्र पायी वारी काढण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाला सुज्ञ वारकरी फारसा प्रतिसाद देतील असे वाटत नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता केवळ 'विरोधासाठी विरोध' अशी भूमिका घेणे हे शहाणपणाचे नाही हे सामान्य वारकऱ्यांनाही आता कळले आहे. शेवटी भक्ती ही भक्तीच असते ती कोणत्या रूपातून व्यक्त करायची याबाबत संतांनीच निरनिराळ्या अभंगातून सांगून ठेवले आहे. देवावर अपार भक्ती असलेल्या भक्ताला देवळात जाण्याची गरजच काय? तो कोठेही नामस्मरण करून आपली भक्ती प्रकट करू शकतो. पण आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या काही जणांना ते मान्य नसते हे मात्र खरे. तिकडे सांगलीचे 'शिवप्रतिष्ठान'चे भिडे गुरुजी यांनीही या वादात आता उडी घेतली आहे. '' पंढरीची वारी पायी निघाली नाही म्हणूनच 'कोरोना' चा प्रादुर्भाव झाला असा अजब निष्कर्ष काढणारे त्यांनी विधान केले आहे. यापूर्वीही ''आंबा खाल्ल्याने मुलगा होतो '' असे विधान करून ते काही काळ चर्चेत राहिले होते. वास्तविक भिडे गुरुजी आणि 'वारी' चा तसा प्रत्यक्ष काहीही संबध नाही. मात्र हिंदू जागृती करणाऱ्या भिडे गुरुजी यांना, पायी वारी निघाली नाही तर हिंदू धर्म संकटात येईल अशी भीती वाटली असावी म्हणून त्यांनी तसे विधान केले असावे. काही वर्षांपूर्वी पुण्यात याच भिडे गुरुजींना वारीत सामील होण्यास काही दिंडी प्रमुखांनी विरोध का केला होता त्याचे आत्मपरीक्षण भिडे गुरूजी यांनी अजून तरी केलेले दिसत नाही असे दिसते. तसाच विचार केला तर भिडे गुरूजी यांनी आता नव्वदी पार केली आहे त्यामुळे त्यांच्या या विधानाकडे दुर्लक्षच केलेले बरे. गेल्यावर्षी राज्यसरकारने 'वारी' वर निर्बंध घालून देखील 'वारी' संपल्यानंतर पंढरपूर शहरात आणि परिसरात 'कोरोना' ने थैमान घातले होते हे तेथील नागरिक अजून तरी विसरलेले नसतील. शेवटी कोणत्याही तीर्थक्षेत्री होणाऱ्या सोहळ्याबाबत तेथील स्थानिक जनतेचा विचार करण्याची गरज असते नाही तर ''वारीचा सोहळा, नको रे बाप्पा '' अशी तेथील सामान्य नागरिकांची प्रतिक्रिया ऐकू येऊ शकते. 'कोरोना' चे संकट हे जागतिक संकट आहे आणि गर्दी टाळणे हाच 'कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्याचा एकमेव चांगला उपाय आहे. त्यामुळेच राज्यसरकारने विचार करूनच पायी वारीला बंदी घातलीअसून बसने दिंड्या नेण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणूनच समस्त वारकरी संप्रदायाने परिस्थिती ओळखून त्याप्रमाणे आपली 'पाऊले' टाकण्याची गरज आहे. शेवटी पंढरीचा युगानयुगे विटेवर उभा असलेला विठ्ठल हा भक्तीचा भुकेला आहे हे जरी खरे असले तरी भक्तीचा मार्ग कसा असावा हेही त्याने वेळोवेळी त्याच्या भक्तांना दाखवून दिले आहे. श्री विठ्ठलाची अपार भक्ती करणाऱ्या समस्त नागरिकांनी सध्याच्या परिस्थितीत त्याचाच साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

राजकीय अस्पृश्यतेचा कळस

राजकीय अस्पृश्यतेचा कळस ---------------------- एकीकडे देशातील जातीय अस्पृश्यता अजूनही दृश्य--अदृश्य स्वरूपात कायम असताना दुसरीकडे राजकीय अस्पृश्यतेने डोके वर काढले आहे प. बंगालमधील ताज्या घटनांनी तर राजकीय अस्पृश्यतेने कळसच गाठला आहे असे म्हणावे लागेल. अलिकडेच झालेल्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेसचा गड काबीज करण्यासाठी भाजपने सर्व प्रकारचे ( साम-दाम-दंड-भेद ) प्रयत्न केले मात्र प. बंगालच्या जनतेने शेवटी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरच आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला आणि तृणमूल काँग्रेसला मोठे यश मिळाले आणि त्या राज्यात पुन्हा ममता बॅनर्जी यांचेच सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र या निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ,नंदीग्राम मतदारसंघात पराभूत होण्याचा चमत्कार घडला असला तरी त्या आपला पराभव मानायला तयार नाहीत. त्यांनी आपल्या पराभवाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि आता ती न्यायालयीन लढाई चालू झाली आहे. एकेकाळी ज्या भाजपला प. बंगाल सारख्या राज्यात साधे पक्षाचे 'उमेदवार' मिळविणेही फार मुश्किलीचे होते त्या भाजपने केंद्रात लागोपाठ दोन वेळा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर प. बंगालमधील ममतांच्या अभेद्य बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याचे ठरविले. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये पावन करून घेतले. अशा पद्धतीने तृणमूल काँग्रेस खिळखिळी केल्यास आपल्या पक्षाला विधानसभेत नक्कीच बहुमत मिळेल असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा हा भ्रम भ्रमच राहिल्याचे निवडणूक निकालावरून कळून आले. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या ( तीन वरून त्या ७७ झाल्या ) असल्या तरी तृणमूल काँग्रेसला पहिल्यापेक्षाही म्हणजे २०० हुन अधिक जागा मिळाल्या . त्यामुळे राज्यात ममता बॅनर्जींचेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. निवडणुकीच्या आधी आपला पक्ष खिळखिळा करण्याचे भाजपचे सातत्याने होणारे प्रयत्न पाहून खवळलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीत पुन्हा यश मिळताच केंद्रातील मोदी सरकारविरूद्ध जणू काही अघोषित युद्धच पुकारले. भाजपच्या प्रत्येक 'चाली' ला त्यांनी त्याच पद्धतीने उत्तर दिले. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तृणमूल काँग्रेसलाच प्रचंड यश मिळाले हे पाहून भाजपमध्ये गेलेल्या पूर्वाश्रमीच्या तृणमूल काँग्रेस नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर लगेचच भाजपमध्ये गेलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची 'घरवापसी' सुरु झाली. मुकुल रॉय, राजीव बॅनर्जी यांच्यासारखे अनेक नेते पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये आले. भाजपच्या ७७ आमदारांपैकी ३३ आमदारांनी स्वगृही परतण्याची तयारी दर्शविली आहे असे वृत्त आहे. भाजपमध्ये गेलेले असंख्य कार्यकर्तेही आता तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतत आहेत. परंतु त्यांना पक्षात पुन्हा पावन करून घेण्यासाठी त्यांना 'सॅनिटाईज' करून घेणे, त्यांचे मुंडन करून घेणे, त्यांना तुळशीची रोपे देऊन ''पवित्र' झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे असे प्रकार सर्रास घडले. भाजपमध्ये गेलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये भाजपचा 'जिवाणू' शिल्लक असल्यास तो कायमचा नष्ट व्हावा म्हणून तृणमूल काँग्रेसमध्ये परत येताना त्या सर्वांना रांगेत उभे करून 'सॅनिटाईज' फवारण्यात आले असे 'तृणमूल' तर्फे सांगण्यात आले. आपल्या देशात राजकीय अस्पृश्यतेने कसा कळस गाठला आहे याचा हा ढळढळीत पुरावाच म्हणावा लागेल. मुळातच आपल्याकडे राजकीय पक्षांची विचारसरणीच कमकुवत झाल्याने असे पक्षांतराचे प्रकार सर्रास घडतात. पक्षांतर बंदी कायदा करूनही त्याचा काहीच परिणाम होत नाही हे संधीसाधू नेत्यांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. शिवाय आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी, आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाला संपविण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षात फारच गती घेतली आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण उपयुक्त ठरते हे आता सिद्ध झाल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला न जुमानता पक्षांतराच्या खुल्या ऑफर दिल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे सत्तेच्या बळावर विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याची भाषा कृतीतून सिद्ध होऊ लागली आहे. त्यातून राजकीय अस्पृश्यता वाढत चालली आहे. मग कोणत्याही प्रश्नावर 'विरोधासाठी विरोध' ही भावना बळावत चालली आहे. लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी ही भावना सर्वथैव गैर आहे पण लक्षात कोण घेतो ? असे सध्याचे वातावरण आहे. यापूर्वी प्रचंड बहुमत असले तरी सत्तारूढ पक्षाकडून महत्वाच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याची प्रथा होती परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रथा मोडीतच काढण्यात आल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. राजकीय अस्पृश्यतेची ही दरी अशीच वाढत चालल्यास पुढील काळात देशातील लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )