ड्रग्ज प्रकरणाला 'क्रांती'कारी वळण : आरोपी बाहेर आणि फिर्यादी पिंजऱ्यात

" बॉलिवूड चा 'डॉन' किंग शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला दिन-प्रतिदिन वेगळेच वळण मिळत आहे. आर्यन खानला अटक करणारे 'एनसीबी'चे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याभोवतीच आता संशयाचे जाळे निर्माण झाले असून त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या 'वसुली'च्या आरोपांची 'एनसीबी' च्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात आहे. तसेच यापुढील तपासालाही 'एनसीबी'ने स्थगिती दिली आहे. राज्यसरकारच्या पोलीस खात्यातर्फेही वानखेडे यांची चौकशी करण्यात येत असून त्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात तातडीने कठोर कारवाई न करण्याचा आदेश देऊन वानखेडे यांना तूर्तास तरी दिलासा दिला आहे. क्रूझवर आर्यन खान जवळ ड्रग्ज सापडले नसले तरी त्याने ड्रग्जचा व्यापार करण्याचा प्रयत्न केला असे 'एनसीबी'चे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी आर्यनच्या व्हॉट्स अप चॅट चा पुरावा दिला आहे. मात्र आर्यनचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांनी आपल्या युक्तिवादात 'एनसीबी' चे हे आरोप अमान्य केले. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आर्यन खानला जामीन मंजूर केला आहे. २५ दिवसानंतर आर्यन खानला जामीन मंजूर झाल्यामुळे या प्रकरणात 'एनसीबी' बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणात ''आरोपी बाहेर आणि फिर्यादीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात'' असे 'फिल्मी दृश्य' निर्माण झाले आहे. अभिनेता शाहरुख खान याची 'मन्नत' अखेर पूर्ण झाली असून आर्यनच्या सुटकेमुळे त्याच्या घरची दिवाळी आता धूमधडाक्याने साजरी होईल असे वाटते. . आर्यन प्रकरणाच्या आधी, महाविकास आघाडीतील एक मंत्री आणि 'राष्ट्रवादी' चे प्रवक्ते नबाब मलिक यांच्या जावयालाही ड्रग्ज प्रकरणात अटक झाली होती. मात्र ''माझ्या जावयाजवळ 'हर्बल तंबाखू' होती तरीही त्याला ड्रग्ज बाळगल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली असा दावा नबाब मलिक यांनी केला आहे. त्यांच्या जावयांविरुद्धची कारवाई देखील समीर वानखेडे यांनीच केली होती. जावयाला अटक केल्यापासून नबाब मलिक खवळले असून त्या दिवसांपासून ते 'तंबाखू मळलेले हात' धुवूनच समीर वानखेडे यांच्या मागे लागले आहेत. नबाब मलिक समीर वानखेडे यांच्यावर रोज एका पुराव्यानिशी आरोप करीत असून आपले आरोप खोटे ठरल्यास मंत्रिपदाचा तात्काळ राजीनामा देण्याचीही त्यांनी तयारी ठेवली आहे. मलिक म्हणतात त्याप्रमाणे समीर वानखेडे यांना तुरूंगात पाठविल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत कारण त्यासाठी त्यांनी आता आपले मंत्रिपदही 'पणाला' लावले आहे. याशिवाय ड्रग्ज प्रकरणातील वादग्रस्त पंच किरण गोसावी यास पुणे पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते तेही वानखेडे यांच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक, आर्यन ड्रग्ज प्रकरणातील काही गोष्टी सुरूवातीपासूनच संशयाच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. त्या प्रकरणात आर्यनला घेऊन जाणारा किरण गोसावी नावाचा पंच हा फरारी गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच मनीष भानुशाली नावाचा भाजपचा पदाधिकारीही आर्यनच्या अटकेप्रकरणी 'एनसीबी'च्या अधिकाऱ्यांना मदत करीत होता हेही स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही प्रकरणात 'एनसीबी' तर्फे समाधानकारक उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. त्यातच या प्रकरणातील आणखी एक पंच आणि किरण गोसावींचा सहकारी असलेला प्रभाकर साईल याने, आर्यन खान प्रकरणात २५ कोटींचे 'डील' झाले होते आणि त्यातील आठ कोटी समीर वानखेडे यांना मिळणार होते असा सनसनाटी आरोप केल्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले त्यामुळे आता समीर वानखेडे हेच आरोपीच्या पिंजऱ्यात गेल्यामुळे 'एनसीबी'तर्फे त्यांची चौकशी केली जात आहे. वानखेडे यांच्यावरील या आरोपात कितपत तथ्य आहे हे चौकशीतून निष्पन्न होईलच मात्र अशा आरोपांमुळे 'एनसीबी', 'ईडी' यासारख्या सरकारी यंत्रणांचा भाजप सरकारतर्फे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापर केला जातो या विरोधकांच्या आरोपांना बळकटीचं मिळत आहे. महाराष्ट्रात तर महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी या सरकारी यंत्रणाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याची तक्रार महा विकास आघाडीचे नेते रोजच करीत असतात. महाराष्ट्रातील भाजपचे काही 'वाचाळ' नेतेही आपल्या वक्तव्याद्वारे त्याची पुष्टीच करीत आहेत असे म्हणावे लागेल. इंदापूरचे भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी अलीकडेच एका मेळाव्यात बोलताना 'मी भाजपमध्ये असल्याने 'ईडी' चे शुक्लकाष्ठ माझ्या मागे लागणार नसल्यामुळे मला रात्री शांत झोप लागते असे विधान केले तर तिकडे सांगलीचे भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांनीही, मी भाजपमध्ये असल्याने 'ईडी' च्या कारवाईची आम्हाला मुळीच भीती वाटत नाही असे हसत हसत सांगितले. दोघाही नेत्यांनी 'थट्टेवारीच्या सुरात' तसे सांगितले असले तरी त्याचा गर्भितार्थ वेगळा निघू शकतो याची जाणीव त्यांना असायला हवी होती. एकूणच अशा सर्व प्रकरणांमुळे या दोन्ही संस्थांच्या कारवायांभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण होत असून त्यामध्ये काम करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची मात्र नाहक बदनामी होत आहे. विशेष म्हणजे यामुळे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो हा विरोधकांचा दावा हळूहळू खरा ठरत चालल्याची परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. तसे झाले तर सरकारी यंत्रणांच्या कारभारावरचा जनतेचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही. तसे झाले तर केंद्रातील भाजप सरकार आणखी बदनाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व गोष्टींची केंद्र सरकारनेच गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. या सर्व प्रकरणात 'एनसीबी'चे अधिकारी समीर वानखेडे पाहता पाहता चांगलेच बदनाम झाल्याचे दिसून आले. नबाब मलिक यांनी तर वानखेडे यांच्या 'जातकुळी' पासून त्यांच्या 'धर्मा'पर्यंत अनेक प्रश्न पुराव्यानिशी उपस्थित केले आहेत. समीर वानखेडे यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या 'धर्मपत्नी' अभिनेत्री क्रांती रेडकर या सरसावल्या खऱ्या मात्र 'क्रांतीचा इतिहास' आम्हाला सांगायला लावू नका असे 'धमकावत' आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांना गप्प बसण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात समीर वानखेडे प्रकरण एकूणच 'क्रांती' कारी ठरणार असे दिसते. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

" शरद पवार, 'काँग्रेस' आणि 'जमीनदार' ''

" शरद पवार, 'काँग्रेस' आणि 'जमीनदार' '' ------------------------------------ "काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था उत्तर प्रदेशातील बड्या जमीनदारासारखी झाली आहे " असे भाष्य महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. 'इंडिया टुडे' च्या 'मुंबई तक' या डिजिटल वेब पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीप्रसंगी त्यांनी आपले हे मत व्यक्त केले. " उत्तर प्रदेशात ( तसेच महाराष्ट्रातही ) कोणे एके काळी बडे जमीनदार होते. त्यांच्या मालकीच्या खूप मोठ्या जमिनी होत्या आणि त्याच्या जोरावर या जमीनदारांनी 'बड्या हवेल्या' बांधल्या होत्या. मात्र नंतर कुळकायदा आला आणि अशा जमीनदारांच्या जमिनी हातातून कायमच्या गेल्या उरल्या फक्त हवेल्या. मात्र आता त्या 'हवेल्या' चालविणे जमीनदारांना अवघड झाले आहे '' असा पवार यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ होता. थोडक्यात सोनिया गांधी /राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्ष चालविणे अवघड झाले आहे असे त्यांना प्रत्यक्षात म्हणावयाचे आहे त्यासाठी त्यांनी काँग्रेस पक्षाची बड्या 'जमीनदारा' बरोबर तुलना केली. वास्तविक, शरद पवार आणि 'जमिनीचा' फार निकटचा संबंध आहे. 'जमीनदारी'ही त्यांना चांगली माहित आहे त्यामुळे त्यांचे हे "विश्लेषण' अगदी योग्य आहे असे म्हणावे लागेल. कोणे एकेकाळी म्हणजे भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून 'काश्मीरपासून कन्याकुमारी' पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती. अगदी ओसाड माळरानावरही काँग्रेसचा 'दगड' निवडून येण्यासारखी परिस्थिती होती. याचे एकच मुख्य कारण होते ते म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सुरू केलेल्या स्वातंत्र्यमुक्ती चळवळीला जनतेचा पाठिंबा मिळून देश स्वतंत्र झाला होता आणि जनतेच्या मनात हीच भावना कायम घर करून राहिली होती. त्यातच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच महात्मा गांधी यांची हत्या झाली त्यामुळे जनत्तेच्या मनात काँग्रेसबद्दल आपोआपच सहानभूती निर्माण झाली आणि देशात सर्वत्र काँग्रेसचे 'पीक' जोरात आले. त्यावेळी विरोधी पक्ष नावालाच होते. ज्यांच्यामुळे जनमानसात काँग्रेसला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता होती अशा विरोधी नेत्यांनाच नंतर काँग्रेसने 'पावन' करून घेण्यास सुरुवात केली त्यामुळे काँग्रेसला सर्वत्र रान मोकळे मिळाले. परंतु नंतर नंतर याच परिस्थितीचा फायदा काँग्रेसच्या नेत्यांनी घ्यायला सुरुवात केली . अनेक राज्यात 'प्रादेशिक सुभेदार ' निर्माण होऊ लागले. प्रत्येक जिल्ह्यात काँग्रेसचे स्वयंभू नेते निर्माण झाले. पक्षात आपलाच शब्द अंतिम करण्यासाठी त्यांनी आपापले गट बळकट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आणि त्यामध्ये अनेक नेते यशस्वी आहेत. निवडणुकीत आपल्या आवडत्या उमेदवारालाच तिकीट मिळावे यासाठी खास प्रयत्न सुरु झाले आणि प्रसंगी आपल्या नावडत्या उमेदवाराला उमेदवारी दिलीच तर पक्षाचे आदेश धाब्यावर बसवून त्याला पाडण्याचे 'उद्योग'ही सुरू झाले. त्यामधून काँग्रेस पक्ष खिळखिळा होण्यास सुरुवात झाली मात्र या नेत्यांना त्याचे सोयरसुतक नव्हते कारण त्यांच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा खूप वेगाने वाढत होत्या. महाराष्ट्रात तर सर्वप्रथम शरद पवार यांनीच १९७८ साली काँग्रेस पक्षाला सुरुंग लावला. मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेस फोडून 'पुलोद' चा प्रयोग केला. तो यशस्वी झाल्यामुळे अनेक नेत्यांमध्ये फुटीची भावना प्रबळ झाली. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनीच आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या 'मशागत केलेल्या जमिनी' अशा नेत्यांनीच बळकावल्या आणि त्यामुळे काँग्रेस हळूहळू 'ओसाड' होऊ लागली. थोडक्यात सुरुवातीच्या काँग्रेसच्या मजबूत 'हवेली' च्या आधारावर काही नेत्यांनी आपल्या 'हवेल्या' मजबूत केल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेऊन शरद पवार यांनी आपली 'राष्ट्रवादीची हवेली' काही काळ का होईना मजबूत केली आहे हे मात्र नि:संशय. आता आहे त्या अवस्थेत काँग्रेसची हवेली शाबूत ठेवण्यासाठी काँग्रेसचे कसेबसे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र गतवैभव मिळविण्यासाठी काँग्रेसचे नेतृत्व काही बदल करण्यासाठी उत्सुक नाही असेही शरद पवार यांना वाटते. तसे त्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट म्हटलेही आहे. त्यांचा रोष साहजिकच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर आहे. उभयतांनी नेतृत्वबदलाबत काही धाडसी निर्णय घेतला तरच काँग्रेसच्या हवेलीला भरभराटीचे जुने दिवस येतील असे पवारांचे म्हणणे असावे. . म्हणजे त्याच्या आधारे आपलेही पंतप्रधानपदाचे स्वप्न साकार झाले तर उत्तमच असाही त्यामागचा मुख्य हेतू असावा. त्यादृष्टीने शरद यांनी काँग्रेस पक्षाची 'जमीनदार आणि हवेली' अशी केलेली तुलना सार्थच म्हटली पाहिजे. त्यांचे हे राजकीय भाष्य म्हणजे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे 'करेक्ट विश्लेषण' आहे. मात्र शरद पवार यांच्या या 'करेक्ट विश्लेषणाचा' काँग्रेसचे विद्यमान नेतृत्व कसा अर्थ लावते त्यावरच बऱ्याच गोष्टी अवलंवून राहणार आहेत. कारण आजही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना ( .... आणि काही प्रमाणात जनतेलाही ) काँग्रेसच्या हवेलीच्या मालक हा गांधी घराण्यातीलच असावा आणि तोच काँग्रेसला गतवैभव प्राप्त करून देईल असा दृढ विश्वास वाटतो हे शरद पवार यांच्यासारख्या 'जाणत्या राजाला' माहित नसेल असे मुळीच वाटत नाही. ---- श्रीकांत नारायण ( भ्रमणध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

'मस्ती' अखेर अंगलट आली

'मस्ती' अखेर अंगलट आली ------------------------ महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या इतिहासात मंगळवार दि. २४ ऑगस्ट (२०११) हा काळ्या अक्षरात लिहिला जाईल. केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानशिलात लगावण्याची भाषा केल्याबद्दल चक्क अटक करण्यात आली. त्यानंतर नारायण राणे यांची न्यायालयाने लगेच जामिनावर मुक्तता केली. त्यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबतही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना थोडासा दिलासा असला तरी '' जो बुंद से गयी वो हौद से आती नही '' या म्हणीचा प्रत्यय आला. याशिवाय आता पोलीस आणि न्यायालयाचे शुक्लकाष्ठ त्यांच्यामागे लागले आहे. केंद्रात गेल्या सात वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याला अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि ते धाडस उद्धव ठाकरे सरकारने करून दाखवले आहे. नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात गेले काही महिने सातत्याने चालू असलेल्या संघर्षाची परिणिती अखेर राणे यांच्या अटकेत झाली. राणे यांच्या अटकेनंतर अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्ते परस्परांशी भिडले. काही ठिकाणी हिंसाचारही झाला आणि शिवसेना- भाजपमधील कटुता आणखी वाढली. एकीकडे राज्यात 'कोरोना' सारख्या महामारीचे संकट कायम असताना मंगळवारी दिवसभर राणे यांच्या अटकेचा तमाशा पाहण्याचे दुर्भाग्य महाराष्ट्रातील जनतेला लाभले. शिवसेनेने भाजपशी असलेली आपली दीर्घकाळची युती तोडून महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यापासून भाजप आणि शिवसेना यांच्यात आडवा विस्तव जात नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार व्हावे म्हणून भाजपने जंग-जंग पछाडले मात्र भाजपाला यश मिळाले नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेला सळो कि पळो करून सोडण्यासाठी भाजपने नारायण राणे यांना 'फ्री हॅन्ड' दिला. त्यासाठी त्यांना केंद्रीय मंत्रीही केले. अत्यंत खालच्या भाषेत जाऊन शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यामुळे नवे बळ मिळाले आणि त्यांची जीभ तर आणखी सुटली. उद्धव ठाकरे हे त्यांच्यादृष्टीने 'खलनायक' असले तरीही ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत हे राणे स्वतः केंद्रीय मंत्री होऊनही विसरले. त्यामुळे त्यांची उद्धवबाबत पहिल्यापासून असलेली 'अरे-तुरे' ची भाषा आणखीनच कडवट झाली. केंद्रीय मंत्री म्हणून कोंकणातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना झापणे, त्यांच्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांना '' सीएम-बीएम गेला उडत '' अशी भाषा करणे असे प्रकार राणे यांनी सर्रास केले. त्यातच स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा ' अमृतमहोत्सवी' की 'हीरकमहोत्सवी' शब्द वापरण्यावरून गोंधळ उडाला आणि राणे यांना त्याचे आयते कोलीतच मिळाले. त्यासंदभात बोलताना पत्रकारांशी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कानशिलात लगा वण्याचीच भाषा केली. यावेळी आपण एक केंद्रीय मंत्री आहोत हेही ते विसरले. राजकारणातील द्वेषाची त्यांनी परिसीमा केली. आपण काहीही बोललो, काहीही केले तरी आता चालते या कायम भ्रमात राहणाऱ्या राणे यांचा फुगा अखेर त्यांच्या अटकेने फुटला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय चतुराईने राणे यांच्या 'त्या' वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आघाडीतील इतर प्रमुख मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन रात्रीतून राणे यांच्या अटकेचे जाळे टाकले आणि त्यामध्ये, अगदी सकाळपर्यँत ''म ला अटक करण्याची कोणाची हिम्मत नाही ''असे सांगत राहणारे राणे अलगद अडकले. राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना लगेच ताब्यात घेतले. राणे यांना अटक करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने एका दगडात दोन-तीन पक्षी मारले आहेत. एक तर खालच्या पातळीवरून टीका करणाऱ्या वाचाळवीरांना हा कायम लक्षात राहील असा धडा शिकविला गेला, तसेच राणे यांना त्यांच्याच कोकणासारख्या बालेकिल्ल्यात अटक करून त्यांच्या प्रभावाला सुरुंग लावला आणि केंद्र सरकारलाही, वेळ आली तर आम्ही तुमच्या मंत्र्यालाही अटक करू शकतो असा इशाराही दिला. केंद्रीय मंत्री असलेले नारायण यांच्या अटकेमुळे नाही म्हटले तरी केंद्र सरकारची बदनामी झाली हेही तेवढेच खरे. आणि याशिवाय मुख्य म्हणजे राणे यांच्या अटकेमुळे भाजपच्या ''जनआशीर्वाद यात्रे' तील हवाच काढून टाकण्यात आली आहे. ''आमची यापुढेही जनआशीर्वाद यात्रा ठरल्याप्रमाणे निघेल '' असे भाजपतर्फे सांगण्यात येत असले तरी त्याला आता कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहावे लागणार आहे. राणे यांच्या अटक प्रकरणात सर्वात गोची झाली ती प्रदेश भाजपची. राणे यांच्या उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतच्या वक्तव्याशी आम्ही सहमत नाहीत मात्र भाजप पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे अशी नाईलाजात्मक भूमिका प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार आदी नेत्यांना घावी लागली. चंद्रकांत पाटील यांना तर अशा शिवराळ वक्त्यव्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा होणे आवश्यक आहे अशी सूचना करावीशी वाटली त्यावरून त्यांनाही राणे यांची भाषा रुचली नसावी असे दिसते. राणे प्रकरणात अजून तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्या लयाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया कळू शकली नाही मात्र जे काही झाले ते उचित नव्हते असेच उभय नेत्यांना वाटण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रदेश भाजप नेत्यांना डोईजड ठरत चाललेल्या राणे यांच्याविरुद्ध अशा प्रकारची कारवाई झाल्याने काही भाजप नेत्यांना निश्चितच आनंद झाला असेल मात्र त्यांना तो व्यक्त करणे साहजिकच अवघड झाले असावे. थोडक्यात, राणे यांच्यावरील कारवाईने त्यांना तर योग्य धडा मिळालाच आहे. आता तरी त्यांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीला 'ब्रेक' मिळेल आपल्या अटकेनंत बुधवारी मुंबईत नारायण राणे यांनी जी पत्रकारपरिषद घेतली त्यामध्ये नेहमी आक्रमक असणारे राणे एकदम बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले एकूणच राणे यांच्या अटक-प्रकरणाचे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

जनआशीर्वाद यात्रा : जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की .... ?

जनआशीर्वाद यात्रा : जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की .... ? --------------------------------------------------- " पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महाविस्तार केला आणि लगेचच नव्या मंत्र्यांना कामाला लावले आहे. काही नवे मंत्री, मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या मतदारसंघात जाऊन सत्कार-सोहळ्याची सुखस्वप्ने पाहत असतानाच त्यांना, भाजपतर्फे ' जनआशीर्वाद यात्रा' काढण्याचे फर्मान काढण्यात आले. त्यामुळे काही मंत्र्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला असेल आणि मंत्रिपद म्हणजे कसा 'काटेरी मुकुट' असतो याचीही लवकरच खात्री पटली असेल. वास्तविक उत्तरप्रदेशसह काही राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये भाजपतर्फे याआधीच जनआशीर्वाद यात्रा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात विधानसभा निवडणुका नसतानाही राज्यातील चार नव्या केंद्रीय मंत्र्यांना आपापल्या विभागात जाऊन जनआशीर्वाद यात्रा काढण्याचा पक्षातर्फे आदेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात पुढील सहा महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी २२ महापालिकांसह, अनेक नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत . या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा निवडणुकीचीच शक्तिपरीक्षा असल्यामुळे कदाचित या चार नव्या मंत्र्यांना 'जनआशीर्वाद यात्रा' काढण्यास फर्मावले असावे. शिवाय यानिमित्ताने राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला कायम धारेवर धरण्याची संधीही मिळू शकते हा विचार करूनच भाजपतर्फे हा महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असावा. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील नवे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भारती पवार यांनी आपापल्या जनआशीर्वाद यात्रा सुरूही केल्या आहेत. यापैकी नारायण राणे यांच्याकडे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नारायण राणे हेच शिवसेनेला चांगल्याप्रकारे शह देऊ शकतात अशी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपश्रेष्ठींची खात्री पटल्याने त्यांच्याकडे साहजिकच ही जबाबदारी सोपविण्यात आली असावी. त्याच उद्देश्याने त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले आहे. त्याचे खरे कारण म्हणजे नारायण राणे हे आधी शिवसेनेत होते. शिवसेनेत असताना त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्रीपदही भूषविले होते. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेचा 'खरा चेहरा' माहित असल्यामुळे आणि शिवसेनेला 'कोणत्या भाषेत उत्तर' द्यायचे याचीही त्यांना 'कला' माहित असल्यामुळे त्यांच्यावर मुंबई महापालिकेची जबाबदारी टाकण्यात आली असावी हे उघड आहे. त्याप्रमाणे जनआशीर्वाद यात्रा सुरु करताना राणे यांनी त्याची झलकही दाखविली आहे. नारायण राणे यांनी आपल्या जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवातच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर जाऊन त्यांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेऊन केली. '' बाळासाहेबांचे आशीर्वाद मला हवे होते आणि ते यानिमित्ताने मला मिळाले " असे वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले. आणि नंतर त्यांनी शिवसेनेवर आपल्या भाषेत नेहमीप्रमाणे तोंडसुख घेतले. '' वडिलांचे आशीर्वाद त्यांच्याच मुलाच्या पतनासाठी मिळू शकतील काय ? याचा सारासार विचार देखील त्यांनी केलेला नसावा असे दिसते. म्हणजे ज्या पक्षाविरुद्ध त्यांना लढायचे आहे त्याच पक्षाच्या एकेकाळच्या प्रमुखाचे आशीर्वाद त्यांना घ्यावेसे वाटतात हे राजकीय दिवाळखोरीचेच लक्षण आहे असे म्हणावे लागेल पण 'पक्षबदलू' नेत्यांनी अशी वैचारिक 'दिवाळखोरी' राजकारणात कधीच आणली आहे आणि त्याला आता सरसकट मान्यताही मिळाली आहे. शिवसेनेने मात्र राणे यांच्या या कृत्याची लगेच दखल घेतली. शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी , त्यांच्या मते राणे यांच्या पदस्पर्शाने अमंगल झालेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मारक स्थळाचे 'गोमूत्र' शिंपडून शुद्धीकरण केले. ते कळल्यानंतर राणे यांनी त्यांच्याच भाषेत शिवसेनेला प्रत्युत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर शुद्धीकरणाच्या या प्रकाराची ''तालिबानी कृत्याशी' तुलना केली त्यामुळे जनआशीर्वाद यात्रा जोपर्यंत चालणार तोपर्यंत असाच कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळणार असे दिसते. थोडक्यात जनआशीर्वाद यात्रेच्या प्रारंभीच राणे यांनी शिवसेनेला 'अंगावर' घेतले आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना राणे यांना कशी 'शिंगावर' घेणार ते पाहावे लागेल. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेत पक्षांतर्गत गटबाजीचे दर्शन पाहायला मिळाले. पंकजाताई मुंडे यांना 'अंगार' मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी इतरांची भंगार' या शब्दात तुलना केली त्यामुळे पंकजाताई कार्यकर्त्यांवर भडकल्या आणि त्यांनी आपल्या भगिनी प्रीतम मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रिपद न मिळाल्याची खदखद कार्यकर्त्यांवर रागावून व्यक्त केली. अप्रत्यक्ष का होईना पंकजाताईंना आपला राग काढण्याची संधी यानिमित्ताने मिळाली मग त्या अशी संधी कशी सोडतील?. कराड यांच्या या जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे हे मात्र आपली बोलण्याची हौस चांगल्यापकारे भागवून घेत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात भूकंप झाला मात्र आपली साधी वीट ही हल्ली नाही याचेच त्यांना केवढे कौतुक. कदाचित नव्या बदलात दानवे यांना रेल्वे राज्यमंत्रीपद मिळाले असल्याने त्यांची '' वाणी एक्स्प्रेस '' सुसाट वेगाने धावत असेल. त्याऐवजी त्यांनी रेल्वेच्या काही योजना सांगितल्या असत्या तर मराठवाड्यातील जनतेला आनंदच झाला असता. परंतु जनतेचे आशीर्वाद मिळायचे असतील तर जनतेची चांगली करमणूक केली पाहिजे असाच त्यांचा ग्रह झालेला दिसतोय. केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेत देखील 'टिकटॉक स्टार ' आणल्यामुळे गर्दी झाल्याचे पाहायला मिळाले. वास्तविक केंद्र सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना सामान्य माणसांना कळाव्यात आणि त्या योजनांचा त्यांनी लाभ घ्यावा हा या 'जनआशीर्वाद यात्रे'चा मुख्य हेतू आहे मात्र या यात्रेत तसे काही दिसत नाही. जागोजागी मंत्र्यांचे सत्कार आणि त्यांनी शिवसेना आणि आघाडी सरकारमधील अन्य पक्षांवर घेतलेले तोंडसुखच प्रामुख्याने पाहायला मिळते. सामान्य जनता तर ते रोजच पाहते आहे. जनतेला यामध्ये फारसा रस नाही हे संबधितांना कधी कळणार ? याशिवाय दुसरे विशेष म्हणजे महाराष्ट्रावरील 'कोरोना' महामारीच्या संकटाचे सावट अजूनही कायम आहे. त्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज आहे. मात्र कोणतेही राजकीय पक्ष ही जबाबदारी ओळखून आपली पावले टाकत नाहीत असेच सध्याचे चित्र आहे. जी काही खबरदारी घ्यायची ती जनतेनेच घावी अशीच या पक्षांची अपेक्षा दिसते. त्यामुळे अशा 'जनआशीर्वाद यात्रे'मुळे जनतेचे खरेच आशीर्वाद मिळणार की जनतेची नाराजी व्यक्त होणार हे निवडणूक निकालातच स्पष्ट होईल. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी - ९४२२३१९१४३ )

" भाजप--मनसे युती ही 'हवेतील चर्चा ' की अपरिहार्यता "

" भाजप--मनसे युती ही 'हवेतील चर्चा ' की अपरिहार्यता " ---------------------------------------------- " महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपतर्फे सातत्याने प्रयत्न होत असतानाच आता राज्यात भाजप आणि राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाची युती होण्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यासंदर्भात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या पंधरा दिवसात मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांची दोनदा भेट घेतली. विशेष म्हणजे शुक्रवारी पाटील यांनी राज ठाकरे यांच्याशी मुंबईतील त्यांच्या कृष्णकुंज या निवासस्थानी दीर्घकाळ चर्चा केली आणि नंतर ते आणि आशिष शेलार थेट दिल्लीला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्यापाठोपाठ माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील दिल्लीला गेल्याचे समजते. त्यामुळे भाजप-मनसे युतीबाबत दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा होण्याच्या शक्यतेलाही बळ मिळाले आहे. शिवसेनेने भाजपशी असलेली आपली युती तोडून म. वि. आघाडी सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजपची सत्ता तर गेलीच शिवाय भाजपने आपला जुना मित्र पक्षही गमावला आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपने शिवसेनेचीच ध्येयधोरणे असलेल्या मनसेशी युती करण्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपच्या दृष्टीने ती एक अपरिहार्यता असावी. भाजपवर ही वेळ का यावी यासाठी आधी मनसेची पार्श्वभूमी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ' महाराष्ट्राच्या राजकारणात लोकमताचा पाठिंबा दर्शविणारे जे काही प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत त्यामध्ये श्री राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( मनसे ) या पक्षाचाही समावेश करावा लागेल. राज ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातील असल्यामुळे त्यांचा पिंडच मुळी बेधडक राजकारण करण्याचा आहे आणि त्याला ठाकरे शैलीची जोड असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांचे काका. श्री राज ठाकरे यांचे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्वाशी खूपच साम्य असल्यामुळे -- अगदी व्यंगचित्रकारापासून ते वक्तृत्वशैलीपर्यंत -- राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला फार लवकर लोकमान्यता मिळाली. वास्तविक बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच राज ठाकरे यांचे नेतृत्व शिवसेनेतून पुढे आले मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी जेंव्हा त्यांचे वारसदार म्हणून त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला मान्यता दिली. तेव्हा स्वयंभू नेतृत्व असलेले राज ठाकरे दुखावले गेले आणि बाळासाहेबांच्या हयातीतच त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या स्वतंत्र राजकीय पक्षाची स्थापना केली. राज ठाकरे अधिक आक्रमक तर उद्धव ठाकरे मवाळ आणि संयमी. त्यामुळे साहजिकच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबाबत परस्परांशी तुलना होऊ लागली. श्री राज ठाकरे यांची बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखीच आक्रमक शैली, स्पष्ट आणि परखड मते यामुळे सुरुवातीला मनसेला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर नाराज असलेली शिवसेनेतील काही नेतेमंडळी मनसेत सामील झाली. त्यामुळे मनसेला चांगले बळ मिळाले.प्रारंभी मुंबई, ठाणे, पुणे नाशिक सारख्या शहरांत मनसेचा चांगला प्रभाव दिसून आला. मात्र एखादा राजकीय पक्ष चालवायचा, त्याला लोकमताचा पाठिंबा सतत मिळवायचा हे आता पहिल्यासारखे सोपे राहिले नाही. कारण 'जनता' आता खूपच 'शहाणी' झाली आहे. तसेच बदलत्या काळानुसार सध्याच्या कार्पोरेट संस्कृतीत पक्षकार्यकर्त्यांच्याही आशा-आकांक्षा खूप वाढल्या आहेत. जुन्या काळातील सेवाभावी कार्यकर्ते आता तसे दुर्मिळ झाले आहेत. त्यामुळे पक्षकार्यकर्त्यांना सांभाळणे खूप अवघड झाले आहे. कार्यकर्ते सांभाळायचे असतील तर पक्षनेतृत्वाला त्यांच्यासाठी खूप वेळ द्यावा लागतो, इच्छा नसतानाही त्यांच्यात 'रमावे' लागते. अनेकवेळा काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठीवरून शाबासकीची थाप द्यावी लागते. राज ठाकरे यांची 'स्वभावशैली' लक्षात घेता त्यांना नेमके हेच जमले नसावे. त्यामुळे ज्या राज्यविधानसभेत एकेकाळी मनसेचे दहा-बारा आमदार होते तेथे आता फक्त एक आमदार आहे. ज्या मुंबई महापालिकेत एकेकाळी मनसेचे २५ नगरसेवक होते तेथे नंतर अवघे सात नगरसेवक निवडूनआले आणि तेही नंतर शिवसेनेत गेले. ज्या नाशिक महापालिकेत मनसेने पाच वर्षासाठी सत्ता काबीज केली होती तीही नाशिक महापालिका नंतर मनसेने गमावली. राम कदम, प्रवीण दरेकर यांच्यासारखे मनसेचे तरुण आमदार आपल्या चांगल्या भवितव्यासाठी भाजपमध्ये जाऊन तेथे वेलसेटल झाले. थोडक्यात सुरुवातीला एकदम उभारी घेतलेल्या मनसेला लवकरच 'उतरती कळा ' लागली. महाराष्ट्राच्या अनेक शहरांत तर मनसेचे अस्तित्व देखील नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. असे असले तरी श्री राज ठाकरे यांच्या आक्रमक शैलीमुळे मनसेचे अस्तित्व टिकून आहे आणि ते यापुढेही कायम राहणार आहे. सुदैवाने गेल्या दोन वर्षात महाराष्ट्राचे राजकारण खूप बदलले आहे. गेल्या तीस वर्षांपासून असलेली शिवसेना-भाजपची अभेद्य युती तुटली आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या आपल्या विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांशी युती करून महाराष्ट्राची सत्ता काबीज केली आहे. सत्तेमुळे नाही म्हटले तरी शिवसेनेला पुन्हा एकदा संजीवनी प्राप्त झाली आहे. मनसेची मात्र कोठेही सत्ता नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात कार्यकर्त्यांना रोखून धरण्याचे अवघड काम राज ठाकरे यांना करावे लागणार आहे. शिवसेनेने भाजपशी युती तोडल्यामुळे भाजप आता साहजिकच मनसेशी युती करण्यास उत्सुक आहे. कारण शिवसेना आणि माणसे यांच्या ध्येयधोरणांमध्ये तसा फार काही फरक नाही. मराठी आणि हिंदुत्व या दोनच प्रश्नावर प्रामुख्याने या दोन्ही पक्षांची इमारत उभी राहिली आहे त्यामुळे शिवसेनेची मते फोडण्यासाठी मनसेचा चांगला उपयोग होऊ शकतो मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये त्याचा लाभ होईल अशी शक्यता भाजपाला वाटत आहे. म्हणूनच राज्यातीळ भाजपचे नेते मनसेशी युती करण्याबाबत उत्सुक असावेत. अर्थात मनसेशी युती करण्याचे सर्वाधिकार काही प्रदेश भाजप नेत्यांच्या हातात नाहीत. याबाबत अंतिम निर्णय भाजप श्रेष्ठींनाच ( म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ) घ्यावा लागेल. प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटील यांनी तसे स्पष्टही केले आहे. भाजप-मनसे युती होऊ शकते मात्र परप्रांतीयांच्या मुद्यावर घोडे अडू शकते. त्याबाबत श्री राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी भाजपची अपेक्षा आहे मात्र राज ठाकरे आपल्या काही मतांबाबत नेहमीच ठाम असतात. तेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. वास्तविक परप्रांतीयांबाबत मनसेचे जे धोरण आहे तेच गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिवसेनेचे आहे. खरे तर या प्रमुख प्रश्नावरच मराठी माणसांच्या हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना झाली आहे. मात्र तीस वर्षांपूर्वी भाजप-शिवसेना यांच्यात ज्यावेळी युती झाली त्यावेळी हा प्रश्न गौण मानला गेला. कारण एक अपरिहार्यता म्हणून दोन्ही पक्षांना युती करण्याची गरज होती. आणि त्या युतीचा महाराष्ट्रात दोन्ही पक्षांना चांगलाच लाभ झाल्याचे दिसून आले. मात्र आता उभय पक्षांची युती तुटल्यामुळे शिवसेनेला शह देण्यासाठी त्याच पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी मिळतेजुळते असलेल्या मनसेशी युती करण्याची गरज भाजपला निर्माण झाली आहे. राज ठाकरे यांचे परप्रांतीयांबाबतचे धोरण भाजपला मान्य नाही हे श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. मात्र युती करायचीच असेल तर त्याबाबत उभयपक्षी तडजोडही होऊ शकते. कारण राज ठाकरे यांनाही मनसेच्या वाढीची गरज आहे त्यामुळे तेही या युतीबाबत सकारात्मक विचार करू शकतात. महापालिका निवडणुकांमध्ये जर ही युती यशस्वी होऊ शकली तर त्याचे प्रतिबिंब आगामी विधानसभा निवडणुकीतही पडू शकते. अर्थात ही युती झालीच तर त्याचा भाजपपेक्षा मनसेलाच जास्त फायदा होईल हे मात्र निश्चित. तूर्तास तरी भाजपनेच पुढे केलेल्या 'हाता'ला राज ठाकरे 'टाळी' देतात की नंतर त्याची 'टवाळी' करतात हे पहावे लागेल. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ ).

उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी

उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोदी, योगी यांच्यासकट सर्वच नेत्यांची कसोटी ------------------------------------- ' असे म्हटले जाते की आपल्या देशाचे संपूर्ण राजकारण हे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जे काही घडते त्याचेच प्रतिबिंब दिल्लीच्या राजकारणात उमटते. ज्या पक्षाने उत्तर प्रदेश काबीज केला त्या पक्षाला 'दिल्लीचे तख्त' काबीज करणे आतापर्यंत सोपे गेले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला नेहमीच महत्व आलेले आहे. कारण एक तर इतर राज्यांच्या मानाने उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या सर्वात जास्त म्हणजे ८० जागा आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी सुमारे एक पंचमांश जागा उत्तरप्रदेशात असल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे स्थान आतापर्यंत नेहमीच वरचे राहिले आहे. हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आतापासूनच जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अर्थात त्यामध्ये भाजप नेहमीप्रमाणेच आघाडीवर आहे. उत्तरप्रदेशात सध्या आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची राजवट आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४२० पैकी तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्याच्याआधी या राज्यात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पार्टीची सत्ता होती. परंतु मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची धूळधाण झाली आणि तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपने सत्ता काबीज केली. परंतु भाजपच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी, निवडून आलेल्या भाजप आमदारांपैकी कोणालाही मुख्यमंत्री न करता आदित्यनाथ योगी या गोरखपूरच्या भाजप खासदाराकडे उ. प्र. चे नेतृत्व सोपविले. आणि कट्टर हिंदुत्ववादी मार्गाचा अवलंब केला. योगी यांच्याकडे नेतृत्व सोपविताना उत्तर प्रदेशाचा कारभार प्रामुख्याने दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानेच केला जाईल अशी अट मोदी-शहा या पक्षश्रेष्ठींनी योगी यांना घातली होती. सुमारे चार वर्षे योगी यांनी ही अट इमाने इतबारे पाळली. मात्र त्या चार वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची लोकप्रियता जसजशी वाढू लागली तसतशी त्यांची महत्वाकांक्षाही वाढू लागली. त्यामुळे अर्थातच मोदी-शहा आणि योगी यांच्यात बेबनाव सुरू होऊन त्यांच्यात शह-काटशहाचे प्रयत्न सुरू झाले. मध्यंतरी रामजन्मभूमीच्या जागेच्या किंमतीवरून जो वाद उघडकीस आला आणि विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले त्याची ती एक झलक होती असे बोलले जात आहे. योगी यांचे पंख छाटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विश्वासू अरविंदकुमार शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा घाट घातला मात्र त्यांच्या या खेळीवर योगी यांनी मात केली आणि शर्मा यांची प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षपदी बोळवण केली. प्रदेश भाजपच्या १८ उपाध्यक्षांपैकी वर्मा हे एक उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे योगी आणि मोदी-शहा यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. मध्यंतरी योगी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचेही प्रयत्न सुरु झाले मात्र त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ती मोहीम बारगळली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायची की नाही याबाबत मोदी-शहा यांच्यात तूर्तास तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र सध्या तरी योगी यांना पर्याय नाही असे दिसते. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी निवडणुकीनंतर योगी हे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री नसतील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात आहे. कोरोना महामारीच्या संकटाला तोंड देताना योगी सरकार सपशेल पराभूत झाले. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायच्याच असा चंग भाजपने बांधला आहे आणि त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली. अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे त्याचा हिंदू मतांसाठी कसा वापर करून घ्यायचा याचे गणित भाजपने आधीच तयार करून ठेवले आहे. याशिवाय राज्यातील भाजपच्या ७३ खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात 'जन आशीर्वाद यात्रा ' काढण्याचे भाजपने फर्मान काढले आहे. या यात्रेद्वारे निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. याशिवाय विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना फोडण्याचे आपले नेहमीचे तंत्रही भाजपने अवलंबिले आहे. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांचा मोहरा भाजपने आधीच गळाला लावला आहे. तर सपाचे नेते मुलायम सिंग यादव यांचे व्याही हरिओम यादव यांचाही पाठिंबा भाजपाला मिळविण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आमदार हरिओम यादव यांना अलिकडेच पक्षविरोधी कारवायांबद्दल समाजवादी पार्टीकडून बडतर्फ करण्यात आले आहे. राज्यात प्रबळ असलेल्या सत्तारूढ भाजपला तोंड देण्यासाठी खरे तर प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे मात्र उत्तरप्रदेशात तसे ऐक्य होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच भाजपला आपल्या यशाची खात्री वाटत आहे. मोदी-योगी यांच्यातील मतभेदांचा आपल्याच पक्षाला फायदा होईल तसेच राज्यातील जनतेमध्ये योगी सरकारविरुद्ध पसरलेला असंतोष आपल्या कामी येईल असा आशावाद समाजवादी पार्टीला वाटत आहे. त्यादृष्टीने अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने 'लोकप्रिय घोषणा' आणि गाण्यांच्या चालीवर प्रचार यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे. तर मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीने राज्यात पुन्हा एकदा 'सोशल इंजिनिअरिंग'चा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पक्षातर्फे मागासर्गीयांबरोबरच ब्राह्मण जातीच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. काँग्रेस पक्षाची घडी मात्र राज्यात पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. प्रियांका गांधी यांच्यावरच काँग्रेस पक्षाची पूर्ण मदार अवलंबून आहे. त्यांचा 'करिष्मा' चालला तरच काँग्रेसला थोड्याबहुत जागा मिळू शकतील. अन्यथा त्या पक्षाचा पुन्हा एकदा पराभव अटळ आहे. एकूणच सर्वच पक्षांच्या विशेषतः भाजपच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांचे भवितव्य अवलंवून राहणार आहे. --- श्रीकांत नारायण संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

''लाडां'चे 'प्रसाद' भाजपला भोवणार ? ''

''लाडां'चे 'प्रसाद'भाजपला भोवणार ?'' ------------------------------ " महाराष्ट्रावर 'कोरोना'चे संकट असतानाच महापुराने थैमान मांडले. कोंकण आणि प. महाराष्ट्रात पुरामुळे प्रचंड नुकसान झाले शिवाय मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानीही झाली. अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करण्यासाठी खरे तर एकजुटीची आवश्यकता असते. मात्र त्यातही उघडपणे 'राजकारणा'ला प्राधान्य देण्यात येत आहे हे राज्यातील जनता रोज पाहत आहे. सत्तारूढ महाविकास आघाडीचे नेते आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांमध्ये रोज कलगीतुरा रंगत आहे. राज्यातील गंभीर परिस्थितीचे कोणालाच भान नाही असे दिसते. त्यामुळे दररोज वादग्रस्त वक्तव्ये करून टी. व्ही. चॅनेलवाल्यांना 'खाद्य' पुरविण्याचे काम नेतेमंडळी अगदी खुशीने करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये भाजपचे नेते आघाडीवर आहेत. खरे तर लोकशाहीत विरोधी पक्षांचीही तेवढीच जबाबदारी असते जेवढी सत्तारूढ पक्षांची असते. परंतु थोडक्यात सत्ता हातातून गेल्यामुळे संत्रस्त झालेल्या भाजपच्या नेत्यांना त्याचे भान राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे वादग्रस्त वक्तव्ये करून मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जात आहे. भाजपचे 'आयात' केलेले आणखी एक नेते प्रसाद लाड यांनी मुंबईत एका भाजप कार्यालयाच्या उदघाटनाच्या कार्यक्रमात असेच वादग्रस्त वक्तव्य करताना 'शिवसेना भवन' तोडण्याची भाषा केली. शिवसेना भवनाच्या जवळचा असलेल्या भाजप कार्यलयाच्या उदघाटन प्रसंगी त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासकट काही शिवसेना नेत्यांना त्याची दखल घेणे भाग पडले. वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेनाप्रमुख असूनही त्यांनी आतापर्यंत भाजपबाबत बरीच संयमाची भूमिका घेतली आहे. मात्र भाजप आमदाराकडून जेंव्हा सेना -भवन तोडण्याची भाषा झाली तेंव्हा त्यांनी , '' आम्ही आतापर्यंत विरोधकांना थपडा मारताच इथपर्यंत आलो आहोत. मात्र आता अशी थप्पड देऊ की, संबधित पुन्हा उठू शकणार नाहीत'' अशा शब्दात फटकारले. तर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, लाड यांच्या वक्तव्याची दखल घेण्यासाठी सेनेचे शाखाप्रमुखही पुरेसे आहेत असे सांगितले. त्यामागचा गर्भितार्थ निदान प्रसाद लाड यांना तरी कळला असेलच. िवसेना भवन तोडण्याचे आपले हे विधान अंगलट येणार हे लगेच लक्षात आल्यावर प्रसाद लाड यांनी '' आपल्या या विधानाचा विपर्यास केला गेला असे बळेच सांगून त्याबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली. मात्र भात्यातून 'बाण' केंव्हाच निघून गेला होता . त्यामुळे नंतरची दिलगिरी ही त्यांच्या दृष्टीने अपरिहार्यता होती. प्रसाद लाड यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सारवासारव करावी लागली. '' भाजपची तोडण्या-फोडण्याची संस्कृती नाही मात्र कोणी अंगावर आले तर त्याला आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ '' असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेली. फडणवीस यांना यापुढेही अधूनमधून हे काम प्रामुख्याने करावे लागेल असे दिसते. भाजपमध्ये 'आयात' केलेले आणखी एक नेते आणि नुकतेच केंद्रीय मंत्री झालेले नारायण राणे यांनीही मध्यंतरी चिपळूणला आल्यावर पूरग्रस्त स्थितीची पाहणी करताना असेच अतिशय मोठे वादग्रस्त विधान केले. शासकीय अधिकाऱ्यांना झापताना त्यांनी '' सीएम-बीएम गेला उडत '' असे निरर्गल वक्तव्य केले. वास्तविक पुराचे संकट किती गंभीर आहे याची राणे यांना कल्पना असतानाही त्यांनी, त्यांच्या दौऱ्यात शासकीय अधिकारी का नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना 'टार्गेट' केले. अशा वेळी ते आपण 'केंद्रीय मंत्री' आहोत हेही क्षणभर विसरले असतील. येनकेनप्रकारे या प्रकरणात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना गोवून त्यांच्यावर टीका करण्याची संधी साधली. विशेष म्हणजे या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर हे दोन्हीही विरोधी पक्ष नेते होते. प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी काही बोलण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी राणे यांनी त्यांना, ''तू मध्ये बोलू नकोस'' अशी अरेतुरेची भाषा वापरून त्यांच्या पाणउतारा केला. दरेकर हे आपल्याच पक्षाचे एका मोठ्या पदावरील नेते आहे हेही राणे विसरून गेले. थोडक्यात सांगायचे तर 'केंद्रीय मंत्री' म्हणून आपण किती 'अपरिपक्व' आहोत हे तर त्यांनी दाखविलेच शिवाय शिवसेनेविरुद्ध जहरी टीका करण्यासाठी बळ मिळावे या एकाच हेतूने त्यांना केंद्रीय मंत्रिपद देण्यात आले हा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाजही त्यांनी खरा ठरविला. असे हे नारायण राणे एकीकडे तर दुसरीकडे त्यांचे दोन्ही चिरंजीव बोलण्याच्या बाबतीत त्यांचीच गादी चालवीत आहेत असे दिसून येते. त्यांचीही वक्तव्ये पुढे-मागे भाजपला अडचणीत आणू शकतात. एकूणच अशा नेत्यांबाबत 'कानामागून येऊन तिखट झाले' ही भावना भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांमध्ये प्रभावीपणे बळावू लागली आहे. भाजपमध्ये ''आयात'' केलेल्या नेत्यांचे फार 'लाड' केले तर ते कसे डोक्यावर बसतात आणि अडचणीत आणतात हे भाजपच्या ( मूळ) नेत्यांनी आता ओळखण्याची गरज आहे. नाही तर अशा 'लाडांचे' 'प्रसाद' पुढेचालून भाजपलाच भोगावे लागतील. देशपातळीवर भाजपची प्रतिमा ढासळत असताना भाजपाची 'प्रतिमा' आणखी मलिन करण्याचे काम कोणी करीत असेल तर त्याला अटकाव करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी पावले टाकावीत अशीच भाजपच्या (मूळ)कार्यकर्त्यांसह असंख्य हितचिंतकांची इच्छा असावी. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )