महाराष्ट्रातील दिशाहीन सत्तासंघर्षाचे नाट्य

"महाराष्ट्रात सध्या सत्तासंघर्षाचे जे दिशाहीन नाट्य चालू आहे ते निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने निश्चितच घातक आहे. राजकीय पक्षांनी केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी आपापल्या विचारसरणीला तिलांजली देण्यास केंव्हाच सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचा सत्तासंघर्ष हा त्याचाच परिपाक आहे असे म्हणावे लागेल. २०१९ साली झालेल्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. परंतु शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कारणावरून भाजपशी असलेली युती तोडली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी केली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. हे आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. तेच या आघाडी सरकारचे शिल्पकार होते. भाजपविरोधात विरोधी पक्षांची एकत्र आघाडी करून भाजपला पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात सक्षम पर्याय देण्याचा हेतू पवार यांनी या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरविला होता. देशपातळीवरच्या या पहिल्या प्रयोगामध्ये ते यशस्वी झाले होते. भाजपचे प्रादेशिक पक्ष संपविण्याचे धोरण शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले आणि त्यावर विश्वास ठेवून उद्धवजींनी भाजपशी काडीमोड घेऊन महाविकास आघाडीत येण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे भाजपशी सत्ता गेली आणि महाराष्ट्रात भाजपाला विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले. भारतातील सर्व प्रमुख राज्यात भाजपची सत्ता असताना आणि काही राज्यातील सत्ता तर काँग्रेस आमदार फोडून हस्तगत केलेली असताना महाराष्ट्रासारख्या महत्वाच्या राज्यात पुन्हा एकदा मिळणारी सत्ता शिवसेनेमुळे हातातून गेल्याचे शल्य भाजपच्या राज्यातील तसेच दिल्लीतील नेत्यांना सारखे टोचत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचण्यासाठी सुरुवातीपासूनच 'साम-दाम-दंड-भेद' आदी नाना प्रकार अवलंबण्यात आले. सरतेशेवटी अडीच वर्षानंतर ज्या शिवसेनेमुळे आपली सत्ता गेली तिला कायमचा 'धडा' शिकविण्यासाठी भाजपने शिवसेनेतच उभी फूट पाडली. ठाणे येथील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड पुकारले. आणि स्वतःची वेगळी 'शिवसेना' स्थापन करून पुन्हा भाजपशी युती केली. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार एकाएकी कोसळले. आणि शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. भाजपने आपला हा डाव इतक्या नियोजनपद्धतीने आखला होता की, पक्षप्रमुख म्हणून गाफील राहिलेल्या उद्धव ठाकरे यांना शेवटपर्यंत या बंडाची कल्पनाच आली नाही. जेंव्हा आली त्यावेळी वेळ निघून गेली होती. भाजपने केवळ शिवसेनेला दणका दिला नाही तर मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांची आघाडी करू पाहणाऱ्या शरद पवार यांनाही यानिमित्ताने चांगलाच शह दिला. विशेष म्हणजे शिवसेनेतून बाहेर पडलेला शिंदे गट अभेद्य राहावा म्हणून त्यांच्या गटातील आमदार कमी असतानाही भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले आणि देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची इच्छा नसतानाही उपमुख्यमंत्री केले. महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस' अशा पद्धतीने यशस्वी करताना दिल्लीतील भाजपच्या श्रेष्ठींनी एकाच दगडात तीन-चार पक्षी मारले. भाजपची ही जबरदस्त खेळी इतकी यशस्वी झाली की, एक तर महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता तर मिळालीच शिवाय शिवसेनेतील फुटीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांना शिवसेना पुन्हा उभी करण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागणार आहे. कारण भाजपच्या मदतीने शिंदे गटाने दिलेले आव्हान फार मोठे आहे. यानिमित्ताने आदित्य ठाकरे यांच्या रूपाने शिवसेनेचे तरुण, परिपक्व आणि समंजस नेतृत्व पुढे आले आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक गोष्ट मानावी लागेल. महाराष्ट्रातील या सत्तांतराच्या संदर्भात काही गोष्टींबाबत न्यायालयाने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित होते. बंडखोर आमदारांवर केलेली कारवाई ग्राह्य होती का? तसेच बंडखोर आमदारांचा नेमका पक्ष कोणता ? हे तातडीने सांगण्याची गरज होती. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने ते आवश्यक होते मात्र तसे झाले नाही. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र घटनापीठ स्थापन करण्यातच फार वेळ गेला आणि नंतरही घटनापीठापुढील सुनावणी लांबतच गेली. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून राज्यात सत्तेवर आलेले हे शिंदे सरकार 'वैध' की 'अवैध' हे प्रश्नचिन्ह अद्यापही कायम आहे. ( हा लेख लिहून पूर्ण होईपर्यँत न्यायालयाचा त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय लागलेला नव्हता ) याउलट निवडणूक आयोगाने मात्र अंधेरी येथील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तातडीने निर्णय घेऊन शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविले तसेच 'शिवसेना' या पक्षाचे नाव वापरण्यासही दोन्ही गटांना तूर्तास बंदी घातली आहे. त्यामुळे उद्धव तसेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे नवे नाव तसेच नवे निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागणार आहे. दोन्ही गटांना तसा हा धक्काच म्हणावा लागेल. '' दोघांचे भांडण .... " किंवा " तुला न मला घाल ..... " अशी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाची अवस्था झाली आहे. यामध्ये विजय झाला आहे तो खरा भाजपचा. युती तोडणाऱ्या शिवसेनेला संपविण्याचा त्यांचा मुख्य हेतू यानिमित्ताने साध्य झाला आहे. कारण निवडणूक चिन्हासह शिवसेनेच्या नावातही आता बदल करावा लागणार आहे. प्राप्त परिस्थितीला तोंड देताना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या नव्या शिवसेनेसाठी 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'मशाल' ही तीन निवडणूक चिन्हे प्राधान्यक्रमाने निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहेत परंतु शिंदे गट येथेही उद्धवजींचा पिच्छा सोडायला तयार नाही असे दिसून आले. शिंदे गटानेही निवडणूक आयोगाकडे 'त्रिशूळ', 'उगवता सूर्य' आणि 'तुतारी' अशी तीन चिन्हे सुचविली आहेत. थोडक्यात, उद्धव गटाला हवे ते नवे निवडणूक चिन्हही मिळू नये अशा पद्धतीचे प्रयत्न जाणूनबुजून केले जात आहेत असे दिसून येते. त्यामुळे नजीकच्या काळात उद्धव ठाकरे यांना आपली शिवसेना वाचविण्यासाठी फार मोठ्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच सत्तारूढ आणि विरोधक (भाजप) यांच्यात अतिशय खालच्या पातळीवरचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. त्यामुळे राजकारणाची पातळी वरचेवर खाली जात होती. आता राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर आरोप-प्रत्यारोपाची ही पातळी आणखीनच खालावली आहे. पक्षफुटीनंतर शिंदे गटातील सर्व आमदार भाजपच्या कृपेने 'सुरत', 'गुवाहाटी' 'गोवा' अशी 'सफर' करून आले. 'काय झाडी?, काय डोंगार?, काय हाटील? ', अशी कौतुकाची वर्णनेही त्यांच्याकडून ऐकायला मिळाली. त्यामुळे शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राजकारणात, 'गद्दार', 'ईडी-सरकार' तसेच 'खोके-सरकार' या नव्या संकल्पना अस्तित्वात आल्या. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या बंडखोर साथीदारांनी शिवसेनेतून 'उठाव' करण्याचे जे कारण दिले आहे ते सारासार विचार करता हास्यास्पदच ठरले आहे. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांपासून शिवसेना दूर गेली म्हणून आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो असे सांगताना आमचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा त्यांनी दावा केला आहे. सत्तेसाठी राजकारणात आपली पक्षीय विचारसरणी सर्रास दावणीला टांगण्याची विविध राजकीय पक्षांची स्पर्धाच लागलेली असताना अशा वेळी 'बाळासाहेबांच्या विचारसरणी'चे कारण देऊन शिवसेना फोडणे हे प्रमुख कारण म्हणूनच हास्यास्पद ठरते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले औट घटकेचे सरकार असेच हास्यास्पद ठरले होते. त्याप्रकरणात तर भाजपाची चांगलीच 'छी-थू' झाली होती. हा सारा सत्तेचा खेळ होता. त्यामुळे सारे काही आता सत्तेसाठीच चालते याची जाणीव आता जनतेलाही झाली आहे. या सत्तासंघर्षात एकाही आमदाराची राजीनामा देऊन पक्षांतर करण्याची हिम्मत झाली नाही. तसेच पक्षांतर बंदी कायदा असूनही त्याचा या प्रकरणात फारसा उपयोग झाला नसल्याचे दिसून आले. लोकप्रतिनिधी लोकशाहीची बूज राखायला तयारच नाहीत हेच यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विद्यमान स्थितीत महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आहे मात्र विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेताही शिवसेनेचाच ( श्री अंबादास दानवे ) आहे. म्हणजे ज्या पक्षाचे सरकार त्याच पक्षाचा विरोधीपक्ष नेता. लोकशाहीची एवढी क्रूर थट्टा यापूर्वी कधीच झाली नसेल. मात्र कोणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. 'तोतयाच्या बंडा' बरोबरच 'राजकीय सुडाचे' नाट्यही पाहायला मिळत आहे. संभ्रमित झालेली जनता मात्र लोकशाहीचे हे धिंडवडे निमूटपणे पाहत आहे. हीच जनता निरोगी लोकशाही टिकण्यासाठी २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कोणता निर्णय घेते हेच आता पाहावे लागेल. . ------ श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )

'सापळा' : नेमका कोणाचा ?

" पण ठरल्याप्रमाणे ५ जून रोजी अयोध्येच्या दौऱ्यावर गेलो असतो तर मला आणि माझ्या मनसे कार्यकर्त्यांना विविध गुन्ह्यात अडकविण्याचा 'सापळा' रचण्यात आला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेला ते परवडणारे नव्हते म्हणून मी नियोजित अयोध्या दौरा स्थगित केला असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांनी रविवारी पुण्याच्या सभेत सांगितले. त्यांचा ५ जूनचा बहुचर्चित अयोध्या दौरा स्थगित का करण्यात आला त्याचे त्यांनी अशा प्रकारे समर्थन केले. हा 'सापळा' कोणी रचला हे मात्र त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. ते 'राझ' त्यांनी कायमच ठेवले. परंतु हा सापळा रचण्यासाठी मुंबई आणि दिल्लीतून 'रसद' पुरविण्यात आली असे सांगून त्यांनी तर्क-वितर्कांना जागा ठेवली. त्याप्रमाणे मनसे विरोधकांकडून लगेच तर्क-वितर्क सुरूही झाले. प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी, भाजपनेच हा 'सापळा' रचला होता असे स्पष्टपणे सांगून भाजपनेच राज ठाकरे यांना याप्रकरणात तोंडघशी पाडल्याचे सांगितले. तर काही जणांना राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला सातत्याने विरोध करणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह आणि शरद पवार यांची 'घट्ट मैत्री कारणीभूत असल्याचा असल्याचा साक्षात्कार झाला. भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांनी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला तीव्र विरोध केल्यामुळे राज ठाकरे पुण्याच्या सभेत त्यांचा आपल्या खास 'ठाकरी भाषेतील शैलीत' समाचार घेणार असे बऱ्याच जणांना वाटले होते. मात्र त्यांनी बृजभूषण सिंह यांचे नावही घेणे टाळले. 'एक खासदार' एवढाच त्यांनी त्यांचा उल्लेख केला. यावरून, बोलतांना त्यांनी किती सावधगिरी बाळगली होती याची कल्पना येते. याशिवाय भाजपकडे ते अधिक झुकल्याचे यामुळे प्रत्यंतर आले. राज्यातील अन्य प्रश्नांचा उल्लेख करीत राज ठाकरे यांनी शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते श्री शरद पवार यांच्यावर केलेली टीका देखील नेहमीची आणि गुळगुळीत स्वरूपाची होती. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह अनेकांची निराशा झाली हे नक्कीच. नाही म्हणायला स्वतःच्या प्रकृतीबाबत बोलताना त्यांनी शस्त्रक्रियेचे कारण सांगून पुढील काळात विश्रांती घ्यावी लागेल असेही स्पष्ट केले. नियोजित अयोध्या दौरा स्थगित करण्याची वेळ आल्यामुळे झालेली मानहानी भरून काढण्यासाठी सहानुभूती मिळविण्याचा हा उतारा निश्चितच चांगला म्हणावा लागेल. पुण्याच्या या सभेचा समारोप करताना राज ठाकरे यांनी. भोंग्याविषयीचे आंदोलन यापुढेही चालूच राहील असे स्पष्टपणे सांगितले. वास्तविक राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर भोंग्यांच्या प्रश्नांबाबत मनसे कार्यकर्त्यांनी राज्यभर केलेल्या आंदोलनानंतर पोलिसांनी राज्यात सर्वत्र कायद्याची कडक अंमलबजावणी केल्यानंतर भोंग्याच्या प्रश्नातील हवा तशी केंव्हाच निघून गेली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा हे आंदोलन सुरू करायला लावून राज ठाकरे यांना काय मिळणार आहे ? हा प्रश्नच आहे. उलट या भोंग्याच्या आंदोलनामुळे पक्षातील बरेच कार्यकर्ते -- विशेषतः पुण्यातील --- नाराज असल्याची त्यांना जाणीव करून आल्यानंतर देखील त्यांनी हेच आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन काय साध्य केले हे कळायला मार्ग नाही. एकीकडे पक्षवाढीसाठी कसलेही प्रयत्न केले जात नसताना घेतलेल्या काही निर्णयामुळे पक्ष कार्यकर्त्यांची नाराजी वाढत असेल तर पक्षगळती होऊ शकते एवढी साधी कल्पना पक्ष नेतृत्वाला येत नसेल तर त्याला काय म्हणावे ? पुणे शहरातील वसंत मोरे यांच्यासारखे निष्ठावंत आणि लढवय्ये कार्यकर्ते पक्षाच्या भूमिकेवर नाराज आहेत मात्र त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांच्या नाराजीत भर घालण्याचेच काम केले जात आहे. अशाने पक्ष बळकट होणार कसा ? पक्ष नेतृत्वाच्या वैचारिक गोंधळामुळे पुन्हा एकदा पक्षाची हानी होत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांचा वेळीच 'मनसे' विचार करण्याची गरज आहे. नाही तर नजिकच्या काळात' पक्षाला पुन्हा एकदा मर्यादित स्वरूप प्राप्त होऊ शकते. --- श्रीकांत नारायण

अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीमागचे 'राझ' कोणते ?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे यांचा ५ जूनचा बहुचर्चित अयोध्या दौरा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. स्वतः श्री राज ठाकरे यांनीच एक ट्विट करून माहिती दिली आहे. यासंदर्भात आपण पुण्यात २२ मे रोजी होणाऱ्या सभेत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज ठाकरे याप्रकरणात काय बोलणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिलेले आहे. त्यांच्या अयोध्या दौऱ्याला सातत्याने विरोध करणारे भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांच्याविरुद्ध राज ठाकरे आक्रमक भूमिका घेतात की नरमाईची भूमिका घेतात ते पाहावे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे खासदार बृजभूषण यांनी राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला तीव्र विरोध केल्यामुळे राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले होते. श्री राज ठाकरे यांनी मध्यंतरी औरंगाबादच्या ऐतिहासिक सभेत मशिदींवरील भोंग्याबाबत निर्वाणीचा इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात 'वादळ' निर्माण झाले होते. ते शमण्याच्या आतच राज ठाकरे यांनी पाच जूनच्या अयोध्या दौऱ्याची घोषणा केली. मात्र लगेचच राज यांच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजपचेच खासदार बृजभूषण यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे तो केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला. कारण भाजपकडून 'सुपारी' घेऊनच राज ठाकरे यांनी 'भोंग्या'चा' प्रश्न उकरून काढला असा सर्वत्र मतप्रवाह वाहत असताना त्यांच्या अयोध्या दौऱ्याला भाजपच्याच खासदाराकडून तीव्र विरोध होत असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेतेही बृजभूषण यांच्या विरोधामुळे तोंडघशी पडले होते. त्यामुळे हा दौरा स्वतः राज ठाकरे यांनीच स्थगित केल्यामुळे त्यांना आता हायसे वाटले असेल. भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह हे उत्तरप्रदेशातील एक 'बाहुबली' नेते म्हणून समजले जातात. त्यांची काम करण्याची, बोलण्याची 'स्टाईल' सर्वपरिचित असल्यामुळे त्यांच्या 'वाट्याला' सहसा कोणी जात नाही. राज ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा जाहीर करताच बृजभूषण सिंह यांनी उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या दौऱयाला विरोध केला एवढेच नव्हे तर राज ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशातील जनतेची आधी जाहीर माफी मागावी अन्यथा त्यांना अयोध्येत पाऊलही टाकू दिले जाणार नाही अशी घोषणाही केली. त्यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनाही 'तयार' राहण्यास सांगितले होते . आपल्या या अटीवर अजूनही ते ठाम आहेत एवढेच नव्हे तर राज ठाकरे यांना विरोध करण्यासाठी त्यांनी आता भाजपमधील इतर नेत्यांची 'जमवाजमव'ही करायला सुरुवात केली. बृजभूषण यांच्या मागणीला पाठिंबा देत गिरीराज किशोर सिंग आणि मनोज तिवारी यांनी राज ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशच्या जनतेची माफी मागावी अशी मागणी केली होती. राज ठाकरे अयोध्येत श्रीरामाच्या दर्शनासाठी जाणार आहेत मात्र काही वर्षापूर्वी मनसे कार्यकर्त्यांकडून उत्तर प्रदेशातील तरुणांना जी मारहाण झाली त्यासंदर्भात बृजभूषण यांनी, राज ठाकरे यांना 'रावणा'ची उपमा दिली आहे. थोडक्यात खा. बृजभूषण यांनी यांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधाचा आपला हेका अजूनही कायम ठेवला आहे. यासंदर्भात कांचन गिरी या साध्वीजींनी राज ठाकरे यांच्यावतीने बृजभूषण यांच्याजवळ रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला खरा मात्र बृजभूषण यांनी त्यांनाही जुमानले नाही. राज यांच्या माफीनाम्याबत ते अजूनही ठाम आहेत. कांचन गिरी यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठविले असून बृजभूषण यांना समज देण्याची विनंती केली मात्र नरेंद्र मोदी यांची याबाबतची भूमिका अदयाप तरी समजू शकलेली नाही. थोडक्यात हे प्रकरण आता पंतप्रधानांपर्यंत पोहोंचले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बृजभूषण यांची कानउघाडणी करतील का हा प्रश्नच आहे. मात्र तूर्तास तरी राज ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौराच स्थगित केल्यामुळे बृजभूषण यांचा 'विजय' झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्या नियोजित अयोध्या दौऱ्याला भाजपकडूनच अनपेक्षितपणे विरोध होत असल्यामुळे मनातून अस्वस्थ झालेले राज ठाकरे यांनी आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नव्हती. नुकताच त्यांनी पुण्याचा घाईघाईने दौराही केला आणि २२ मे रोजी पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंदिरात एक सभाही घेण्याचे निश्चित केले. मात्र मुंबईला जाताच त्यांनी आपल्या नियोजित अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीची अचानक घोषणा केली. त्यामुळे पुण्याच्या सभेत राज ठाकरे , आपल्या अयोध्या दौऱ्याच्या स्थगितीमागचे खरे 'राझ ' जाहीर करणार की त्यांची तोफ नेहमीप्रमाणे शरद पवार आणि आघाडी सरकारविरूद्ध धडाडणार यावरच मनसेच्या भावी वाटचालीचे दिशादर्शन होणार आहे. -- श्रीकांत नारायण (संपर्कध्वनी--९४२२३ १९१४३)

" 'केतकी'च्या बनी हे 'जहर' आणले कोणी ? "

महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी वरचेवर इतक्या खालच्या स्तराला जात आहे की , विवेकबुद्धीने काम करणाऱ्यांना अक्षरशः त्याची शिसारी यावी. एकीकडे सामान्य जनता महागाई आणि इतर प्रश्नांमुळे मेटाकुटीस आलेली असताना राजकीय नेते मात्र रोजच्या रोज आज 'धुळवड' कशी रंगवायची यामध्येच मश्गुल असल्याचे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते पाडण्याचा सतत प्रयत्न करणारे विरोधक आणि सत्तारूढ आघाडीचे नेते यांच्यात एकही दिवस असा गेला नाही की, ज्यादिवशी त्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाचा 'कलगी-तुरा' रंगला नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी आणि सत्त्तारुद्ध पक्षाच्या आघाडीतील नेत्यांनी एकमेकांना तुरुंगात डांबण्याचा जणू विडाच उचलला असून त्यासाठी उभय बाजूंनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेचा सोयीस्कर वापर करून घेण्याचे ठरविलेले दिसते. परस्परांवर दररोज केल्या जाणाऱ्या खालच्या पातळीवरील आरोपांमुळे राजकारणाने हीन पातळी केंव्हाच गाठली आहे. त्यातच सोशल मेडिया नावाच्या नव्या ब्रह्मराक्षचाचा यासाठी वापर करण्यात येत असल्यामुळे महाराष्ट्रात झपाट्याने राजकीय विद्वेषाचे आणि विखाराचे गडद वातावरण निर्माण झालेआहे. मात्र दुर्देवाने उभय बाजूंतर्फे कोणीही या प्रश्नाचा सारासार विचार करताना दिसत नाही. पुण्यात राहणाऱ्या कोण्या केतकी चितळे या अभिनेत्रीने महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवार यांच्याबद्दल अशीच एक अत्यंत आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसिद्ध करून राजकीय विद्वेषाचे वातावरण आणखी तापविण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक कोणत्याही माणसाच्या व्यंगावर बोट ठेवून त्याची क्रूर थट्टा करणे किंवा कोणत्याही माणसाच्या मरणाची इच्छा व्यक्त करणे हे कोणत्याच संस्कृतीत बसत मात्र केतकी चितळे हिने, शरद पवार यांच्या वयाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांनी केलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचा कसलाही सारासार विचार न करता नितीन भावे नामक एका वकिलाची आक्षेपार्ह भाषेतील शरद पवार यांच्यावरील एक कविता रिपोस्ट केली आणि आपल्या मानसिक विकृतीचे दर्शन घडविले. '' केतकीने दाखविली मानसिक विकृती 'चितळे' असूनही विसरली संस्कृती ' " 'केतकी'च्या बनी हे 'जहर' आणले कोणी ? " असेच तिच्या या विकृत पोस्टबाबत म्हणावे लागेल. पुण्यातील ब्राम्हण महासंघाने देखील केतकीच्या या 'पोस्ट'चा निषेध केला यावरून केतकीची 'ती पोस्ट' किती खालच्या दर्जाची आणि हीन पातळीची असेल याची कल्पना येते. केतकीच्या या पोस्टचे महाराष्ट्रात लगेचच तीव्र पडसाद उमटले नसते तरच नवल. अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून केतकी चितळे हिचा निषेध केला. पुणे, कळवा आदी ठिकाणी तिच्याविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनी तातडीची कारवाई म्हणून तिला अटकही केली आणि न्यायालयाने तिची पोलीस कोठडीत रवानगीही केली. कळवा पोलीस ठाण्यात केतकीला आणले जात असताना राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी तिच्यावर शाई आणि अंडीफेकही केली. तर पुण्यात विनायक आंबेकर नावाच्या भाजपच्या प्रवक्त्याला मारहाणही करण्यात आली. या प्रकरणाला आता उघडपणे जातीयवादाचे स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे हे प्रकरण नजीकच्या काळात आणखी चिघळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने माननीय शरद पवार साहेबांना एकच विनंती करावीशी वाटते की, पोलीस त्यांच्यापद्धतीने केतकीविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतीलच मात्र त्यांनी तिला उदार अंत:करणाने माफ करावे. तिला माफ करणे ही केवळ तिलाच नव्हे तर राजकीय विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करू पाहणाऱ्या अनेकांना मारलेली सणसणीत चपराक असेल. कारण शस्त्राला शस्त्रानेच उत्तर दिल्यास खणखणाट आणखी वाढतो,, राजकीय विद्वेषाला विद्वेषानेच उत्तर दिल्यास विद्वेष आणखीनच वाढणार आणि महाराष्ट्रातील वातावरण आणखी गढूळ होणार. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीबाबत कोणीतरी विवेकबुद्धी वापरण्याची गरज आहे आणि त्याची सुरुवात माननीय शरद पवार यांनीच करावी एवढेच यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते. ----- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३ १९१४३ )

एसटी संपाचे वादळ पवारांच्या घरात

      "संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे शिल्पकार श्री शरद पवार यांच्या मुंबईतील सिल्व्हर ओक निवासस्थानी घुसण्याचा प्रयत्न केला. याप्रसंगी संतप्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी पवार यांच्या घरावर चप्पलफेक तसेच दगडफेकही केली. खा. सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलकांना वारंवार हात जोडून विनंती करूनही ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसले नाहीत. पोलिसांनी नंतर या कर्मचाऱ्यांना अटकाव करून त्यांना रोखले नाहीतर या कर्मचाऱ्यांनी पवार यांच्या घरात घुसुन आणखी 'राडा' केला असता. या घटनेचे महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटले नसते तरच नवल होते. याप्रकरणी एसटी कर्मचाऱ्यांची 'वकिली' करणारे गुणवंत सदावर्ते यांना रात्री लगेच अटक करण्यात आली. त्यावरूनही 'वादळ' उठले असून सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधी भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीची देवाणघेवाण सुरु झाली आहे.  सध्या महाराष्ट्रात कोणत्याही गोष्टीचे लगेच 'राजकारण'' केले जाते आणि महाविकास आघाडीचे नेते आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे  नेते एकमेकांवर तुटून पडतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील जनता दररोज याचा अनुभव घेत आहे.       वास्तविक आदल्याच दिवशी म्हणजे गुरूवारी उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाखेरीज इतर सर्व मागण्या मान्य करून तसे राज्यसरकारला आदेश दिले होते आणि राज्यसरकारनेही न्यायालयाचा आदेश स्वीकारून त्यादृष्टीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी 'जल्लोषही केला होता. असे असताना शरद पवार यांच्या घरांवर दुसऱ्या दिवशी मोर्चा काढून हिंसक प्रकार घडवून खळबळ माजविण्याचे षडयंत्र कोणाचे होते आणि त्यामागचा 'मास्टरमाइंड' कोण होता याचे गूढ अद्याप कायम आहे. पोलीस त्यादृष्टीने तपास करतीलच  मात्र हा मोर्चा आधी जाहीर झाला असतानाही पवारांच्या घरावरील हल्ला रोखण्यास पोलीस यंत्रणा कमी पडली हेही तेवढेच खरे आहे. या घटनेमुळे गेल्या पाच महिन्यापासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप समाप्त होण्याच्या मार्गावर असताना पुन्हा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण पवारांच्या घरावरील हल्ल्याचे निमित्त साधून पोलिसांनी आंदोलनकारी एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेते गुणवंत सदावर्ते यांना तातडीने अटक तर केलीच शिवाय गेल्या काही महिन्यापासून आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनाही तेथून हुसकावून काढले. आता या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी सीएसएमटी रेल्वे स्थानकावर आश्रय घेतला आहे. परंतु तेथेही त्यांना फार काळ राहता येणार नाही अशी परिस्थिती दिसते. वास्तविक एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्याचे यापूर्वीही राज्यसरकारकडून बरेच प्रयत्न झाले मात्र त्यामध्ये सरकारला सपशेल अपयश आले. संपकरी नेत्यांचा आडमुठेपणाही त्याला कारणीभूत होता. एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम होते. या दरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्याही केल्या त्यामुळे संप चिघळण्यास मदत झाली आणि संप ताणला गेला. सुरुवातीला सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनाही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता मात्र त्यांनी नंतर माघार घेतल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडणारे वकील गुणवंत सदावर्ते यांनीच आपण या आंदोलनाचे तारणहार आहोत हे असे दाखवून आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. आणि या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली 'नेता'गिरीची हौस भागवून घेतली. आणि उठसुठ बेलगाम विधाने करून संप चिघळविण्याचे महत्कार्य केले. सदावर्ते वकील असूनही आणि उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ( विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता ) अनुकूल निर्णय देऊनही ते संप मिटविण्याची भाषा करीत नाहीत याचा अर्थच त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच कोणीतरी असावा अशी शंका येते. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा खरा वाली कोण ? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चुकीच्या नेतृत्वाकडून केले जात आहे अशी शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी वाटते. राज्याच्या ग्रामीण भागात एसटी ही जीवनवाहिनी समजली जाते. मात्र गेल्या कित्येक दिवसापासून चालू असलेल्या एसटीच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील शाळकरी मुले तसेच सर्वसामान्य प्रवासी यांचे अतोनात हाल होत आहेत मात्र त्याचा सर्वांनाच विसर पडलेला दिसून येत आहे. त्यातच एसटी संपाचे वादळ आता खुद्द पवारांच्या घरातच शिरल्यामुळे हा संप चिघळण्यास आणखी मदत झाली आहे. त्यामुळे आता कोणताही मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता सर्व बाजूने सारासार विचार करूनच एसटीचा संप मिटविण्यासाठी या प्रश्नावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यातच राज्यातील जनतेचे हित आहे. ---- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी --- ९४२२३ १९१४३ )   -----

सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस रसातळाला जाणार ?

" भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जवळजवळ सत्तर वर्षे संपूर्ण देशावर निरंकुश सत्ता गाजविणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची आजची दयनीय अवस्था पाहता काँग्रेसच्या नेतृत्वानेच काँग्रेसला रसातळाला नेण्याचे ठरविले आहे की काय ? अशी भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला एकसारखे पराभवाचे धक्के सहन करावे लागत आहेत मात्र त्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही आणि पराभवामुळे कोणीही शहाणे होऊन पक्ष संघटनेमध्ये आवश्यक ते बदल घडवून आणले जात नाहीत असेच चित्र गेल्या काही वर्षांपासून दिसत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून काँग्रेससारख्या देशातील एका प्रमुख पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळत नाही हीच खरी म्हणजे फार मोठी शोकांतिका आहे. आणि विशेष म्हणजे त्याचे सोयरसुतक कोणालाच वाटत नाही. आगामी काळात पक्षाचे काय होणार याचीही चिंता फारसे कोणी करताना दिसत नाही. वास्तविक गेल्या आठ वर्षांपासून केंद्रात आणि देशाच्या अनेक राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपला टक्कर देण्यासाठी काँग्रेस हाच एकमेव देशव्यापी पक्ष सक्षम होता. परंतु सध्याची काँग्रेसची स्थिती पाहता काँग्रेस हाच भाजपला पर्यायी पक्ष आहे असे म्हणणाऱ्यांची वेड्यात गणना होऊ शकते. संपूर्ण भारत देश 'काँग्रेसमुक्त' करण्याचे 'लक्ष्य' ठरवून सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपची लढाई आता हळूहळू एकतर्फी होत चालली आहे. कारण काँग्रेसने स्वतःहूनच देशाला 'काँग्रेसमुक्त' करायचे ठरविले आहे की काय अशी दाट शंका येऊ लागली आहे. इतकी निष्क्रियता काँग्रेसमध्ये आज आलेली आहे. २०१४ साली भाजपने नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व पुढे करून अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने काँग्रेसची केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. परंतु त्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत असेच दिसून येते. मधल्या काळात मोदींविरोधात आक्रमक झालेल्या राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळून पक्षात काहीसे चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला खरा मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यावर पराभवाची जबादारी घेऊन त्यांनीही काँग्रेस अध्यक्षपद सोडले आणि पक्षाची हंगामी सूत्रे पुन्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे आली. वास्तविक पाहता 'राहुल गांधी यांच्यासारख्या तरुण नेतृत्वाकडून पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या मात्र सातत्याचा अभाव, पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी न घेतलेले कष्ट तसेच पक्षाला लागलेली गळती थांबविण्यासाठी कसलेच प्रयत्न न करण्याचा निर्धार आणि भाजपने निर्माण केलेली 'पप्पू' ही प्रतिमा पुसून टाकण्यात आलेले अपयश यामुळे राहुल गांधी यांचा कोणताही प्रभाव पडला नाही. राहुल गांधी यांच्याबरोबरच प्रियांका गांधी यांचेही नेतृत्व उदयास आले मात्र त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यापुरते मर्यादित ठेवले, उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाचा खऱ्या अर्थाने कस लागला मात्र निवडणुकीत झालेल्या काँग्रेसच्या दारुण पराभवामुळे त्यांच्या नेतृत्वाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राहुल पाठोपाठ प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबतीतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचा वाद पुन्हा निर्माण झाला. मधल्या काळात काँग्रेस पक्षाची सूत्रे गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करावीत अशी मागणी काँग्रेसमधूनच करण्यात येऊ लागली होती त्यासाठी काँग्रेसमधील काही असंतुष्ट नेत्यांनी ( जी-२३ गट) बैठकाही घेण्यास प्रारंभ केल्या होत्या मात्र पुढे कोठे घोडे अडले ? हे त्यांनाच माहित. त्यामुळे नेतृत्वबदलाचा प्रश्न फुसका बारच ठरला. नुकतेच महाराष्ट्राचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी, काँग्रेसने तरुणांच्या हातात नेतृत्व देणे पक्षाला महाग पडले असे विधान केले आहे. त्यांचा अप्रत्यक्ष रोख राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याकडे होता हे उघडच आहे. हे दोघेही पक्षातील जुन्याजाणत्या नेत्यांना फारसे महत्व देत नाहीत असा त्यांचा आक्षेप असावा आणि तो खराही आहे. परंतु तरुण नेतृत्व आणि पक्षातील जुनेजाणते नेतृत्व यांच्यात समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी कोणी पार पाडावयाची हाच खरा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे सुशीलकुमार शिंदे यांनी पक्षापुढची एक प्रमुख समस्या सांगितली असली तरी त्यावर नजीकच्या काळात काही उपाययोजना होऊ शकेल याची सुतराम शक्यता नाही. थॊडक्यात रोग माहित झाला आहे मात्र त्यावर जालीम उपाय कोणी आणि कसे करायचे ? अशी काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था झाली आहे. काँग्रेस पक्ष तळागाळात रुजलेला आहे त्यामुळे फिनिक्स पक्षासारखा तो राखेतूनही पुन्हा वर येईल अशीच काही काँग्रेस नेत्यांचीआणि कार्यकर्त्यांची अजूनही समजूत आहे. वास्तविक या समजुतीला अनेकवेळा तडे गेले आहेत मात्र तरीही कसलीच उपाययोजना न करून 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याकडेच पक्षश्रेष्टींचा कल आहे. तसे झाल्यास काँग्रेस पक्षाचे भवितव्य अंधकारमय आहे असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे भाजपसारखे तगडे आव्हान समोर उभे असताना सुयोग्य नेतृत्वाअभावी काँग्रेस स्वतःच रसातळाला जाणार की काय ? याचीच भीती वाटत आहे. ------ श्रीकांत नारायण

'' 'एमआयएम' ची काडी : भाजपाची कुरघोडी आणि शिवसेनेची कोंडी

'' भाजपला सत्तावंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीत बिकट पेचप्रसंग निर्माण करण्याची भाजपतर्फे एकही संधी सोडली जात नाही. याबाबतीत विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'माहीर' आहेत. आपण 'फडणवीस' आहोत आणि आपल्या अंगात 'नाना' कळा आहेत हे ते वारंवार दाखवून देत असतात. मराठवाड्यातील राष्ट्रवादीचे एक नेते आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे एका खासगी कारणानिमित्त औरंगाबादचे 'एमआयएम'चे ( मुस्लिम इत्तेहादुल मजलिस ) खासदार इम्तियाज जलील यांना भेटावयास जातात काय आणि त्या भेटीत इम्तियाज जलील राजेश टोपे यांच्याजवळ महाविकास आघाडीत 'एमआयएम'ही येण्यास उत्सुक आहे अशी इच्छा व्यक्त करतात काय? आणि तसा प्रस्तावही देतात काय ? आणि याची 'कुणकुण' लागताच देवेंद्र फडणवीस लगेच शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी आपला 'तोफखाना' सज्ज ठेवतात काय? हे सारेच अगम्य आणि अतर्क्य आहे. अर्थात हल्लीचे राजकारण एवढे 'गतिमान' झाले आहे की, काहीही घडू शकते यावर आता जनतेचा चांगलाच विश्वास बसत चालला आहे. महाविकास आघाडीत येण्याचा 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव शिवसेना स्वीकारणार का ? असा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच 'जनाब बाळासाहेब ठाकरे', शिवसेना म्हणजे 'मजलिस सेना' असा उल्लेख करीत शिवसेनेला चांगलेच कोंडीत पकडले. अर्थात शिवसेनापक्षप्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी त्वरेने 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव आपण धुडकावत असल्याचे जाहीर केले हे जरे खरे असले तरी या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकारणात जो गदारोळ उडणार होता तो उडालाच. 'एमआयएम'चा हा प्रस्ताव फेटाळताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या 'ठाकरी' भाषेतच समाचार घेतला. त्यांनीही, 'एमआयएम' ही भाजपाची 'बी टीम' आहे असे सांगताना भाजप म्हणजे 'हिजबुल सेना', सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यामागे भाजप आता 'खान' लावणार का ? असा उलटा सवाल करीत देवेंद्र फडणवीस यांना जशास तसे उत्तर दिले आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा यांनी देखील 'एमआयएम' चा हा प्रस्ताव निरर्थक असल्याचे सांगून यामुळे राजकारणात उठलेल्या वादळाला थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पवार यांनी हा खुलासा करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनीच याबाबत उलटसुलट विधाने करून संभ्रम निर्माण केला होता. शरद पवार यांच्या खुलाशाने हा संभ्रम दूर झाला असला तरी 'एमआयएम'चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपण यापुढेही महाविकास आघाडीत येण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवणार असे सांगून हा संभ्रम कायम ठेवण्याचा प्रयास चालू केला आहे. त्यादृष्टीने आगामी काळात कोणत्या घडामोडी घडणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वास्तविक भाजप आणि 'एमआयएम' यांच्यात छुपी युती असल्यामुळे 'एमआयएम' ही भाजपची 'बी टीम' असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. त्यामध्ये बरचसे तथ्य आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतरही आले. समाजवादी पार्टीला मुस्लिमांची जास्त मते मिळू नयेत म्हणून भाजपच्या सांगण्यावरूनच 'एमआयएम' ने अनेक मुस्लिमबहुल मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले आणि त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला. सुमारे ऐंशी मतदारसंघात सपाच्या उमेदवारांचा अतिशय थोड्या मतांनी पराभव झाला. निवडणुकीदरम्यान 'एमआयएम'चे नेते ओवेसी यांच्यावर झालेला गोळीबार देखील असाच संशयास्पद होता असे बोलले जाते. मात्र गोळीबाराच्या घटनेमुळे अपेक्षित तो परिणाम साधला गेला हे मात्र सत्य आहे. दीड -दोन वर्षांपूर्वी बिहार विधानसभेच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत देखील 'एमआयएम' ची भूमिका भाजपच्या पथ्यावर पडून नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तारूढ करण्यात भाजपाला यश आले. राजकारणात एरवी कट्टर शत्रू असलेला कसा 'मित्र' होऊ शकतो याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा करण्यासाठी 'एमआयएम' चा वापर करण्यात आला असावा आणि त्यानुसार 'एमआयएम'ने महाविकास आघाडीत सामील होण्याचा प्रस्ताव दिला असावा असे दिसते. राजेश टोपे आणि इम्तियाज जलील यांच्यात औरंगाबाद येथे झालेल्या प्रस्तावासंदर्भातील चर्चा लगेच देवेंद्र फडणवीस यांना कशी कळते आणि त्यावर ते तातडीने आपली सविस्तर प्रतिक्रिया कशी काय देतात हाही संशोधनाचा विषय ठरावा. थोडक्यात सांगायचे तर पाच राज्यांतील भाजपच्या नेत्रदीपक विजयानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हेतूने भाजपच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा जोर आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच शरद पवार यांना आघाडी सरकार वाचविण्यासाठी कशा प्रकारच्या कसरती कराव्या लागणार आहेत हेही नजीकच्या काळात दिसून येणार आहे. --- श्रीकांत नारायण ( संपर्कध्वनी -- ९४२२३१९१४३ )